कपिल भट्ट/कैलाली, ३० पुष
चौथौ चरणको आन्दोलन गरिरहेको एकीकृत नेकपा माओवादीले बिहीबार धनगढीमा पनि भारत-नेपालबीच भएको सन् १९५० को सन्धी जलाएको छ । धनगढीको एलएनचोकमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादीहरूले भारत-नेपालबीचको सन् १९५० को सन्धी असमान भएको भन्दै जलाएका थिए । सो अवसरमा माओवादी नेता लेखराज भट्टले आफ्नो पार्टी जारी राखेको आन्दोलन राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका लागि भएको दोहोर्याए ।
उनले भारतसँग भएका सबै असमान सन्धीसम्झौता खारेज हुनुपर्ने दोहोर्याउँदै नेपालको राजनीतिकमा भारतीय पक्षबाट खुला हस्तक्षेप भइरहेको चर्चा गरे । कार्यक्रममा माओवादी सम्बद्ध जनवर्गीय संगठनका नेता कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो । माओवादीले चौथे चरणको कार्यक्रम अर्न्तर्गत विहीबार देश भरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २९ पुस
वर्तमान आर्थिक संकट समाधानप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरू संवेदनशील नभए मुलुक गहिरो आर्थिक संकटमा पर्ने उद्योगी विनोद चौधरीले चेतावनी दिएका छन् । चौधरीले संकट समाधानमा सरकारले ध्यान नपुर्याए मुलुकमा गहिरो आर्थिक संकट निम्तिने र त्यसको समाधान गर्न कसैले नसक्ने बताए ।
उद्योगी एवं सभासद् विनोद चौधरीले बुधबार व्यवस्थापिका संसद्मा विशेष समय लिएर बोल्दै हालको आर्थिक संकटलाई राजनीतिक गतिरोधले मलजल पुर्याइरहेको बताए । उनले राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी गर्ने वातावरण हराउँदै गएकाले आर्थिक संकट गहिरिने निश्चित भएको दाबी गरे । चौधरीले यस्तो अवस्था रहे देशमा भएको लगानी पनि स्वाहा हुने बताए । उनले भने, 'यस्तै अवस्था रहे मुद्रा अवमूल्यन हुँदै जान्छ, फलस्वरूप धान्न नसक्ने महँगी, बेरोजगारीको भुमरीमा देश पर्नेछ ।'
लागत बढ्दै गएकाले निजी क्षेत्रको लगानी निरन्तर घटिरहेको र अब बढ्ने सम्भावना नरहेकाले उत्पादनमा हुने ह्रास बढ्ने निश्चित रहेको चौधरीले बताए । उनले बारम्बार हुने बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, श्रम समस्या, लोडसेडिङलगायतले लगानी गर्ने नसक्ने अवस्था आएको बताउँदै भने, 'अनि कसरी खुल्छन् उद्योग ?' चौधरीले उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हतोत्साही हुँदै जाँदा बेरोजगारी समस्या झनै जटिल हुने बताए ।
चौधरीले 'नो वर्क नो पे'को अवधारणामा सरकार उदासीन भएको आरोप लगाए । वर्तमान आर्थिक संकटकै कारण मुद्रा सञ्चितीमा कमी आउनुका साथै ब्याजदर बढिरहेकाले महँगीले सर्वसाधारणलाई समस्यामा पारेको चौधरीको दाबी थियो । उनले आर्थिक संकटकै कारण राज्यले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको बताए । चौधरीले भने, 'यस्तो अवस्थामा यसको जिम्मा कसले लिने ?' अर्थमन्त्रीले बजेट दिँदादिँदै पनि सम्बन्धित मन्त्रालय खर्चै गर्न सक्दैन भनेर चिन्तित बनेको बताउँदै उनले जलस्रोत, उद्योग, व्यापार, श्रम निर्माणजस्ता सबै विकास निर्माण परियोजनाको स्थिति उस्तै रहेको बताए ।
सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न आवश्यक कदम नचाल्दा लगानी गर्ने वातावरण नभएको बताउँदै उनले भारतबाट विद्युत् खरिद गर्ने र मल्टिफ्युल सञ्चालन कार्य नगरेकामा आक्रोश पोखे । सरकारले निजी क्षेत्रको चासो र सुझाव बेवास्ता गरेको बताउँदै उनले भने, 'हाम्रो चासोलाई पनि बेवास्ता गरियो ।' उनले आर्थिक व्यवस्थापनको स्वामित्वको आधार कसको भन्ने प्रश्नचिह्न खडा भएको बताए ।
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २९ पुस
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रजातन्त्रका नाममा अराजकता बढेको बताएका छन् । मुलुकमा अराजकता र अन्योलबीच हुनै नहुने कामसमेत भइरहेको उनको दाबी छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र शिक्षा मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको उच्च शिक्षा विधेयकसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यशाला मस्यौदा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नेपालले शिक्षाक्षेत्रमा समेत अराजकता बढेको बताए । परीक्षाका नाममा जे जसो गरे पनि नराम्रो काम रोक्न खोज्दा ज्यानै जाने खतरा उत्पन्न हुने गरेको उनको भनाइ छ । 'अब त परीक्षा दिनै नपर्ने, स्वतः प्रमोसन गरिदिए हुने भो । लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक प्रमोसन,' प्रधानमन्त्री नेपालले भने ।
प्रधानमन्त्री नेपालले शिक्षणसंस्थालाई राजनीतिको खेलमैदान नबनाउन आग्रह गरे । उनले भने, 'शिक्षाक्षेत्रलाई खेलाँची गर्नुहुँदैन । शिक्षा देशको प्रतिष्ठा र भविष्यको कुरा रहेछ ।' अहिले स्वतः करार, स्वतः स्थायी र स्वतः बढुवाको कुरा चलिरहेको यसले राम्रो नगर्ने उनको भनाइ छ । नेपालले भने, 'अब त विद्यार्थीले हामीले तीन वर्ष पढ्यौँ, स्वतः पास हुनुपर्छ भन्लान् ।'
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २९ पुस
भारतीय नक्कली नोटको कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका युनुस अन्सारीकी पत्नीले पतिको बचाउ गरेकी छिन् ।
अन्सारीकी धर्मपत्नी सलमा अन्सारीले बुधबार राजधानीमा पत्रकार-सम्मेलन गरी अन्सारीमाथि लगाइएका सबै आरोप झुटो भएको दाबी गरिन् । परीक्षण प्रसारणमा रहेको नेसनल टेलिभिजनका अध्यक्ष अन्सारीलाई प्रहरीको विशेष टोलीले १७ पुसमा ललितपुरको ताछिखेलबाट पक्राउ गरेको थियो । सलमाले आफ्ना पतिलाई भारतकै इसारामा नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेकोसमेत आरोप लगाइन् ।टेलिभिजनको मूल सिद्धान्त 'राष्ट्रवाद' लाई बनाउने भनेर अगि्रम घोषणा गरिएकाले भारतविरोधी हुनसक्ने आशंकामा उनलाई पक्राउ गर्न लगाइएको उनले दाबी गरिन् । 'टेलिभिजन भारतविरोधीका रूपमा आउन सक्छ भनेर मेरा पतिलाई पक्राउ गराइएको हो,' सलमाले भनिन्, 'यो सबै मेरा पतिलाई फसाउन गरिएको षड्यन्त्र हो ।' अनौपचारिक कुराकानीमा नेपाल प्रहरीका उच्चपदस्थले 'हाम्रो कारणले पक्राउ गरिएको नभई भारतीयको आदेशमा पक्राउ गरिएको' भन्ने गरेको पनि उनले बताइन् । तर, सलमाले ती उच्चपदस्थ प्रहरीको परिचय भने खुलाउन चाहिनन् ।
उनले पत्रकार-सम्मेलनमा प्रहरीले युनुसलाई हिरासतबाट आँखामा कालो पट्टी बाँधेर अज्ञात स्थलमा लैजाने र हिन्दी भाषामा अनेकौँ प्रश्न सोध्ने गरेको बताइन् । 'हिन्दी भाषामा प्रश्न सोध्नुले पनि भारतकै आदेशमा मेरा पति पक्राउ पर्नुभएको हो भन्ने आशंका उब्जाएको छ,' उनले दाबीका साथ भनिन्, 'नेपाल प्रहरीको विशेष टोलीसँग भारतीय प्रहरी पनि सहभागी छ ।'
उनले युनुसलाई प्रहरीले सबै आरोप स्विकार्न बारम्बार धम्की दिएको र आरोप नस्विकारे ज्यान जोखिममा पर्ने भन्दै धम्क्याउने गरेको बताइन् । सलमाले आफ्ना पतिलाई नागपोखरीको दक्षिणतिर भारतीयले नै भाडामा लिएको एउटा घरमा भारतीय प्रहरीसहित नेपाल प्रहरीको विशेष टोलीले चार/पाँच घन्टा सोधपुछ गरेको दाबी पनि गरिन् । 'मैले यो कुरा थाहा पाएपछि उहाँलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सारिएको छ,' उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय जनता दल पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका युनुस त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लुबर्ड होटेलको कोठा नं. ६११
(व्यक्तिगत कोठा) मा बस्ने गरेका थिए । युनुसका बडीगार्ड रहेका काशिराम अधिकारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको विशेष टोलीले १६ पुसमा पक्राउ गरेपछि उनकै सूचनाका आधारमा अन्सारी पक्राउ परेका थिए ।
नयाँ पत्रिका इलाम,२९ पुस
निकासी करका नाममा मेची राजमार्गका विभिन्न खण्डमा लामो समयदेखि उठाइँदै आएको अवैध रकमका कारण व्यवसायी र किसान मारमा परेका छन् । चर्चामा रहेका विभिन्न जातीय संघ-संगठन र अस्तित्वमै नरहेका समूहका नाममा समेत रकम असुली तीव्र भएपछि व्यवसायीले सुरक्षाको माग गरेका छन् ।
स्थानीय प्रशासनले अवैध रकम असुलीमा नियन्त्रण गर्ने बताउँदै आए पनि रकम असुली झन्झन् तीव्र हुँदै गएपछि प्रहरी प्रशासनको पनि मिलेमतो हुनसक्ने व्यवसायीको आशंका छ । प्रहरी र रकम असुलकर्ता दुई किलोमिटरको दूरीमा मात्रै रहे पनि प्रहरीले नियन्त्रण प्रयास गरेजस्तो गरी वास्तै नगर्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ । 'धैर्यको बाँध टुट्न लाग्यो, हामीले नै प्रतिकार गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भएकाले राज्यले यसको नियन्त्रण गरोस्,' एक व्यापारीले आक्रोश पोखे ।
किरात जनवादी वर्कर्स पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्, संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद् -क्रान्तिकारी), किरात जनवादी वर्कर्स पार्टी र पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चका नाममा अवैध रकम उठाउने काम तीव्र भएको व्यवसायीले बताएका छन् । केही स्थानमा भने नाम नै नसुनेका लिम्बुवान ज्वालामुखीजस्ता समूहले समेत निकासी करका नाममा रकम असुल्न थालेपछि व्यवसायीले सुरक्षाको माग गरेका हुन् ।
मेची राजमार्गको पाँचथर, इलाम र झापाका विभिन्न स्थानमा स्वेच्छिक सहयोगको नाममा चन्दा उठाउने गरिएको छ । कतिपय समूहले धम्कीका भरमा पनि चन्दा माग्ने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । पाँचथरको राँके, इलामको नेपालटार, कोल्बुङ-किटेनी र झापाका सुनमाई-बुधबारेमा चन्दा उठाउने समूह रहेको व्यवसायीले बताए ।
एउटै समूहका नाममा राजमार्गको दुई ठाउँमा रकम असुलिरहेको पनि पाइएको छ । एउटै ठाउँमा रकम असुल्न बस्दा असुरक्षित महसुस गरी ठाउँ परिवर्तन गरेरसमेत असुलकर्ता बस्ने गरेको श्रोतले बतायो ।
ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलामबाट निकासी हुने कुचो, अदुवा, अलैँची, चियापत्ती र चिराइतोलगायत जडीबुटी तथा गोलियामा समेत एक हजारदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म कर असुल्ने गरेको पाइएको छ । व्यापारीले पाँचथरको फिदिमबाट झापाको बित्र्ाामोडसम्म कृषिजन्य सामग्री ढुवानी गर्दा निकासी करका नाममा एक ट्रक सामानमा ७० हजार रुपैयाँसम्म बुझाउनु परिरहेको छ भने इलामबाट बिर्तामोडसम्म पुर्याउन ४० हजार रुपैयाँ करकै रूपमा तिर्नुपर्छ । जातीय समूह र जिल्ला विकास समितिको निकासी कर गरी एउटै राजमार्गका आठ स्थानमा रकम तिर्नुपरेको पाँचथरका अलैँची व्यापारी दीपक नेपालले बताए ।
जिल्ला विकास समितिले पाँचथरको राँके र इलामको कोल्बुङ खण्डमा अलैँचीको प्रतिकिलोे ७५ देखि एक सय २० रुपैयाँ निकासी कर लिइने गरेको छ । कुचोमा व्यापारीबाट लिम्बुवान ज्वालामुखी र किरात जनवादी वर्कर्स पार्टीले प्रतिगाडी दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ उठाउने गरेका छन् । यस्तै संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद् -क्रान्तिकारी), पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च र संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्ले प्रतिगाडी दुई हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन् ।
अलैँचीमा प्रतिबोरा ७५ देखि एक सय २० रुपैयाँसम्म उठाइने गरेको छ भने सुन्तलामा प्रतिगाडी आठ सय उठाइँदै आएको छ । चियामा जिल्ला विकास समितिले प्रतिकिलो एक रुपैयाँ र विभिन्न समूहले प्रतिगाडी पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँ लिने गरेको चिया कारखानाले बताएका छन् ।
चन्दामा बार्गेनिङ हुने र दिइएको चन्दाभन्दा दुई तिहाइ कम रसिदमा उल्लेख गर्ने गरेको एक व्यापारीले बताए । उनले भने, 'एक ट्रक गोलिया लिएर जाँदा यिनीहरूले पाँच हजारको दरले माग्छन्, दुई हजार पाँच सयजतिमा कुरा मिल्यो भने त्यति नै लिन्छन्, अनि रसिदमा एक हजार लेख्छन् ।'
पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च, अर्थ विभाग लेखिएको चन्दा रसिद, संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्, केन्द्रीय कार्यालय, अर्थ विभाग, बिर्तामोड लिम्बुवान नेपाल लेखिएको अर्को चन्दा रसिद र किरात जनवादी वर्कर्स पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति, किरात नेपाल, केन्द्रीय अर्थ विभाग लेखिएकाजस्ता थुप्रै छुट्टा-छुट्टै रसिद नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त भएका छन् ।
यसैगरी इलाम र पाँचथरको सीमावर्ती क्षेत्र गोरुवाले भञ्ज्याङमा किरात जनवादी वर्कर्स पार्टीले चन्दाआतंक मच्चाएको छ । पार्टीको झन्डा नै गाडेर पार्टीका कार्यकर्ताले चन्दा उठाउँदै आएका छन् । पाँचथरबाट भारततर्फ लगिनेे चौपाया, मटर र अन्य खाद्यान्न लिएर आउने व्यापारीलाई उनीहरूले चन्दा असुल्दै आएका हुन् । एउटा गोरु लगेबापत ५० रुपैयाँका दरले लिने गरेको स्थानीयले बताए । किरात जनवादी वर्कर्स पार्टीका कार्यकर्ताले घरेलु हतियार देखाएर चन्दा असुल्ने गरेको पनि उनीहरूले बताए ।
चन्दाअसुली तीव्र भए पनि स्थानीय प्रशासन भने मौन बसेको व्यवसायी बताउँछन् । 'हामीले पटक-पटक प्रशासनलाई भन्यौँ, तर केही पहल भएन,' बिब्लाँटेका एक व्यापारीले भने, 'हामी पनि प्रतिकार गर्न सक्छौँ, तर हामीले गर्न खोजे जे पनि हुन सक्छ ।'
यता स्थानीय प्रशासनले भने राजमार्गमा अहिले चन्दा असुलीका कुनै पनि उजुरी नपरेको बताएको छ । 'उजुरी आए हामी व्यवसायीलाई सुरक्षा दिन तयार छौँ,' प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, 'हामी धेरैवटा सवारीलाई एकैपटक गरेर स्कर्टिङको व्यवस्था पनि गर्न सक्छौँ, तर उजुरी त आउनुपर्यो नि ।'
कृष्ण ज्ञवाली
स्थानीय विकास मन्त्रालयको दृष्टिकोणमा संघीयता हाम्रो वास्तविकता बनिसकेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा राज्यलाई तीनवटा तहमा विभाजन गर्नेमा सम्भवतः अन्तिम सहमति बन्छ । त्यो भनेको एउटा केन्द्रीय सरकार, अर्को प्रादेशिक (प्रान्तीय वा राज्य) र अर्को सबैभन्दा तलको स्थानीय सरकार हो । स्थानीयसरकार त झन अवश्यम्भावी यथार्थका रूपमा राज्य पुनर्संरचनाको एजेन्डामा परिसकेको छ ।
स्थानीय सरकारको स्वरूप र संरचना कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा राम्रोसँग विश्लेषण गर्न जरुरी छ । नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको मुलुक हो । तर, नगरहरू धेरै बनिसकेको, नगरमा बस्ने जनसंख्या र नगरउन्मुख गाविसको संख्या पनि बढेको छ । स्थानीय सरकारमा गाउँको युनिट त रहन्छ नै जसको नाम जे पनि राख्न सक्छौँ । अहिलेको गाउँ विकास समिति पटक्कै नमिल्दो नाम हो । यसलाई ग्रामपालिका वा कुनै नाम दिन सकिन्छ ।
अहिले ३ हजार ९ सय १५ गाविस रहेका छन् । यही आकार र संख्यामा त नरहला र रहनु पनि हुँदैन । जस्तो, एउटा तह त गाउँ भइहाल्यो अर्को नगर बनिनसकेका तर बन्ने क्रममा रहेका गाविसलाई एउटा तहमा राख्नुपर्छ कि भन्ने मैले ठानेको छु । यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले भन्नुपर्दा ३ हजार नौ सय १५ गाविसलाई दुईवटा तहमा राख्नुपर्छ । एउटा, तल्लो तहको ग्रामपालिका हुन्छ । दोस्रो, नगरउन्मुख गाविस, जसलाई बृहत् ग्रामपालिका वा यस्तै केही भन्न सकिन्छ । त्यसपछि हामी जाने नगरपालिकामै हो । नगर अर्को वास्तविकता हो । यसलाई शासन गर्ने अर्को युनिट हुनैपर्छ ।
अहिले भन्दै आएको नगरपालिका ठीकै हुन्छ जस्तो लाग्छ । नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा छलफल हुनसक्छ । त्यसपछि अहिले भन्दै आएको जिल्ला विकास समितिको पनि नाम मिलेको छैन । जिविसको स्थिति के हुन्छ, भन्न कठिन छ । तल आउँछ कि माथि जान्छ वा बीचकोमा बस्छ, यसमा छलफल हुनुपर्छ । सामान्यतः गाउँ र नगरका दुई अथवा तीनवटा युनिट हुनुपर्छ । एउटा गाउँ, अर्को नगरउन्मुख गाउँ र अर्को नगर । यसलाई अलिकति परिमार्जनसहित संस्थागत गर्नुपर्छ । जिल्ला नरहन पनि सक्छ, रहेमा पनि नाम परिवर्तन हुनसक्छ । यसरी परिवर्तन भएको नामले जुन क्षेत्राधिकार र भूभागलाई समेट्छ, त्यो प्रान्तीयतिर पनि जाने हो कि ? मलाई प्रान्तीयतिर जाँदा ठीक हुने हो कि जस्तो लाग्छ ।
