सुदले रोके शपथ !

मन्त्रिपरिषद्सँग सहमति जनाएर पनि परमानन्दले शपथ नखानुको कारण भारतीय राजदूत !

शपथग्रहण । किन भएन शपथ ? 'भारतीय राजदूत राकेश सुदको सल्लाहमा झाले नेपालीमा शपथ लिएनन्' स्रोतको दाबी छ । उपराष्ट्रपति झाको शपथका विषयमा सर्वोच्चबाट ९ साउन, २८ साउन र ७ भदौमा गरी एक महिनामा तीनवटा आदेश आएपछि सरकारले आइतबार शपथका लागि तयारी गरेको थियो । शपथका लागि उपराष्ट्रपतिलाई मनाउन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले लिखित तथा मौखिक अनुरोध पनि गरेका थिए । उपराष्ट्रपतिले दिएको सकारात्मक वचनका आधारमा आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्ले अपराह्न सवा चार बजे शपथग्रहण कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यकै दाबी छ ।

'अन्योलमा शपथग्रहण कार्यक्रम तय भएको त होइन नि,' कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले आइतबार साँझ नयाँ पत्रिकासित भने, 'प्रधानमन्त्रीज्यूसँग उहाँ (उपराष्ट्रपति) को पटक-पटक कुरा भएको हो, त्यसैको आधारमा शपथग्रहण कार्यक्रम तोकिएको हो, तर अन्तिममा उहाँ आउनुभएन ।' उता कांग्रेस उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले पनि अन्तिममा आएर उपराष्ट्रपतिले सरकारलाई धोका दिएको आरोप लगाए । 'शपथ लिन आउँछु भनेपछि सरकारले समय तोकेको हो भन्ने जानकारी आएको छ, तर अन्तिममा आएर उनले धोका दिए,' श्रेष्ठले भने । स्रोतका अनुसार झाले आफ्नो 'इगो' बचाउन नेपाली र मैथिली दुवै भाषामा शपथ लिने अडान राखेका थिए । उनको आग्रहअनुसार दुईवटै भाषामा शपथको व्यहोरा पनि तयार भएको थियो । तर, अन्तिममा झाले कुनै पनि भाषामा शपथ नलिने र राजीनामा पनि नदिने घोषणा गरे । भारतीय राजदूत सुदले 'शपथ नलिनोस्, राजीनामा नदिनोस्, बाँकी देखाजायगा' भनेपछि उनले पत्रकार सम्मेलन गरेको स्रोतको दाबी छ । आफ्नै कार्यालय बहादुरभवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा झाले भने, 'म नेपाली भाषामा शपथ पनि लिन्नँ, राजीनामा पनि दिन्नँ ।'

झाले पत्रकार सम्मेलन गर्नुअघि उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग छलफल गरेका थिए । गच्छदार र महतोले सरकारी निर्णयमा आफूहरू पनि सहमत नभएकाले शपथग्रहण पनि नगर्न र राजीनामा पनि नदिन सुझाब दिएका थिए । नेतात्रयसँगको कुराकानीका कारण झाको पत्रकार सम्मेलन निर्धारित समयभन्दा ४५ मिनेट ढिलो सुरु भएको थियो । झाले दिउँसो दुई नबज्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर शपथ नलिने स्पष्ट पारिसकेका थिए । तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भने सवा चार बजे शपथग्रहण गराउन जोडतोडले तयारी गरिरहेका थिए । शपथ नलिने भन्दै झाले घोषणा गरेको तीन घन्टा भइसकेको थियो, तर प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पौने चार बजेतिर शीतलनिवास पुगेर तयारी के-कस्तो छ भनेर जानकारी लिइरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री नेपालसहित सभामुख सुवास नेम्वाङ, प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीसहित सुरक्षा निकाय एवं संवैधानिक निकायका प्रमुख सबैले मिडियाबाट थाहा पाइसकेका थिए, झा शपथका लागि आउँदैनन् । तर पनि सवा पाँच बजेसम्म कुरेर फिर्ता भए । राष्ट्रपति कार्यालयबाटै फोन गरेर प्रधानमन्त्री नेपालले झालाईर् मनाउन खोजे, तर झाले अडान त्यागेनन् र उनीहरू र्फकनुपर्‍यो । तयारी पूरा भइसकेपछि पनि उच्चपदस्थ अधिकारीको शपथ स्थगित भएको यो घटना नेपालको इतिहासमा पहिलो हो । आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली भाषामा शपथग्रहण गर्न अनुरोध गर्दै उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा चिठी पठाएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई पनि पत्र पठाएपछि अपराह्न शपथको तयारी भइसकेको थियो ।

