आजको कार्टुन !

सजिलै भिसा पाउने मुलुक खोज्छन् विद्यार्थी

शैक्षिक मेलामा आउने अधिकांश विद्यार्थीले सहज भिसा पाउन सकिने मुलुकलाई विदेश अध्ययनका लागि जाने पहिलो सूचीमा राख्ने गरेका छन् । त्यसपछि गुणस्तरीय शिक्षा दिने शिक्षण संस्थालाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । शुक्रबारदेखि भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा सुरु भएको 'नयाँ पत्रिका-नेका इन्टरनेसनल एजुकेसन फेयर २००९' मा आएको अधिकांश विद्यार्थीको धारणा हो यो ।

सहजताका हिसाबले मेलामा आएका विद्यार्थीले सबैभन्दा बढी युके र क्यानडाका बारेमा जानकारी लिने गरेका छन् । युके, क्यानडापछि अमेरिका र अस्ट्रेलियाका कलेज तथा युनिभर्सिटीका जानकारी लिने विद्यार्थी धेरै भएको परामर्शदाताले बताएका छन् ।

भृकुटीमण्डपमा शैक्षिक मेला आयोजना भएको जानकारी पाएर शुक्रबार प्रदर्शनी हलमा आएका सुजन मानन्धर एक दर्जनभन्दा बढी परामर्शदाताबाट धेरै जानकारी पाएको बताउँछन् । अमेरिका अध्ययनको लक्ष्य बनाएका मानन्धरले त्यहाँका राम्रा कलेज र विषयका बारेमा प्रशस्त जानकारी पाएको बताए । 'म मिडियम खालको कलेज, उपयुक्त विषय र फी स्ट्रक्चरबारे बुझ्न आएको थिएँ, अपेक्षा गरेको सूचना पाएँ,' मानन्धरले भने । उनीसँगै आएका दुर्गेश थापाले एकै ठाउँमा धेरै सूचना पाउन सकेकामा खुसी व्यक्त गरे ।

मेलामा आएका सुबोध पाण्डे 'भिसा प्रोसेसिङ' सजिलो भएकाले युके पढ्न जाने लक्ष्य राखेको बताउँछन् । पाण्डेले भने, 'प्रोसेसिङ सजिलो छ भनेर युकेको बारेमा बुझेँ राम्रो परामर्श पाएँ ।'

शर्मिला पौडेल अमेरिकामा राम्रो शिक्षा र सहजै रोजगारी पाउने भनेको सुनेर त्यहाँका कलेजबारे जानकारी लिन आएको बताइन् । शर्मिलाले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, 'अमेरिकाको बारेमा बुझेँ एक-दुईवटा कलेज मैले खोजेजस्तै पाएँ ।' युकेमा 'जब' ग्यारेन्टी भने पनि पछि नपाउने समस्या छ भन्ने सुनेर उनले अमेरिका जाने सोच बनाएको बतााइन् ।

विदेश अध्ययनबारे परामर्श लिन आउने धेरै विद्यार्थीको चासो सहज रूपमा जान पाउने देशमा केन्दि्रत हुने गरेको परामर्श व्यवसायीले बताएका छन् । सताक्षी एजुकेसन फाउन्डेसनका उमेश ढुंगेलले धेरै विद्यार्थीले देशको वातावरण, शिक्षाको गुणस्तरभन्दा सहजतालाई महत्त्व दिने गरेको बताए । 'यहाँ आउने अधिकांश विद्यार्थी युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जहाँ भए पनि सजिलै जान पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन्,' ढुंगेलले भने, 'पल्लो घरको दाई गइसक्यो, म पनि जान पाए हुन्छ भन्ने पनि सोचेका हुन्छन् ।' विद्यार्थीमा 'करियर अप्सन' मै जानकारी कम भएको र गुणस्तरमा धेरैले ध्यान दिन नसकेको अनुभव उनले सुनाए ।

पाँच देशका कलेज तथा युनिभर्सिटीका बारेमा जानकारी दिने योङ एजुकेसन सेन्टरकी अञ्जना श्रेष्ठले युके र क्यानडाका बारेमा धेरैले जानकारी लिने गरेको अनुभव सुनाइन् । श्रेष्ठले भनिन्, 'फी स्ट्रक्चर र 'जब' कहाँ पाउँछ भनेर सोध्छन्, राम्रो कलेज र जति पनि पैसा तिर्छु भन्ने थोरै आउँछन् ।' विद्यार्थीले जुन देशका बारेमा चासो राखे पनि राम्रा र नराम्रा पक्ष औंल्याइदिने गरेको उनले बताइन् ।

करियर लन्चर एजुकेसन प्रालिका काउन्सिलिङ डाइरेक्टर सन्तोषसिंह बस्नेतले पनि सबैभन्दा बढी युके र क्यानडाका बारेमा जानकारी लिन आएको अनुभव सुनाए । युकेको टाएर फोर र क्यानडाको नयाँ आउन लागेको भिसा सिस्टमका बारेमा चासो राखेको बस्नेत बताउँछन् । 'कम खर्चमा, सजिलै भिसा पाउन सकिने र त्यसपछि मात्र गुणस्तरीय शिक्षामा चासो दिएको देखियो,' बस्नेतले भने ।

अधिकांश नेपाली विद्यार्थीमा घरबाट पैसा लगेर विदेशमा अध्ययन गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले पनि धेरैले सहजता र रोजगारीका बारे चासो लिने गरेको परामर्श व्यवसायीको अनुभव छ । मेलामा आउने अधिकांश विद्यार्थीले चाहेको सूचना पाएको र विदेश अध्ययनको जिज्ञासा मेटिएको बताए ।

माओवादी आन्दोलनको अब जनताले प्रतिकार गर्छनः प्रम नेपाल

काठमाडौं, २० भदौ (दैनिकी)

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अर्थहीन माओवादी आन्दोलनबाट जनता आजित भइसकेकाले अब जनताले यस्ता आन्दोलनको प्रतिकार गर्ने बताएका छन।

मनमोहन स्मृति सामुदायिक अस्पतालको फर्पिङमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री नेपालले अब विद्रोह, आन्दोलन र बहिस्कार जस्ता आन्दोलनको कुनै तुक नभएको भन्दै माओवादी आन्दोलनको कडा आलोचना गरे।

उनले सरकार ढल्छ भनेर कसैलाई पनि दिवास्वप्न नदेख्न आग्रह गर्दै यही सरकारले शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने, संविधान लेख्ने र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ठोकुवा गरे।

उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सय दिनमा दुई वटा ठोस उपलब्धी हासिल गरेको समेत दाबी गरे।

शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि विशेष समितिको पुनर्गठन हुनु र संविधान निर्माण प्रकृया अघि बढाउनका लागि संविधानिक समितिको सभापति निर्वाचन हुनु ठोस उपलब्धी भएको उनको भनाई थियो।

उनले फपिङस्थित मनमोहन स्मृति सामुदायिक अस्पतालको उद्घाटन तथा अस्पताल परिसरमा उभ्याइन लागिएको मनमोहनको प्रतिमाको शिलन्यास गरे।

सरकारले युद्ध थोपार्न खोज्दैछः दाहाल

काठमाडौं, भदौ २० -

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताले युद्ध नचाहेपनि सरकारमा बसेकाहरुले युद्ध थोपार्न चाहेको आरोप लगाएका छन् । उनले आफूहरुको मागलाई बेवास्ता गरेर सत्तारुढ दलले दुर्घटना निम्त्याउन खोजेको दावी गरे ।

अखिल नेपाल प्रगतिशिल जनस्वास्थ्यकर्मी संघद्वारा राजधानीमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले शान्ति प्रक्रिया विफल भए अर्को युद्ध गर्ने चेतावनी दिए । यद्यपी अबको युद्ध शान्तिपूर्ण हुने उनको भनाई थियो । एकीकृत माओवादीलाई सरकारबाट निकालेर कांग्रेस र एमालेले सिंगो मुलुकलाई नै विद्युतीय धरापमा पारेको उनको कथन थियो । आफ्नो दलले मात्र समयमै संविधान निर्माण गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने दावी गर्दै उनले सबै प्रक्रिया लाई बिथोल्न प्रतिक्रियावादीहरु सक्रिय रहेको बताए । सहमतिका आधारमा मुलुकलाई अघि बढाउनत सके मात्र भविष्यमा हुनसक्ने दुर्घटना रोक्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।

विशेष सुरक्षा नीतिको विरोधको तुक छैनः गृहमन्त्री

जनक नेपाल

नेपालगन्ज, भदौ २० - गृहमन्त्री भीम रावलले सशस्त्र र अपराधिक समूहबाट उत्पन्न असुरक्षा अन्त्य गर्नका लागि सरकारले विशेष सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको बताएका छन् । विशेष सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि असुरक्षा, अराजकता र सडक बन्दको अन्त्य हुने उनको दावी छ ।

शनिबारदेखि नेपालगन्जमा सुरु भएको मध्यपश्चिमान्चालस्तरीय सुरक्षा अधिकारीहरुको सम्मेलनको उदघाटन गर्दै गृहमन्त्री रावलले भने- माओवादीलगायतका प्रतिपक्ष दलहरु शान्ति सुरक्षा नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्छन् तर नियन्त्रणको प्रयास गर्दा बिरोध गर्छन् ।

उनले त्यस्ता बिरोधको कुनै तुक नभएको पनि बताए । विशेष सुरक्षा कार्यक्रम उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरमले प्रचार गरेजस्तो मधेस र मधेसी बिरुद्ध नभई अपराधीहरु बिरुद्ध भएको पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी र अपराध नियन्त्रण गर्न, शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न र राजमार्ग अवरोधहरु तत्काल हटाउने गरी सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुन प्रहरी र प्रशासन अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

सम्मेलनमा बोल्दै गृहराज्यमन्त्री रिजवान अन्सारीले प्रहरी र प्रशासनभित्र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड दिने वातावरण बनाइएकाले सबै प्रहरी तथा प्रशासनिक अधिकारीहरुले देशलाई सम्झेर काम गर्न आग्रह गरे । मध्यपश्चिमका १५ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सशस्त्र र नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरु सहभागी रहेको क्षेत्रीय सम्मेलन भोलिसम्म चल्नेछ ।

सेनामा राजनीति रोक्न कटवालको प्रधानसेनापति गुरुङलाई सुझाव

दीपक भट्टराई, काठमाडौं भदौ १९-

प्रधानसेनापति रुक्माङ्द कटवालले आफ्नो कार्यकलभर नेपाली सेनालाई राजनीतिबाट अछुतो राख्न सफल भएको भन्दै त्यसलाई सदाकालका राजनीतिक विचारबाट चोखो राख्न सफल हुन कायममुकायम प्रधानसेनापति छत्रमानसिह गुरुङलाई सुझाव दिएका छन्।

