तिब्बती सहयोग सामाग्री अन्यौलमा/ सरकारी अधिकारीले भाषा नबुझ्दा कठिनाइ

काठमाडौ, २०६६ पुस ८ - तिब्बतले सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीलाई उपलब्ध गराउने भनेको सहयोग लिन नेपाली अधिकारीहरुले तिब्बती भाषा नबुझेपछि सहयोग सामाग्री अन्यौलमा परेको छ । फोनमा संवाद गर्दा भाषा नबुझिएकाले पनि सहयोगबारे थप अन्यौल भएको नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन् । सोलुखुम्बुको तिब्बतसँग जोडिएको सीमावर्ती नाम्चे, खुम्जुङ र चौरीखर्क गाविसलाई तिब्बतले चिनी र नुन सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । गत कात्तिक ११ गते खासामा भएको सीमावर्ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकपछि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतले सिमा जोडिएको जिल्लालाई जिल्ला स्तरीय सहयोग गर्ने बताएको थियो । पाँचवर्षसम्म निरन्तर सहयोग गर्ने बताएको तिब्बतले सन २००९ अथार्त यो वर्षमात्र नेपाली ३६ लाख रुपैंया सहयोग गर्ने भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रतिपराज कडेंलले जानकारी दिए । 'डिसेम्बर ३० तारिख भित्र हामीले सामान बुझिसक्नु पर्छ' उनले भने । 

दलहरुले बाँडेका पैसा ३ दिनभित्र फिर्ता गर्न अल्टिमेटम

गजेन्द्र बोहरा, दाङ पुस ८-  नगर विकास समितिको १० लाख ५६ हजार रुपैंयाँ भागबण्डा गरेका बोर्ड प्रतिनिधिलाई स्थानीय सङ्घर्ष समितिले ३ दिनभित्र सबै रकम फिर्ता गर्न समयसीमा दिएको छ। एक महिनासम्म भागबण्डा प्रकरणमा मुछिएका सबै आरोपीसँग छलफल सकेर सङ्घर्ष समितिले आरोपीलाई उक्त समयसीमा दिएको हो/दिनभित्र सबै आरोपी रकम फिर्ता गर्नका लागि सङ्घर्ष समितिमा नआए उनीहरुविरुद्ध सामाजिक बहिष्कारसम्मको आन्दोलन गर्ने समितिका संयोजक पूर्ण खनालले बताए। आरोपीहरुलाई सोधपुछ सकेर विज्ञप्ति जारी गर्दै भागबण्डा प्रकरण बाहिर ल्याउने राष्ट्रिय जनमोर्चाले नै छानविनका क्रममा सहयोग नगरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएको छ। 

एक महिनाअघि भालुवाङ नगर विकास समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले सार्वजनिक जग्गा बेचेर १० लाख ५६ हजार रुपैंयाँ आपसमा भागबण्डा गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। नगर विकास समितिको बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि लालमणि शर्माले आफ्नो भागमा परेको १ लाख रुपैंयाँको बिटो सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचारको तथ्य बाहिर ल्याएका हुन्।

तर अहिले भने सङ्घर्ष समितिले घटना बाहिर ल्याउने तिनै राजमो जिल्ला उपाध्यक्षसमेत रहेका लालमणि शर्माले सहयोग नगरेकोमा आपत्ति जनाएको हो। विज्ञप्तिमा नगर विकास समितिका तर्फबाट डेलिगेशन जाँदा पैसाको चाँजोपाँचो मिलाएका ऋषिराम बस्नेत र भ्रष्टाचारलाई सार्वजनिक गरेका शर्माले सङ्घर्ष समितिलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाइएको छ। संयोजक शर्माले निकालेको विज्ञप्तिमा पटकपटकका बैठकमा शर्मा उपस्थित नभएको र त्यसबारेमा कुरै गर्न नचाहेको पनि उल्लेख छ।

