पुस ४ गतेको स्थायी समिति बैठकमा माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, वर्षमान पुनले अहिले भारतलाई 'प्रोभोक' गर्नु हुन्न भन्ने मत राखेका थिए। यद्यपि, बहुमत स्थायी समिति सदस्यका कारण भारतविरूद्ध आन्दोलन गर्ने निष्कर्ष माओवादी पुग्यो। दाहालको अभिव्यक्ति त्यसै सिलसिलामा आएको हो।
तीन दिने आमहड्तालको पूर्वसन्ध्यामा कोपेनहेगन रहेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफूलाई भारत तथा चीन सरकारको 'पूर्ण समर्थन' भएको दाबी गरेका थिए। त्यसलगत्तै भारतीय सेना प्रमुख दीपक कपुरले माओवादी लडाकूलाई नेपाली सेनामा सामुहिक समायोजन गर्न नहुने सल्लाहले माओवादीलाई भारतविरुद्ध अभियान संचालन गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने नैतिक दबाब पर्यो।
तीन चरणको आन्दोलनबाट पनि माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुनै छाँटकाँट नदेखेपछि उनीहरूले भारतको भण्डाफोर गर्दै अनिश्चितकालिन आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। भारतीय पक्षले माओवादीलाई पेलेर जानुपर्छ भन्ने निर्देशन दिएको सुइँको पाएपछि दाहाल भारतप्रति सार्वजनिक रुपमै आक्रामक अभिव्यक्ति दिएको स्रोतको दाबी छ। आमहड्तालको अन्तिम दिन दाहालले शान्तिसम्झौंता भाड्न भारतीय सेना प्रमुखले निर्देशन दिएको आरोप लगाए।
दाहालले कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने, सुस्तालगायत सीमा समस्या समाधान हुनुपर्ने, सुगौली सन्धि खारेज हुनुपर्ने, नयाँ पारवाहन सन्धि हुनुपर्ने माग राखेका छन्। माओवादीका यी माग नयाँ भने होइनन्। २०५२ फागुन १ देखि जनयुद्ध थाल्नुअघि माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष राखेका ४० बुँदे मागमा एक तिहाइजति यिनै भारतविरोधी नारा थिए।
२०५२ सालपछिका घटनाक्रममा माओवादीले भारतविरोधी बेग्लाबेग्लै तुरुप देखाउँदै आए। २०५२ सालदेखि २०५७ सालसम्म उनीहरूले संसदीय पार्टी विरुद्ध कार्यक्रम लक्षित गरेका थिए। दरबार हत्याकाण्डपछि माओवादीको मुख्य एजेण्डा दरबारविरुद्ध केन्द्रित भयो। भारतमा बसेर उसकै विरोध गर्नु भौतिकरूपमा असुरक्षित हुने माओवादी हेडक्वार्टरको आँकलन थियो।
२०६० मा भारतले सिलगढीबाट मोहन वैद्य, चेन्नाइबाट सीपी गजुरेल र पटनाबाट एक दर्जन केन्द्रीय नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्यो। त्यसैबेला दिल्लीमा बस्दै आएका दाहाललाई भेट्न आएका नेतात्रय मात्रिका यादव, सुरेश आलेमगर र उपेन्द्र यादवलाई पक्राउ मात्र गरेन, यादव र आलेमगरलाई नेपाल सरकारसमक्ष सुम्पियो।
सिलसिलेवार पक्राउपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल, बाबुराम भट्टराईसहितको हेडक्वार्टर र अन्य क्षेत्रीय हेडक्वार्टर पश्चिम पहाडतिर फर्कियो। २०६१ साउनमा रोल्पाको फुन्टिबाङ बैठकले भारतविरुद्ध सुरङ युद्ध र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्यो।
माओवादीको इतिहासमा फुन्टिवाङ एक त्यस्तो वैठक हो, जसमा दाहालले राष्ट्रियताको नाममा सेनाका केही जनरलहरूको माध्यमबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग रोल्पाको थवाङ वा अन्य कुनै सुरक्षित स्थानमा वार्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। दाहालको यस कुराप्रति भट्टराईले विमत्ति देखाउँदा एकअर्काले 'भारतपरस्त' र 'दरबारपरस्त' को संज्ञा गुथाए।
'माघ १९' पछि त्यो समीकरण बद्लियो, सुरूङ युद्धको कुरा एकाएक हरायो। माओवादीभित्र भारतको सहकार्यमा दलहरूसँग मिलेर मिलेर जानुपर्ने अर्को सहमति बन्यो, जो चुनवाङ बैठक नामका चिनिन्छ। चुनवाङ बैठकले राजतन्त्रको विरुद्धमा सात पार्टीसँग एकता गरेर संघर्ष गर्ने, जनआन्दोलनको बाटो अवलम्बन गर्ने, नयाँ जनवादी बाटो छोडेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लाइन लिने निर्णय गर्यो।
युद्धकालमा भारतप्रति माओवादीको तीन प्राथमिकता थिए, पहिलो, त्यहाँका भाइचारा पार्टी, दोस्रो, साम्राज्यवादी विरोधी समाजवादी वा अन्य कम्युनिष्ट पार्टी अनि मात्र त्यहाँको शासक वर्ग। राज्य सञ्चालनमा भारतको रणनीतिक सहयोग चाहिन्छ भन्ने नीतिअन्तर्गत उनीहरूले विभिन्न सूत्रमार्फत् साउथ ब्लकसँग सम्बन्ध राख्ने नीति बनाएका थिए।
नीतिमा जेसुकै भए पनि व्यवहारतः उनीहरूले साउथ ब्लकसँगको सम्बन्धलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। माओवादी र कांग्रेस आईबीच सम्बन्ध बढाउने सेतुको भूमिका भारतीय नेतृ स्व. निर्मला देशपाण्डेले खेलेकी थिइन्। शान्तिसम्झौता हुनु केही महिनाअघि निर्मलालाई भेट्न दाहाल सुटुक्क बुटवलसमेत पुगेका थिए। यही वेला दाहाल र भट्टराई भारतीय संस्थापन पक्षसँग भेटवार्ता गर्न सिलगढीसम्म पुगेका थिए।
माओवादीको भारतसँग सम्बन्धलाई समुधर गर्न त्यहाँका नेता सरद यादव, डीपी त्रिपाठी, प्राध्यापक एसडी मुनिले पनि सहयोगी भूमिका खेलेका थिए। भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिट्ब्यूरो सदस्य सीताराम यचुरीले त्यहाँको सरकारकै तर्फबाट माओवादी नेतृत्वसँग थुप्रै औपचारिक बैठकसमेत भएको थियो।
१२ बुदे सहमति, विस्तृत शान्तिसम्झौंतादेखि अन्तरिम संविधानसम्म भारतले 'पोजेटिभ रोल' खेलेको दाहालले विभिन्न अन्तर्वार्तामा बताएका छन्। ०६३ माघमा जब मधेश आन्दोलन चर्कियो, त्यो भारतकै इसारामा भएको माओवादी बुझाइ थियो। संघीयताको नारामा भारतले आफूविरुद्ध मधेसीलाई उक्साएको माओवादी आरोप थियो।
०६४ जेठको बुद्धनगर बैठकले मधेश आन्दोलनमा भारतको प्रत्यक्ष संलग्न भएको विश्लेषण गर्दै आन्तरिक र बाह्य राष्ट्रियताको मुद्दा दर्होसँग उठाउने निर्णय गर्यो। आन्तरिकरूपमा संघीय राज्यहरू घोषणा गर्ने र बाह्यरुपमा भारतको विरुद्ध लड्ने माओवादीको योजना थियो। माओवादीले एक मधेशको नारालाई क्रस गर्न समग्र तराईलाई विभिन्न भागमा टुक्र्याइ स्वायत्त राज्य घोषणा गर्यो। यही वेला उनीहरुले कोचिला राज्य घोषणा, मधेशभित्र पनि मिथिला, भोजपुरा र अवध उपराज्य छुट्टाए भने दाङदेखिको पश्चिम तराईलाई थारुवान बनाए।
०६४ साउनमा बसेको माओवादीको पाँचौ विस्तारित बैठकले पनि राष्ट्रियताको मुद्दा चर्काउने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्र विवाद चर्किदा त्यो ओझेलमा पर्यो। भारतविरुद्धको नारा दस्तावेजमै सीमित भयो। सरकारमा गएपछि पोहर मंसिरमा भएको खरिपाटी राष्ट्रिय भेलाले भारतविरुद्ध संघर्ष गर्ने दस्तावेज पारित गर्यो, जसले तत्कालिन दाहाल सरकार र भारतबीचको सम्बन्ध चिस्याउनमा पहिलो भूमिका खेलेको थियो।
वास्तवमा खरिपाटी भेलामा दाहालले प्रस्तुत गरेको पहिलो दस्तावेजमा उनले भारतविरोधी कुनै पनि शब्द उल्लेख गरेका थिएनन्। भेलाले दाहालको दस्तावेज अस्वीकार गरेर मोहन वैद्यको दस्तावेज पनि मिश्रित गर्नुपर्ने निर्देश गरेपछि त्यसमा भारतविरोधी शब्द परेको हो। त्यसको पाँच महिना नबित्दै दाहाल सरकारले प्रधानसेनापति रुकमांगत कटवाललाई हटाउने निर्णयपछि भारत र माओवादीबीचको सम्बन्धमा खुल्लै तित्तता सुरू भयो। गत वैशाख २१ गते राजीनामा दिनेक्रममा दाहालले घुमाउरो पारामा भारतको इशारामा सत्ता गिरेको भन्दै उसलाई विदेशी प्रभुको संज्ञा दिएका थिए।
