शुक्रबार सम्पन्न संवैधानिक समितिको चुनावको नतिजालाई अप्रत्यक्षरुपमा इंगित गर्दै उनले भएकाले २०४७ को संविधान बनाउन असफल २०६७ को नयाँ संविधान बनाउन नसक्ने ठोकुवासमेत गरे।
संवैधानिक समितिमा चुनिएका निलाम्बर आचार्य २०४७ को संविधान बनाउने प्रक्रियामा कानुनमन्त्री थिए।
'२०४७ को संविधान बनाउने कथित् क्षमता बोकेकाहरुबाट नै २०६७ को संविधान बन्न असम्भव छ,' राष्ट्रिय मानव अधिकार सरोकार, मध्य क्षेत्र समन्वय समितिको शनिबार राजधानीमा आयोजित भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने।
विगतमा संघीयताविरोधीहरु नै नयाँ संविधान दिन्छौं भन्दै मुखुण्डो ओढेर आएको बताएका थिए। कांग्रेस र एमालेले २०४७ को संविधानको 'कमा' समेत नफेरिने भन्दै संघियता मधेस आन्दोलनपछि मात्र स्वीकारेका थिए। उनले भने, 'नयाँ संविधानको विरोध गर्ने उनै हिजोका नयाँ सविधान दिन्छौं भनेर आएका छन्।'
उनले विदेशीको आडमा कठपुतली सरकार बनाएर जनताका प्राप्त अधिकार पनि खोसिन थालिएको बताए। 'वैदेशिक शक्तिको आडभरोसामा कठपुतली सरकार बनाएर इतिहासको पांग्रा पछाडि धकेलिदैछ,' उनले भने।
नयाँ मुलुक बनाउने अग्रमामी पाइला रोक्ने षण्ड्यन्त्र भइरहेको बताउँदै उनले त्यसकै लागि माओवादीले आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउन लागेको बताए। उनले भने, 'आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी जोगाउँदै जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन र प्रतिक्रियावादीलाई परास्त गर्नका लागि आन्दोलनमा उत्रन अपिल गर्छु।'
चार वर्ष उमेर घटाएका प्रधानसेनापति रुक्मागंत कटवालको बारेमा कुनै कारबाही नगर्ने सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपतिको सपथ प्रकरणमा भने हप्तैपिच्छे बोलेर 'प्रतिगामी काम' गरेको आरोप लगाए।
कटवालविरुद्ध अधिवक्ता दिलहरि शर्माले चार वर्ष उमेर घटाएको भनी सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। राजाको हुकुम प्रामांगीबाट कटवालले चार वर्ष उमेर घटाएका थिए। एक वर्षभन्दा लामो समयसम्म पनि सर्वोच्चले एक पटक पनि बहस नगरेपछि व्यापक आलोचना भएको थियो। कटवालले यसै महिनादेखि प्रधानसेनापतिबाट अवकाश लिइसकेका छन्।
'उमेर घटाएको कटवाललाई कारबाही गर्ने हिम्मत गरेन। तर कथित न्यायाधीसहरुले उपराष्ट्रपतिको सपथबारे भने हप्तैपिच्छे गरे,' उनले भने, 'यो प्रतिगामीको नांगो अभिव्यक्ति हो।' उपराष्ट्रपतिको सपथ प्रकरणलाई असमयमा उप्काएको समेत बताए।
Source:[http://www.nagariknews.com/politics/party-politics/4506-2009-08-30-03-46-17.htmle
No comments:
Post a Comment