परमानन्द के हुन् ?

राजनीतिक ब्युरो/नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १७ भदौ

सर्वोच्च अदालतले नेपाली भाषामा शपथ लिन उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई दिएको समयसीमा सोमबार सकिएपछि उनी घरमा बसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले परमानन्दको सुविधा खोस्ने घोषणा गरेका छन्, तर शपथ-प्रकरणको समाधानका बारेमा सरकारले कुनै पहल गरेको छैन ।

उपराष्ट्रपतिको रूपमा नेपालीमा शपथ लिन अस्वीकार गरेपछि उनलाई उपराष्ट्रपति भन्ने कि श्री परमानन्द झा भन्ने विषय राजनीतिक दलको 'कोर्ट'मा गएको छ । तर, दलहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि स्पष्ट धारणा बनाउन सकेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतले ७ भदौमा दिएको आदेशअनुसार नेपाली भाषामा शपथ नखाएका कारण १४ भदौदेखि परमानन्द उपराष्ट्रपतिको रूपमा निष्त्रिmय छन् । झालाई पदमुक्त गर्ने विषयमा राजनीतिक तहबाटै निर्णय गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूले जनाएका छन् ।

सर्वोच्चमा परमानन्दको विपक्षमा बहस गरेका अभिवक्ता कुमार रेग्मीले भने, 'संविधानसभाले निर्वाचनको प्रक्रिया सुरुवात नगरेसम्म उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित झालाई नेपाली भाषामा शपथ खुवाउन सकिन्छ ।' उपराष्ट्रपति चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारमा रहेको उल्लेख गर्दै रेग्मीले भने, 'यसका आधारमा सरकारले तोकेको समयमा शपथ नलिए संविधानसभाले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सक्छ ।'

एकीकृत माओवादीका सचिव सिपी गजुरेलले शपथ-प्रकरणले सरकार र उपराष्ट्रपति दुवैको नैतिक हैसियत गुमेको बताए । 'नैतिक हिसाबले हेर्दा सरकारले सुविधा खोसेपछि -परमानन्दका लागि) पदमा बसिरहनु आवश्यक छैन, उहाँले राजीनामा दिँदा राम्रो हुन्छ,' गजुरेलले भने, 'अर्को कुरा आफैंले आयोजना गरेको शपथ कार्यक्रममा उपराष्ट्रपतिलाई उपस्थित गराउन नसक्ने सरकारको पनि नैतिक हैसियत गुमेको छ ।'

कांग्रेस उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले अदालतले दिएको समयसीमाभित्र शपथ नलिएपछि उपराष्ट्रपतिको पद स्वतः रिक्त भएको बताए । 'उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त भएको छ, अब नयाँ उपराष्ट्रपतिको निर्णय जनताले गर्छन्,' श्रेष्ठको भनाइ छ ।

एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले फैसलाको भाषाले परमानन्द झालाई निर्वाचित तर शपथ नगरेको उपराष्ट्रपति भएको अवस्थामा पुर्‍याएको बताएका छन् । 'अदालतको भाषाले उपराष्ट्रपतिको पदै खाली छ भन्न मिल्दैन,' ज्ञवालीले भने ।

तर, लामो समयसम्म यो स्थिति रहन सक्ने/नसक्ने विषय भने अर्काे बहसको विषय भएको उनको विचार छ । उपराष्ट्रपति पदको रिक्तता पूरा गर्न शपथ, राजीनामा वा महाअभियोगमार्फत नयाँ चुनावको बाटो खोल्ने तीनवटा विकल्प भएको उनको भनाइ थियो । 'शपथग्रहण वा राजीनामा नभए र महाअभियोग लगाएर नहटाए झाको निष्त्रिmय उपराष्ट्रपति पद कायम रहिरहन्छ,' उनले भने ।

शपथ-प्रकरणले व्यक्तिभन्दा पनि उपराष्ट्रपति पदको आचरणको मानकमना............ प्रश्न उठाएको उनको विचार छ । 'हाम्रा भावी सन्ततीले नेपालका प्रथम उपराष्ट्रपति अदालतको आदेश नमान्ने र देशलाई संकटको भूमरीमा फसाउने व्यक्तिको रूपमा बुझ्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ, यो दुःखद कुरा हो,' ज्ञवालीले भने ।

माले महासचिव सिपी मैनालीले परमानन्द झा उपराष्ट्रपतिको रूपमा अब अवैध भइसकेको दाबी गरे । 'अवैध छ उनको पद अब,' मैनालीले भने, 'अब राजीनामा दिने/नदिने उनको खुसीको कुरा हो । उनको राजीनामा आएपछि मात्र निर्वाचन हुन्छ ।'

नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष्ा चन्द्रदेव जोशीले निर्वाचित उपराष्ट्रपति झालाई सरकारले सुविधा दिन सक्ने बताए । 'उनले शपथ नै खाएका छैनन् भने कसरी उनको पद निष्त्रिmय हुन्छ ?' उनले भने, 'अदालतले आफ्नो आदेश दिएपछि उनले राजीनामा दिनुको अर्थ रहन्न । र, अहिले उनले निर्वाचित उपराष्ट्रपतिको हैसियतमा मात्र राजीनामा गर्न सक्छन् ।'

