माओवादीद्वारा रक्षामन्त्रीको भनाइमा कडा आपत्ति/लडाकुको आचारसंहिता आइतवार निर्णय हुने

काठमाडौ, २०६६ कार्तिक १० -

माओवादीले रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीलगायतका केही मन्त्रीहरुको अभिब्यक्तिप्रति मंगलबार कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले लडाकुको रेखदेख, समायोजन र व्यवस्थापन बिशेष समितिमा यस्ता अभिब्यक्तिले शान्ति प्रकृयालाई अबरुद्ध पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । 'हामीले बृहत शान्ति सम्झौताको बिरुद्धमा रक्षा मन्त्रीलगायतले दिएको अभिब्यक्तिमा असहमति राख्यौं' माओवादी नेता जनार्दन शर्माले संवाददाताहरुसंग भने, 'यसले शान्ति प्रकृयालाई सहयोग गर्दैन भन्यौं ।' 

रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले नेपाली सेनाको भर्ना लिनुपर्ने, गोली गट्ठाहरु किन्नुपर्ने र शान्ति सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव केही दिन अघि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा राखेकी थिइन् । यसमा माओवादीले औपचारिक रुपमा असहमति जनाएको हो । 

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतमा उनकै कार्यालयमा बसेको बैठकले माओवादी लडाकुको आचार संहिता र चेन अफ कमाण्डको कार्यविधि आगामी आइतवार बैठक बसेर टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ । 

आचार संहितामा लडाकुहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारण सम्बन्धी विषयहरु रहेका छन्भने कार्यविधिमा उनीहरुको चेन अफ कमाण्ड माओवादीको नेतृत्वबाट कसरी बिशेष समितिको माताहातमा ल्याउने भन्ने व्यवस्थाहरु रहेको छ । 

प्राविधिक समितिले करिव दुई महिना अघि आचार संहिता र कार्यविधि दुवै नबाएर बिशेष समितिलाई बुझाएको भएपनि अझै त्यसलाई कार्यान्वयनको निर्णय गरिसकेको छैन । बिशेष समितिको गठनपछि सैद्धान्तिक रुपमा लडाकुहरु समिति मातहात आएपनि ब्यवहारिक रुपमा भएको छैन । 

समितिका प्रबक्ता मुख्य सचिव माधव घिमिरेका अनुसार अव समितिको बैठक सातै पिच्छे बस्ने तय भएको छ । 'हरेक आइतवार बिशेष समितिको बैठक बस्ने छ' उनले भने । 

बिशेष समितिमा एमालेका इश्वर पोखरेल, माओवादीका बर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, काँग्रेसका रामशरण महत र मिनेन्द्र रिजाल, मधेसी जनअधिकार फोरमका जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, फोरम लोकतान्त्रिकका शरदसिंह भण्डारी र तराई -मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महेन्द्र यादव सदस्य छन् । 

यसअघि अनमिन प्रमुख लेनग्रन र सुरक्षा परिषद् सदस्य राष्ट्रका राजदूतहरुले बिशेष समितिको पुर्नगठनलाई सकरात्मक उल्लेख गदै छिटो काम गर्नुपर्ने सुझाएका थिए । 

अनमिनको समयावधि अगामी जनवरी २३ तारिखमा सकिंदैछ । उनीहरुले त्यसअघि नै माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन् ।