सेना समावेशीकरण, सेना समायोजन, सेनाको लोकतान्त्रिकरण र सैनिक सख्षा घटाउने बहानामा नेपाली सेनाभित्र राजनीति गर्न लागिएकोमा प्रधानसेनापति कटवाटलले कडा प्रतिवाद गरे। आफ्नो बिदाईमा सैनिक मुख्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा तीन वर्ष सेनाको उच्च नेतृत्व सम्हालेका कटवालले आफ्नो एक घन्टा लामो भाषणमा माओवादीको नाम त लिएनन् तर पुरै अवधिभर माओवादीले सेनामा गर्न खोजेको राजनीति रोक्न आफूले प्रयास गरेको र त्यसलाई आगामी दिनमा पनि जारी राख्नुपर्ने बताए। सेना समायोजनका नाममा हतियारधारी जत्थालाई सेनामा घुसाउन खोजिएको भन्दै कटवालले भने, "एक सय ९ वटा हतियारधारी समूह रहेको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ। कस कसलाई मात्र सेनामा समायोजन गर्दै जाने ?" उनले थपे, "राष्ट्रिय सेनालाई अस्थायी हतियारधारी लडाकुहरुसँग दाज्न मिल्दैन।"

माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्ने भन्ने शान्ति सम्झौतामा कतै उल्लेख नभएको तर्फ इंगित गर्दै कटवालले भने, "हरेक नेपालीलाई सेनामा आउने छुट छ। तर निश्चत मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ भन्ने सम्झौतामा नै उल्लेख भएकाले त्यसमा कुनै विबाद नै छैन।"

उनले पटक पटक राजनीतिक विचारबाट र कुनै 'बाद'बाट अभिप्रेरितलाई आफूले सेनामा प्रवेशमा रोक लगाएको र त्यसलाई अब पनि रोक्नुपर्ने दोहोर्याइरहे।

माओवादीप्रति लक्षित गर्दै सेनाप्रमुख कटवालले भने, "सर्वसत्ताबाद नेपाली सेनालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। विगतमा पनि सर्वसत्तावादविरुद्ध नेपाली सेनाले लडेको हो र यसलाई जारी राख्नुपर्छ।"

नेपाली सेनालाई माओवादीसहितका दलले सामन्तवादीको आरोप लगाएको तर्फ पनि कटवाल चुप रहन सकेनन्। "के लुट्ने, काट्ने, मार्ने, अपहरण गर्ने र आफ्नो विचारसँग समहत हुन नसक्ने जति सबैलाई प्रतिगमनकारी भन्नु नै सामन्तवाद विरोधी हो ?" नेपाली सेनाका सबै उच्च पदस्थ अधिकारी र केही आमन्तित्र अतिथिमाझ कटवालले प्रश्न गरे।

"नागरिक सर्वोच्चताका नाममा सेनामा राजनीति घुसाउने प्रयास भइरहेको छ," कटवालले थपे, " नागरिक सर्वोच्चताका नाममा सेनालाई कुनै एक पार्टीका क्याडर बनाउन नखोजियोस्।"

गत वर्ष खुलामञ्च आफ्ना कार्यकर्तामाझ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले "को हो कटवाल ?" भन्ने शैलीमा प्रश्न सोध्दै प्रधानसेनापति कटवालले भने, के हो सेनामा समायोजन भनेको, के हो सेनामा समावेशीकरण भनेको र के हो सेनामा लोकतान्त्रिककरण भनेको र किन सैनिक संख्या घटाउन खोजेको ?"

उनले सेनामा सामुहिक प्रवेश गराउने मधेशी दलहरुसँग गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेको सहमतिको पनि विरोध गरे।

"सेनामा राई, गुरुङ, मगर, मधेशी सबैका गण छन्। यसमा कसैलाई रोकिएको छैन," प्रधानसेनापति कटवालले थपे, "फलानो जातिको यति प्रतिशत, फलानो धर्मको यति प्रतिशत, फलानो क्षेत्रको यति प्रतिशत भनेर सेनाको निर्माण कहि पनि हुँदैन र त्यसरी बनाउन खोजिएमा एक दुई प्रतिशत यताउता पर्दा हुने विरोधका सामना कसले गर्न सक्छ ?"

उनले हिमालय आरोहण गर्न शेर्पा नै खोजिने तर्फ सचेत पार्दै भने, "समावेशीका नाममा सेनाको चरित्र विगार्न मिल्दैन।"

सेनामा समायोजन र समावेशीकरण पछि कटवाल नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण भन्नेहरु तर्फ खनिए। "मैले धेरै विदेशका मेरा समकक्षीहरुसँग सेनाको लोकतान्त्रिकरण विषयमा सोधें कसैले त्यस विषयमा बताउन सकेनन्" सेनापति कटवालले सोधे, "सेनाको जर्नेल, कर्नेल हुन पार्टीका नेताको घर घरमा जानुपर्ने नीति नै लोकतान्त्रिकरण हो ?"

उनले संसारमै नेपाली सेनाजस्तो लोकतान्त्रिककरण सगठन कुनै नभएको जिकिर गरे। सेनाका हरेक अधिकारी आफ्ना मातहतका सैनिकबाट सोधिने प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा हुनुपर्छ। "हाम्रा रोलक्रम र दरबार परेडमा सबै सैनिकहरुले आफ्ना सम्पूर्ण जिज्ञासा व्यक्त गर्छन र त्यसमा सन्तुष्ट हुन्छन्," प्रधानसेनापति कटवालले भने।

"सेनामा प्रजातान्त्रिककरण भनेको सेनाले हतियार बाहिर निकालेर जे मन लाग्छ गर्दै हिड्ने हो, कि सेनाले पनि टायर बाल्दै हिड्ने हो वा ट्राफिक जाम गर्दै हिड्ने कि अपहरण गर्दै हिड्ने ?" भन्दै कटवाल नेपाली सेनामा लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने तर्क गर्नेहरुविरुद्ध खनिए।

उनले सैनिक अधिकारीहरु पनि हरेक घटनाक्रमलाई नियालेर हेरिरहेको तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।

नेपाली सेनाको संख्या घटाउने भन्ने अहिले चलेको बहसतर्फ पनि सैनिक प्रमुखले कडा शव्दमा असहमति जनाए। "सेनाको संख्या कति चाहिन्छ भनेर अहिले निर्क्यौल गर्न मिल्दैन," प्रधानसेनापति कटवालले थपे, "सेना के केमा परिचालित हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी हुनुपर्छ। संघीयतामा देश जाँदैछ। हरेक सघमा कति सैनिक चाहिन्छ भन्ने तर्फ अध्ययन छ ?"

सेनाले विदेशमा शान्ति स्थापना गर्ने, वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने, प्राकृतिक प्रकोपमा उद्दार गर्नेदेखि विकास निर्माणका काममा खटिने सम्म गरेको कार्यको लेखाजोखा नगरी सैनिक संख्या घटाउन नहुने तर्फ कटवालले जोड दिए।

"सेना अहिले काम भएन भनेर पशुपतिमा गएर डमरु बजाएर बस्दैन, टुँडिखेलमा योगा गर्दैन" प्रधानसेनापति कटवालले थपे, "सेनाको जुन दिन काम आउँछ। त्यही दिन सेना बनाउँछु भनेर बन्दैन।"

प्रधानसेनापति कटवालले नेपाली सेनाको संख्याका विषयमा संविधानसभाले संविधान बनाएपछि निर्वाचित सरकारले मात्र टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अहिले नै सैनिक संख्या तोकिए भविष्यमा पछुताउनुपर्ने तर्फ ध्यान दिन सबैलाई आग्रह गरे।

यसअगाडि प्रधानसेनापतिलाई धन्यवाद दिंदै कायममुकायम प्रधानसेनापति गुरुङले द्वन्द्व समाप्तिपछि संक्रमणकालीन अवस्थामा नेपाली सेनालाई कुशल नेतृत्व दिएको भन्दै कटवालको प्रशंसा गरेका थिए।

"सेनाको चेन अफ कमान्डमा आएको मुश्किललाई उच्च साहसका साथ सामना गर्नुभयो," कामु गुरुङले माओवादी नेतृत्को सरकारले कटवाललाई हटाएर तत्कालीन वलाध्यक्ष रथी कुलबहादुर खड्कालाई नेतृत्वमा ल्याएको घटनालाई सम्झिए। चार दिनपछि प्रधानसेनापति हुने गुरुङले भने,"गणतन्त्र कार्यान्यवन गर्न र शान्ति प्रकियालाई निश्कर्षमा पुर्याउन प्रधानसेनापतिका रुपमा कटवालले खेलेको भुमिका अवस्मरणीय छ।"

सैनिक जनरल अवकाश हुँदैन

प्रधानसेनापति कटवालले देशको सेवामा आफू कुनै न कुनै रुपमा सक्रिय भइरहने जानकारी बिदाई समारोहमा दिए। "सैनिक रथीहरु कहिल्यै सेवा निवृत हुँदैनन्," कटवालले थपे, चार दशक सेवा गरेपछि थोरै विश्राम त चाहिन्छ नै।"

सैनिक प्रमुखका रुपमा आफ्नो अन्तिलम संवोधनमा कटवालले आफ्नी श्रीमतीको प्रशंशा गर्न पनि छोडेनन्। " पाँच छ महिना जसो उनलाई हरेक दिन सेतो साडी तयार पार्न र पशुपति आर्यघाट 'बुक' गर्न फोनमा धम्की आइरह्यो। तर उनले कहिल्यै हरेश खाइनन्," कटवाले थपे, "मरेको खवर कसैले भन्दा पनि उनले त्यसलाई समेत सहज रुपमा लिएर बसिन्।"

पुजारी सुरक्षामा भारतको चासो, भारतीय राजदूत पशुपतिमा

काठमाडौं भदौ २०,(नागरिक)-

भारतीय राजदूत राकेश सुद पशुपतिनाथको मन्दिर पुगेका छन्। सरकारले पशुपतिनाथको पुजारीमा नियुक्त गरेका भारतीय नागरिक गिरिश भट्ट र राघवेन्द्र भट्टलाई माओवादी कार्यकर्ताले आक्रमण गरेपछि उनीहरुको सुरक्षाप्रति भारतले चासो देखाएको हो।

भारतीय राजदूत सुद मन्दिरमा पुग्दा संस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल पनि त्यहीँ थिए। राजदूत सुदले सो विषयमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग कुरा गरेको टाइम्सअफइन्डियाडटकमले जनाएको छ।

बिबिसी हिन्दी सेवाले भारतीय पुजारीमाथि हातपात भएकोमा भारतले नेपाल सरकारसँग वार्ता गरेको जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णु प्रकाशका अनुसार नेपाल सरकारले दुबै पुजारीको सुरक्षा दिने विश्वास दिलाएको छ।

कडा सुरक्षाबीच भारतीय भट्टहरुले शनिबारदेखि काम पनि सुरु गरिसकेका छन्।

भारतीय राजदूत सुद र मन्त्री रिजाल पशुपति मन्दिर परिसर पुग्दा त्यहाँ भेला भएका प्रदर्शनकारीले राष्ट्रियता सम्बन्धी नारा लगाएका थिए। भारतीय पुजारीलाई शुक्रबार प्रदर्शनकारीले कुटपिट गरेपछि पशुपति वरपरको क्षेत्रलाई सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ।