तर, उपराष्ट्रपति झाले नेपाली भाषामा शपथ लिन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश तथा सरकारी अनुरोध अवज्ञा गरे । शपथ पनि नलिएका र राजीनामा पनि नदिएका झालाई कार्यालय जान दिने वा नदिने ? सरकार अस्पष्ट छ । तर, झा सोमबारदेखि कार्यालय नजाने र सरकारी गाडी पनि प्रयोग नगर्ने मनस्थितिमा छन् । 'उहाँ सोमबारदेखि कार्यालय जानुहुन्न, गाडी पनि प्रयोग गर्नुहुन्न,' उपराष्ट्रपतिकी स्वकीय सचिव रहेकी छोरी ज्योति झाले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, 'उपराष्ट्रपतिको कामकाज गर्नुहुन्न, घरमै बस्नुहुन्छ ।' यद्यपि उपराष्ट्रपतिको हैसियतमा पाएको सुविधा र सुरक्षागार्डका बारेमा सोचिनसकेको ज्योतिको भनाइ थियो । 'अहिलेसम्मको सुविधाका बारेमा कानुनले केही भनेको छैन, सुरक्षागार्डहरूलाई पनि साँझसम्म केही पनि आदेश आएको छैन,' ज्योतिले भनिन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले सर्वोच्चको फैसलालाई आलोचना गर्न बढी समय खर्चेका थिए । उनले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई सम्मान गर्ने गरी संविधानसभाबाट संविधानको सातौँ संशोधन नभएसम्म शपथ नलिने अडान व्यक्त गरे । 'नेपाली जनताको मातृभाषाको सम्मान सरकारीस्तर र सर्वोच्च अदालतकै पूर्वफैसलाहरूबाट हालसम्म हुन नसकेको अवस्था छ,' उपराष्ट्रपति कार्यालय बहादुरभवनमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी झाले भने, 'हाल संविधानसभामा विचाराधीन रहेको संविधानसभाको सातौँ संशोधन विधेयकलाई सरकार र संविधानसभाले पारित गरी नेपालमा बोलिने सम्पूर्ण मातृभाषाहरूलाई सम्मान गरेपश्चात् मात्र मैले पुनः शपथ लिने विषयमा सोच्न सक्छु ।' अन्तरिम संविधानलाई भारत वा अमेरिकी संविधानको समकक्षमा राख्न नमिल्ने तर्क गर्दै झाले भने, 'बंगलादेशको संविधानबमोजिम मातृभाषा बंगला हो तर देशको अधिकांश कामकाज अंग्रेजी भाषामा हुन्छ ।'