काम, कर्तव्य र अधिकार अहिलेको पनि नराम्रो छैन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ असाध्यै अग्रगामी र प्रगतिशील हो भन्ने लाग्छ । बरु त्यसको कार्यान्वयनका लागि हामी नै तयार थिएनौँ कि भन्ने लाग्छ । स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा यसैलाई अलिकति परिमार्जन गर्यौँ भने पर्याप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
विदुर मैनाली
०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेका स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन संघ/महासंघहरू लागे । जिविस महासंघ, नगरपालिका संघ र गाविस राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ९ीयअब क्िभाि-न्यखभचnmभलत ब्अत० ल्याउन ठूलो आन्दोलन गरेका हौँ । हामी जेल पनि बस्नुपरेको थियो । त्यो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन हामीले भनेजस्तो गरी आएन । जति आएको छ, त्यसले धेरै उपलब्धि भएको छ ।
जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि मुलुक संघीयतामा जाने निश्चित भइसकेको छ । कति संघ बन्छन्, त्यो आपनो ठाउँमा छ । तर, भूगोल उही रहन्छ । नाम जे रहे पनि आधारभूत तहमा जनताले सेवा पाउने गरी स्थानीय सरकार बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसको भौगोलिक-प्रशासनिक पदाधिकारीको स्वरूप कस्तो हुने, हिजोको स्वरूप ठीक छ कि छैन, अधिकार क्षेत्र के हो, सो निश्चित हुनुपर्छ । विद्युत्, ढल, निर्माणका सबै अधिकार स्थानीय सरकारमै आउनुपर्छ । अधिकार स्थानीय सरकारमा नआए सबै
'लाइन एजेन्सी'हरू रहनुहुँदैन । जिविस महासंघ, गाविस राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले न्त्श्-ग्म्ीभ् को सहयोगमा बृहत् अध्ययन गराएका छौँ । यसमा अझै छलफल गर्दै छौँ । संविधानसभा राजनीतिक कुरामा बढी केन्दि्रत भएकोले स्थानीय सरकारका बारेमा धेरै बहस भएको छैन ।
जनताको सबैभन्दा पहिलो पहुँच पुग्ने ठाउँ स्थानीय सरकार हो । घरदैलोमा पुगेको सरकार भएकाले यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ । खेतबारीको डिलको मुद्दा बोकेर गाउँका मान्छे जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्नुपर्छ । अब त्यस्तो न्यायिक अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । एउटा सामान्य पुल बनाउनुपर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
नारायण कोइराला
स्थानीय सरकारको कुरा गर्दा यसको प्रस्तुति संघीयताविरोधीजस्तो देखिन्छ । दोस्रो समस्या- स्थानीय सरकारसँग काम गरेकाहरू र यहाँ काम गरेका
कर्मचारीबाहेक अरूले स्थानीय सरकारको समस्यालाई बुभन सकेका छैनन् । राज्यका सञ्चालक वा नीति-निर्माताहरूले यसको महत्त्वबोध गरेकै छैनन् । प्रजातन्त्रलाई बचाइराख्न तथा जनताका सेवासुविधामा ध्यान दिन स्थानीय सरकारको कति महत्त्व छ उनीहरूले बुझेकै छैनन् वा उनीहरूलाई बुझाउन सकिएको छैन वा उनीहरू बुभनै चाहँदैनन् ।
पञ्चायतकालको प्रधानपञ्चले जति 'पावर एक्सर्साइज' गरे त्योभन्दा कम ०४९ का गाविस अध्यक्षले गरे । जब कि प्रधानपञ्चलाई भन्दा बढी 'पावर' गाविस अध्यक्षलाई थियो । तर, 'पावर एक्सर्साइज' कम गरियो । ०५४ पछिका निर्वाचनबाट आएका अध्यक्षहरूले त त्योभन्दा झन् कम अधिकारको प्रयोग कम गरे । अधिकार दिएर मात्र हुन्थ्यो भने पछिल्लोपटक पावरको प्रयोग बढी गर्नुपथ्र्यो ।
स्थानीय सरकारको स्वरूपका बारेमा दुईवटा दृष्टिकोण आउँछन् । विकास निर्माणका कुरा सानो इकाइमा गयो भने बढी सफल हुन्छ । जनता आपै संलग्न हुन पाउँछन् भन्ने एउटा दृष्टिकोण हो । अर्को, सानो क्षेत्रमा जाँदा व्यवस्थापन खर्च बढ्छ । स्रोत कम भएको हाम्रोजस्तो देशमा त्यसरी जान हुँदैन, क्षेत्र ठूलो बनाएर जानुपर्छ भन्ने मत छ । यो छलफलको विषय हो ।
अर्को पक्ष निर्वाचन हो । वडैपिच्छे ४/५ जना चुन्नु सबैभन्दा कामै नलाग्ने भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । समाजबाट निकालिनुपर्ने फटाहा मान्छे पनि निर्वाचित भएर आएको छ । प्रतिनिधित्व कस्तो गराउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहन्छ । नीति-निर्माण र व्यवस्थापन तहमा एकैचोटि समावेशीकरण र आरक्षण खोजेर हुँदैन । ड्राइभर र डाक्टरलाई आरक्षण गरेर पठाइदिँदा के हुन्छ ? मान्छे मर्दैन ? हामी कतातिर दौडिरहेका छौँ, सोच्नैपर्छ ।
गाउँ/नगरका जनताले आपना दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सेवा-सुविधा आफ्नै दैलोको सरकारबाट पाउनुपर्छ । साधन र स्रोतको उपयोग गर्न र कर उठाउन जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
हिजो विकेन्द्रीकरण जिविसमा मात्र ल्याउनु निहित स्वार्थ थियो । त्यतिवेलाका राजनीतिकर्मी तथा कर्मचारीतन्त्रले विकेन्द्रीकरणको अर्थ बुझेनन् । तथाकथित प्राज्ञिक वर्गले पैसा पाए जस्तो पनि कार्यपत्र लेखिदिएका हुनाले जिविसमा लगेर विकेन्द्रीकरणको गर्भ नै तुहाइयो । किनकि जिविस स्वयं कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन । कार्यान्वयन गर्ने निकाय गाउँ र नगर नै हुन् । जिविस त समन्वय र मूल्यांकन गर्ने निकाय हो । जिविस रहने/नरहने भन्ने प्रश्न छ । हिजोकै हिसाबले राख्नु ठीक हुँदैन । जिविसलाई प्रान्तमा लग्न खोजिएको छ, त्यो गलत हो । यसले द्वन्द्व मात्रै बढाउँछ ।