मन्त्री रिजालले त्यहाँ संवाददाताहरुसँग कुरा गर्दै पशुपतिमा परम्परमा अनुसार नै भारतीय पुजारी नियुक्त गरिएको भन्दै त्यसलाई अनावश्यक राजनीतिक विषयमा नपार्न अनुरोध गरेका थिए।

रिजालले पुजारीहरुलाई भेटी शुक्रबार भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका थिए। उनले सुरक्षाको व्यवस्थामा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै मन्दिरमा बिना अवरोध पाठ पूजा गर्न अनुरोध गरेका थिए।

भारतीय दूत सुदले पनि भारतीय पुजारीहरुसँग भेटी उनीहरुको स्थितिका विषयमा जानकारी लिएका थिए। नेपाल सरकारले पुजारीहरुको सुरक्षाका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको भन्दै सञ्चारकर्मीमाझ उनले सरकारलाई धन्यवाद समेत दिए। सुदले भारतको बद्री केदारमा सदियौं देखि नेपाली पुजारीहरु रहेको उदाहरण दिदैं पुजारी नियुक्तमा विरोध हुन नपर्नेमा जोड दिए।

तिब्बतमा नेपाल आर्थिक तथा व्यापार मेला

काठमाडौ, भदौ १९ - नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीच आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई बढाउने उद्देश्यले बिहीबारदेखि तिब्बतमा नेपाल-चीन/तिब्बत आर्थिक तथा व्यापार मेला २००९ सुरु भएको छ।

तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका अध्यक्ष साम्बा फुन्सोक र वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले संयुक्तरुपमा सो मेलाको उद्घाटन गरेका थिए। सो अवसरमा सचिव ओझाले नेपाल-चीनबीचको परम्परागत मैत्री सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै आर्थिक तथा व्यापार मेलाबाट पनि थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका उपाध्यक्ष देङ सियाग्याङ्ले विगत लामो समयदेखि तिब्बतको वैदेशिक व्यापारका लागि नेपाल प्रमुख विन्दु रहँदैआएको बताए।

तिब्बतका लागि नेपाली वाणिज्यदूत ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले पनि नेपाल-तिब्बतबीचको व्यापारबारे बोलेका थिए। पाँच दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त मेलामा नेपाल र तिब्बतका गरी १७१ उद्यमी सहभागी रहेका छन्। मेलामा नेपाली उत्पादनका ५८ वटा स्टल रहेका छन्। रासस

आजको कार्टुन !

वर्ड लिंकको इन्डिया कल कार्ड

काठमाडौं, १९ भदौ(दैनिकी)

इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ड लिंक कम्युनिकेसनले सस्तो र सुलभ भिओआईपी सेवा प्रदान गर्न इन्डिया कल कार्ड बजारमा ल्याएको छ । कल कार्डबाट इन्टरनेटमार्फत भारतको जुनसुकै सहरमा फोन गर्दा करसहित प्रतिमिनेट २ रुपैयाँ मात्र लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । 'यस सेवाअन्र्तगत ग्राहकले २ सय ५० रुपैयाँ बराबरको कलिङकार्डबाट १ सय २४ मिनेट कुरा गर्न पाउँछन्,' कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

वर्ड लिंकले जुनसुकै देशमा फोन गर्न ५ सय रुपैयाँ बराबरको बल्र्डकलकार्ड र एसआइपी डिभाइस प्रयोग गरी इन्टरनेट फोनका लागि ५ सय तथा १ हजार रुपैयाँ बराबरको एसआइपी रिचार्ज कार्ड उपलब्ध गराइरहेको छ ।

अयोग्य माओवादी लडाकु शिविरबाहिर निकालिने

पोखरा , भदौ १८ -

गृहमन्त्री भीमबहादुर रावलले शिविरमा रहेका अयोग्य माओवादी लडाकुलाई बाहिर निकालिने बताएका छन् । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका सुरक्षा प्रमुखहरुको सुरक्षा सम्मेलनलाई बिहीबार संम्बोधन गर्दै मन्त्री रावलले योग्यता नपुगेका माओवादी लडाकुलाई अब छिटै शिविर बाहिर निकालिने जानकारी दिए ।

लामो समयदेखि हुन नसकेको समायोजन विशेष समितिको बैठक बसेके उल्लेख गर्दै अब समायोजनको काम अघि बढ्ने बताए ।

'योग्यता नपुगेका लडाकु छिटै शिविर बाहिर निकालिनेछ' रावलले भने । मन्त्री रावलले राजनीतिक आन्दोलनका नाममा हिंसाका घटना घटाउने जो भएपनि कार्बाही गर्न सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । 'राजनीतिक आन्दोलनका नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आगजनी गर्ने व्यक्तिगत धन सम्पत्तिलाई क्षती पुर्‍याउने हत्या हिंसाका घटनाहरु घटाउने काम कसैले गर्छ भने ति सबै क्रियाकलाप पनि कानूनको दायराभित्र ल्याउनैपर्छ' उनले भने ।

रावलले विशेष सुरक्षा योजना अनौपचारिक रुपमा सुरु भईसकेको बताउँदै केहिदिनमै औपचारिक रुपमै काम अघि बढ्ने जानकारी दिए । योजना लागु भएपछी सार्वजनिक पद धारण गर्ने कसैलाई कानून बाहिर छुट नदिन पनि निर्देशन दिए । सोहि अवसरमा गृह राज्यमन्त्री मोहम्मद रिजमान अन्सारीले सुरक्षा संगठन भित्रको दण्डहीनता अन्त्य गरिने प्रतिवद्धता जनाए । 'कोही दसौं वर्षसम्म फिल्डमा काम गरिरहने कोही राजधानी नछाड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनेछ' उनले भने ।

गृह सचिव, प्रहरी महानिरीक्षकहरु समेत सहभागि रहेको पश्चिमाञ्चल सुरक्षा सम्मेलनमा १६ जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सहभागि छन् । सम्मलेन दुई दिन चल्नेछ

झा निवासबाट सेना हटे

काठमाडौं, १९ भदौ (दैनिकी)

सर्वोच्चको आदेशअनुसार पदीय दायित्व निष्कृय भएका उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको निवासमा रहँदै आएका नेपाली सेना हटेका छन । नेपाली सेनाका कर्णेल पूर्ण थापाको कमान्डमा रहेको ७५ सदस्यीय सुरक्षा दस्ता हटेर शुक्रबार अपरान्हदेखि सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा जिम्मा लिएको छ । कर्णेल थापाले सशस्त्रका प्रहरी निरीक्षकलाई सुरक्षा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेका थिए । अब उनको निवासमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सञ्जयकुमार गोइतको कमान्डमा ३४ जनाले सुरक्षा दिनेछन ।

उनको निवासमा रहेको झन्डा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु पुगेर साँझ झिकेका थिए । झाको हैसियत संविधानसभाबाट निर्वाचित तर सपथ नलिएको अवस्थामा पुगेका कारण उनलाई सामान्य सुरक्षामा राखिएको गृहका अधिकारीहरुले बताए ।
उनले पाउने तलबभत्ताबारे अहिलेसम्म केही खुलाइएको छैन ।
अन्तरिम संविधान विपरित हिन्दी भाषामा सपथ लिएर विवादमा आएका उपराष्ट्रपति झाले सर्वोच्च अदालतले नेपाली भाषामा सपथ लिन दिएको आदेश नमानेपछि भदौ १४ गते देखि उनको पदीय हैसियत समाप्त भएको छ।

चीनसँग ११ अर्ब ऋण माग

रुद्रप्रसाद भट्ट/नयाँ पत्रिका

पोखरा, १८ भदौ

सरकारले पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणका लागि चीन सरकारसँग सहयोग मागेको छ ।

विमानस्थल निर्माणका लागि १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ) ऋण सहयोग मागेको अर्थमन्त्रीले खुलासा गरेका हुन् ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघद्वारा बिहीबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले चीनसँगको प्रस्तावबारे जानकारी गराएका थिए । 'पोखरा विमानस्थलका लागि चीन सरकारसँग ऋण मागेका छौं,' अर्थमन्त्री पाण्डेले भने ।

उनले नेपालको प्रस्तावअनुसार सफ्ट लोनका लागि चीन सकारात्मक देखिएको जनाउ दिए । प्राविधिकले विमानस्थल निर्माणमा लाग्ने १२ अर्ब रुपैयाँमध्ये चीनसँग ११ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।

सरकारले पोखराको चाउथेमा ०३२ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ३ हजार एक सय ६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहण गरिएकोमध्ये ५५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा विवाद भने २ वर्ष अघि मात्रै सल्टिएको थियो । मुआब्जा लिएर पनि सबै जग्गामा धानखेती गरी सम्बन्धित जग्गाधनीले नै उपभोग गर्दै आएका छन् ।

विमानस्थलको जग्गा अवलोकन गर्न पुगेका अर्थमन्त्री पाण्डेले यसै वर्ष विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु हुने बताए ।

भारतलाई चीनको चेतावनी: बेइजिङ्ग के गर्न खाज्दै छ?

अरुणाञ्चलको दाबीसहित केही प्रकरणमा भारत लुरुक्क परेर चुप लाग्न विवश बन्यो। चीनको शक्ति र प्रभावका अगाडि केही गर्न वा भन्न सक्ने हैसियत र आँट ऊसंग थिएन, र आज पनि हालत उस्तै छ। - दीपक गजुरेल

चीनले नेपालमा भूमिका र चलखेल बढाउँदै लगेकाले भारत चनाखो भएको छ। आफ्नो सुरक्षामा चीनबाट खतरा बढ्दै गएको महसूस गरी भारत नेपालमा आफ्नो प्रभाव अझ विस्तार गर्न लागिपरेको छ। हिजोआज नेपाली छापाहरुमा यस्ता आसयका खबर तथा विश्लेषण आउने गरेका छन्। सन् १९६२ मा युद्ध लडेका हाम्रा दुई विशाल छिमेकी चीन र भारतबीच झट्ट हेर्दा अहिले सम्बन्ध सामान्य झैँ देखिन्छ। तर स्थिति निकै जटिल तथा संवेदाशील बनेको आभाष विगत् केही समय यता पाउन थालिएको
छ।

चीनको चेतावनी :

नेपाली भूमिमा फ्री तिब्बतको नारा लागिराखेको बेला, दलाई लामाले धर्मशालामा नेपाली सभासद्को टोली लगायत पश्चिमका चर्चित व्यक्तित्वहरुसंग भेट गरिरहेको बेला, चीनका नीति निर्माताहरु चाहिँ भारतलाई रणनीतिक चेतावनी दिइराखेका थिए। र यस्तो चेतावनी परोक्ष रुपमा झन् प्रखर रुपमा आउन थालेको छ।
चाइना इन्ष्टिच्यूट अफ इण्टरनेशनल स्ट्राटेजिक स्टडिज (चाइना आइआइएसएस) नामक 'थिङ्क ट्याङ्क' ले भारतलाई एकपछि अर्को धम्की दिएको छ। चाइना आइआइ एस एसडट ओआरजी ठेगाना रहेको सो संस्थाको इण्टरनेट साइटमा हालका केही महिना यता भारत विरुद्ध उत्तेजक लेख तथा बिचारहरु प्रकाशित भैराखेका छन्।

'भारत सरकारलाई चेतावनी : दुष्ट नबन' शिर्षकमा गएको अप्रिल महिनामा एउटा लेख प्रकाशित भएको थियो चाइना आइ आइ एस एस डट ओआरजी को उक्त वेब साइटमा। लेख चीनियाँ भाषामा लेखिएको थियो। …भारत आजकाल दुष्ट व्यवहार गर्दैछ। स्थितिको मूल्याङ्कन गलत् ढंगले गर्दैछ। यस्तै बेठीक गतिविधि जारी राख्यौ भने भारत, तिमीले सन् १९६२ को जस्तो स्थितिको सामना गर्नु पर्नेछ, होस् गर,' उक्त लेखमा भनिएको छ। जोङ्ग झाङ्ग लुई नामक व्यक्तिले लेखेको भनी …बाइलाइन' प्रकाशित उक्त लेखमा अगाडि भनिएको छ, …भारत अहिले फेरि सन् १९६२ को जस्तो भिडन्तको बाटो हिँड्न खोज्दैछ। भिडन्तको बाटो रोज्नु भनेको भारतका लागि महंगो पथ हो'।

अरुणाचल प्रदेश तथा आसाम क्षेत्रमा केही अघि भारतले थालेको सैनिक सुदृढीकरण र वायु सेनाको अखडा निर्माणको प्रतिक्रिया स्वरुप चीनबाट यस्तो चेतावनी भारतलाई आएको अनुमान एक थरी विश्लेषकको छ।

भारतलाई युद्ध सम्मको धम्कीको भाषा प्रयोग गरी लेख लेख्ने विद्वानको नाम काल्पनिक ठानिएको छ। लेखकको चीनियाँ नाम 'जोङ्ग झाङ्ग लुई' को अर्थ 'चीन रणनीति' भन्ने लाग्छ। त्यसैले यस्तो बिचार चीनियाँ कम्यूनिष्ट पार्टीका कुनै ठूलै नेताले सार्वजनिक गरेको हुन सक्ने ठम्याइँ भारतीय विश्लेषकहरुको छ।
त्यसो त चीनका अध्ययन वा अनुसन्धान सम्बन्धी कुनै पनि इन्ष्टिच्यूट वा संस्था हामीकहाँको जस्ता होइनन्। त्यस्ता संस्था चीन सरकार र त्यहाँको शासक कम्यूनिष्ट पार्टीको निर्देशनमा हिँड्ने, तथा उनीहरुकै भनाइ गैरसरकारी भान दिने गरी खडा गरिएका हुन्छन्। यो तथ्य जो कोहीलाई थाहा छ।

सन् २००९ को जुन ११ को चीनको सरकारी 'ग्लोबल टाइम्स' नामक अखबारले पनि भारतलाई तारो बनाएको छ। 'भारतको विवेकहीन सैनिक गतिविधि' शिर्षकमा एउटा लेख सो अखबारले छापेको छ। '... भारतको हालको गतिविधिले चीन र भारतबीच भिडन्त निम्त्याउँछ। चीन संग हुने संभाव्य कन्फ्रण्टेशन (भिडन्त) को परिणाम के हुन सक्छ भन्ने कुरालाई भारतले गंभीरतापूर्वक बिचार गरेर मात्र काम गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ,' उक्त लेखमा भनिएको छ।

चीन जान लागेको भारतीय खेलाडीको टोलीमा रहेका अरुणाचल प्रदेश निवासी खेलाडीलाई नयाँ दिल्लीस्थित चीनियाँ राजदूताबासले भिसा दिएन। 'अरुणाचल क्षेत्र चीनको भूभाग हो। चीनियाँ भूमिमा बसोबास गर्नेका लागि चीन जान भिसा चाहिँदैन' भन्ने जवाफ केही समय अघि सो दूताबासले दिएको थियो। भारतीयहरुको मथिङ्गल त्यसैबेला खल्बलिएको थियो।

अर्को एउटा घटनाले त दिल्लीका शासकहरुको सातो उडाइदियो। सन् २००८ मा भारतका प्रधानमन्त्रीले अरुणाचल प्रदेशको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम बन्यो। चीनले 'विवादित भूमिमा तिम्रो भ्रमण किन?' भन्ने प्रश्न गर्‍यो। चीनको यो चेतावनी पछि भारत सरकार आफ्ना प्रधानमन्त्रीको अरुणाचल भ्रमण रोक्न बाध्य भयो।

अरुणाचलमा भारतले गर्न लागेको जलविद्युत विकास आयोजनामा एशियाली विकास बैँकले सहयोग गर्ने सन्दर्भ आउँदा चीनले गरेको विरोध पनि यही सन्दर्भमा हेर्नु उचित हुन्छ।

यी सबै प्रकरणमा भारत नराम्रोसंग अपमानित भएपनि ऊ लुरुक्क परेर चुप लाग्न विवश बन्यो। चीनको शक्ति र प्रभावका अगाडि केही गर्न वा भन्न सक्ने हैसियत र आँट ऊसंग थिएन, र आज पनि हालत उस्तै छ। अरुणाचल प्रदेशलाई चीनले विवादास्पद भूमि मान्दै आएको छ भने भारत सो भूभागलाई आफ्नो प्रान्त दावी गर्छ।

नेपालको स्थान?

सोझो हेर्दा चीन भारतसंग रिसाउनुको कारण अरुणाचल प्रदेशको विषय हो भन्ने देखिन्छ। तर कारण यो एउटा मात्र होइन। नेपाली भूमिबाट चीन विरोधी गतिविधि बढेको, दलाई लामाले बढी चलमल गर्न थालेको, नेपालमा चीन विरोधीहरु प्रोत्साहित भएको जस्ता पक्षलाई चीनियाँहरुले अत्यन्तै गंभीर रुपमा लिएका छन्।

चीनियाँ कम्यूनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उप–मन्त्री ली होङ्ग चाईले २००९ फेब्रअरीमा, नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला भनेका कुरा पनि संझना गर्नु यहाँनेर उपयुक्त हुन्छ। …कुनै पनि विदेशी शक्तिले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न चाल्ने कुनै पनि प्रकारको कदमको हामी प्रतिकार गर्छौँ,' भनेका थिए चाईले त्यसबेला। उनले थप यसो पनि भनेका थिए, 'चीनको परम्परागत् तथा प्राचीन मित्र नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप हामी सहने छैनौँ'।

१२ बुँदे दिल्ली संझौतादेखि यताका समयमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप त अब गोप्य कूटनीतिको विषय नै रहेन, सबै कुरा पारदर्शी भएर बाहिर आएकै छन्। चीनले अहिले भारतलाई दिइराखेको चेतावनी र धम्कीलाई यस सन्दर्भमा समेत जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ।

नेपालको आन्तरिक राजनीति दिन प्रतिदिन दिशाहीन तथा अन्योलग्रस्त बन्दै गएको छ। चीनको प्रभाव नेपालमा बढ्यो भनेर भारतीयहरु चिन्ता व्यक्त गर्दैछन्। ठीक यसैबेला चीनले भारतमाथि रणनीतिक दबाव बढाउँदै लगेको छ।

विगत्लाई हेर्दा चीन भारत सम्बन्ध वा शत्रुतामा नेपालको भूमिका वा नेपालको सन्दर्भ कहिँकतै जोडिएको पाइन्न। तर घटनाहरुको सिलसिला र त्यसबाट आएको परिणाम, खास गरी १९६० र त्यसपछिका दशकहरुको स्थिति विश्लेषण गर्दा तस्बिर जटिल तथा अनौठो देखिन्छ।

यस परिप्रेक्षमा यी प्रसंग पनि स्मरण गर्नु ठीकै होला: सन् १९६१ को अक्टुबरमा कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने संझौतामा पेकिङ्ग (अहिले बेइजिङ्ग) मा हस्ताक्षर भयो। लगत्तै भारतले नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी गर्‍यो। त्यसको केही समय पछि चीनले भारतमाथि आक्रमण गरी युद्ध शुरु गर्‍यो। युद्ध शुरु भएको लगत्तै भारतले नेपालमाथिको नाकाबन्दी हटायो। १९६२ मा भएको चीन भारत युद्ध पछिका झण्डै तीन दशक नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिका लगभग शून्य रह्यो।

भारतीयहरु के भन्दैछन्?

तही रुपमा हेर्दा चीनले भारतमाथि दबाब बढाउनुको कारण विवादित अरुणाचल प्रदेश हो। तर भारतीय विशेषज्ञ र विश्लेषकहरुले चीनको अहिलेको रणनीतिलाई वृहत्त परिप्रेक्षमा हेरेको पाइन्छ। सरकार बाहिरका केही विश्लेषकहरुले नीति निर्माताहरुलाई सजग गराइराखेका छन्।

नयाँ दिल्ली स्थित इन्ष्टिच्यूट अफ डिफेन्स स्टडिज याण्ड एनालिसिस (आइडिएसएस) ले भारत सरकारलाई सतर्क हुन आग्रह गरेको छ। सो इन्ष्टिच्यूटकी सह–प्राध्यापक अबन्ती भट्टाचार्यले सोही संस्थाको रणनीतिक विश्लेषणमा मे १८, २००९ मा यस्तो सल्लाह दिएकी छनः…... भारतले दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाव रक्षा गर्न विदेश नीति कार्यान्वयनको रणनीतिमा गंभीर पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ'।

चीनले सिक्किमको 'फिङ्गर एरिया' भनिने २.१ वर्ग किलोमिटर भूभागमा दुई वर्ष अघि आफ्नो स्वामित्व दावी गरेदेखि, सिक्किम भारतमा विलय गरिएकोमा चीनले अहिले सम्म औपचारिक रुपमा मान्यता नदिएको विषयलाई भारतीयहरुले गंभीरतापूर्वक हेर्न थालेका छन्।

भारतीय भूमिमा बसेर चीन विरुद्ध अवाञ्छित गतिविधि गर्दै आएका दलाई लामालाई अब नियन्त्रण गर्नु पर्छ भन्ने सुझाव पति भारतीय रणनीतिकारहरुले दिएका छन्। आइडिएसएसका प्राध्यापक पी. स्तोबद्नले भारत सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका छन्, 'दलाई लामाले अब हार स्वीकार गरी ल्हासा फर्कनु उचित हुन्छ। लामाका समस्याको समाधान नयाँ दिल्ली र पश्चिमा राजधानीहरुमा होइन, बेइजिङ्गमा छ भनेर भारत सरकारले पनि बुझाउनु पर्छ'।

दक्षिण एशियामा प्रभाव बिस्तार गर्ने रणनीतिमा रहेको बेइजिङ्गको विगत्को कार्यशैली विश्लेषण गर्दा चीनले चाहेको के हो भन्ने सम्म अनुमान गर्न सकिन्छ। तर के गर्न खोजेको हो र कसरी गर्ने हो भन्ने अनुमान लगाउन निकै गाह्रो छ। एउटा पक्ष चाहिँ प्रष्ट छ, चीन आक्रामक भएर आएको छ र त्यो कुरा भारतका शासकहरुले राम्ररी बुझे जस्तो देखिन्छ।

