१४ भदौ, काठमाडौं । उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले सर्वोच्च अदालतले नेपाली भाषामा सपथ लिन गरेको फैसला अस्विकार गर्नुभएको छ ।
बहादुरभवनस्थित उपराष्ट्रपति कार्यालयमा आइतबार अपरान्ह पत्रकार सम्मेलन गरी उपराष्ट्रपति झाले संसदमा विचाराधिन संविधानको सातौ संसोधनपछि मात्र पुनः सपथ लिने बताउनुभयो । ‘हाल संविधानसभामा विचाराधिन रहेको संविधानको सातौ संसोधन विधेयकलाई सरकार र संविधानसभाले पारित गरी नेपालमा वोलिने सम्पूर्ण मातृभाषालाई सम्मान गरे पश्चात मात्र मैले पुनः सपथ लिने बिषयमा सोच्न सक्छु,’ उपराष्ट्रपतिले भन्नुभयो ।
सात दिनभित्र नेपाली भाषामा पुनः सपथ लिन दिएको आदेशको समयावधि सकिने अन्तिम दिन धारणा सार्वजनिक गर्दै उपराष्ट्रपति झाले आफ्नो सपथलाई संकिर्ण ढंगले बुझिएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘मेरो सपथ ग्रहणको परिप्रेक्षलाई यो मुलुकमा जसरी संकिर्ण रुपमा स्वार्थसाधानको माध्यम बनाएको छ, जसरी म माथि ब्यग्र प्रहार पनि भइराखेको छ, उहाँले भन्नुभयो, यसले मलाई मर्माहित पनि तुल्याएको छ ।’
भाषा, जाति, धर्म र संस्कृतिका कुरा अन्यन्तै संवेदनशील कुरा भएको भन्दै उहाँले न्यायमुर्तिहरु आफ्नो अहंकारमा उत्रिएको आरोप लगाउनुभयो । ‘न्याय दिने निकायका महत्वपूर्ण पदमा पदासिनमा रहेका ब्यक्तिहरुले समेत आफ्नो अहंकारमा अन्तरिम संविधानको अपब्याख्या गरी न्यायको मर्म बिर्सेर घोर अपमान गरिरहेका छन्,’ उपराष्ट्रपतिले भन्नुभयो । उहाँले सर्वोच्चको फैसलाले अन्तरिम संविधान र सर्वोच्च अदालतको गरिमाको तेजोवध गरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्चको फैसला नेपालीको मातृभाषा प्रयोग गर्ने मौलिक हकको विपरित भएको बताउनुभयो । उपराष्ट्रपति झाले सर्वोच्चको फैसलालाई केही राजनीतिक दलको मौनताले संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै फैसला मान्न आत्माले नमानेको बताउनुभयो । ‘संवैधानिक मर्म र मान्यता विपरित रहेको यो फैसलालाई मेरो आत्माले स्विकार नगरेको स्थिति छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
संविधानको धारा ३६ झ २ अनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो सपथलाई स्विकार गरिसकेको र सर्वोच्चले पनि राष्ट्रपतिलाई आग्रह नगरेकाले सर्वोच्चको आदेश बाझिएको उहाँको तर्क छ । राष्ट्रियता भाषाबाट नभएर भावनाबाट प्रतिविम्वित हुने उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपतिले आफूले सपथ लिएका बेला रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीले स्विकार गरेको अवस्थामा पछि आउन प्रधानन्यायाधीशले वदर गरेकोमा आश्चार्य प्रकट गर्नुभयो ।
उहाँले सर्वोच्चको पूर्वाग्रही फैसलाविरुद्ध आफूले दिएको पुनरावलोकनबारे फैसला नभएकाले पद छाड्न नपर्ने जिकिर गर्नुभयो । उपराष्ट्रपतिले आफूलाई पदको कुनै लोभ नभएपनि मुलुकलाई थप अन्यौलता ल्याउन कुनै पनि कदम चाल्नु जायज नठानेको बताउनुभयो ।
यसअघि आइतबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उपराष्ट्रपति झालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै पुनः सपथ लिन औपचारिक आग्रह गरेको थियो ।
No comments:
Post a Comment