यो भागबण्डा प्रकरणमा नगर विकास समितिका अध्यक्ष गोरखनाथ कशौधनलगायत् वन मन्त्रालयका सचिव र वन विभागका महानिर्देशकसम्म मुछिएका छन्। मन्त्रालयका कर्मचारीबाहेक आरोपमा मुछिएका एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, फोरम तथा राप्रपाका प्रतिनिधिसँग समितिले पटकपटक सोधपुछसमेत गरेको थियो। केही दिनअघि भएको बैठकमा राष्टिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि (भागबण्डा बाहिर ल्याउने) शर्मा पनि उपस्थित थिए। बैठकमा सबैले सार्वजनिक माफी माग्ने र रकम पनि फिर्ता गर्नेबारे कुराकानी भएको थियो तर शर्माले आफूले नै भ्रष्टाचारको काण्ड बाहिर ल्याएको भन्दै माफी नमाग्ने अडान लिएका थिए। 

माओवादीको दिल्ली साइनो

भोजराज भाट, काठमाडौं, पुस ८- माओवादी स्थायी समिति बैठकले भारतविरोधी आन्दोलन छेड्ने निर्णय गर्नु र त्यसको तीन दिनपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिलोपटक उसलाई 'विदेशी प्रभु' किटानी गर्नु संयोग मात्र थिएन। कम्युनिष्टहरू जे निर्णय गर्छन्, त्यहीमात्र बोल्छन् भन्ने परम्परागत मान्यतालाई यसले पुष्टि गरेको छ।
 पुस ४ गतेको स्थायी समिति बैठकमा माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, वर्षमान पुनले अहिले भारतलाई 'प्रोभोक' गर्नु हुन्न भन्ने मत राखेका थिए। यद्यपि, बहुमत स्थायी समिति सदस्यका कारण भारतविरूद्ध आन्दोलन गर्ने निष्कर्ष माओवादी पुग्यो। दाहालको अभिव्यक्ति त्यसै सिलसिलामा आएको हो।

तीन दिने आमहड्तालको पूर्वसन्ध्यामा कोपेनहेगन रहेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफूलाई भारत तथा चीन सरकारको 'पूर्ण समर्थन' भएको दाबी गरेका थिए। त्यसलगत्तै भारतीय सेना प्रमुख दीपक कपुरले माओवादी लडाकूलाई नेपाली सेनामा सामुहिक समायोजन गर्न नहुने सल्लाहले माओवादीलाई भारतविरुद्ध अभियान संचालन गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने नैतिक दबाब पर्‍यो।

तीन चरणको आन्दोलनबाट पनि माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुनै छाँटकाँट नदेखेपछि उनीहरूले भारतको भण्डाफोर गर्दै अनिश्चितकालिन आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। भारतीय पक्षले माओवादीलाई पेलेर जानुपर्छ भन्ने निर्देशन दिएको सुइँको पाएपछि दाहाल भारतप्रति सार्वजनिक रुपमै आक्रामक अभिव्यक्ति दिएको स्रोतको दाबी छ। आमहड्तालको अन्तिम दिन दाहालले शान्तिसम्झौंता भाड्न भारतीय सेना प्रमुखले निर्देशन दिएको आरोप लगाए।

दाहालले कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने, सुस्तालगायत सीमा समस्या समाधान हुनुपर्ने, सुगौली सन्धि खारेज हुनुपर्ने, नयाँ पारवाहन सन्धि हुनुपर्ने माग राखेका छन्। माओवादीका यी माग नयाँ भने होइनन्। २०५२ फागुन १ देखि जनयुद्ध थाल्नुअघि माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष राखेका ४० बुँदे मागमा एक तिहाइजति यिनै भारतविरोधी नारा थिए।

२०५२ सालपछिका घटनाक्रममा माओवादीले भारतविरोधी बेग्लाबेग्लै तुरुप देखाउँदै आए। २०५२ सालदेखि २०५७ सालसम्म उनीहरूले संसदीय पार्टी विरुद्ध कार्यक्रम लक्षित गरेका थिए। दरबार हत्याकाण्डपछि माओवादीको मुख्य एजेण्डा दरबारविरुद्ध केन्द्रित भयो। भारतमा बसेर उसकै विरोध गर्नु भौतिकरूपमा असुरक्षित हुने माओवादी हेडक्वार्टरको आँकलन थियो।

२०६० मा भारतले सिलगढीबाट मोहन वैद्य, चेन्नाइबाट सीपी गजुरेल र पटनाबाट एक दर्जन केन्द्रीय नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्‍यो। त्यसैबेला दिल्लीमा बस्दै आएका दाहाललाई भेट्न आएका नेतात्रय मात्रिका यादव, सुरेश आलेमगर र उपेन्द्र यादवलाई पक्राउ मात्र गरेन, यादव र आलेमगरलाई नेपाल सरकारसमक्ष सुम्पियो।

सिलसिलेवार पक्राउपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल, बाबुराम भट्टराईसहितको हेडक्वार्टर र अन्य क्षेत्रीय हेडक्वार्टर पश्चिम पहाडतिर फर्कियो। २०६१ साउनमा रोल्पाको फुन्टिबाङ बैठकले भारतविरुद्ध सुरङ युद्ध र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्‍यो।

माओवादीको इतिहासमा फुन्टिवाङ एक त्यस्तो वैठक हो, जसमा दाहालले राष्ट्रियताको नाममा सेनाका केही जनरलहरूको माध्यमबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग रोल्पाको थवाङ वा अन्य कुनै सुरक्षित स्थानमा वार्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। दाहालको यस कुराप्रति भट्टराईले विमत्ति देखाउँदा एकअर्काले 'भारतपरस्त' र 'दरबारपरस्त' को संज्ञा गुथाए।

'माघ १९' पछि त्यो समीकरण बद्लियो, सुरूङ युद्धको कुरा एकाएक हरायो। माओवादीभित्र भारतको सहकार्यमा दलहरूसँग मिलेर मिलेर जानुपर्ने अर्को सहमति बन्यो, जो चुनवाङ बैठक नामका चिनिन्छ। चुनवाङ बैठकले राजतन्त्रको विरुद्धमा सात पार्टीसँग एकता गरेर संघर्ष गर्ने, जनआन्दोलनको बाटो अवलम्बन गर्ने, नयाँ जनवादी बाटो छोडेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लाइन लिने निर्णय गर्‍यो।

युद्धकालमा भारतप्रति माओवादीको तीन प्राथमिकता थिए, पहिलो, त्यहाँका भाइचारा पार्टी, दोस्रो, साम्राज्यवादी विरोधी समाजवादी वा अन्य कम्युनिष्ट पार्टी अनि मात्र त्यहाँको शासक वर्ग। राज्य सञ्चालनमा भारतको रणनीतिक सहयोग चाहिन्छ भन्ने नीतिअन्तर्गत उनीहरूले विभिन्न सूत्रमार्फत् साउथ ब्लकसँग सम्बन्ध राख्ने नीति बनाएका थिए।

नीतिमा जेसुकै भए पनि व्यवहारतः उनीहरूले साउथ ब्लकसँगको सम्बन्धलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। माओवादी र कांग्रेस आईबीच सम्बन्ध बढाउने सेतुको भूमिका भारतीय नेतृ स्व. निर्मला देशपाण्डेले खेलेकी थिइन्। शान्तिसम्झौता हुनु केही महिनाअघि निर्मलालाई भेट्न दाहाल सुटुक्क बुटवलसमेत पुगेका थिए। यही वेला दाहाल र भट्टराई भारतीय संस्थापन पक्षसँग भेटवार्ता गर्न सिलगढीसम्म पुगेका थिए।

माओवादीको भारतसँग सम्बन्धलाई समुधर गर्न त्यहाँका नेता सरद यादव, डीपी त्रिपाठी, प्राध्यापक एसडी मुनिले पनि सहयोगी भूमिका खेलेका थिए। भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिट्ब्यूरो सदस्य सीताराम यचुरीले त्यहाँको सरकारकै तर्फबाट माओवादी नेतृत्वसँग थुप्रै औपचारिक बैठकसमेत भएको थियो।

१२ बुदे सहमति, विस्तृत शान्तिसम्झौंतादेखि अन्तरिम संविधानसम्म भारतले 'पोजेटिभ रोल' खेलेको दाहालले विभिन्न अन्तर्वार्तामा बताएका छन्। ०६३ माघमा जब मधेश आन्दोलन चर्कियो, त्यो भारतकै इसारामा भएको माओवादी बुझाइ थियो। संघीयताको नारामा भारतले आफूविरुद्ध मधेसीलाई उक्साएको माओवादी आरोप थियो।

०६४ जेठको बुद्धनगर बैठकले मधेश आन्दोलनमा भारतको प्रत्यक्ष संलग्न भएको विश्लेषण गर्दै आन्तरिक र बाह्य राष्ट्रियताको मुद्दा दर्‍होसँग उठाउने निर्णय गर्‍यो। आन्तरिकरूपमा संघीय राज्यहरू घोषणा गर्ने र बाह्यरुपमा भारतको विरुद्ध लड्ने माओवादीको योजना थियो। माओवादीले एक मधेशको नारालाई क्रस गर्न समग्र तराईलाई विभिन्न भागमा टुक्र्याइ स्वायत्त राज्य घोषणा गर्‍यो। यही वेला उनीहरुले कोचिला राज्य घोषणा, मधेशभित्र पनि मिथिला, भोजपुरा र अवध उपराज्य छुट्टाए भने दाङदेखिको पश्चिम तराईलाई थारुवान बनाए।

०६४ साउनमा बसेको माओवादीको पाँचौ विस्तारित बैठकले पनि राष्ट्रियताको मुद्दा चर्काउने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्र विवाद चर्किदा त्यो ओझेलमा पर्‍यो। भारतविरुद्धको नारा दस्तावेजमै सीमित भयो। सरकारमा गएपछि पोहर मंसिरमा भएको खरिपाटी राष्ट्रिय भेलाले भारतविरुद्ध संघर्ष गर्ने दस्तावेज पारित गर्‍यो, जसले तत्कालिन दाहाल सरकार र भारतबीचको सम्बन्ध चिस्याउनमा पहिलो भूमिका खेलेको थियो।

वास्तवमा खरिपाटी भेलामा दाहालले प्रस्तुत गरेको पहिलो दस्तावेजमा उनले भारतविरोधी कुनै पनि शब्द उल्लेख गरेका थिएनन्। भेलाले दाहालको दस्तावेज अस्वीकार गरेर मोहन वैद्यको दस्तावेज पनि मिश्रित गर्नुपर्ने निर्देश गरेपछि त्यसमा भारतविरोधी शब्द परेको हो। त्यसको पाँच महिना नबित्दै दाहाल सरकारले प्रधानसेनापति रुकमांगत कटवाललाई हटाउने निर्णयपछि भारत र माओवादीबीचको सम्बन्धमा खुल्लै तित्तता सुरू भयो। गत वैशाख २१ गते राजीनामा दिनेक्रममा दाहालले घुमाउरो पारामा भारतको इशारामा सत्ता गिरेको भन्दै उसलाई विदेशी प्रभुको संज्ञा दिएका थिए।

राष्ट्रपतिको 'असंवैधानिक कदम' सच्चाउनका लागि माओवादीले यसबीचमा दुई चरणमा आन्दोलन गरिसकेका छन्। तिहारलगत्तै दाहालले हङकङ र बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए। उपाध्यक्ष वैद्य, विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महरासहितको त्यो भ्रमणमा चीनले माओवादीलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउन सुझाव दिएका थिए।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिंगापुर उपचारक्रममा दाहाल र महराले भारतीय मध्यस्ततामा वार्ता गर्न खोजेका थिए। तर भारतीय पक्षले दाहाललाई भावी प्रधानमन्त्री नबन्न सल्लाह दिएपछि उनी भारतप्रति संशकित भएका थिए। स्रोतका अनुसार, भारतले अप्रत्यक्षरुपमा बाबुरामको नाम लिएपछि पार्टीभित्रको हार्डलाइनर समूह भारतविरुद्धमा उत्रिनुपर्ने निश्कर्षमा पुगेको हो।

कम्युनिष्टका निम्ति राष्ट्रियताको मुद्दा भनेको सैद्धान्तिक र वैचारिक मुद्धा हो। तर माओवादमा भने जुन वेला भारतसँग कार्यनीतिक असन्तुलन हुन्छ, त्यतिखेर राष्ट्रियताको मुद्दा चर्काएको पाइन्छ।

आफू सत्तामा भएका बेला कालापानी, सुगौली सन्धि, सुस्ताको प्रसंग नउठाएकोमा पार्टीभित्रै दाहालको आलोचना भएको थियो।

दाहाललाई नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्, उनको बोलीमा लगाम छैन। हुन पनि यसअघिका उनका अभिव्यक्तिलाई उनले पटक-पटक आफै सच्चाएका छन्। के यही बोलीमा उनी अडिग रहन्छन्? पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका दाहालले भारतविरोधी अभिव्यक्ति दिएर आफूलाई हार्डलाईनरको कित्तामा उभ्याउन त खोजेका होइनन्? या, प्रधानमन्त्री बन्न नदिएको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति मात्र हो? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्।

दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएलगत्तै माओवादीलाई लिट्टे बनाउन खोजिएको आरोप लगाएका थिए। परोक्ष रूपमा उनको संकेत भारततिर थियो। पुस ४ गतेको स्थायी समिति बैठकमा भारतविरोधी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्भावित घटनाक्रम विश्लेषण गरिएको थियो, जसमा भारतले खासै हानी पुर्‍याउन नसक्ने उनीहरूको निश्कर्ष थियो।

माओवादीको बुझाइमा भारतले उसलाई सिधै चिढ्याउन चाहँदैन। न त उसले नेपालमा आफ्ना सेना पठाई आन्तरिक हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्थिति छ। नेपाली जनतामा पूरै भारत विरोधी मनोभाव रहेको र चीनसँग माओवादीको सम्बन्ध सुध्रिएको मूल्यांकन पनि माओवादीको छ। नेपालका माओवादीको सक्रियतामा कम्पोसा, दक्षिण एसियाली फेडेरेशन नामक संस्था गठन गर्नु भारतीय संस्थापन पक्षविरुद्धको अभिव्यक्ति थियो। किनकि, जतिखेर भारत र माओवादीबीचको सम्बन्ध चिसिन्छ, त्यतिखेर मात्र कम्पोसाका मुद्दा उठ्छन्।

भारतको उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगालमा त्यहाँका माओवादी गतिविधि तीब्र हुँदै जानु र नेपालीभाषीले दार्जिलिङमा गोर्खाल्याण्डको आवाज उठिरहेका बेला दाहालको अभिव्यक्ति आउनुलाई ऊ विरुद्धको अभियानका निम्ति उपयुक्त अवसरका रुपमा लिइएको हुनसक्छ। माओवादीको विश्लेषणमा, भारतीय सेनामा ठूलो मात्रा नेपाली छन्, जागिर उता खाए पनि दिल र दिमाग यतै छन्। भारतले माओवादीलाई वेवास्ता गरेपछि आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति आएको एकथरिको भनाइ छ।

माओवादी कार्यकर्तामा जतिखेर ब्यापक निराश छाउँछ, त्यतिखेर हेडक्वार्टरले सनसनीपूर्ण योजना ल्याउने गरेको छ। अहिले यो तुरुप दाहालले त्यतिकै फ्याँकेका होइनन्।

आजको कार्टून !