राष्ट्रपतिको 'असंवैधानिक कदम' सच्चाउनका लागि माओवादीले यसबीचमा दुई चरणमा आन्दोलन गरिसकेका छन्। तिहारलगत्तै दाहालले हङकङ र बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए। उपाध्यक्ष वैद्य, विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महरासहितको त्यो भ्रमणमा चीनले माओवादीलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउन सुझाव दिएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिंगापुर उपचारक्रममा दाहाल र महराले भारतीय मध्यस्ततामा वार्ता गर्न खोजेका थिए। तर भारतीय पक्षले दाहाललाई भावी प्रधानमन्त्री नबन्न सल्लाह दिएपछि उनी भारतप्रति संशकित भएका थिए। स्रोतका अनुसार, भारतले अप्रत्यक्षरुपमा बाबुरामको नाम लिएपछि पार्टीभित्रको हार्डलाइनर समूह भारतविरुद्धमा उत्रिनुपर्ने निश्कर्षमा पुगेको हो।
कम्युनिष्टका निम्ति राष्ट्रियताको मुद्दा भनेको सैद्धान्तिक र वैचारिक मुद्धा हो। तर माओवादमा भने जुन वेला भारतसँग कार्यनीतिक असन्तुलन हुन्छ, त्यतिखेर राष्ट्रियताको मुद्दा चर्काएको पाइन्छ।
आफू सत्तामा भएका बेला कालापानी, सुगौली सन्धि, सुस्ताको प्रसंग नउठाएकोमा पार्टीभित्रै दाहालको आलोचना भएको थियो।
दाहाललाई नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्, उनको बोलीमा लगाम छैन। हुन पनि यसअघिका उनका अभिव्यक्तिलाई उनले पटक-पटक आफै सच्चाएका छन्। के यही बोलीमा उनी अडिग रहन्छन्? पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका दाहालले भारतविरोधी अभिव्यक्ति दिएर आफूलाई हार्डलाईनरको कित्तामा उभ्याउन त खोजेका होइनन्? या, प्रधानमन्त्री बन्न नदिएको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति मात्र हो? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्।
दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएलगत्तै माओवादीलाई लिट्टे बनाउन खोजिएको आरोप लगाएका थिए। परोक्ष रूपमा उनको संकेत भारततिर थियो। पुस ४ गतेको स्थायी समिति बैठकमा भारतविरोधी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्भावित घटनाक्रम विश्लेषण गरिएको थियो, जसमा भारतले खासै हानी पुर्याउन नसक्ने उनीहरूको निश्कर्ष थियो।
माओवादीको बुझाइमा भारतले उसलाई सिधै चिढ्याउन चाहँदैन। न त उसले नेपालमा आफ्ना सेना पठाई आन्तरिक हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्थिति छ। नेपाली जनतामा पूरै भारत विरोधी मनोभाव रहेको र चीनसँग माओवादीको सम्बन्ध सुध्रिएको मूल्यांकन पनि माओवादीको छ। नेपालका माओवादीको सक्रियतामा कम्पोसा, दक्षिण एसियाली फेडेरेशन नामक संस्था गठन गर्नु भारतीय संस्थापन पक्षविरुद्धको अभिव्यक्ति थियो। किनकि, जतिखेर भारत र माओवादीबीचको सम्बन्ध चिसिन्छ, त्यतिखेर मात्र कम्पोसाका मुद्दा उठ्छन्।
भारतको उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगालमा त्यहाँका माओवादी गतिविधि तीब्र हुँदै जानु र नेपालीभाषीले दार्जिलिङमा गोर्खाल्याण्डको आवाज उठिरहेका बेला दाहालको अभिव्यक्ति आउनुलाई ऊ विरुद्धको अभियानका निम्ति उपयुक्त अवसरका रुपमा लिइएको हुनसक्छ। माओवादीको विश्लेषणमा, भारतीय सेनामा ठूलो मात्रा नेपाली छन्, जागिर उता खाए पनि दिल र दिमाग यतै छन्। भारतले माओवादीलाई वेवास्ता गरेपछि आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति आएको एकथरिको भनाइ छ।
माओवादी कार्यकर्तामा जतिखेर ब्यापक निराश छाउँछ, त्यतिखेर हेडक्वार्टरले सनसनीपूर्ण योजना ल्याउने गरेको छ। अहिले यो तुरुप दाहालले त्यतिकै फ्याँकेका होइनन्।
No comments:
Post a Comment