तर महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको 'कुरा बुझ्नु' मात्र होइन। स्थितिको विश्लेषण सही समयमा, ठीक ढंगले गर्न सक्नु आवश्यक हुन्छ। यदि त्यसो गरिएन भने चेन यीले सन् १९६२ मा भनेको जस्तो स्थिति नआउला भन्न सकिन्न, दक्षिण एशियामा। …आसाममा ब्रेकफाष्ट खाएर, दिल्लीमा लञ्च खाने, अनि डिनर खान कन्याकुमारी पुग्ने' चेन यीको त्यसबेलाको यस्तै हुँकारको गन्ध अहिले बेइजिङ्गबाट आइराखेको छ।

दक्षिण एशियाको राजनीतिक नक्शा बितेका ६२ वर्षमा चौथो पटक परिवर्तन हुन लागेको त होइन भन्ने आशंकालाई पनि बल मिलेको छ, यो समग्र परिदृश्यले।

(गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक हुन्।)

सीमा अतिक्रमणविरुद्ध वाइसीएलले अभियान थाल्ने

काठमाडौ‌, भदौ १९ (नागरिक)-

एकिकृत नेकपा माओवादीको भातृ स‌गठन वाइसीएलले भारतीय पक्षबाट भएको सीमा अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्न केन्द्रीयस्तरमा सीमा अनुगमन टीम बनाउने, सीमा सुरक्षा समिति गठन गर्ने, सीमासम्बन्धी जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने र सीमा अनुगमनको कार्यक्रम थाल्ने भएको छ।

वाइसिएलका केन्द्रीय संयोजक गणेशमान पुनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी भदौ १६ गतेदेखि १८ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले भ्रष्टाचारी, तस्कर, कालाबजारिया, अपराधी, गुन्डा र रौतहट, बुटबल र दाङलगायत ठाउँमा हत्या गर्नेविरुद्ध तथ्य सङ्कलन, भण्डाफोर, सामाजिक बहिष्कार, कानुनी कारबाहीका लागि युवा परिचालन गरी अदालत र प्रहरी बलको समन्वयका साथ कानुनी दायरामा लिन सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको बताए।

बैठकले जाजरकोट, रुकुम, दैलेख, अछामलगायत जिल्लामा भएको झाडापखाला तथा महामारी प्रभावित क्षेत्रमा स्वयम्सेवक परिचालन गर्ने, अति प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए।

राष्ट्रिय स्वाधिनता, नागरिक सर्वोच्चता, शान्ति, नयाँ संविधान निर्माण, राष्ट्रिय युवा नीति, युवाहरूको राजनीतिक-आर्थिक-शैक्षिक-रोजगारी-स्वास्थ्य सहितका मुद्दाका आधारमा गणतन्त्रवादी, देशभक्त, वामपन्थी, राष्ट्रवादी युवाहरूबीच राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय तहमा वार्ता, तालमेल, सहकार्य र सहमति गरी साझा कार्यक्रम तय गर्ने योजना बनाएको संयोजक पुनले बताए।

बैठकले आगामी फागुनसम्ममा सङ्गठनको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निधो गर्नुका साथै संविधानसभा, सरकारी कामकाज, विकास निर्माण, सहकारी लगायतका कामहरूलाई राष्ट्रिय-क्षेत्रीय-राज्य-जिल्ला र स्थानीय स्तरमा व्यवस्थित गर्न अभियान थाल्ने निर्णय पनि गरेको छ। सहिद परिवारहरूको घर तथा भौतिक संरचना मर्मत-सम्भार, जनसेवा, जनश्रमका लागि ठोस योजना बनाउने, संयुक्त राष्ट्रिय सरकारका लागि संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनद्वारा घोषित कार्यक्रममा सघाउने निर्णय पनि वाइसीएलले बैठकले गरेको छ।

महिला हिंसाजस्ता सामाजिक मुद्दामा आवाज उठाउने, सङ्गठनमा शुद्धीकरण गर्न अनुगमन छानबिन विभाग गठन गर्ने, दसै तिहारमा युवा भेटघाट-जनसम्बन्ध-जनसाँस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने, सङ्गठनको सदस्यता विस्तार गरी १० लाख पुर्‍याउनेलगायतका निर्णयहरू पनि गरेको अध्यक्ष पुनले बताए।

पशुपतिका नयाँ पुजारीहरुमाथि आक्रमण

काठमाडौ‌, भदौ १९ (नागरिक)- पशुपतिनाथ मन्दिरमा भारतीय पुजारी नियुक्त भएपछि त्यसको विरोधमा बनेको स‌ंघर्ष समितिले गुफामा बसेका भट्टहरुलाई शुक्रबार आक्रमण गरेको छ। भट्टहरु गुफामा बसेकै स्थानमा गएर संघर्ष समितिका व्यक्तिहरुले दुर्ब्यवहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ।

शुक्रबार पनि दिनभर प्रदर्शनका कारण गौशाला क्षेत्र वरपर तनाव भएको छ। दुबै भट्टलाई बाहिर निकालेर जनै चुँडाल्न लागेपछि प्रहरी लगाएर प्रदर्शनकारीलाई त्यहाँबाट धपाइएको पशुपति विकास कोषका पदाधिकारीले जनाएका छन्।

प्रत्यक्षदर्शीहरुले भने भट्टलाई बाहिर निकालेर जनै चुँडाइएको बताएका छन्।

चार दिनको गुफापछि भट्टहरुले शनिबारदेखि पशुपतिनाथमा पुजा गर्ने कार्यक्रम छ।

नवनियुक्त भट्टहरु गिरीशले मन्दिरको उत्तर मुहार र राघवेन्द्रले बासुकी मन्दिरमा पूजाको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताइएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नरोत्तम वैद्यकाअनुसार शनिबार बिहान आठ बजेदेखि साइतस्वरुप पूजाको प्रारम्भ हुने भएको छ।

भारतबाट नयाँ भट्ट नियुक्ति भएकोमा आइतबारदेखि तालाबन्दी सुरु गरेको पशुपति भट्ट नियुक्ति संघर्ष समितिले आफ्ना विरोधका कार्यक्रमलाई झनै तीव्र बनाउने क्रममा भट्टहरूलाई गुफाबाट निकाल्न खोजिएको संघर्ष समिति परमानन्द शाक्यले बताए।

समितिले रिक्त स्थानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपाली नागरिकलाई नै भर्ना गरिनु पर्ने भन्दै पूजारी नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेको थियो।

पशुपतिमा पुजारी प्रवेशको विषयलाई लिएर त्यस क्षेत्रमा हुने गतिविधिलाई नियन्त्रणका लागि व्यापक सुरक्षा तयारी भैरहेको छ।

आजको कार्टून !

भ्रमण छोट्याएर कोइराला अचानक राजधानीमा

मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति असन्तुष्ट
अजित तिवारी, विराटनगर भदौ १८- नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो विस्तारप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सल्लाह नै नगरी प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बुधबार साँझ विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्ले कोइरालालाई आक्रोसित बनाएको स्रोतले बताएका छन् । आराम गर्न बुधबार साँझ गृहनगर विराटनगर आइपुगेका कङ्ग्रेस सभापति कोइराला निर्धारित समयभन्दा एक दिनअघि नै बिहीबार काठमाडौं हिँडेका छन् । मोरङ कङ्ग्रेस श्रोतका अनुसार पछिल्लो पटक विस्तारित मन्त्रिपरिषद् र सरकारले हालै नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेका चार राजदूतको नामप्रति कोइरालाको गम्भीर आपत्ति छ । 'प्रधानमन्त्री नेपालले पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर सहमति, सहकार्य र एकता तोडेको भन्दै उहाँ (कोइराला) रिसाउँदै हुनुहुन्थ्यो'- कोइराला परिवारका एक सदस्यले नागरिकसित भने । बुधबार मात्रै कोइरालाले विराटनगरका सञ्चारकर्मीलाई सहमति, सहकार्य र एकताले मात्र मुलुकको सबै समस्या समाधान हुने बताएका थिए । पछिल्लोपटक भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको शपथ ग्रहण समारोहमा कङ्ग्रेसका मन्त्री अनुपस्थित थिए । 'सरसल्लाह र एक शब्द पनि नसोधेकोमा कोइराला निकै आक्रोशित भएका र तनावमा देखिएका थिए'- कोइराला निवासमा बिहीबार बिहान भेट्न गएका कङ्ग्रेसका एक पुराना नेताले भने । बिहीबार बिहान पार्टीका नेता/कार्यकर्ता, उद्योगी, व्यापारी, सुरक्षा अधिकारी र सर्वसाधारणसित भेट्ने र शुक्रबार बिहान राजधानी फर्किने बेलामा पत्रकारसित कुराकानी गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरिए पनि सभापति कोइराला बिहीबार साढे १ बजे अचानक काठमाडौं हिँडेपछि यसलाई अर्थपूर्ण हेरिएको छ । कोइराला यसरी विराटनगर बसाई छोट्याएर हिँडेको यो पहिलो पटक हो । 'गिरिजाबाबुको शुक्रबार बिहान काठमाडौं जाने कार्यक्रम थियो तर उहाँ अचानक हिँड्नु भो'- कङ्ग्रेसका मोरङ सभापति अमृत अर्यालले भने । अर्यालले भने- 'अरु समयभन्दा उहाँ अली बढी गम्भीर र आक्रोशित देखिनुहुन्थ्यो ।' कोइराला विराटनगर आएदेखि नै तनाव र आक्रोशमा देखिएका थिए । 'छिनछिनमा रिसाउने र कुरा आलटाल गर्ने उहाँको बानी पहिलो पटक हेरे'- कोइराला निवास पुगेका एक उद्योगपतिले नागरिकसित भने । कङ्ग्रेस सभापति कोइरालालाई भेट्न बिहान कोइराला निवासमा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सर्वसाधारण र सञ्चारकर्मीको भीड लागे पनि उनी कोठाबाट बाहिर निस्केनन् । कोइरालाई भेट्न आएका सयौं कार्यकर्ताले निवासमा घण्टौं कुरेका थिए ।

सशस्त्र समूहलाई सीमापारि धाप

नवीन झा

जयनगर -बिहार, तराईका केही सशस्त्र समूहलाई भारतका स्थानीय राजनीतिकर्मीहरूले सघाइरहेको स्वीकारेका छन् । भारतीय जनता पार्टी, जनता दल -संयुक्त) लगायतले तराईका सशस्त्र र निःशस्त्र दुवैखाले समूहलाई सहयोग गरेको जनाएका हुन् ।

पारिवारिक नाताका साथै नेपालमा बढेको माओवादी प्रभावका कारण सहयोग गरेको बिहारका स्थानीय नेताले बताए । 'मधेसमा आफ्नै शक्ति आवश्यक छ,' बिहार राज्यको सत्तारूढ जनता दल

-संयुक्त) का जयनगर अध्यक्ष रामविनोद सिंहले कान्तिपुरसँग भने, 'त्यसमा हाम्रो पूर्ण सहयोग रहन्छ ।'