यो देशमा गलत कुरामा विवाद भइरहेको छ । गाउँ र नगरलाई समायोजन गर्ने गरी प्रान्तहरू बनाउँदै जानुपर्ने हो । यहाँ त घर बनाउन लागिएको छ, तर जगको चर्चा छैन, छानो र तलाको मात्र चर्चा छ । व्यावहारिक भएर कुरा गर्नुपर्छ । कदापि यो देशमा संघ भएछ भने स्थानीय चुनाव भएको १ वर्ष नपुग्दै संघ काम नलाग्ने बन्छ । जगको आधार नबनाई संघमा जाने हो भने मुलुक बर्बाद हुन्छ ।
भरतबहादुर खड्का
विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त धेरै अगाडिदेखि सुरु भएको छ । क्रमिक रूपमा अगाडि पनि बढेको छ । बहुदलीय व्यवस्थाको सूत्रपात भएपछि केही प्रयास भएका छन् । दुईपटकको चुनावको मूल्यांकन गर्ने हो भने स्थानीय निकायले गरेका कामकारबाहीकोे धेरै प्रगति भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सञ्चार सबै क्षेत्रमा प्रगति भएका छन् ।
यहाँ सवाल प्रवृत्तिको हो । स्थानीय निकायलाई निरन्तरता दिने ऐनको मनसाय थियो, अविच्छिन्न उत्तराधिकारीका रूपमा विकास गर्ने 'कमिटमेन्ट' थियो । यसलाई हामीले गलत ढंगले ब्रेक गर्यौँ । मुलुकका लागि यो सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा केन्द्रले कति बजेट छुट्याएको छ, त्यसको कसरी खर्च भएको छ, उपलब्धि कति भएको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन । त्यसैले स्थानीय सरकार कति आवश्यक छ भन्ने कुरा यसले पनि पुष्टि गर्छ ।
अहिले संघीयताको कुरा सबैभन्दा बढी बहसका रूपमा आएको छ । कुनै कुरा कहीँबाट आइहाल्यो भने त्यसलाई सहजीकरण गरेर जानुपर्छ भन्ने कि नेपालको परिवेश र सन्दर्भमा कस्तो किसिमको संरचनाको आवश्यकता छ भन्नेबारेमा सबै तह र तप्काका मान्छेले परिपक्व ढंगले विश्लेषण गर्ने ? पहिला संघीयतामा केका लागि जाने भन्ने कुरा अहिले कुनै राजनीतिक दलले पहिचान गर्नै सकेका छैनन् । यो हाम्रो कमजोरी हो, यही अपरिपक्व हिसाबले संविधान निर्माण गर्न खोज्यौँ । यसले मुलुकमा दुर्घटना हुन्छ । संघीयतामा जानु, राज्यको पुनर्संरचना गर्नु मात्रै आपै+mमा उपलब्धि होइन । त्यसले द्वन्द्वलाई सदाका लागि समाधान गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारका बारेमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले गम्भीर चासो लिएको पाइँदैन । संघीयताभित्रको स्थानीय सरकार कस्तो हुने, यो बहस सबै पार्टीमा ओझेलमा परेको छ । यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । अहिले केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको चर्चा छ । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारबीचको ग्याप ठूलो रहन सक्दैन । नागरिकता र पासपोर्ट लिन गाउँको मान्छे संघीय प्रदेशको राजधानी धाउनुुपर्यो भने हिजोको भन्दा ठूलो दुःख हुन्छ । जनतालाई केन्द्रमा राखेर पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय अखण्डता र सुरक्षाको जगेर्ना गर्ने हैसियतको केन्द्रीय सरकारलाई अधिकार दिँदा सुरक्षा, परराष्ट्र, मुद्रण, राजमार्ग र हवाईमार्गका अधिकार दिनुपर्छ । बीचका कुरा प्रदेश र बाँकी कुरा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । यिनीहरूलाई निगाहको भरमा चलाउने खालको संविधान बनाउने होइन । कर लगाउनेसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । राज्यको खम्बा स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले न्याय, सुरक्षा, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण, कृषि विकासका सवालमा काम गर्छ भनेर जनतालाई ढुक्क पार्ने संरचना बनाउनुपर्छ । यसभन्दा बाहिर गएर प्रादेशिक सरकारले स्थानीय सरकारको बारेमा निर्णय गर्ने भन्ने सुनिएको छ । यो अत्यन्तै हल्का र अपरिपक्व कुरा चलिरहेको छ । यो कुनै हालतमा हुनुहुँदैन । हामीले राष्ट्र, जनता र लोकतन्त्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर संविधान निर्माण र राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई निगाहको भरमा चलाउन खोज्ने होइन, संवैधानिक रूपमा यसका अधिकार क्षेत्र र स्रोतको बाँडफाँडका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
विद्या न्यौपाने
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लागू गर्ने कुरामा हामीले हिजोका दिनमा धेरै कठिनाइ भोगेका छौँ । अधिकारको बाँडफाँड गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भएको अधिकार स्थानीय निकायलाई पनि दिइएको छ । अधिकार दुईतिर हुँदा बाझिन गएको कारणले कामकारबाहीमा दोहारोपन आयो । यसले जति काम हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । हामीहरूकै कारण स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, ०५५ त आयो तर जस्तो आउनुपथ्र्यो त्यो आएन । अपुग कुरा थपेर त्यो ऐनलाई स्वीकार गर्न सक्छौँ । हिजो स्थानीय निकायमा धेरै भीड जम्मा गरियो र जस्ता मान्छे पनि जितेर आए ।