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष्ा चित्रबहादुर केसीले शपथ-प्रकरणमा उपराष्ट्रपतिले जितेको दाबी गरे । 'उपराष्ट्रपतिले जितिसके,' केसीले भने, 'उनले जितेपछि अब नेपालीमै पनि शपथ खान सक्छन् । उनी निर्वाचित भएका हुन् । मुलुकमा ९२ वटा राष्ट्रिय भाषा भएकोले हिन्दी भाषामा पनि शपथ खान सकिने उनको भनाइ छ ।'

राजपा सहअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि झा अब निर्वाचित तर शपथ नलिएको उपराष्ट्रपति भएको अवस्थामा रहेको बताए । 'मुलुकमा उपराष्ट्रपति भएकै अवस्था छ तर उपराष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार छैन,' लोहनीले भने ।

शपथका लागि अदालतले समयसीमा तोके पनि उनले चाहे अझै संविधानबमोजिम शपथ लिएर उपराष्ट्रपतिको रिक्तता पूर्ति गर्न पाउने बताए । 'शपथ नलिए नयाँ उपराष्ट्रपति चुन्न राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्नु राम्रो हुन्छ,' लोहनीले भने । देशको उपराष्ट्रपतिले शपथ लिन्नँ भन्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवीकी अध्यक्ष सरिता गिरीले उपराष्ट्रपति निर्वाचित भए पनि सक्रिय अवस्थामा नरहेको बताइन् । 'उहाँ निर्वाचित राष्ट्रपति हो । तर, शपथ बदर भएकाले सक्रिय अवस्थामा रहनुभएको छैन,' गिरीले भनिन् । उनले संविधान संशोधन गरी छ शपथग्रहण गराएर उपराष्ट्रपति पदलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बताइन् । 'संविधान संशोधन गरी शपथ लिएपछि पद सक्रिय हुन्छ, अदालतले पनि संशोधनको बाटो खोलिदिएको छ,' उनले भनिन् ।

उनले यो प्रकरण कानुनी विषय मात्र नभएर राजनीतिक पनि भएकाले राजनीतिक सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्ने बताइन् । संविधान संशोधन गर्दा कोही विरोध र कोही समर्थनमा हुन्छन्, त्यसैले राजनीतिक सहमति कायम गरिनुपर्छ,' गिरीको भनाइ थियो ।

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका रामजनम चौधरीले अदालतले दिएको आदेशअनुरूप उपराष्ट्रपति परामानन्द झाले नेपालीमा शपथ नलिए पनि उपराष्ट्रपति निर्वाचित तर शपथ नलिएको अवस्थामा रहेको बताए । शपथको विषयमा उत्पन्न विवाद संविधान संशोधनबाट समाधान गर्नुपर्ने उनको विचार थियो । 'संविधानको संशोधनबाट विवाद टुंग्याउनुपर्छ,' उनले भने ।

अदालतले दिएको सातदिने समयसीमा सकिए पनि उपराष्ट्रपति निर्वाचित तर शपथ नलिएको अवस्थामा भएको उनको विचार थियो । शपथ-प्रकरणलाईर् राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुङ्ग्याउनुपर्ने उनको विचार छ ।

चुरेभावर एकता राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष केशव मैनालीले सर्वोच्चले दिएको आदेश ठाडै उल्लंघन गरेपछि उपराष्ट्रपतिको पद स्वतः रिक्त भएको बताए । 'कानुन र अदालतको आदेशअनुसार उनले नेपालीमा शपथ नलिएपछि उनको पद स्वत जान्छ,' मैनालीले भने, 'नेपालीमा शपथ नलिनुको अर्थ कानुन र अदालतको आदेशअनुसार परमानन्द झा उपराष्ट्रपति पदबाट स्वतः हटेको ठहर्छ ।'

अदालतको मानहानिसमेत गरेकाले झालाई पदमा बसिरहने नैतिक अधिकार नभएको मैनालीले बताए । 'उनले विगतमा सरकारले दिएको सुविधा पनि फिर्ता गर्नुपर्छ र तुरुन्त उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,' मैनालीले भने ।

नेपाली जनता दलकी सभासद् गायत्री साहले उपराष्ट्रपति अदालतले नभई संविधानसभाले बनाएकाले सभाले नयाँ निर्णय नलिउन्जेल परमानन्द झा नै उपराष्ट्रपति कायम रहने बताएकी छिन् । 'उपराष्ट्रपति चुनेको संविधानसभाले हो अदालतले होइन, अदालतले शपथ नगरेका कारण पद निष्त्रिmय छ भनेको होला तर उनलाई उपराष्ट्रपति हुन् वा होइनन् भन्ने अधिकार संविधानसभालाई मात्र छ,' साहले भनिन् । उपराष्ट्रपति मुलुकको उच्च पद भएकाले यस्तो विषयमा उनैले विवेक पुर्‍याएर निर्णय लिनुपर्ने साहको भनाइ थियो ।