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सोमबारदेखि निष्त्रिय रहने झाले अदालतबाट संविधान तथा स्वयं अदालतको गरिमाको तेजोबध भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । 'मेरा लागि सर्वोच्च अदालतको असंवैधानिक फैसलालाई स्वीकार गरी पदमा बसिरहन सरल थियो,' झाले भने, 'तर, महान् नेपाली जनताको समावेशी, शान्त, सुन्दर र समृद्ध नेपालको जुन आकांक्षा छ, त्यो पुरातनवादी, संकीर्णतावादी र एकांकी सोचले कदापि पूर्ण हुन सक्दैन ।' उनले आफूलाई व्यक्तिगत प्रहार भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । 'मेरो शपथग्रहणको परिप्रेक्ष्यलाई यो मुलुकमा जसरी संकीर्ण रूपमा स्वार्थ साधनको माध्यम बनाइएको छ र ममाथि जसरी व्यक्तिगत प्रहार पनि भइरहेका छन्, त्यसले मलाई गहिरो रूपमा मर्माहत तुल्याएको छ,' झाले पत्रकारहरूलाई भने । उनले कसैको नाम उल्लेख नगरी 'न्याय दिने निकायका महत्त्वपूर्ण पदमा पदासीन व्यक्तिहरूले समेत आफ्नो ओहदाको अहंकारमा संविधानको अपव्याख्या गरी न्यायको मर्म बिर्सेर घोर अन्याय गरिरहेका छन्' भने ।

दलहरू विभाजित

सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने उपराष्ट्रपतिको कदममा दलहरू विभाजित छन् । मधेसवादी दलले झाको समर्थन गरेका छन् भने कांग्रेस, एमालेलगायतले विरोध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीले भने मातृभाषा मैथिलीमा शपथ लिएर अथवा राजीनामा दिएर विवाद टुग्यांउन झालाई सल्लाह दिएको थियो । माओवादी सचिव पोष्टबहादुर बोगटीले सर्वोच्चको फैसला ठीक समयमा नभएको तर्क गर्दै उसले भाषिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर एकाधिकार कायम गर्न खोजेको आरोप लगाए । 'देशका जटिलतम् विवाद कायमै छन्, तर शपथको विवादमा अल्झाएर द्वन्द्व बढाउन खोजिँदैछ ।'

तर, सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सर्वाच्चको आदेश उल्लंघन गरेपछि अब उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त भएको टिप्पणी गरे । 'अब न्यायालयको फैसलालाई आधार बनाएर उत्पन्न गरिने परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ ।' उपाध्यक्ष गौतमले सत्ता कमजोर भएका वेला अनुचित फाइदा उठाउनेहरूले चलखेल गरेका कारण यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको तर्क गरे । 'उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा शपथ गरेको दुई दिनपछि नै परेको रिटको निर्णय आज आएर हुनु सत्ता कमजोर भएका वेलामा यसलाई उठाउन खोजेको अर्थमा मैले लिएको छु,' उनले भने । उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रभाषा र मातृभाषामा पनि शपथ नलिएर अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । 'अब अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरिनुपर्छ र उत्पन्न परिस्थितिको सामना गरिनुपर्छ,' गौतमले भने ।

कांग्रेसका उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले अदालतको आदेश उल्लंघन गरेर उपराष्ट्रपतिले बखेडा झिकेको बताउँदै सरकारलाई धोका दिएको आरोप पनि लगाए । शपथग्रहण गर्न सरकारलाई वचन दिएर अन्तिम समयमा झाले धोका दिएको श्रेष्ठले खुलासा गरे । 'अब उत्पन्न परिस्थितिको सामना झा आफैँले गर्नुपर्छर् । आइतबार राति १२ बजेपछि झा पदमा रहन्नन्, राजीनामा दिइरहनुपर्दैन,' उनले भने । राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको यसवेला धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको उनको आरोप थियो । 'मुलुकलाई लेबनान बनाउने कसैको डिजाइन छ भने त्यो प्रस्टिँदै जानेछ,' श्रेष्ठले भने ।

मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता उपेन्द्र यादवले अदालतले राजनीतिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । उपराष्ट्रपतिको समर्थन गर्दै उनले भने, 'उपराष्ट्रपतिले जे गर्नुपर्ने थियो त्यही गर्नुभयो ।' अदालतले उपराष्ट्रपतिको पद निष्त्रिय हुने फैसला सुनाएर गलत गरेको र उनको पद कायम रहने उनको तर्क छ । शपथग्रहणसम्बन्धी राजनीतिक मुद्दाको छिनोफानो संविधानसभाले गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

