प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण 'झुटो'

राष्ट्रपतिलाई जिल्ल्याए प्रधानमन्त्रीले
काठमाडौं, भदौ १८ (नागरिक)- प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा पत्नी गायत्रीका नाममा स्थापना हुने क्रममा रहेको पिपुल्स (जनता) बैंकमा संस्थापक सेयर किनेको उल्लेख छ। तर, पिपुल्स बैंकले राष्ट्र बैंकलाई दिएको संस्थापकको सूचीका आधारमा यो विवरण झुटो देखिएको छ। राष्ट्र बैंकमा उक्त बैंकले दिएको संस्थापकको सूचीमा गायत्रीको नाम छैन।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्रीले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा पत्नी गायत्रीका नाममा प्रस्तावित पिपुल्स बैंक, नेपालमा २ लाख ७० हजार रुपैंयाँ बराबरको सेयर भएको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा राखिएको सम्पत्ति विवरणमा पनि यो उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा पिपुल्समा संस्थापक सेयर लिएको भन्ने सार्वजनिक भएपछि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसमेत अचम्भित भएका छन्।

'नयाँ संस्थापक राख्न अब मिल्दैन तर प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसारको नाम छैन,' राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने।

पिपुल्सले एक वर्षअघि ८ सय ५१ जना संस्थापकसहित २ अर्ब लगानीको बैंक स्थापना गर्न निवेदन दिएको थियो। यी संस्थापकको कर तिरे/नतिरेको विवरण छानबिन गरी राष्ट्र बैंकले पिपुल्सलाई स्विकृति दिएको थियो। पूर्वस्विकृति लिएपछि केही वर्षसम्म संस्थापकको नाम परिवर्तन गर्न पाइँदैन।

संस्थापकले बैंक खोल्न उपयुक्त छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ। पैसाको स्रोत के हो, कर तिरेको छ/छैन भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्छ।

'बैंक सञ्चालनअघिको पूर्वस्वीकृतिपत्र दिएपछि संस्थापक परिवर्तन हुन सक्दैनन्,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक शुशीलराम माथेमाले भने। यी संस्थापकमध्ये मृ्त्यु भएकाको सट्टामा मात्रै नयाँ थप्न सकिने उनले बताए। यसका लागिसमेत राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ। राष्ट्र बैंकमा गायत्रीको नाम थप्न निवेदन परेको छैन। 'उनलाई संस्थापक बनाउने बैंकको योजना हुनसक्छ,' एक कर्मचारीले भने। पूर्वस्वीकृति पाउनुअघिका संस्थापकले लगानी नगरेमा नयाँ थप्न नपाइने व्यवस्था छ।

यो बैंकले जेठ ४ मा राष्ट्र बैंकबाट पूर्व सञ्चालन अनुमति पाएको थियो। यसको ६ महिनाभित्र बैंकले सञ्चालनको अनुमति राष्ट्र बैंकबाट लिनुपर्छ। नयाँ बैंकको स्वीकृतिका लागि निवेदन दर्ता गर्दा सुरुमा चुक्तापुँजीको ५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ। पूर्वस्वीकृति लिएपछि ४५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ। सञ्चालन अनुमतिपछि ५० प्रतिशत रकम राख्नुपर्छ। यही आधारमा संस्थापकले रकम जम्मा गर्छन्।

यो बैंक यसै आर्थिक वर्ष सञ्चालनमा आउन लागेको हो। एमालेनिकट मानिने गुरुप्रसाद न्यौपाने बैंकका अध्यक्ष हुन्। एमालेको नौ महिने सरकारमा न्यौपाने राष्ट्रिय वािणज्य बैंकको कार्यकारी अध्यक्ष थिए। यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले नवयुग सहकारीमा १० हजार र मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा १ लाख लगानी गरेको सम्पत्ति विवरणमा छ।