काठमाडौ (कान्तिपुर)- 

'सरकारी तहबाट प्रस्ताव ल्याए नेपाली सेनालाई जुनसुकै बेला, जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन् । सरकारमार्फत सेनालाई हरतरहले सघाउन उनीहरू तयार छन्,' 

भारतले नेपाललाई दुई अर्बभन्दा बढीको सैन्य सहयोग दिने भएको छ । प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङको भ्रमणका क्रममा भारतले यस्तो सहयोगको औपचारिक प्रतिबद्धता जनाएको हो । आठदिने औपचारिक भ्रमण सकेर शनिबार फर्केका सेनापतिले आइतबार सैनिक मुख्यालयमा वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई सहयोगको भारतीय प्रतिबद्धताबारे जानकारी दिए । यता सेनापति भारतमै रहेका बेला नेपाल आएको मेजर जनरल जिया जियाओनिङको नेतृत्वको सात सदस्यीय चिनियाँ सेनाको प्रतिनिधिमण्डलले पहिले सहमति भएर रोकिएको सहित ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको सैन्य सहयोग दिने घोषणा गरेको थियो । 

उपत्यकाका पाँच स्थानमा फ्लाई ओभर

विज्ञान अधिकारी/काठमाडौं (नागरिक)- 

सरकारले उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनको लागि पाँच वटा फ्लाई ओभर(सवारी चल्ने सडक) निर्माण गर्ने भएको छ। उपत्यकामा बढ्दो सवारी साधन र ट्राफिक जामले हैरानी भएपछि सरकारले उपत्यका विभिन्न व्यस्त सडकमा फ्लाई ओभर निर्माण गर्न लागेको हो। 'हामी आफ्नै स्रोतबाट पाँच वटा फ्लाई ओभर निर्माणको तयारीमा छौ,' भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव तुलसी प्रसाद सिटौलाले नागरिकसँग भने, 'यसका लागि विभिन्न क्षेत्रको सम्भाब्यता अध्ययन गर्दछौ। उनका अनुसार यही वर्ष फ्लाइ ओभर निर्माणको सम्भाब्यता अध्ययन हुनेछ। मन्त्रालयका अनुसार आठ वटा स्थानमा सम्भाब्यता अध्ययन गरिने र पहिलो चरणमा पाँच वटा मात्र निर्माण गरिनेछ। सिटौलाले सवारी व्यवस्थापनको लागि फ्लाई ओभर आवश्यक भइसकेकोले आगामी वर्षदेखि निर्माण सुरु हुने जानकारी दिए।

मधेस एक प्रदेश नभए नयाँ संविधान नमान्ने चेतावनी

नेपालगन्ज (नयाँ पत्रिका)

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले समग्र मधेस एक प्रदेश माग सम्बोधन नभए नयाँ संविधान नमान्ने चेतावनी दिएको छ । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो माग पूरा नभए मुलुक विखण्डनमा जान चेतावनी दिँदै त्यस्तो संविधान बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । एकीकृत माओवादीले आफूखुसी स्वायत्त राज्य घोषणा गर्नु असंवैधानिक भएको टिप्पणीसमेत नेता यादवको थियो । आइतबार फोरम बाँकेले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता यादवले मधेसमा ९८ र मुलुकभरि एक सय २५ जातिको बसोवास रहेको भन्दै जातजातिका नाममा गणराज्य घोषणा गर्नु मुख्र्याइँ रहेको दाबी गरे । नेता यादवले माओवादीले गणराज्य घोषणा गरेर मुठभेड गराउन खोजेको आरोप पनि लगाए । माओवादीले बाँके, बर्दिया, दाङ, कञ्चनपुर र कैलालीलाई थारुवन गणराज्य घोषणा गरेपछि फोरमका केन्द्रीय नेता यस क्षेत्रमा दैनिकजसो कार्यक्रम गरी त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । 'गणराज्यबारे राजनीतिक सहमतिबाट समस्याको छिनोफानो गर्न सकिन्छ,' अध्यक्ष यादवले भने, 'तर माओवादी आफूखुसी गणराज्य घोषणा गर्दै हिँडिरहेको छ ।'