फोरम लोकतान्त्रिकका नेता उपेन्द्र झाले उपराष्ट्रपतिले शपथ नखाएर सही कदम उठाएको टिप्पणी गरे । 'संविधानसभाबाट निर्वाचित उपराष्ट्रपतिलाई न्यायालयले पदमुक्त गर्न मिल्दैन,' उनले भने, 'मधेसी भएकै कारण उपराष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याइएको छ । त्यसकारण उहाँको निर्णय हामीले भनेअनुसार आएको छ । हामी सन्तुष्ट छौँ ।'

'मुलुक उपराष्ट्रपतिविहीन’

शपथ नेपाली भाषामा लिन सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेपछि मुलुक अब उपराष्ट्रपतिविहीन भएको कानुनविद्हरूको ठहर छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले आइतबार रातिबाट मुलुक उपराष्ट्रपतिविहीन भएको प्रतिक्रिया दिए ।

'संविधानमा व्याख्या गरिएअनुसार उपराष्ट्रपतिले नेपालीमा शपथ नलिएका कारण उहाँ अब नेपाल र नेपालीहरूको उपराष्ट्रपति होइन,' अध्यक्ष मैनालीले भने, 'संविधानसभाबाट निर्वाचित उपराष्ट्रपतिबारे निर्णय पनि संविधानसभाले गर्छ ।' राज्यले उपराष्ट्रपतिलाई दिँदै आएको सुविधा आइतबार साँझबाट फिर्ता गर्नुपर्ने तथा अब सुविधा लिएको खण्डमा अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर कारबाही गर्नुपर्ने मैनालीको तर्क थियो ।

तीन सय वर्षको लामो अभ्यासबाट नेपाली भाषा विकास भएको उल्लेख गर्दै उनले ४० वर्ष न्याय सेवामा रहँदा नेपालीमा फैसला लेख्ने उपराष्ट्रपति झाले अहिले आएर नेपाली जान्दिनँ भन्नु सही नभएको बताए । ३०/४० वर्षदेखि तराईलाई हिन्दी प्रदेश बनाउने अवधारणाको डिजाइनका पात्र उपराष्ट्रपति बनेको आरोप लगाउँदै मैनालीले भने, 'अब तराईका आदिवासी जनजातिलाई प्यालेस्टाइन बनाइनेछ, त्यहाँ दमन गर्ने सामन्तीहरू इजरायली हुनेछन् । किनकि यो डिजाइनका पछाडि शक्तिशाली राष्ट्र उभिएको छ ।'

वरिष्ठ कानुनविद् शेरबहादुर केसीले उपराष्ट्रपतिले सर्वाच्चको आदेशलाई अटेर गरी पुनः नेपाली भाषामा शपथ नलिनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, 'सर्वाच्च अदालतको फैसलाको खिल्ली उडाउने काम भएको छ । त्यही संविधानअनुसार उपराष्ट्रपति बन्न हुने संविधानले तोकेको भाषामा शपथ लिन नहुने ?'

अधिवक्ता एवं सभासद् राधेश्याम अधिकारीले सबै स्थानीय भाषाको सम्मान गर्नुपर्ने भए पनि सबैलाई कामकाजको भाषा बनाउन नसकिने बताउँदै भने, 'कानुनले संविधान काट्न नसक्ने भएकाले सर्वाच्चको फैसला मान्नुपर्छ ।'

तर, उपराष्ट्रपतिका वकिल हितमान सिंहले नेपाली भाषामा शपथ नलिँदैमा उपराष्ट्रपति पद मुक्त नहुने तर्क गरे । उनले भने, 'उपराष्ट्रपति मरेमा, महाअभियोग लागेमा वा उहाँले राजीनामा दिएमा मात्र उहाँ पदमुक्त हुने हो नत्र निर्वाचित उपराष्ट्रपतिलाई कसैले हटाउन सक्दैन ।' माओवादी सभासद् एवं अधिवक्ता एकराज भण्डारीले सर्वाच्च अदालतको फैसला पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाए ।

Source:[http://www.nayapatrika.com/newsportal/cover_story/5510.html]