अधिकार किटान गरेर दिइएन भने भोलि स्थानीय सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐेनका कागजी कुराहरू एकदमै राम्रा छन् तर त्यहाँ अधिकार अपुग छन् । स्थानीय सरकार जग हो । यो बलियो बनाएनौँ भने केन्द्रीय सरकार पनि बलियो हुन सक्दैन । भौगोलिक, आर्थिक सबै सीमा किटानीका साथ आउनुपर्छ । भोलि प्रादेशिक सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ने खालको हुनुहुँदैन । अहिले नगरपालिकाहरू एउटै स्वरूप र हैसियतका छैनन् । कुनै नगरपालिका गाउँबाट भर्खर उठेका छन् र कुनै काठमाडौं महानगरपालिकाजस्ता छन् । जनसंख्याको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दुई/तीनवटा नगरपालिका बनाए हुन्छ । किनभने सीमित स्रोत, साधन र उच्च जनघनत्व छ । केन्द्रीय सरकार यहीँ छ । ठूला दलका केन्द्रीय कार्यालय यहीँ छन् । यो सानो महानगरपालिका हो । छुट्टै ऐन नभएकाले नगरपालिकाकै स्थिति छ । तर, गर्नुपर्ने भार धेरै छ ।
डा. होस्ट म्याथ्युम
नागरिकले चुनेका व्यक्तिबाट संविधान बन्छ र त्यही संविधानले फेरि राज्यको संरचना बनाउने हो । वास्तवमा योे जगका बारेमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ ।
प्रस्ट रूपमा तोकिएका जिम्मेवारी र साधन-स्रोतको बाँडफाँड संवैधानिक रूपमा नै सुनिश्चित भएनन् भने स्थानीय सरकार सेवा प्रदायक मात्र हुनजान्छ । सेवा प्रदायक भएर मात्रै यसको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन, किनभने यो राजनीतिक संस्था पनि हो । त्यसकारण यसलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ । स्थानीय सरकार भन्नेबित्तिकै साधन-स्रोतको सुनिश्चितता भन्ने कुरा बुभनुपर्छ ।
स्थानीय सरकारले पाउने राजस्व बाँडफाँड र अनुदानबीचमा पनि धेरै फरक छ । यदि केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई अनुदान मात्र दिने व्यवस्था गरियो भने केन्द्रीय सरकारले नचाहेको वेला नदिन पनि सक्छ । राजस्व बाँडफाँडको व्यवस्था गर्यौँ भने स्थानीय सरकारले आफूलाई आवश्यक साधन-स्रोत स्थानीयस्तरमा संवैधानिक रूपमा संकलन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ । यस्तो स्रोत सुरुमा कमी भए पनि बिस्तारै बढ्दै जानसक्छ । त्यसैले राजस्व बाँडफाँडको व्यवस्था नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
एकात्मक शासन व्यवस्थाले जनतालाई सन्तुष्ट पार्न नसकेर नेपाल संघीयतामा गएको हो । संघीयता भनेको विकेन्द्रीकरणको संरचना हो । यसमा यदि स्थानीय तह स्वशासित भएन भने केन्द्रमा सबैलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिँदा एकदमै व्यापक हुन्छ र धान्नै नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ । नेपालमा जातीय र सांस्कृतिक विविधता छ । स्थानीय सरकारको माध्यमबाट त्यहाँ भएका विविधता त्यहीँ समायोजना गर्न सक्ने, सांस्कृतिक अपेक्षालाई त्यहीँ पूरा गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
राजस्व बाँडफाँडमा स्विटजरल्यान्डमा केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच ५० प्रतिशत बाँडफाँड हुन्छ । जर्मनीमा २० देखि ३० प्रतिशत छ र नेपालका सन्दर्भमा जम्मा चार प्रतिशत रहेको बताइएको छ । स्विट्जरल्यान्ड अत्यन्तै विकेन्दि्रत सिस्टम हो । त्यसैले साधन र स्रोत बाँडफाँडको संवैधानिक प्रबन्ध र शक्ति वा जिम्मेवारीको निक्र्योल भएको साधनसम्पन्न केन्द्रीय सरकार प्रभावकारी हुनसक्छ ।
आर्थिक स्रोत र शक्तिको बाँडफाँड कसरी गर्न सकिन्छ ?
कृष्ण ज्ञवाली
आर्थिक स्रोत र साधनको बाँडफाँँड कसरी गर्न सकिएला भन्ने विषयमा प्रतिशतमै भन्न त गाह्रो छ । भने पनि यो कृत्रिम होला । एउटा 'इन्डिकेटर'को हिसाबले हाम्रोजस्तो जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विविधता भएको मुलुकको संरचना र भौगोलिक कठिनाइलाई हेर्ने हो भने केही मुलुकतिर र्फकन सकिन्छ । तर, तिनीहरूको विकासको स्तर धेरै माथि छ । भौगोलिक दृष्टिकोणले समान भए पनि स्विट्जरल्यान्ड हाम्रो मोडल हुन नसक्ला । ब्राजिल र अर्जेन्टिना दक्षिण अमेरिकाका केही राम्रा उदाहरण हुन् । संघीय संरचनामा मुलुकलाई डोर्याएर वित्तीय विकेन्द्रीकरण, खासगरी वित्तीय निक्षेपणको राम्रो अभ्यास गरेका छन् यी मुलुकले । तर, ती मुलुक आकारमा ठूला छन् र तिनको विकासको स्तर माथि छ । जुनसुकै स्रोतबाट आएको राज्यको कुल वित्तीय स्रोत र साधनको एकचौथाई स्थानीय सरकारमा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
राजस्वलाई संवैधानिक रूपमा ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । सिद्धान्तमा म पनि सहमत छु । तर, त्यो ससर्त हुनुपर्छ । 'इन्सेन्टिभ र डिस्इन्सेन्टिभ' को व्यवस्था गर्नुपर्छ । इन्सेन्टिभविना 'मोटिभेट' गर्न सकिँदैन । राम्रोलाई अझ राम्रो पार्न सकिन्छ तर त्यत्तिकै छोड्नुहुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो । न्यूनतम सर्त पनि पूरा नगर्नेलाई त राजस्व बाँडफाँड गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो । त्यस्तालाई आपै+m आर्जन गर भन्नुपर्छ । जसले न्यूनतम सर्त पूरा गरेको छ, त्यसलाई कार्यसम्पादनको स्तरमा तलमाथि छ भने पनि राजस्व बाँडफाँड गर्नुपर्छ । मापदण्ड नबनाई दिनै हुँदैन, त्यसै दिइयो भने दुरुपयोग हुन्छ ।
संघीयता राजनीतिक विकेन्द्रीकरणको महत्त्वपूर्ण रूप हो । चाहे पनि नचाहे पनि हामी संघीयतामा जाने भइसक्यौँ । यसलाई मध्यनजर गर्दै दुरुपयोगलाई रोक्न केही मापदण्ड बनाउनैपर्छ । त्यो मापदण्ड कार्यसम्पादनमा लगेर आबद्ध गर्नुपर्छ ।
अधिकारका कुरामा अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग स्थानीय निकायलाई कुन हदसम्म गर्न दिने भन्ने प्रश्न छ । अहिले पनि केही अधिकार त छ । पहिले गाउँ पञ्चायतले स-साना मुद्दा छिन्ने भनेको थियो । भारतमा सफलतापूर्वक त्यो अधिकारको प्रयोग गरिरहेका रहेछन् । छिमेकीसँगको साँधको झगडाको मुद्दा सर्वोच्चसम्म ल्याउने काम अब हुनै हुँदैन । मानव स्रोतको व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीको विषय हो । स्थानीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारीको सेवालाई कानुनबाटै व्यवस्था नगर्ने हो भने यो स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन । तर, यसमा ध्यान गएकै छैन । पैसा र अधिकार दिएपछि काम हुन्छ भन्ने छ, तर गर्ने को हो ? त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि नभएको समयलाई साथीहरूले काम गरेर देखाउने अवसरको रूपमा किन प्रयोग नगर्ने ? कर्मचारी आफैं सभापति हो, सचिव हो, प्रशासकीय प्रमुख हो । किन काम गर्न नसकेको त ? परिषद् डाक्न परेको छैन । सर्वदलीय समितिलाई कानुनी अधिकार पनि छैन । उसले रायसल्लाह दिने मात्र हो, कानुनी बाध्यता छैन । तर, यत्रो अधिकार हुँदा किन काम भएन त ? यसको कारण हो- उसलाई इन्सेन्टिभ पनि छैन, डिस्इन्सेन्टिभ पनि छैन । नराम्रो गर्नेलाई दण्डित र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्न नसक्नु प्रमुख कारण हो । स्थानीय सेवा आयोग छुट्ट्र्रै्र हुनुपर्छ, यो असाध्यै ठूलो एजेन्डा हुनुपर्छ ।
क्षेत्रको कुरा उठाउँदा यो स्वरूपसँग जोडिएको छ । सेवा प्रदानका हिसाबले तीन हजार नौ सय १५ गाविस धेरै भयो । अब हामी एकीकृत सुसंगठित र व्यवस्थित बसोबासको अवधारणामा जानुपर्छ । बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नतिर नलाग्ने हो भने स्थानीय सरकारले फेरि काम गर्न सक्दैन । त्यस्तै स्थानीय सरकारलाई प्रान्तीय सरकारको मातहतमा कुनै हालतमा राख्न हुँदैन, पूर्णरूपमा स्वशासित बनाउनुपर्छ ।
विदुर मैनाली
अहिले गरिएका धेरै कुरा व्यवहारमा आएका छैनन् । 'महानगर ऐन' त्यसै थन्किएको छ । त्यस ऐनमा उपत्यकामा थुप्रै नगरपालिका बनाउने कुरा छ । स्थानीय सेवा आयोगका विषयमा धेरै छलफल भइसकेको छ । अहिले जिविस वा महानगरमा जतिसुकै बद्नामी गरे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको कर्मचारीलाई विराटनगर सार्न सक्नुहुन्न । त्यसकारण मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई हतोत्साही गर्नु जरुरी छ । यो त भोलि संघीयताका सवालमा पनि काम लाग्छ ।
नगरपालिकाको नेतृत्वको संरचनामा मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष, नसस ठूलो र भद्दा लागिरहेको छ । अब आवश्यकतानुसार क्याबिनेट सिस्टम बनाएर जानुपर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको भूगोलअनुसार स्वास्थ्य हेर्ने एउटा सदस्य होस् जसले महानगरका सबै वडा हेरोस् । शिक्षालगायतका क्षेत्रमा पनि यो सिस्टम व्यावहारिक हुनसक्छ । एउटा वडामात्रै हेर्ने कुरा व्यावहारिक भएन ।
स्रोत बाँडफाँड गर्दा स्थानीय सरकारलाई ५० प्रतिशत जानुपर्छ । ठूलाठूला केही काम केन्द्रीय सरकारले गर्ला तर अरू सबै काम गर्ने स्थानीय सरकारले हो । प्रस्ट संयन्त्र बनाएर स्रोत बाँडफाँड गर्नुपर्छ ।
नारायण कोइराला
एकात्मक र केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई अलग रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । स्रोत उपयोगका कुरा गर्दा केही घटनाको विश्लेषण गर्नुपर्छ । जस्तै, मेलम्चीबाट खानेपानी नल्याईकन काठमाडौंमा चल्दैन । मेलम्चीले आउन दिँदैन । त्यस्तै, म पाल्पाको मान्छेले काठमाडौंका जनताका लागि कर किन तिर्ने ? राजस्व बाँडफाँडका कुरा गर्दा एउटै मात्र कुरा गरेर हुँदैन । अरू देशमा भन्दा हाम्रोमा धेरै कुरामा विविधता छ ।
धेरै अप्ठ्यारा छन् । सुगममा पनि गाविस छन्, दुर्गममा पनि छन् । त्यसैले एउटै मापदण्ड बनाएर जानु हुदैन । एउटा चियापसलेलाई एक रुपैयाँ भए पनि कर तिर्नुस् भन्नुपर्छ । किराना पसल छ भने पाँच रुपैयाँ भए पनि तिर्नुस् भन्नुपर्यो । यसले एउटा सिस्टम बनाउँछ । यतातिर पनि हेर्न जरुरी छ । खालि केन्द्रको मुख ताकेर भाग बाँड्ने मात्र भन्नु हुँदैन । स्थानीय निकायलाई थोरै दिनुपर्छ भन्न खोजेको होइन । यसका अप्ठ्यारा छन् ।
कर्मचारीतन्त्र कानुनमा चल्ने हो, कार्यान्वयन गर्ने जातै होइन । अर्को कुरा- राज्य पुनर्संरचना भनेको संघ बनाउनु मात्र होइन । अर्को खतरा के उठिरहेको छ भने संविधानसभाले संघ बनाइदिने, अनि संघले त्यसभित्रको स्थानीय निकाय बनाउने कुरा उठेको छ । पुनर्संरचना भनेर संघ मात्र बनाउने होइन, संघभन्दा तलको पनि पुनर्संरचना हुनुपर्छ । यसमा हामीले लबिङ पनि गर्नुपर्छ ।
भरतबहादुर खड्का
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो विकेन्द्रीकरण हो । आर्थिकलगायतका स्रोतको बाँडफाँड संवैधानिक रूपमा प्रस्ट हुनुपर्छ । नत्र भोलि धेरै झगडा हुनसक्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा प्रवृत्तिको हो । केन्द्रीकृत र एकात्मक फरक कुरा हुन् । जस्तो डेनमार्कमा तीन तहका राज्य छन्, सेन्ट्रल, काउन्टी र म्युनिसिपालिटी । त्यहाँ एकात्मक राज्य प्रणाली छ । तर, असल शासनको सवालमा सर्वश्रेष्ठ भएर आएको छ । हामीले जति पुनर्संरचना र केन्द्रका कुरा गरेका छौँ, त्यो असल शासनको सवाल हो । जनताको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले शासन गर्नेभन्दा पनि जनतालाई 'हामी पनि शासनमा सहभागी छौँ, यो हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो' भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।
