बच्चु विक/नयाँ पत्रिका -महेन्द्रनगर, १९ असोज
सरकारले करिब दुई सय पत्रकारलाई सुराकीको रूपमा देशभर खटाउने तयारी गरेको छ । सरकारले 'विशेष सुरक्षा योजना-२०६६' अन्तर्गत ६० जिल्लाका दुई सय पत्रकारलाई जासुस बनाउन लागेको हो । 'शान्ति-सुरक्षाको प्रभावकारिता, दण्डहीनताको अन्त्य तथा मानवअधिकारको रक्षाका लागि' भनेर ल्याइएको विशेष सुरक्षा योजना-२०६६ अन्तर्गत पत्रकारले राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकृतको मातहतमा रहेर जिल्लामा
सुराकी गर्नेछन् । सो योजनाअन्तर्गत सुराकीका लागि केही जिल्लामा पत्रकारलाई छनोट गरिसकिएको छ भने केही जिल्लामा छनोटको तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सुराकीका लागि छनोट भएका केही जिल्लाका पत्रकारको नामावली गृह मन्त्रालयमा आइसकेको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ ।विशेष सुरक्षा योजनाअन्तर्गत तराईका सबै जिल्ला, पूर्वी नेपाल तथा मध्यपश्चिमका सबै जिल्ला, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग तथा उत्तर-दक्षिण राजमार्गले छोएका सबै जिल्लामा पत्रकारलाई सुराकी बनाइन लागेको हो । योजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र जिल्ला सुरक्षा समिति मातहतमा छुट्टा-छुट्टै विशेष सुरक्षा समिति गठन गरिन लागेको छ ।
जिल्लामा गठन गरिने ७ सदस्यीय विशेष समितिमा तीनजना पत्रकारले पनि सुराकी भएर काम गर्नेछन् । सुरक्षा स्रोतका अनुसार जिल्लामा रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकृतको नेतृत्वमा 'जनसम्पर्क समिति' नाम दिएर सो सुराकी समिति गठन गरिन लागिएको हो । सुराकीका लागि प्रयोग हुने पत्रकारका लागि सरकारले मासिक चार हजार रुपैयाँ तलब-भत्ता निर्धारण गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जयमुकुन्द खनालले पनि पत्रकारलाई विशेष सुरक्षा समितिमा राख्ने तयारी भएको स्वीकार गरेका छन् । उनले भने, 'अभियानको सचेतना जगाउन पत्रकारलाई समितिमा राख्न थालिएको हो । पत्रकारबाट सूचना लिएर सुराकी गराउन खोजेको होइन ।' प्रवक्ता खनालले निर्देशिका बनाएपछि मात्र पत्रकारको छनोट गरिने बताए । उनले निर्देशिका तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरे ।
सुरक्षा संयन्त्रका लागि सुराकी गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकृतको नेतृत्वमा गठन गरिने समितिमा नेपाल प्रहरीका अधिकृत, सशस्त्र प्रहरी अधिकृत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत गरी चारजना र तीनजना पत्रकार रहनेछन् । सुराकीका लागि प्रयोग गरिने पत्रकार छनोट गर्ने अधिकार प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखलाई दिइएको छ ।
प्रहरीप्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पत्रकारलाई समितिमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुरक्षा स्रोतका अनुसार पत्रपत्रिका, रेडियो तथा एफएम र टेलिभिजनसँग सम्बन्धित तीनजना पत्रकार छनोट गरिन लागेका हुन् । जिल्लामा प्रहरीप्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुराकी समितिको गठन गर्ने जिम्मा दिइएको भए पनि सुराकीका लागि पत्रकार छनोट गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ ।
सुराकीका रूपमा छनोट भएका पत्रकारले तलब-भत्ताका अतिरिक्त घटनास्थलको अवस्थिति हेरेर यातायात सुविधासमेत पाउनेछन् । यसका अतिरिक्त जिल्ला सुरक्षा समितिले थप सेवा र सुविधा दिन सक्ने स्रोत बताउँछ । सुराकी गर्नेले सशस्त्र समूहका गतिविधि, जिल्लामा हुने आपराधिक घटना तथा त्यसमा संलग्न व्यक्ति वा समूहबारे सुरक्षा संयन्त्रलाई जानकारी गराउनुपर्ने सुरक्षा स्रोतले बतायो । सुराकीका अतिरिक्त पत्रकारसहितको समितिले सुरक्षा समिति तथा सुरक्षा निकायबाट गरिने जनचेतनामूलक कार्यक्रममा पैरवीसमेत गर्नेछन् । यसका लागि केही जिल्लामा पत्रकारको छनोट सुरु भएको स्रोतको दाबी छ । सुराकीका लागि पत्रकार प्रयोग गर्ने विषयको कञ्चनपुरमा भने विरोध गरिएको छ । 'यो पत्रकार मार्ने काम हो,' नेपाल पत्रकार महासंघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष हरिप्रसाद जोशीले भने, 'यसमा संलग्न पत्रकारलाई महासंघको साधारण सदस्यबाट हटाइनेछ ।' यसबारे जिज्ञासा राख्दा कञ्चनपुर प्रहरीप्रमुख माधवप्रसाद नेपाल केही बोल्न चाहेनन् ।
समितिमा नबस्न पत्रकार महासंघको आह्वान
सप्तरी/ नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले सरकारले पत्रकारलाई विशेष सुरक्षा योजनाका नाममा सुराकी बनाउन खोजेको बताउँदै त्यस्तो समितिमा नबस्न आह्वान गरेका छन् । महासंघ, सप्तरीद्वारा सोमबार राजविराजमा आयोजित अन्तर्त्रिmयामा झाले विशेष सुरक्षा योजनाबारे सरकारले महासंघसँग कुनै छलफल नगरेको गुनासो गरे ।
सरकारले गठन गर्न लागेको समितिमा बसेर सरकारका लागि प्रयोग हुने पत्रकारको सुरक्षाको जिम्मेवारी महासंघले नलिने उनले बताए । पर्सादेखि सप्तरीसम्मका धेरै पत्रकारले सशस्त्र समूहको गुप्तचरी गरिरहेको भन्दै त्यही कारण उनीहरू असुरक्षित रहेको झाको दाबी छ ।
नेपाली पत्रकारिता प्रतिबद्धताविहीन बेरोजगारको अखडा बन्दै गएको भन्दै झाले नेपाली पत्रकारितामा देखिएका विकृति-विसंगति शुद्धीकरण गर्न जिल्ला शाखाले केन्द्रीय नीति लागू गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
No comments:
Post a Comment