राष्ट्रपतिलाई जिल्ल्याएर प्रधानमन्त्रीको उदघाटन
बलराम बानियाँ, काठमाडौं, भदौ १८- एमाले नेता माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति रामवरण यादवको सम्मानमा कन्जुस्याइँ गर्छ र जिल्ल्याउँछ भन्ने कुरा पत्यार नलाग्न सक्छ। तर, प्रधानमन्त्री आफैंले बुधबार राष्ट्राध्यक्षलाई जिल्ल्याएका छन्।
गृह मन्त्रालय सँगै बनाइएको भव्य भवनमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र राष्ट्रपतिले उदघाटन गर्ने भनी ताम्रपत्र तयार थियो। तर, रातारात ताम्रपत्र परिवर्तन गरियो र प्रधानमन्त्रीले उदघाटन गर्ने भनेर अर्को ताम्रपत्र तयार गरियो। नयाँ ताम्रपत्रअनुसार प्रधानमन्त्रीले बुधबार दिउँसो आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रको उदघाटन गरे।

राष्ट्राध्यक्षले उदघाटन गर्ने भनिएको केन्द्र प्रधानमन्त्रीद्वारा उदघाटन भएपछि राष्ट्रपतिमात्र होइन दाता मुलुक दक्षिण कोरियाका राजदूताबासका कर्मचारीसमेत छक्क परेका छन्। कोरियाको सहयोगमा सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर स्थापना गर्न केन्द्र खोलिएको हो।
यसअघि राष्ट्रपतिले साउन २ गते केन्द्र उदघाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। तर उक्त दिन निजामती कर्मचारीले सरकारद्वारा बजेटमा तलब वृद्धि नगरिएको विरोधमा सिंहदरबारभित्र यातायात ठप्प पारेर आन्दोलन गरेका कारण कार्यक्रम स्थगित भयो, अर्को नयाँ तिथिमा राष्ट्रपतिबाटै उदघाटन गराउने भनेर।

स्रोतका अनुसार एकाएक उदघाटन गर्ने व्यक्ति परिवर्तन हुनुमा प्रधानमन्त्री नेपालको 'नाम राख्ने लोभ' र केन्द्रको तालुकवाला मन्त्रालय विज्ञान तथा प्रविधिका सचिव रामहरि अर्यालको प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पार्ने चाहना नै प्रमुख कारण हुन्।

'विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई उक्त केन्द्र आफैंले उदघाटन गर्ने लोभ लाग्यो र त्यही कुरा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीसित राख्नुभयो' मन्त्रालयका एक अधिकारीले नागरिकसित भने- 'सचिव अर्यालसमेत त्यही चाहनुहुन्थ्यो। फलस्वरूप राष्ट्रपतिलाई समेत जानकारी नदिई प्रधानमन्त्रीबाट केन्द्र उदघाटन गराइयो।
विज्ञान तथा मन्त्रालयका सचिव अर्यालले बजेटको विरोधमा उत्रिएका कर्मचारीले सिंहदरबार बन्द गरेकाले सुरक्षा अधिकारीले राष्ट्रपति यादवलाई सिंहदरबारमा ल्याउन नचाहेकाले त्यतिबेला उदघाटन कार्यक्रम स्थगित भएको बताए। उनले उदघाटनको नयाँ कार्यक्रम तय गर्दा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइएको बताए।

उदघाटन गर्ने बेलासम्ममात्र प्रधानमन्त्री नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री थिए, तर, त्यसको एक घन्टापछि नै उनी उक्त मन्त्रालयबाट निवर्तमान भए। उक्त मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीले बुधबार अपराह्न नै राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका इन्द्रप्रसाद ढुंगेललाई क्याबिनेटस्तरका राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका डाटा, वेबसाइट, राष्ट्रिय विद्युतीय परिचयपत्र, इलेक्ट्रोनिक पासपोर्टलगायतका महत्वपूर्ण सूचना र दस्तावेज राखिनेछ। सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयलाई विद्युतीय सञ्जालमा जोड्ने कामसमेत केन्द्रले गर्नेछ। 'सम्पूर्ण डाटा राखिसकेपछि कसैको पासपार्ट हरायो भने सम्बन्धित जिल्लामा गइरहनुपर्दैन। केन्द्रको रेकर्ड हेरेर राजधानीबाट अर्को पासपोर्ट बनाउन सकिन्छ' केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुवर्ण शाक्यले भने।