नवीन तिमिल्सिना/नयाँ पत्रिका
सरकारले विदेशीलाई नेपालमा ट्राभल्स, ट्रेकिङ, र्याफ्टिङ तथा एक्सपिडिसन (हिमाल आरोहण) व्यवसायमा लगानी पुनः खुला गर्ने भएको छ ।
विदेशी कम्पनीहरूले अधिकतम ५१ प्रतिशतसम्मको स्वामित्व रहनेगरी नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीको साझेदारीमा यस्तो लगानी ल्याउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । २०६४ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयका कारण सो क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीको लगानीमा रोक लगाइएको हो ।
गत साता बसेको सरोकारवालाको बैठकले विदेशी कम्पनीले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा सहभागी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलगायत व्यवसायी संगठनहरूले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको अनुसूची संशोधन गरी लगानी भित्र्याउने वातावरण मिलाउने निर्णय गरेका हुन् । 'अब पर्यटन उद्योग महाशाखाले उद्योग मन्त्रालयलाई अनुसूची संशोधन गर्न पत्र लेख्नेछ,' स्रोतले भन्यो, 'एक साताभित्रमा पत्र उद्योग मन्त्रालयमा पुग्नेछ ।' उद्योग मन्त्रालयले प्रक्रिया पुर्याएर अुनसूची सच्याएपछि विदेशी कम्पनीहरूले लगानी गर्न सक्नेछन् ।
ट्रेकिङ एजेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीताराम सापकोटाले वैदेशिक लगानी खुला गर्नका लागि सरकारले गरेको पहलबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । 'मलाई यसबारेमा जानकारी छैन,' उनले भने, 'यस्तो व्यवस्था गर्दा साना तथा मझौला लगानीमा सञ्चालित नेपाली व्यवसायलाई नकारात्मक असर पार्ने भएकाले म यसको विपक्षमा छु ।' ठूला होटल तथा रेस्टुराँहरूलाई मात्र यो क्षेत्रमा खुला गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले २०४९ मा जारी गरेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा अन्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गरे पनि पर्यटनसँग सम्बन्धित, ट्राभल्स तथा ट्रेकिङ एजेन्सी, एक्सपिडिसन कम्पनी, र्याफिटिङ, हर्स राइडिङ आदिमा नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पाएपश्चात भने ऐन संशोधन गरी २०६२ मा सो क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरेको थियो । लगानीको बाटो खुला भएपछि ११ विदेशी कम्पनीले नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
विदेशी लगानीका कम्पनीले नेपाली कम्पनीलाई असर गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले गुनासो गरेपछि पुनः सरकारले यो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बन्देज गरेको थियो थियो । पदयात्रा मार्ग विकासदेखि हिमाल आरोहण गर्न आफूहरूले सिकाएको तर फाइदा विदेशी कम्पनीलाई भएको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेेपछि तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै २०६४ असारदेखि लगानीमा बन्देज लगाएका थिए ।
सरकारले लगानी गर्न बन्देज लगाए पनि यो अवधिमा दुई कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालन अनुमति पाएको स्रोतले बतायो ।
उतिवेला बन्द गर्न दबाब दिने व्यवसायीहरूले नै अहिले वैदेशिक लगानी खुला गर्न आग्रह गरेकाले सरकारले पहल गरेको स्रोतको भनाइ छ । 'ऐनले खुला गरिएको क्षेत्रमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयको भरमा बन्द गर्दा मन्त्रालयलाई पनि असहज लागेको थियो,' स्रोतले भन्यो, 'विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुने तर सबै क्षेत्र खुला नगर्ने नीति लिनु पनि डब्लुटिओको नीतिविपरीत हुने भएकाले सरकारले पुनरावलोकन गर्ने मनस्थिति बनाएको हो ।'
Source:[http://www.nayapatrika.com/newsportal/finance/5500.html]
No comments:
Post a Comment