एनआरएनलाई लगानी गर्न सुरक्षित आधार

काठमाडौं, असोज २२ (नागरिक)- 

सरकारले दुई साताअघि ल्याएको गैर आवासीय नेपाली नियमावलीले लगानीका लागि सुक्षत आधार तयार पारेको उनीहरुले बताएका छन्। अर्थतन्त्रमा भने यसको असर दुई वर्षपछि देखिने उनीहरुको भनाइ छ। नियमावलीमा गैर आवासीय नेपालीले गरेको लगानीको नाफा फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था छ। उनीहरुको सुझावअनुसार यसको व्यवस्था गरिएको हो। 'नियमावलीले नेपालमा सुक्षत लगानी गर्न सक्ने आधार तयार पारेको छ,' गैर आवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता जुगल भुर्तेलले नागरिकसँग भने। सरकारले २०६४ मा गैर आवासीय नेपाली ऐन जा गरे पनि नियमावली ल्याएको थिएन। 'नियमावली आउन लामो समय कुर्नु पर्‍यो,' भुर्तेलले भने, 'सरकारले जतिखेर यसलाई ल्यायो त्यतिखेर विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले प्रभाव पारिरहेको छ। त्यसैले नेपालमा लगानी भित्रन केही समय कुर्नपर्छ।'

गैर आवासीय नेपालीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रावधानमा जस्तै फिर्ता लैजान पाउनुपर्नेमा 'लबि' गर्दै आएका थिए। यसअनुसार नियमावलीमा लगानी र प्राप्त नाफा लैजान सकिने व्यवस्था गरिएको हो। 'उहाँहरुको मागलाई नियमावलीले धेरै सम्बोधन गरेको छ,' परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकाले भने, 'नेपालमा जग्गा किन्न पाउने र सरकारले उनीहरुलाई बेग्लै परिचयपत्र दिनेजस्ता व्यवस्था यसका उदाहरण हुन्।'

नियमावलीले नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई प्रदान गरिने सुविधा तथा सहुलियत अन्तर्गत उनीहरुले काठमाडौं उपत्यकामा बढीमा दुई रोपनी, तराईका जिल्लाका नगरपालिका क्षेत्रभित्र बढीमा आठ कठ्ठा, अन्य जिल्लाका नगरपालिका क्षेत्रभित्र बढीमा चार रोपनी, तराईका जिल्लाका गाउँ विकास समिति क्षेत्रभित्रमा एक विघा र अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा बढीमा १० रोपनी जग्गा किन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

'गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न खोज्नु भनेको नेपालप्रति केही गर्ने चाहना हुनु र लगानी सुक्षत पार्न खोज्नु हो,' भुर्तेलले भने। उनका अनुसार विदेशमा ठूलो लगानी गरिरहेका गैर आवासीय नेपाली मुलुकमा केही गर्न खोज्दैछन्। यस्तै विदेशमा थोरै लगानी गर्नेहरु सुक्षतका लागि आफ्नै मुलुकमा लगानी गर्न चाहिरहेका छन्। 'विदेशमा जतिसुकै लगानी गरेर समृद्ध भए पनि मुलुकको प्रतिष्ठासँग उनीहरुको इज्जत रहने भएकाले ठूला लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन्,' उनले भने।

गैर आवासीय नेपाली ऐनले १ सय ८२ दिनभन्दा बढी नेपालबाहिर बस्ने (सार्क मुलुकबाहेक) जोसुकैलाई पनि गैर आवासीय नेपालीको रुपमा व्याख्या गरेको छ। यी मध्ये नेपाली नागरिकता भएर श्रम स्विकृति सहित विदेशमा रहेका नेपाली र नेपाली नागरिकता परित्याग ग विदेशी बनेका नेपाली पर्छन्। 'नेपाल भित्रिएको लगानी हत्तपत्त बाहिर लैजाने सम्भावना कम छ,' उनले भने। नेपालमा लगानी गर्दा आफन्तले काम पाइरहेका हुन्छन्। त्यो काम खोसेर उनीहरुले रकम विदेश लैजान सक्दैनन्।'

गैर आवासीय नेपालीले आर्थिक सुरक्षासँगै दोहोरो नागरिकता पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। उनीहरुले दोहोरो नागरिकतालाई पुँजीसँगभन्दा पनि भावनात्मक सम्वन्ध कायम राख्न आवश्यक भएको दाबी गर्दै आएका छन्। नियमावलीले नागरिकताको विषयमा उल्लेख नगरे पनि परिचयपत्रको व्यवस्था गरेको छ। गैर आवासीय नेपालीले अव विदेशमा रहेको राजदूतावासबाट गैर आवासीय नेपालीको परिचयपत्र पाउने छन्। नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले बढीमा दस वर्ष र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले दुई वर्ष बाहल रहने परिचयपत्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ।