विकास थापा
करिब ५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरको काबेलीमा बैंकले ४० प्रतिशत अर्थात् २ करोड डलरभन्दा बढी ऋण उपलब्ध गराउनेछ । बैंकको सहमतिले जलविद्युत् मा पुनः आशा जगाएको ऊर्जा सचिव कोइरालाले टिप्पणी गरे । 'यो ब्रेक थ्रु हो, यसले मुलुकका अन्य आयोजनालाई पनि राम्राे सन्देश दिनेछ,' उनले भने । ठेक्कापट्टासमेत भइसकेको ४०२ मेगावाटको अरुण तेस्रोमा प्रमुख लगानीकर्ता विश्व बैंकले ०५२ सालमा हात झिकेको थियो । अरुणपछि विश्व बैंकले नेपालको जलविद्युत्मा र्फकेर पनि हेरेको छैन ।
ताप्लेजुङ र पाँचथरमा पर्ने काबेली 'ए' मा ऊर्जा विकास कोषमार्फत लगानी गर्दैछ । यो कोष अरुण तेस्रो रद्द भएपछि बैंकले साना तथा मझौला आयोजना विकास गर्न स्थापना गरेको हो । सरकारले बैंकले जलविद्युत्मा पुनः प्रवेश गराउन काबेलीमार्फत २०६० सालदेखि प्रयास गर्दै आएको थियो । तत्कालीन जलस्राेत मन्त्रालयले निजी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा गराएर काबेली आयोजना निर्माण गर्न दिन लागेको हो । प्रतिस्पर्धामा बुटवल पावर कम्पनी -बीपीसी) ले नेतृत्व गरेको संयुक्त उद्यम -ज्वाइन्ट भेन्चर) छनोटमा परेको हो । जलस्रोत खारेजपछि गठित ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी मन्त्रिपरिषद्बाट काबेलीको निर्णय गर्न लागेको जानकारी कोइरालाले दिए । 'मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया अन्तिम टुंगोमा पुर्याइसकेको छ,' उनले भने, 'आठ, दस दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनेछ ।'
सचिव कोइरालाका अनुसार काबेलीका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिइसकेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले काबेलीको निर्मातासँग बिजुली किन्ने भाउसम्बन्धी सहमति जनाएको छ । 'काबेलीका लागि सबै अवयव मिलिसकेका छन्,' कोइरालाको भनाइ थियो । प्राधिकरणले काबेलीको बिजुली प्रतियुनिट ५ दशमलव ७६ अमेरिकी सेन्ट्समा खरिद गर्ने सहमति जनाएको हो । यसमा नेपाली र अमेरिकी डलर गरी दुईथरी मूल्य वृद्धि हुने सहमति छ । यस्तो मूल्य वृद्धि व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको दस वर्षसम्म कायम हुने उल्लेख छ ।
छनोटमा परेको कम्पनीलाई कोषमार्फत परियोजनाको कुल लागतको ४० प्रतिशत ऋण सहयोग पाउनेछ । कोषका लागि बैंकले सुरुमा ३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर -दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ) सरकारलाई ऋण दिएको छ । यसमा पहिलो चरणमा १० देखि ५० मेगावाटसम्मका र अर्काे खण्डमा दस मेगावाटभन्दा मुनिका परियोजना निजी क्षेत्र लाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण गर्न दिने कार्यक्रम छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको काबेलीको कुल लागत ६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर -चार अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ) छ । बीपीसीका नायब महाप्रबन्धक विनय भण्डारीका अनुसार काबेलीमा विश्व बैंकबाहेक क्यानाडाको एससीपीआई, चीनको एपीपी, नेपालको सांगि्रला इनर्जी र खुदी हाइड्रोको सेयर छ । यसमा स्थानीय बैंकबाट कुल लागतको ४० प्रतिशत ऋण परिचालन गर्ने योजना रहेको भण्डारीले बताए । उनका अनुसार सरकारले निर्णय गरेको मितिदेखि दुई वर्षभित्रमा विस्तृत अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र वित्त व्यवस्थापन कार्य पूरा हुनेछ । निर्माण सुरु गरेको पाँच वर्षभित्र पूरा हुने भण्डारीले बताए । देशको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीको स्थिरताका लागि काबेली महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । काठमाडौंपछि बढी बिजुली खपत हुने पूर्वाञ्चलमा ३ मेगावाटको पिलुवा र ६ मेगावाटको पुवाखोलाबाहेक अरू जलविद्युत् छैन ।
पूर्वमा बिजुलीको माग धान्न हाल भारतबाट आयात गर्नुका अतिरिक्त प्राधिकरणले ३१ रुपैयाँ पर्ने डिजेल प्लान्ट चलाइरहेको छ । काबेलीदेखि विराटनगरको दुहबीसम्मको प्रसारण लाइन सरकारले बनाउनेछ ।
Source:[http://ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=212168]
No comments:
Post a Comment