आन्दोलन नजिते संविधानसभा भंग हुन्छ: भट्टराई

काठमाडौँ (नागरिक)-

एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले अहिलेको आन्दोलन जसरी पनि जित्नुपर्ने बताएका छन्। संविधानसभा भंग गर्ने षड्यन्त्रमा दलहरु लागेको आरोप लगाउँदै उनले आन्दोलन नजिते संविधानसभा भंग हुने ठोकुवा गरे। 'यो आन्दोलन हामीले जितनौं भने संविधानसभा भंग हुनेवाला छ', नयाँ वानेश्वरको कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले भने, 'त्यसैले यो संघर्ष हामीले जित्नैपर्छ।' हड्तालको पहिलो दिन तनावग्रस्त बनेको नयाँ बानेश्वरमा माओवादीले सोमबार कोणसभा आयोजना गरेको हो। सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता भट्टराईले राष्ट्रिय सरकार अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। '१४ जेठसम्म संविधान निर्माण राष्ट्रपति शासनको षड्यन्त्र हुँदैछ' भट्टराईले चेतावनी दिँदै भने- '१४ जेठमा संविधानसभा भंग भए सरकार र राष्ट्रपति पनि त्यतिबेलै सकिनेछन्, त्यसपछि जनताले सडकबाट संविधान जारी गर्नेछन्।'

आजको कार्टून !

जातीय युद्ध निम्त्याएको मन्त्री श्रेष्ठको आरोप

भक्तपुर (नयाँ पत्रिका)

सामान्य प्रशासनमन्त्री रवीन्द्र श्रेष्ठले जातीय आधारमा स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्ने अधिकार एकीकृत माओवादीलाई कसैले नदिएको बताएका छन् । एमाले बागेश्वरी गाउँ अधिवेशन उद्घाटनमा उनले गणराज्य घोषणा गर्ने अधिकार संविधानसभालाई मात्र भएको बताए । संविधानसभाबाहेक अरूलाई गणराज्य घोषणा गर्ने अधिकार कसैमा नभएको उनको दाबी थियो । मन्त्री श्रेष्ठले माओवादीले शान्तिसम्झौता, कानुन र संविधानसभालाई समेत मिचेर गणराज्य घोषणा गरेको आरोपसमेत लगाए ।माओवादीले जातीय गणराज्य घोषणा गरेर जातीय युद्ध निम्त्याएको उनले बताए । माओवादीले निम्त्याएको जातीय युद्धको भुमरीमा ऊ आफैँ फस्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले दिएको सम्पूर्ण सुरक्षा प्रयोग गरेर प्रचण्ड संविधानसभाविरुद्ध लागेको बताउँदै उनले शान्तिको बाटोमा आउनुपर्ने कि क्रान्तिको बाटो रोजेर फेरि जंगल जानुपर्ने बताए । सरकारी र व्यक्तिको जग्गा कब्जा गरेर सुकुम्बासीको नाममा माओवादीले जग्गा बाँडेर गैरकानुनी कार्य गरेको उनको आरोप छ ।

बन्द अराजक ठाउँठाउँमा आगजनी र तोडफोड

झडपमा घाइते भएका डीएसपी दीलिप चौधरीको अवस्था चिन्ताजनक

काठमाडौं (दैनिकी)

