गजेन्द्र बोहरा, दाङ कात्तिक ८-
माओवादी सहमतिमा नआए पनि सरकारले खर्च चलाउनका लागि दुईवटा 'वैकल्पिक' बाटो अपनाउने भएको छ। ती 'विकल्प' जानुपरेमा सरकारलाई माओवादीको सहमति आवश्यक नपर्ने सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन्। दाङमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता शंकर पोख्रेलले कात्तिकभर माओवादी सहमतिमा नआए सरकारले वैकल्पिक बाटो रोज्ने बताएका हुन। उनका अनुसार दुईवटा विकल्पमध्य पहिलो विकल्प माओवादीबाहेकको संसदको बैठकबाट बजेट पारित गर्ने र दोस्रो अध्ययादेशमार्फत् खर्च चलाउनेबारे सरकारले तयारी गरिरहेको उनले बताए।
ती विकल्पबारे प्रष्ट्याउँदै सञ्चारमन्त्री पोख्रेलले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीबिना कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नमिल्ने भए पनि संसदीय प्रक्रियाअनुसार संसदमै उपस्थित भएका सभासदको बहुमतले पारित गरेमा त्यो मान्य हुने बताए। 'संसदीय प्रक्रियाअनुसार बहुमतबाट निर्णय गराउनुपर्ने हो', प्रवक्ता पोख्रेलले भने- तर संसदीय नियमावलीमा फलानो दल नआएमा निर्णय हुन नसक्ने भन्ने छैन।' उनको भनाइ प्रष्टै थियो- माओवादीले संसद अवरुद्ध गरे पनि संसदमा जति सभासद हुन्छन् तिनको बहुमतले बजेट पास गर्न सकिन्छ।'
त्यस्तै अर्को विकल्पबारे प्रष्ट्याउँदै प्रवक्ता पोख्रेलले अध्यादेशमार्फत बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने पनि बताए। 'पेश्की बजेट सकिइसकेको छ, अब यो महिनापछि सरकारसँग खर्च गर्नका लागि पैसा हुने छैन', उनले भने- तर बेखर्ची भएर सरकार चल्न सक्दैन, त्यसका लागि विधेयकमार्फत् पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।' तर सरकारले सकेसम्म यी दुवै विकल्प कार्यान्वयन गर्न नचाहेको पनि उनले बताए।
No comments:
Post a Comment