कान्तिपुर संवाददाता
'सबैलाई यस्तो परिचयपत्र दिइनेछ,' सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने, 'परिचयपत्रमा सबै व्यक्तिगत विवरण राखिएको हुनेछ ।' उनले मतदाता परिचयपत्र र राहदानीलाई पनि विद्युतीय बनाउने तयारी भएको बताए ।
सरकारले बजेटमार्फत सबै नागरिकलाई 'स्र्माट कार्ड' र राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने उल्लेख गरेको छ । नयाँ परिचयपत्रलाई चुनावमा पनि प्रयोग गरिने बताइएको छ । नेपालले केन्द्रको स्थापनाले विद्युतीय सरकारको अवधारण अघि बढाएर सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रान्ति गर्ने बताए । 'सूचना प्रविधिको विकास चुस्त सेवा प्रणालीका लागि अनिवार्य हो,' उनले भने, 'यसलाई देशव्यापी बनाइनुपर्छ ।'
केन्द्रको स्थापना कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग -कोइका) ले २३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यो विश्वका ३१ सरकारी डाटा केन्द्रमध्ये एक हुनेछ ।
उक्त अवसरमा बोल्दै कोरियाली राजदूत होङ सुङ मोङले केन्द्रले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको बताए । 'यसले नेपाललाई विद्युतीय सरकार स्थापना गर्न ठूलो सहयोग गर्नेछ,' उनले भने ।
सरकारको विद्युतीय सरकार निर्माणको गुरु योजनाअनुसार केन्द्र स्थापना भएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुवर्ण शाक्यले बताए । 'डाटा केन्द्रको स्थापनालाई विद्युतीय सरकारको सुरुवातका रूपमा लिन सकिन्छ,' उनले भने । डाटा केन्द्रले २६ टेराबाइटसम्मको डाटालाई १५ वर्षसम्म भण्डारण गर्न सक्छ । यसले सबै मन्त्रालय, विभाग र सरकारी कार्यालयका डाटालाई एकै स्थानमा सुरक्षित राख्नेछ । सिंहदरबारभित्र रहेको यो केन्द्रमा अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरणको प्रयोग गरिएको छ । नौ रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्पबाट क्षति नहुने गरी निर्माण गरिएको केन्द्रको भवन प्राकृतिक प्रकोप प्रतिरोधात्मक बनाइएको छ । यो भवनमा विद्युत् अभाव हुन नदिन ब्याकअपको व्यवस्था गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment