असार अन्तिम साता आएको बजेट संसदमा छलफल भई पहिलो त्रैमासिकभित्र पारित भइसक्नुपर्ने हुन्छ । यस अवधिसम्मका लागि कुल बजेटको एक तिहाइ खर्च गर्न पाउने अख्तियारी सरकारसँग रहन्छ । यसबीचमा पनि पारित हुन नसके बजेट खर्च गर्ने अधिकार सरकारसँग रहँदैन ।
'एक तिहाइ खर्च निकासा भएकाले ठेक्कापट्टाको निर्देशिका बनाउने प्रारम्भिक काममात्र भइरहेको छ,' योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले भने ।
बजेट पारित गर्नुपर्ने जस्तो सामान्य विषयमा पनि सहमति हुन नसक्ने हो भने स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन गर्न थप कठिन हुने धारणा उनीहरूको छ । यसपटकको तीन महिनाको अवस्था हेर्दा कृषि क्षेत्रको अपेक्षाकृत वृद्धि नहुने देखिइसकेको छ । 'राजनीतिक असमझदारीले विकास निर्माणमा असर पार्छ,' शर्माले भने, 'यसले आर्थिक वृद्धिमा पनि असर पार्नेछ ।' स्थानीय निकाय प्रतिनिधिविहीन भएपछि गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समितिमार्फत हुने र अन्य स्थानीय सरोकारका कार्यक्रमको कार्यान्वयन सबै दलहरू सम्मिलित संयन्त्रको सहमतिमा गर्ने गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कृषि क्षेत्रमा तीन दशमलव तीन र गैरकृषि क्षेत्र छ दशमलव छ प्रतिशतले बढ्ने सरकारी अनुमान छ । असहमति बढ्दै जाँदा अन्तिम अवस्थामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने हुँदा प्रभावकारी नहुने धारणा शर्माको छ । अन्तिम अवस्थामा लिकेज हुने र कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने हुन्छ,' उनले भने ।
यस वर्ष दुई खर्ब ८५ अर्ब ९३ करोड खर्च गर्ने बजेटको अनुमान छ । जसमध्ये एक खर्ब छ अर्ब रुपैयाँ पँुजीगत खर्च छ । जुन मुख्यतया विकास निर्माणमा हुने खर्च हो । राजनीतिक गतिरोध पुँजीगत खर्च पछिल्लो चार वर्षमा औसत ७० देखि ८० प्रतिशतमात्रै हुने गरेको छ । गत वर्ष अन्तिम एक महिनामा हतारहतारमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरियो । जसले कुनै आर्थिक गतिविधिमा कुनै प्रभाव पार्न सकेन । फलस्वरूप आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा झन्डै आधामात्रै हासिल भयो । सात प्रतिशतको लक्ष्य लिइएकोमा तीन दशमलव नौ प्रतिशतमात्रै वृद्धिदर हासिल भयो ।
आर्थिक वर्ष सकिन करिब एक महिना बाँकी रहँदा माओवादीको सरकार ढलेर हालको सरकार गठन भएको थियो । बजेट ल्याउँदा पनि माओवादीले नै संसद अवरुद्ध गर्दा अन्तिम समयसम्म अन्योल छाएको थियो ।
राजनीतिक अन्योलताले अन्य क्षेत्रलाई पनि प्रभाव पार्छ । देशभित्र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारी खर्चको करिब ३० प्रतिशत योगदान रहन्छ । बाँकी ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान रहन्छ । 'राजनीतिक असमझदारीले सरकारी लगानी नहुँदा निजी क्षेत्र पनि लगानी बढाउन उत्साहित हँुदैन,' शर्माले भने ।
यसले नयाँ ल्याइएका कार्यक्रमहरूको निर्देशिका बनाउने विषय पनि प्रभावित हुने छन् । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रजस्ता कार्यक्रमहरू यसबाट प्रभावित हुनेछन् ।
'यसै त यस्ता निर्देशिका बनाउन ६ महिनासम्म लाग्ने अनुभव छ,' शर्माले भने, 'राजनीतिक गतिरोध भएमा थप जटिलता आउँछ ।' प्रमुख तीन राजनीतिक दलले समझदारी कायम गरी संसद चलाउने भनिरहेपनि सहमति भने अझै हुन सकेको छैन ।
No comments:
Post a Comment