उपत्यकाका पाँच स्थानमा फ्लाई ओभर

विज्ञान अधिकारी/काठमाडौं (नागरिक)- 

सरकारले उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनको लागि पाँच वटा फ्लाई ओभर(सवारी चल्ने सडक) निर्माण गर्ने भएको छ। उपत्यकामा बढ्दो सवारी साधन र ट्राफिक जामले हैरानी भएपछि सरकारले उपत्यका विभिन्न व्यस्त सडकमा फ्लाई ओभर निर्माण गर्न लागेको हो। 'हामी आफ्नै स्रोतबाट पाँच वटा फ्लाई ओभर निर्माणको तयारीमा छौ,' भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव तुलसी प्रसाद सिटौलाले नागरिकसँग भने, 'यसका लागि विभिन्न क्षेत्रको सम्भाब्यता अध्ययन गर्दछौ। उनका अनुसार यही वर्ष फ्लाइ ओभर निर्माणको सम्भाब्यता अध्ययन हुनेछ। मन्त्रालयका अनुसार आठ वटा स्थानमा सम्भाब्यता अध्ययन गरिने र पहिलो चरणमा पाँच वटा मात्र निर्माण गरिनेछ। सिटौलाले सवारी व्यवस्थापनको लागि फ्लाई ओभर आवश्यक भइसकेकोले आगामी वर्षदेखि निर्माण सुरु हुने जानकारी दिए।

'फ्लाई ओभर निर्माण नगरी सवारी व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छैन, ' उनले भने, 'त्यसैले सरकारले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौ। अहिले उपत्यकामा यात्रुहरुका लागि ओभरहेड ब्रिज मात्र रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार चक्रपथ र चक्रपथ भित्रका सडक जोड्न सकिने फ्लाई ओभर निर्माण हुनेछ। सिटौलाका अनुसार बालाजु, सातदोवाटो लगायतका क्षेत्रमा फ्लाई ओभर निर्माण हुने बताए।

'हामीले कुन स्थानमा फ्लाई ओभर निर्माण गर्न आवश्यक छ त्यसको समेत अध्ययन गरिरहेका छौ,' उनले भने, 'सवारी व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण रहेको स्थानमा फ्लाई ओभर निर्माण हुनेछ।' यो फ्लाई ओभर दुई लेनको हुनेछ। पाँच मिटर चौडाई रहेको यो फ्लाई ओभर भौगोलिक हिसाबले लम्बाई बढ्नेछ। मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार महाराजगञ्जमा फ्लाई ओभर ७ सय ५० मिटरको हुने देखिएको छ। उनका अनुसार स्थान हेरेर फ्लाई ओभरको लम्बाई घटी वा बढी हुनेछ।

'फ्लाई ओभर निर्माण हुने स्थानका आधारमा लम्बाई घटी वा बढी हुन्छ,' सिटौलाले भने, ' सडकका धेरै स्थान होचो रहेकोले धेरै लामो हुनसक्छ।' होचो रहेको स्थानमा अलि परबाट सडक उठाउनुपर्छ। एउटा फ्लाई ओभर निर्माणको लागि सरदर २० करोड रुपैयाँ लागत लाग्छ। प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार बीस करोड रुपैया लाग्ने देखिएको भएपनि भौगोलिक अवस्था हेरेर मूल्य र लम्बाईको आधारमा बढी लागत लाग्छ। सिटौलाले सरकारले पहिलो चरणमा उपत्यकामा र दोस्रो चरणमा उपत्यका बाहिर फ्लाई ओभर निर्माण गर्ने जानकारी दिए। 'पहिलो प्राथमिकता हाम्रो काठमाडौं नै हो,' उनले भने, 'दोस्रो चरणमा जिल्ला बाहिरका व्यस्त सहरमा फ्लाई ओभर निर्माण गरिनेछ।'

चीनले बनाइदिने भनिएको फ्लाई ओभरको निर्माण भने ढिला भएको छ। चीन सरकारले उपत्यकाको तीन स्थानमा फ्लाई ओभर निर्माण गरिदिने प्रतिवद्धता गरेको थियो। चीनले फ्लाई ओभर निर्माणको लागि प्राविधिक टोली पठाउन भने ढिलाई गरेको छ। 'अहिले सम्म चीनले फ्लाई ओभर निर्माणको लागि प्राविधिक टोली पठाइसक्नुपर्ने हो,' उनले भने, 'अब प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण पछि प्राविधिक टोली आउने अपेक्षामा छौ। चीनले महाराजगञ्ज, कंलकी र चावहिलमा फ्लाई ओभर निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ।

२०११ सम्म एसियाली मापदण्डको सडक

सरकारले २०११ भित्रमा नेपालको सडक एसियाली राजमार्गको मापदण्ड भित्रको बनाउने प्रतिवद्धता गरेको छ। बैंककमा भएको एसियाली यातायातमन्त्रीहरुको बैठकमा नेपाल सरकारले यो प्रतिवद्धता गरेको हो। नेपालको १ हजार ४ सय किलोमिटर सडक एसियाली स्तरको मापदण्डमा परेको छ। सन् २००६मा भएको पहिलो बैठकमा यो सडक एसियाली स्तरको बनाउने प्रतिवद्धता गरेको थियो। यो सडक मध्ये महेन्द्रनगरदेखि टनकपुरसम्मको १५ किलोमिटर सडक अहिले बिच्छेद भएको छ। शारदा ब्यारेजको सडक बिग्रिएको छ भने कोशीको बाँध भत्किदा १८ किलोमिटर सडक भत्किएको छ।

'यो सडक निर्माण २०११ भित्र सकेर एसियाली मापदण्डको सडक रहेको सिग्नल(चिन्ह) राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छौ,' सहसचिव सिटौलाले भने। यो चिन्ह राख्न एक करोड रुपैया लाग्ने सरकारको अनुमान रहेको छ। उनका अनुसार लौकही देखि भन्टावारी सम्मको कोशीले भत्काएको सडक निर्माणको लागि ४० करोड, शारदा ब्यारेज बनाउन १५ करोड र चतरा पुल बनाउन ७० करोड आवश्यक पर्छ। एसियाली मापदण्डको राजमार्गको लागि दुई लेनको हुनुपर्ने पिच हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान राखिएको छ। एसियाली राजमार्गलाई चार क्षेत्रमा बर्गीकरण गरिएको छ। यो बर्गीकरणमा नेपालले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको छ। एसियाली राजमार्गको मापदण्डमा अझै ११ हजार किलोमिटर सडक पुग्न सकेका छैनन्। एसियाली मापदण्डको सडक बनाउने अग्रणीमा दक्षिण एसियाबाट भारत र पाकिस्तान रहेका छन्। सो बैठकमा नेपालको तर्फ श्रम तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमले भाग लिएका थिए। यो बैठकमा ३२ मुलुकका यातायातमन्त्रीको सहभागिता रहेको थियो।