माओवादीको तीन दिने आमहड्तालको पहिलो दिन ठाउँठाउँमा झडप भएको छ । माओवादी कार्यकर्ताहरुले बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै देशका विभिन्न स्थामा सवारीमाथि तोडफोड गरेका छन् भने केही जलाइदिएका छन्। काठमाडौंको बानेश्वरमा माओवादी कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरी नायव उपरीक्षक दिलिप चौधरी सभासद यशोदा सुवेदीसहित केही प्रहरी र प्रदर्शनकारी गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइते डीएसपी चौधरीको अवस्था चिन्ताजनक छ । नयाँ बानेश्वरमा करिब तीन घण्टा झडप भएको थियो। झडपमा घाइते भएका डीएसपी दीलिप चौधरीको अवस्था चिन्ताजनक छ। नयाँ बानेश्वरमा झडपका क्रममा लडेपछि प्रदर्शनकारीहरुले घेरेर उनलाई कुटपिट गरेका थिए। चौधरी कै कमान्डमा रहेको प्रहरीले दोस्रो चरणको आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार घेराउ गर्ने क्रममा हनुमानथान नजिक प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग गरेको भन्दै माओवादी पत्रिका जनदिशाले उनको नाम पनि ‘जनताको निगरानीमा’ भनी छापेको थियो।

संविधानसभा विघटन भए बन्दूक हुनेले शासन गर्छ

काठमाडौ (कान्तिपुर) - 

माओवादी उपाध्यक्ष बावुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटन भए मुलुकमा बैधानिक संस्था समाप्त हुने भन्दै त्यसपछि बन्दूक हुनेहरुले शासन गर्ने बताएका छन् । उनले जेठ १४ गते संविधानसभाको अस्तित्व समाप्त पारेर दलहरुले राष्ट्रपति मात्र बैधानिक संस्थाको रुपमा रहन्छन भनि गरेको प्रचार भ्रामक भएको टिप्पणी गरे । 'बैधानिक ढंगले राष्ट्रपति शासन लागू गर्न अहिलेको संविधानले नदिने भएकाले उहाँहरुले जेठ १४ गते संविधानसभालाई मर्न दिने र त्यसपछि कु गर्ने अनि त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिमात्र बैधानिक संस्था रहन्छन भन्ने भ्रामक प्रचार गरिरहनुभएको छ ।' रेडियो कान्तिपुरलाई आइतबार दिएको अन्र्तवार्तामा उनले भने, 'संविधानसभा विघटन भए राष्ट्रपति पनि रहदैनन । यहाँ बैधानिक संस्था भन्ने केही हुदैन । देश पूरै अराजकतातिर जान्छ । जसको शक्ति उसको भक्ति भनेजस्तै जसको हातमा बन्दुक छ । त्यसैले यहाँ शासन गर्छ ।'

लगानीकर्ता कल्याणकारी कोषको स्थापना हुने

रोशन अधिकारी/काठमाडौ (कान्तिपुर)-

सेयर बजारमा सूचीकृत विभिन्न कम्पनीमा दाबी नपरेको लाभांशको रकम जम्मा गरेर लगानीकर्ता कल्याणकारी कोष स्थापना हुने भएको छ । सेयर बजार प्रवर्द्धनका लागि गठन गरिने उक्त कोषबारे धितोपत्र बोर्डले अध्ययन थालेको छ 'प्रारम्भिक चरणमा बैठक भएको हो,' बोर्ड अध्यक्ष सुरवीर पौडेलले भने, 'अध्ययनको काम भैरहेको छ ।' कम्पनीहरूले लगानीकर्तालाई दिएको लाभांशमध्ये दाबी नपरेका सबै रकम बैंकमा ठूलो मात्रामा जम्मा हुँदै आएको छ । कति रकम छ भन्ने यकिन भने छैन । 'त्यो पनि अध्ययन गर्नुपर्छ,' पौडेलले भने, 'त्यसै भन्न सकिँदैन ।' कम्पनीले सबै लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गरे पनि कतिपयले सूचना नपाएर वा अन्य कारणबाट यस्तो रकम बैंकमै जम्मा हुने गरेको हो । कम्पनी ऐनमा यस प्रकारको कोषको व्यवस्था छ । लाभांश वितरण भएको ५ वर्षम्म कसैले दाबी नगरे त्यो कोषमा राख्ने व्यवस्था ऐनमा छ । कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न रजिस्ट्रार, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष वा प्रतिनिधि र धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्नेमध्येबाट धितोपत्र बोर्डले नियुक्त गरेको एकजना प्रतिनिधि हुनुपर्छ ।