ई नेपाल खबर

काठमाडौ (कान्तिपुर)- 

'सरकारी तहबाट प्रस्ताव ल्याए नेपाली सेनालाई जुनसुकै बेला, जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन् । सरकारमार्फत सेनालाई हरतरहले सघाउन उनीहरू तयार छन्,' 

भारतले नेपाललाई दुई अर्बभन्दा बढीको सैन्य सहयोग दिने भएको छ । प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङको भ्रमणका क्रममा भारतले यस्तो सहयोगको औपचारिक प्रतिबद्धता जनाएको हो । आठदिने औपचारिक भ्रमण सकेर शनिबार फर्केका सेनापतिले आइतबार सैनिक मुख्यालयमा वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई सहयोगको भारतीय प्रतिबद्धताबारे जानकारी दिए । यता सेनापति भारतमै रहेका बेला नेपाल आएको मेजर जनरल जिया जियाओनिङको नेतृत्वको सात सदस्यीय चिनियाँ सेनाको प्रतिनिधिमण्डलले पहिले सहमति भएर रोकिएको सहित ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको सैन्य सहयोग दिने घोषणा गरेको थियो । 

भ्रमणबाट फर्केपछि सेनापतिले सेनालाई जुनसुकै बेला जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको भारतीय प्रतिबद्धताबारे वरिष्ठ सैनिक अधिकृतलाई जानकारी दिएका हुन् । त्यस्तो प्रस्ताव सरकारमार्फत ल्याउन भारतीय अधिकारीले आग्रह गरेका थिए । 'सरकारी तहबाट प्रस्ताव ल्याए नेपाली सेनालाई जुनसुकै बेला, जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन् । सरकारमार्फत सेनालाई हरतरहले सघाउन उनीहरू तयार छन्,' सेनापतिको भनाइ उद्धृत गर्दै एक उपरथीले कान्तिपुरलाई बताए । 

भ्रमणका क्रममा गुरुङले भारतीय रक्षामन्त्री एके एन्टोनी, परराष्ट्रमन्त्री एसएम कृष्णा, रक्षासचिव प्रदीप कुमार, परराष्ट्रसचिव निरूपमा राव, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एमके नारायण, जल सेनाध्यक्ष निर्मलकुमार बर्मा, वायु सेनाध्यक्ष पीवी नायक र थल सेनाध्यक्ष कपुर लगायतसँग भेटवार्ता गरेका थिए । राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिलले उनलाई भारतीय थल सेनाको मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरेकी थिइन् ।

'सेनापति भ्रमणबाट निकै सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । भारतले पाँच वर्षदेखि रोकेको सहयोग आफ्नो कार्यकालमा सुचारु गराउन सफल भएकामा खुसी पनि देखिनुभएको थियो,' एक जर्नेलले भने । भारतले सन् १९६२ देखि नेपाली सेनालाई ७० प्रतिशत अनुदानमा सहयोग दिँदै आएको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा शासनसत्ता हातमा लिएपछि भारतले दिँदै आएको सैन्य सहयोगमा रोक लगाएको थियो । 

भारत र नेपालबीच सहसचिव स्तरमा दुई साताअघि सम्पन्न सुरक्षासम्बन्धी बैठकमा भारतीय अधिकारीहरू सैन्य सहयोग सुचारु गर्न सहमत भएका थिए । भारतीय सहयोगको पाइपलाइनमा हतियार, गोलीगठ्ठासमेत रहेको र सेनाले पनि सबैखाले सामग्री मागेको एक जर्नेलले बताए । 

'लिथल उद्देश्यका लागि गठित संस्था भएकाले सेनामा लिथल र ननलिथल भन्ने हुँदैन । आवश्यक सामग्रीको सूची तयार पारेका छौं, के ल्याउने, के नल्याउने निर्णय सरकारले गर्छ,' उनले भने । माओवादी नेता रामबहादुर थापा रक्षामन्त्री भएका बेलामात्रै सैन्य सामग्रीलाई घातक र गैरघातक भनेर वर्गीकरण गरिएको उनले बताए । 

मुलुक शान्ति प्रक्रियामा रहेको र हतियार, गोलीगठ्ठा ल्याउनु शान्ति सम्झौताविपरीत भएको भनाइ सार्वजनिक भएकाले सेनाले पहिलो चरणमा विकास निर्माणका सामग्री माग गर्ने उच्च सैनिक स्रोतले कान्तिपुरलाई जानकारी दियो । सेनाले पाँच क्षेत्रीयसहित सबै पृतनामा रहेको विकास निर्माण -इन्जिनियरिङ) इकाईका लागि बुल्डोजर, स्क्याभेटर, लोडर, ग्रेडरलगायतका सामग्री झिकाउने उनले जानकारी दिए ।

त्यसबाहेक सेनाले ९० वटा गाडी, २५ वटा माइन प्रोटेक्टिङ भेहिकल, सञ्चारका उपकरण, दंगा नियन्त्रणका सामग्री -राइट कन्ट्रोल गियर), बुलेट प्रुफ ज्याकेट, हेल्मेट, जुत्ता, लत्ताकपडा लगायतका गैरघातक सामग्री माग्ने भएको छ । 

चिनियाँ सहयोग तत्काल 

चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले सम्झौता गरेबमोजिम पहिलो हिस्साबापत चारवटा बुल्डोजर, ग्रेडर, लोडरसहितका उपकरण पुसभित्रै आउने सेनाले जनाएको छ ।  जंगीअड्डा स्रोतका अनुसार बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत टंक कार्कीलाई जानकारी गराएर चीनले सांघाईबाट ती सामग्री 'डिस्प्याच' गरिसकेको छ । 'बाटोमा तीन साताजति लाग्ला, पुसभित्रै आइपुग्छ,' एक सहायकरथीले बताए । जंगीअड्डाका अनुसार यो सामग्री पूर्वरक्षामन्त्री रामबहादुर थापाको पालामा सम्झौता भएर रोकिएको एक करोड युआन -करिब ११ करोड रुपैयाँ) बराबरको रहनेछ । 

चिनियाँ सेनाको प्रतिनिधिमण्डलले गत बुधबारमात्रै रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीसँग भेट गरी पुरानो सहयोग छिट्टै दिने र पाँच वर्षभित्र उपलब्ध गराउने गरी नेपाली सेनालाई थप दुई करोड ८० लाख युआन  -करिब ३० करोड ८० लाख रुपैयाँ) बराबरको विकास निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । पछिल्लो भ्रमणमा गरिएको सहयोगमध्ये ८० लाख युआनबाट चीनको तिब्बत सीमानजिक नेपाली भूमिमा दुई मुलुकका सैनिक अधिकारीबीच भेटघाट, परामर्शका लागि मैत्री भवन बनाउन चिनियाँ टोलीले आग्रह गरेको थियो । नेपाली सैन्य अधिकारीले भने सीमा सुरक्षा सेनाको जिम्मामा नरहेकाले सो रकमको पनि उपकरण दिन आग्रह गरेका थिए । चीन तिब्बतसँगको सीमामा नेपालपट्टकिो भूगोल जटिल रहेको र निमार्णपछि स्याहार, मर्मतमा धेरै खर्च लाग्ने भएकाले पनि भवन बनाउन नसकिने जानकारी गराएको चिनियाँ टोलीसँगको वार्तामा सहभागी सातमध्ये एक सैनिक अधिकृतले बताए । 'तिमीहरू आफ्नै भूमिमा त्यस्तो भवन बनाउँछौं, बरु छलफल गर्न हामी नै पारि आउँला भन्यौं,' उनले भने ।