मधेसमा हतियारको राजनीति आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नसके 'माओवादीले सबैलाई सखाप पार्ने' सिंहको भनाइ छ । संविधानसभामा माओवादी सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा निर्वाचित भएपछि भारतविरोधी गतिविधि बढ्न थालेकाले तराईमा आफ्नो पक्षमा शक्ति निर्माण गर्न सक्दो सहयोग गरिरहेको उनले बताए ।

'माओवादीबाट हामीलाई पनि खतरा छ,' भारतीय जनता पार्टीको भ्रातृ संगठन युवा मोर्चाका महामन्त्री उद्धव कुँवरले भने, 'त्यसप्रति चनाखो नहुने कुरै छैन ।' तराईका समूहहरूमा आएको फुटका कारण उनीहरूको 'बार्गेनिङ पावर' कम भएको उनको भनाइ छ ।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार भारतका नेताहरूसँग मधेसवादी समूहहरूको छलफल भइरहन्छ । स्थानीयस्तरमा सुरक्षालगायतका प्रबन्ध गर्नुका साथै दिल्लीको केन्द्रीय सत्तामा समेत मधेसका पक्षमा 'लबिइङ' गर्न भारतीय राजनीति- कर्मीले सघाउने गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार अघिल्लो साता केही सशस्त्र समूहका नेताले केन्द्रीयस्तरका एक भारतीय नेताँूग बिहारको मधुवनीमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा सशस्त्र समूहका नेताहरूले दिल्ली आफूहरूप्रति सकारात्मक नरहेको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले जारी आन्दोलनमा सघाउन सहयोगसमेत मागेका थिए ।

गत साउन ३ मा जयनगरमा स्थानीय प्रहरीले मधेस जनतान्त्रिक पार्टी -क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष मेनेजर भनिने रामनारायण महतोलाई पक्रेर सिरहा प्रहरीलाई बुझाएपछि उनको हत्या भएको थियो । त्यसपछि तराईका सशस्त्र समूहलाई भारतीय पक्षले कडा निगरानी गर्न थालेको चर्चा छ । तर भारतीय प्रहरी मेनेजरको गिरफ्तारीमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गर्छ ।

'तराईका सशस्त्र नेतालाई हामीले त्यत्तिकै समाउन मिल्दैन,' एक स्थानीय प्रहरी अधिकारीले भने, 'उनीहरूबाट भारतविरोधी गतिविधि भएमा हामी कसैको प्रतिरक्षा पनि गर्ने छैनौं ।'

स्रोतका अनुसार मेनेजरलाई पक्रेर नेपालतर्फ बुझाउने अधिकारीले अबउप्रान्त यस्ता गतिविधि नगर्ने बताएपछि उनको निलम्बन रोकिएको थियो । मेनेजरलाई बुझाएको आरोपमा स्थानीय नेताहरूले प्रहरी अधिकारीलाई निलम्बन गर्न दबाब दिएका थिए ।

पारसद्वारा हरेक नागरिकको हक सुरक्षित गर्न सरकारसँग माग

काठमाडौं, भदौ १८ (नागरिक) - पूर्वयुवराज पारज शाहले केही दिनदेखि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले आफूविरुद्ध प्रचारप्रसार गरिरहेको समाचारको खण्डन गरेका छन्। शाहले बुधबार राति वक्तव्यमार्फत नेपालको तरल अवस्थाको फाइदा उठाउँदै यस प्रकारको प्रचार गरिएको दाबी गरेका छन्।

वक्तव्यमा भनिएको छ- ‘मैले एक साधारण नेपाली नागरिकको हैसियतले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी बहन गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपालको तरल राजनीतिक परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै विदेशी भूमिबाट मेराविरुद्ध लगाइएका सम्पूर्ण आरोपको म खण्डन गर्दछु।'

उनले यस खालको प्रचार स्वाभिमानी नेपाली जातिविरुद्ध विदेशी भूमिबाट पटक-पटक गरिने लाञ्छनाकै एक रूप भएको दाबी गरेका छन्। यसअघि भारतीय सञ्चारमँध्यमहरूले पारसलाई भारतीय अन्डरवर्ल्डका नाइके दाउद इब्राहिमसँग मिलेर नक्कली भारतीय नोटको कारोबार गरेको समाचार दिएका थिए।

पूर्व युवराज पारश शाहले जारी गरेको विज्ञप्ती :

केही भारतीय स‌ंचारमाध्यमहरुमा फेरी एक पटक मेरो नामा जोडेर मेरो विरुद्ध नेपाली जनमानसमा भ्रम र दुराशय फैलाउने उद्देश्यका साथ सम्प्रेषित समाचारहरुप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

अहिले पुनः म माथि केही भारतीय सञ्चारमाध्यमहरु र तिनकै हवाला दिँदै केही स्वदेशी सञ्चारमाध्यमहरुद्वारा लगाइएका कपोलकल्पित मनगढन्त र विद्वेषपूर्ण समाचारहरु नेपाली जाति विरुद्ध विदेशी भूमिबाट पटकपटक गरिने लान्छनायुक्त प्रचारवाजीकै एक सुनियोजित कडी मात्रै हो भन्ने तमाम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई विदित्तै छ ।

मैले एक साधारण नेपाली नागरिकको हैसियतले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी बहन गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपालको तरल राजनीतिक परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै विदेशी भूमिबाट मेरा विरुद्ध लगाइएको आरोपको म खण्डन गर्दछु ।

नेपाल लगायत विश्वका जुनसुकै भागमा सामान्य नागरिकको जीवन बिताइरहेका नेपाली नागरिकहरुमाथि मलाई जसरीनै लाञ्छना र दुराशययुक्त आरोपहरु लगाइँदा राज्यले नेपाली नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने आफ्नो सर्वप्रमुख दायित्व निर्वाह गर्नेछ भन्ने कुरामा पनि म त्यतिकै विश्वास राख्दछु।

परमानन्द के हुन् ?

राजनीतिक ब्युरो/नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १७ भदौ

सर्वोच्च अदालतले नेपाली भाषामा शपथ लिन उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई दिएको समयसीमा सोमबार सकिएपछि उनी घरमा बसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले परमानन्दको सुविधा खोस्ने घोषणा गरेका छन्, तर शपथ-प्रकरणको समाधानका बारेमा सरकारले कुनै पहल गरेको छैन ।

उपराष्ट्रपतिको रूपमा नेपालीमा शपथ लिन अस्वीकार गरेपछि उनलाई उपराष्ट्रपति भन्ने कि श्री परमानन्द झा भन्ने विषय राजनीतिक दलको 'कोर्ट'मा गएको छ । तर, दलहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि स्पष्ट धारणा बनाउन सकेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतले ७ भदौमा दिएको आदेशअनुसार नेपाली भाषामा शपथ नखाएका कारण १४ भदौदेखि परमानन्द उपराष्ट्रपतिको रूपमा निष्त्रिmय छन् । झालाई पदमुक्त गर्ने विषयमा राजनीतिक तहबाटै निर्णय गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूले जनाएका छन् ।

सर्वोच्चमा परमानन्दको विपक्षमा बहस गरेका अभिवक्ता कुमार रेग्मीले भने, 'संविधानसभाले निर्वाचनको प्रक्रिया सुरुवात नगरेसम्म उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित झालाई नेपाली भाषामा शपथ खुवाउन सकिन्छ ।' उपराष्ट्रपति चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारमा रहेको उल्लेख गर्दै रेग्मीले भने, 'यसका आधारमा सरकारले तोकेको समयमा शपथ नलिए संविधानसभाले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सक्छ ।'

एकीकृत माओवादीका सचिव सिपी गजुरेलले शपथ-प्रकरणले सरकार र उपराष्ट्रपति दुवैको नैतिक हैसियत गुमेको बताए । 'नैतिक हिसाबले हेर्दा सरकारले सुविधा खोसेपछि -परमानन्दका लागि) पदमा बसिरहनु आवश्यक छैन, उहाँले राजीनामा दिँदा राम्रो हुन्छ,' गजुरेलले भने, 'अर्को कुरा आफैंले आयोजना गरेको शपथ कार्यक्रममा उपराष्ट्रपतिलाई उपस्थित गराउन नसक्ने सरकारको पनि नैतिक हैसियत गुमेको छ ।'

कांग्रेस उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले अदालतले दिएको समयसीमाभित्र शपथ नलिएपछि उपराष्ट्रपतिको पद स्वतः रिक्त भएको बताए । 'उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त भएको छ, अब नयाँ उपराष्ट्रपतिको निर्णय जनताले गर्छन्,' श्रेष्ठको भनाइ छ ।

एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले फैसलाको भाषाले परमानन्द झालाई निर्वाचित तर शपथ नगरेको उपराष्ट्रपति भएको अवस्थामा पुर्‍याएको बताएका छन् । 'अदालतको भाषाले उपराष्ट्रपतिको पदै खाली छ भन्न मिल्दैन,' ज्ञवालीले भने ।

तर, लामो समयसम्म यो स्थिति रहन सक्ने/नसक्ने विषय भने अर्काे बहसको विषय भएको उनको विचार छ । उपराष्ट्रपति पदको रिक्तता पूरा गर्न शपथ, राजीनामा वा महाअभियोगमार्फत नयाँ चुनावको बाटो खोल्ने तीनवटा विकल्प भएको उनको भनाइ थियो । 'शपथग्रहण वा राजीनामा नभए र महाअभियोग लगाएर नहटाए झाको निष्त्रिmय उपराष्ट्रपति पद कायम रहिरहन्छ,' उनले भने ।

शपथ-प्रकरणले व्यक्तिभन्दा पनि उपराष्ट्रपति पदको आचरणको मानकमना............ प्रश्न उठाएको उनको विचार छ । 'हाम्रा भावी सन्ततीले नेपालका प्रथम उपराष्ट्रपति अदालतको आदेश नमान्ने र देशलाई संकटको भूमरीमा फसाउने व्यक्तिको रूपमा बुझ्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ, यो दुःखद कुरा हो,' ज्ञवालीले भने ।

माले महासचिव सिपी मैनालीले परमानन्द झा उपराष्ट्रपतिको रूपमा अब अवैध भइसकेको दाबी गरे । 'अवैध छ उनको पद अब,' मैनालीले भने, 'अब राजीनामा दिने/नदिने उनको खुसीको कुरा हो । उनको राजीनामा आएपछि मात्र निर्वाचन हुन्छ ।'

नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष्ा चन्द्रदेव जोशीले निर्वाचित उपराष्ट्रपति झालाई सरकारले सुविधा दिन सक्ने बताए । 'उनले शपथ नै खाएका छैनन् भने कसरी उनको पद निष्त्रिmय हुन्छ ?' उनले भने, 'अदालतले आफ्नो आदेश दिएपछि उनले राजीनामा दिनुको अर्थ रहन्न । र, अहिले उनले निर्वाचित उपराष्ट्रपतिको हैसियतमा मात्र राजीनामा गर्न सक्छन् ।'