तल्लो निकायलाई कसैले पनि अनुदानमुखी बनाउनुहुँदैन, परनिर्भरतामा राख्नुहुँदैन । अर्को कुरा, तल्लो निकायको क्षमता विकास भएपछि मात्र दिउँला भन्नुहुँदैन । प्रारम्भमा कुन-कुन विषय र वस्तुमा कर लगाउने हो- त्यो अधिकार दिनुपर्छ । कर लिइसकेपछि सरकारले पूर्ण सेवा दिनेखालका व्यवस्था बनाउनुपर्छ । अहिले कर लिइन्छ, सेवा छैन । हामीले कर तिर्र्यौं भने सरकारले बढी सेवा दिन्छ भन्ने भावना विकास गर्नुपर्छ । अहिले गाविसमा बढीमा ३० लाख गइरहेको छ । तर, परिचालनको संयन्त्र पटक्कै कमजोर छ । अनुगमनको पार्ट एकदमै कमजोर छ । आर्थिक सहायता प्रदेशलाई दिए पनि, स्थानीय सरकारलाई दिए पनि, अनुगमन मजबुत भएन भने त्यसको अर्थ हुँदैन ।
विद्या न्यौपाने
म एउटा उदाहरण मात्र दिन्छु, जसलेे कार्यान्वयनको पाटो झल्काउँछ । सन् १९७५ मा महिला विकास कार्यक्रम आयो । ३५ वर्षसम्म कति विकास भयो, तपाईंहरू सबैले देख्नुभएकै छ । त्यसैले राज्यले स्थानीय सरकारलाई दिएको पैसाको 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' हुनुपर्छ । तर, रकम ५० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । काम नगरी माथिको मात्र मुख ताक्ने बानीलाई प्रोत्साहन दिनुहुँदैन ।
डा. होस्ट म्याथ्युम
स्थानीय सरकारको अधिकार र साधन-स्रोतका बारेमा संवैधानिक रूपमा ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । सबै कुरा संविधानमै लेखिनुपर्छ भन्ने होइन । संविधानमा सिद्धान्त वा मार्गदर्शन राख्न सकिन्छ । पछि नियम-कानुन बनाउँदा स्थानीय निकायको क्षमता, उसको कार्यसम्पादनको प्रभावकारितालाई हेरेर विभिन्न आधारमा कति प्रतिशत रकम दिने हो भन्ने निर्धारण गर्न सकिन्छ । सिद्धान्त बनाउँदा यस्तो बनाउनुपर्छ, जसले नरम हुन पनि सहयोग गर्छ र त्यति हुँदाहुँदै पनि केही अधिकार प्रदान गर्छ, अधिकार प्रदान गर्ने र लचक खालको सिद्धान्त बनायौँ भने सजिलो हुन्छ ।
एकात्मक राज्य सिद्धान्ततः केन्द्रीकृत हुने गर्छ । नेपाल पनि एकात्मक भएकाले केन्द्रीकृत थियो र धेरै वर्षकोे प्रयासबाट विकेन्दि्रत हुन लागेको हो । कतिपय प्रयास प्रभावकारी थिए भने कतिपय निस्प्रभावकारी । संघीय शासन प्रणालीमा विकेन्द्रीकरणका लागि ठूलो अवसर हुन्छ ।
राजस्व भनेको नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सेवा प्रदान गर्नका लागि सेेवाबापत लिइने हो । कुनै ठाउँको नागरिकलाई चाहिने विशेष प्रकारका सेवाका लागि अन्य ठाउँका असम्बन्धित नागरिकबाट रकम असुल गर्नु राम्रो र प्रभावकारी व्यवस्था होइन । यस्तो हुनुहुदैन ।
स्थानीय सरकारमा दलित, जनजाति, पिछडिएका वर्ग तथा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ?
कृष्ण ज्ञवाली
जातीयतालाई मात्रै समावेशीकरणको आधार कुनै पनि रूपमा बनाइनु हुँदैन भन्ने मेरो प्रस्ट विचार हो ।
जातीयता मात्रै आधार बनाउँदा आत्मघाती हुन्छ । समावेशीकरणको कुरा गर्दा जहिले पनि सामाजिक, आर्थिक दृष्टिले पिछडिएकालाई समावेश गर्नुपर्छ भन्छौँ हामी । तर, समावेश गर्ने वेलामा जातीयतालाई मात्र हेर्ने गरिएको छ । अहिले समावेशीकरण भनेको पद र सुविधाका लागि जातीयताको आधारमा गरिएको समानुपातिक बाँडफाँड भन्ने बुझिएको छ । यो गलत बुझाइ हो ।
समावेशीकरण भनेको सामाजिक, आर्थिक किसिमले पिछडिएको वर्गलाई अवसरमा पहुँच दिलाउने हो, पद र सुविधाको बाँडफाँड होइन, पद र सुविधाका लागि अरूले जत्तिकै पहुँच पुर्याउन योग्य बनाउने हो ।
समावेशीकरणलाई स्वार्थपरक र प्रत्युत्पादक ढंगमा व्याख्या र कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको छ । यो रोकिएन भने हामी खाडलतिर धकेलिन्छौँ ।
नारायण कोइराला
नगरपालिकामा र गाउँमा निर्वाचनलगायतका कुरामा सहभागिता बढ्दै आएको छ । त्यसैलाई बढाउँदै जाने हो भने राम्रो हुन्छ । जातीय रूपमा समावेशी बनाउने हो भने त अर्कोपटकदेखि एक जातले अर्कोलाई भोटै हाल्दैनन् । समावेशीकरणको राम्रो स्वरूप स्थानीय निकायमा भएको छ । यसलाई हेरिएन ।
विद्या न्यौपाने
समावेशीकरणमा कतिपय कुरा किटान गर्नुपर्छ । महिला राख्ने नाममा जोसुकैलाई राख्ने गर्नु हुँदैन । दलित वा जातजातिको क्षेत्रमा पनि जातलाई मात्र हेरियो । पिएचडी गरेको दलित वा जनजातिलाई जातीयताकै आधारमा अवसर दिने र आर्थिक हिसाबले पछाडि परेकालाई पछाडि छाड्ने गर्नु भएन । आर्थिक हैसियतको पाटो पनि हेर्नुपर्छ ।
भरतबहादुर खड्का
जातिविशेषको कुराभन्दा वर्गविशेषलाई ध्यान दिनुपर्छ । प्रजातन्त्र आपैमा समावेशी हो, आपैमा अवसर पनि हो । हामीले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्यौँ भन्ने अर्को पाटो हो । बाहुन-क्षेत्री गरिब पनि छन् र गुरुङ वा अन्य जातका अर्बपति पनि छन् । दलितहरूबाट पनि डाक्टर, इन्जिनियर छन् । त्यस्तालाई दलितको हिसाबमा आरक्षण दिने कि नदिने ? कर्णाली प्रदेशका ठकुरीहरू डोको बोक्छन्, भारी बोकेर गुजारा चलाउँछन्, फाटेको सुरुवाल लाउँछन् । उनीहरूलाई ठकुरीको कित्तामा राख्ने हो भने जातीय हिसाबमा उच्च जातिमा पर्छन् । उनीहरू त झनै ओझेलमा पर्छन् । वर्गको उत्थानका लागि राज्यले विशेष फोकस गर्नुपर्छ ।
उनले भने, 'हामी भारत विरोधी आन्दोलनमा लागेका होइनौं ।' 