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष्ा चित्रबहादुर केसीले शपथ-प्रकरणमा उपराष्ट्रपतिले जितेको दाबी गरे । 'उपराष्ट्रपतिले जितिसके,' केसीले भने, 'उनले जितेपछि अब नेपालीमै पनि शपथ खान सक्छन् । उनी निर्वाचित भएका हुन् । मुलुकमा ९२ वटा राष्ट्रिय भाषा भएकोले हिन्दी भाषामा पनि शपथ खान सकिने उनको भनाइ छ ।'

राजपा सहअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि झा अब निर्वाचित तर शपथ नलिएको उपराष्ट्रपति भएको अवस्थामा रहेको बताए । 'मुलुकमा उपराष्ट्रपति भएकै अवस्था छ तर उपराष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार छैन,' लोहनीले भने ।

शपथका लागि अदालतले समयसीमा तोके पनि उनले चाहे अझै संविधानबमोजिम शपथ लिएर उपराष्ट्रपतिको रिक्तता पूर्ति गर्न पाउने बताए । 'शपथ नलिए नयाँ उपराष्ट्रपति चुन्न राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्नु राम्रो हुन्छ,' लोहनीले भने । देशको उपराष्ट्रपतिले शपथ लिन्नँ भन्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवीकी अध्यक्ष सरिता गिरीले उपराष्ट्रपति निर्वाचित भए पनि सक्रिय अवस्थामा नरहेको बताइन् । 'उहाँ निर्वाचित राष्ट्रपति हो । तर, शपथ बदर भएकाले सक्रिय अवस्थामा रहनुभएको छैन,' गिरीले भनिन् । उनले संविधान संशोधन गरी छ शपथग्रहण गराएर उपराष्ट्रपति पदलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताइन् । 'संविधान संशोधन गरी शपथ लिएपछि पद सक्रिय हुन्छ, अदालतले पनि संशोधनको बाटो खोलिदिएको छ,' उनले भनिन् ।

उनले यो प्रकरण कानुनी विषय मात्र नभएर राजनीतिक पनि भएकाले राजनीतिक सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्ने बताइन् । संविधान संशोधन गर्दा कोही विरोध र कोही समर्थनमा हुन्छन्, त्यसैले राजनीतिक सहमति कायम गरिनुपर्छ,' गिरीको भनाइ थियो ।

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका रामजनम चौधरीले अदालतले दिएको आदेशअनुरूप उपराष्ट्रपति परामानन्द झाले नेपालीमा शपथ नलिए पनि उपराष्ट्रपति निर्वाचित तर शपथ नलिएको अवस्थामा रहेको बताए । शपथको विषयमा उत्पन्न विवाद संविधान संशोधनबाट समाधान गर्नुपर्ने उनको विचार थियो । 'संविधानको संशोधनबाट विवाद टुंग्याउनुपर्छ,' उनले भने ।

अदालतले दिएको सातदिने समयसीमा सकिए पनि उपराष्ट्रपति निर्वाचित तर शपथ नलिएको अवस्थामा भएको उनको विचार थियो । शपथ-प्रकरणलाईर् राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुङ्ग्याउनुपर्ने उनको विचार छ ।

चुरेभावर एकता राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष केशव मैनालीले सर्वोच्चले दिएको आदेश ठाडै उल्लंघन गरेपछि उपराष्ट्रपतिको पद स्वतः रिक्त भएको बताए । 'कानुन र अदालतको आदेशअनुसार उनले नेपालीमा शपथ नलिएपछि उनको पद स्वत जान्छ,' मैनालीले भने, 'नेपालीमा शपथ नलिनुको अर्थ कानुन र अदालतको आदेशअनुसार परमानन्द झा उपराष्ट्रपति पदबाट स्वतः हटेको ठहर्छ ।'

अदालतको मानहानिसमेत गरेकाले झालाई पदमा बसिरहने नैतिक अधिकार नभएको मैनालीले बताए । 'उनले विगतमा सरकारले दिएको सुविधा पनि फिर्ता गर्नुपर्छ र तुरुन्त उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,' मैनालीले भने ।

नेपाली जनता दलकी सभासद् गायत्री साहले उपराष्ट्रपति अदालतले नभई संविधानसभाले बनाएकाले सभाले नयाँ निर्णय नलिउन्जेल परमानन्द झा नै उपराष्ट्रपति कायम रहने बताएकी छिन् । 'उपराष्ट्रपति चुनेको संविधानसभाले हो अदालतले होइन, अदालतले शपथ नगरेका कारण पद निष्त्रिmय छ भनेको होला तर उनलाई उपराष्ट्रपति हुन् वा होइनन् भन्ने अधिकार संविधानसभालाई मात्र छ,' साहले भनिन् । उपराष्ट्रपति मुलुकको उच्च पद भएकाले यस्तो विषयमा उनैले विवेक पुर्‍याएर निर्णय लिनुपर्ने साहको भनाइ थियो ।

‘अब विद्युतीय परिचयपत्र - विद्युतीय सरकार’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, सरकारले सबै नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने तयारी गरेको छ ।

'सबैलाई यस्तो परिचयपत्र दिइनेछ,' सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने, 'परिचयपत्रमा सबै व्यक्तिगत विवरण राखिएको हुनेछ ।' उनले मतदाता परिचयपत्र र राहदानीलाई पनि विद्युतीय बनाउने तयारी भएको बताए ।

सरकारले बजेटमार्फत सबै नागरिकलाई 'स्र्माट कार्ड' र राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने उल्लेख गरेको छ । नयाँ परिचयपत्रलाई चुनावमा पनि प्रयोग गरिने बताइएको छ । नेपालले केन्द्रको स्थापनाले विद्युतीय सरकारको अवधारण अघि बढाएर सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रान्ति गर्ने बताए । 'सूचना प्रविधिको विकास चुस्त सेवा प्रणालीका लागि अनिवार्य हो,' उनले भने, 'यसलाई देशव्यापी बनाइनुपर्छ ।'

केन्द्रको स्थापना कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग -कोइका) ले २३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यो विश्वका ३१ सरकारी डाटा केन्द्रमध्ये एक हुनेछ ।

उक्त अवसरमा बोल्दै कोरियाली राजदूत होङ सुङ मोङले केन्द्रले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको बताए । 'यसले नेपाललाई विद्युतीय सरकार स्थापना गर्न ठूलो सहयोग गर्नेछ,' उनले भने ।

सरकारको विद्युतीय सरकार निर्माणको गुरु योजनाअनुसार केन्द्र स्थापना भएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुवर्ण शाक्यले बताए । 'डाटा केन्द्रको स्थापनालाई विद्युतीय सरकारको सुरुवातका रूपमा लिन सकिन्छ,' उनले भने । डाटा केन्द्रले २६ टेराबाइटसम्मको डाटालाई १५ वर्षसम्म भण्डारण गर्न सक्छ । यसले सबै मन्त्रालय, विभाग र सरकारी कार्यालयका डाटालाई एकै स्थानमा सुरक्षित राख्नेछ । सिंहदरबारभित्र रहेको यो केन्द्रमा अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरणको प्रयोग गरिएको छ । नौ रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्पबाट क्षति नहुने गरी निर्माण गरिएको केन्द्रको भवन प्राकृतिक प्रकोप प्रतिरोधात्मक बनाइएको छ । यो भवनमा विद्युत् अभाव हुन नदिन ब्याकअपको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण 'झुटो'

राष्ट्रपतिलाई जिल्ल्याए प्रधानमन्त्रीले
काठमाडौं, भदौ १८ (नागरिक)- प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा पत्नी गायत्रीका नाममा स्थापना हुने क्रममा रहेको पिपुल्स (जनता) बैंकमा संस्थापक सेयर किनेको उल्लेख छ। तर, पिपुल्स बैंकले राष्ट्र बैंकलाई दिएको संस्थापकको सूचीका आधारमा यो विवरण झुटो देखिएको छ। राष्ट्र बैंकमा उक्त बैंकले दिएको संस्थापकको सूचीमा गायत्रीको नाम छैन।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्रीले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा पत्नी गायत्रीका नाममा प्रस्तावित पिपुल्स बैंक, नेपालमा २ लाख ७० हजार रुपैंयाँ बराबरको सेयर भएको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा राखिएको सम्पत्ति विवरणमा पनि यो उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा पिपुल्समा संस्थापक सेयर लिएको भन्ने सार्वजनिक भएपछि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसमेत अचम्भित भएका छन्।

'नयाँ संस्थापक राख्न अब मिल्दैन तर प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसारको नाम छैन,' राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने।

पिपुल्सले एक वर्षअघि ८ सय ५१ जना संस्थापकसहित २ अर्ब लगानीको बैंक स्थापना गर्न निवेदन दिएको थियो। यी संस्थापकको कर तिरे/नतिरेको विवरण छानबिन गरी राष्ट्र बैंकले पिपुल्सलाई स्विकृति दिएको थियो। पूर्वस्विकृति लिएपछि केही वर्षसम्म संस्थापकको नाम परिवर्तन गर्न पाइँदैन।

संस्थापकले बैंक खोल्न उपयुक्त छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ। पैसाको स्रोत के हो, कर तिरेको छ/छैन भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्छ।

'बैंक सञ्चालनअघिको पूर्वस्वीकृतिपत्र दिएपछि संस्थापक परिवर्तन हुन सक्दैनन्,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक शुशीलराम माथेमाले भने। यी संस्थापकमध्ये मृ्त्यु भएकाको सट्टामा मात्रै नयाँ थप्न सकिने उनले बताए। यसका लागिसमेत राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ। राष्ट्र बैंकमा गायत्रीको नाम थप्न निवेदन परेको छैन। 'उनलाई संस्थापक बनाउने बैंकको योजना हुनसक्छ,' एक कर्मचारीले भने। पूर्वस्वीकृति पाउनुअघिका संस्थापकले लगानी नगरेमा नयाँ थप्न नपाइने व्यवस्था छ।

यो बैंकले जेठ ४ मा राष्ट्र बैंकबाट पूर्व सञ्चालन अनुमति पाएको थियो। यसको ६ महिनाभित्र बैंकले सञ्चालनको अनुमति राष्ट्र बैंकबाट लिनुपर्छ। नयाँ बैंकको स्वीकृतिका लागि निवेदन दर्ता गर्दा सुरुमा चुक्तापुँजीको ५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ। पूर्वस्वीकृति लिएपछि ४५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ। सञ्चालन अनुमतिपछि ५० प्रतिशत रकम राख्नुपर्छ। यही आधारमा संस्थापकले रकम जम्मा गर्छन्।

यो बैंक यसै आर्थिक वर्ष सञ्चालनमा आउन लागेको हो। एमालेनिकट मानिने गुरुप्रसाद न्यौपाने बैंकका अध्यक्ष हुन्। एमालेको नौ महिने सरकारमा न्यौपाने राष्ट्रिय वािणज्य बैंकको कार्यकारी अध्यक्ष थिए। यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले नवयुग सहकारीमा १० हजार र मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा १ लाख लगानी गरेको सम्पत्ति विवरणमा छ।

राष्ट्रपतिलाई जिल्ल्याएर प्रधानमन्त्रीको उदघाटन
बलराम बानियाँ, काठमाडौं, भदौ १८- एमाले नेता माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति रामवरण यादवको सम्मानमा कन्जुस्याइँ गर्छ र जिल्ल्याउँछ भन्ने कुरा पत्यार नलाग्न सक्छ। तर, प्रधानमन्त्री आफैंले बुधबार राष्ट्राध्यक्षलाई जिल्ल्याएका छन्।
गृह मन्त्रालय सँगै बनाइएको भव्य भवनमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र राष्ट्रपतिले उदघाटन गर्ने भनी ताम्रपत्र तयार थियो। तर, रातारात ताम्रपत्र परिवर्तन गरियो र प्रधानमन्त्रीले उदघाटन गर्ने भनेर अर्को ताम्रपत्र तयार गरियो। नयाँ ताम्रपत्रअनुसार प्रधानमन्त्रीले बुधबार दिउँसो आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रको उदघाटन गरे।

राष्ट्राध्यक्षले उदघाटन गर्ने भनिएको केन्द्र प्रधानमन्त्रीद्वारा उदघाटन भएपछि राष्ट्रपतिमात्र होइन दाता मुलुक दक्षिण कोरियाका राजदूताबासका कर्मचारीसमेत छक्क परेका छन्। कोरियाको सहयोगमा सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर स्थापना गर्न केन्द्र खोलिएको हो।
यसअघि राष्ट्रपतिले साउन २ गते केन्द्र उदघाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। तर उक्त दिन निजामती कर्मचारीले सरकारद्वारा बजेटमा तलब वृद्धि नगरिएको विरोधमा सिंहदरबारभित्र यातायात ठप्प पारेर आन्दोलन गरेका कारण कार्यक्रम स्थगित भयो, अर्को नयाँ तिथिमा राष्ट्रपतिबाटै उदघाटन गराउने भनेर।

स्रोतका अनुसार एकाएक उदघाटन गर्ने व्यक्ति परिवर्तन हुनुमा प्रधानमन्त्री नेपालको 'नाम राख्ने लोभ' र केन्द्रको तालुकवाला मन्त्रालय विज्ञान तथा प्रविधिका सचिव रामहरि अर्यालको प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पार्ने चाहना नै प्रमुख कारण हुन्।

'विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई उक्त केन्द्र आफैंले उदघाटन गर्ने लोभ लाग्यो र त्यही कुरा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीसित राख्नुभयो' मन्त्रालयका एक अधिकारीले नागरिकसित भने- 'सचिव अर्यालसमेत त्यही चाहनुहुन्थ्यो। फलस्वरूप राष्ट्रपतिलाई समेत जानकारी नदिई प्रधानमन्त्रीबाट केन्द्र उदघाटन गराइयो।
विज्ञान तथा मन्त्रालयका सचिव अर्यालले बजेटको विरोधमा उत्रिएका कर्मचारीले सिंहदरबार बन्द गरेकाले सुरक्षा अधिकारीले राष्ट्रपति यादवलाई सिंहदरबारमा ल्याउन नचाहेकाले त्यतिबेला उदघाटन कार्यक्रम स्थगित भएको बताए। उनले उदघाटनको नयाँ कार्यक्रम तय गर्दा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइएको बताए।

उदघाटन गर्ने बेलासम्ममात्र प्रधानमन्त्री नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री थिए, तर, त्यसको एक घन्टापछि नै उनी उक्त मन्त्रालयबाट निवर्तमान भए। उक्त मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीले बुधबार अपराह्न नै राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका इन्द्रप्रसाद ढुंगेललाई क्याबिनेटस्तरका राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका डाटा, वेबसाइट, राष्ट्रिय विद्युतीय परिचयपत्र, इलेक्ट्रोनिक पासपोर्टलगायतका महत्वपूर्ण सूचना र दस्तावेज राखिनेछ। सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयलाई विद्युतीय सञ्जालमा जोड्ने कामसमेत केन्द्रले गर्नेछ। 'सम्पूर्ण डाटा राखिसकेपछि कसैको पासपार्ट हरायो भने सम्बन्धित जिल्लामा गइरहनुपर्दैन। केन्द्रको रेकर्ड हेरेर राजधानीबाट अर्को पासपोर्ट बनाउन सकिन्छ' केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुवर्ण शाक्यले भने।

पशुपतिका नवनियुक्त भारतीय पुजारी गुप्तवासमा

केपी ढुंगाना/नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १७ भदौ

नेपाली मन्दिर पशुपतिनाथमा भारतीय पुजारी नियुक्त भएपछि तनाव सिर्जना भएको छ । संस्कृति मन्त्रालयको सिफारिस प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अनुमोदन गरेपछि बुधबारबाट भारतीय नागरिक गिरीश भट्ट र राघवेन्द्र भट्ट नियुक्त भएका हुन् ।

भारतको कर्नाटकबाट एक साताअघि ल्याइएका दुवै पुजारी मन्दिरमा प्रवेश गर्न बुधबार बेलुकाबाट भण्डार तहबिल कार्यालयको गुफा बसेका छन् । तीन रातको गुप्तबासपछि पशुपति मन्दिरका मूलपुजारी महाबलेश्वरले दीक्षा दिएपछि दुवै पुजारीले वैधानिकता पाउनेछन् ।

कोषका सदस्यसचिव सुशील नाहाटाले पुजारी नियुक्ति भएको पुष्टि गर्दै भने, 'प्रधानमन्त्रीज्यूबाट दुवैको नियुक्तिको निर्णय भएपछि दुवैजना गुप्तबास बस्नुभएको छ ।'

पशुपति मन्दिरमा पाँचजना पुजारी रहने व्यवस्था भए पनि दुई भारतीय भट्ट गत वर्ष फर्किएपछि वासुकी मन्दिर र मूल मन्दिरका गरी दुईवटा पुजारीको पद रिक्त छ । रामचन्द्र भट्ट र कृष्णयोग भट्टले अस्वस्थताको कारण देखाउँदै दिएको राजीनामा स्वीकृत भएलगत्तै उनीहरू स्वदेश फर्किसकेका छन् ।

अघिल्लो सरकारले पशुपतिमा भारतीय पुजारी राख्ने परम्परा खारेज गर्दै नेपाली पुजारी राखेको थियो । तर, नेपाली पुजारीको नियुक्ति नीतिसंगत नभएको भन्दै विरोध भएपछि दुवै पुजारीको पद खाली थियो । तर, सरकार परिवर्तनसँगै कोषको नेतृत्व पनि परिवर्तन भएपछि भारतीय नागरिकलाई पुजारीमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

कोष सञ्चालक परिषद्ले मन्दिरमा नयाँ भारतीय पुजारी खोज्न मूलपुजारी महाबलेश्वर भट्टको संयोजकत्वमा शिवशरण राजभण्डारी र विद्यानाथ भट्ट रहेको समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई संस्कृति मन्त्रालयले १९ साउनमा दक्षिण भारतमा गएर पुजारी खोज्न अधिकार दिएको थियो । समितिले गिरीश र राघवेन्द्रलाई पुजारीको नाम चयन गरी संस्कृति मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि कोषका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री नेपालसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

अघिल्लो सरकारका पाला पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले 'नेपाली नागरिकलाई पशुपति मन्दिरको पुजारीमा नियुक्त गर्न सकिने' प्रावधानसहित पशुपति क्षेत्र विकास कोष कार्यव्यवस्था नियमावली, २०६६ को निर्माण गरेको थियो । सो नियमावलीमा मन्दिरको पुजारी नियुक्ति प्रतिस्पर्धाको आधारमा गरिने उल्लेख भए पनि संस्कृतिमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले भारत गएर पुजारी ल्याउन समितिलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपाली वा भारतीय पुजारी नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै कोषका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तर, आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री नेपालले भारतीय पुजारीलाई नियुक्तिको स्वीकृति दिएपछि बुधबारैबाट भारतीय पुजारी संस्कारअनुसार गुप्तबासमा गएका छन् कर्मचारीको आन्दोलन चर्किएको छ ।

कार्यव्यवस्था नियमावलीको प्रावधानअनुसार काम नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले दुवै पुजारीलाई गुप्तबास राख्न लैजानेक्रममा पशुपति मन्दिरको मूलढोकामा अवरोध गरेका थिए । सो क्रममा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीबीच झडप पनि भएको थियो ।

प्रदर्शनकारीले नियमावलीअनुसार प्रतिस्पर्धाको आधारमा पुजारीको चयन हुनुपर्ने र पुजारीको मासिक पारिश्रमिक तोकी मन्दिरको भेटी पारदर्शी गराउनुपर्ने माग राख्दै नाराबाजी गरी मूलढोकामा अवरोध गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरी नवनियुक्त दुवै पुजारीलाई गुप्तबासमा पुर्‍याएको थियो ।

कोष कर्मचारीहरू मन्दिरको आम्दानी पारदर्शी र संस्थागत हुनुपर्ने र मन्दिरको रिक्त पुजारीमा नियुक्ति गर्दा कार्यव्यवस्था नियमावलीअनुसार नेपाली र भारतीय नागरिकबीच प्रतिस्पर्धा गराई योग्य र सक्षम पुजारीको चयन हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

पशुपतिमा नेपाली पुजारी राख्न गठित संघर्ष समितिका संयोजक डा. ऋषि शर्माले नेपाली मन्दिर पशुपतिनाथमा नेपाली पुजारी राख्न आन्दोलन गर्ने र आवश्यक परे बलिदान दिने बताएका छन् । 'पशुपतिनाथमा फेरि पनि प्रतिस्पर्धाविना भारतीय पुजारी राखियो भने हामी नेपाली नपुंसक सावित हुनेछौँ, हामी नेपाली नपुंसक होइनौँ भन्ने सावित गर्न ज्यान दिन तयार छौँ,' उनले भने ।

आफ्नो मागका बारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सुनुवाइ नभएपछि कोष कर्मचारी थप कडा आन्दोलनको तयारीमा लागेको अखिल नेपाल सरसफाइ मजदुर संघ पशुपति एकाइका अध्यक्ष कुलप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनले निर्णय नसच्याएसम्म कोषमा तालाबन्दी जारी राख्ने बताए ।

अहिलेसम्म मन्दिरको पूजामा मूलपुजारीको रूपमा महाबलेश्वर भट्ट र उनको सहयोगीमा रामाकारान्त भट्ट र गणेश भट्ट कार्यरत छन् । यी तीनजना पनि कामचलाउ मात्र हुन् । तीनैजनाले दिएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ ।

सदस्यसचिव नाहाटाले हाल कार्यव्यवस्था नियमावली निष्त्रिmय भएकाले कोषको ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको प्रक्रियाबाट भारतीय पुजारी नियुक्त गरिएको बताए । उनले भने, 'कार्यव्यवस्था नियमावलीअनुसार कुनै काम नगर्न अदालतले आदेश जारी गरेको वेलामा कसरी त्यही नियमावली टेकेर काम गर्ने ?'