'नो कम्प्रोमाइज'- प्रचण्ड संग कुराकानी

बिबिसी वल्र्ड सर्भिस ट्रस्टले उत्पादन गरेको 'साझा सवाल' कार्यक्रमबाट । साझा सवालले तयार पारेको प्रचण्डसँगको विस्तृत अन्तर्वार्ता आइतबार राति नौ बजे बिबिसी नेपाली सेवा र कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुनेछ ।

नेपाली जनताले तपाईंलाई फेरि प्रधानमन्त्री भएको हेर्न पाउँछन् ?

यो कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण होजस्तो मलाई लाग्दैन ।
प्रधानमन्त्री बन्ने वा नबन्नेभन्दा पनि नेपाली जनताको अधिकार स्थापित हुने वा नहुने, जनताको सर्वोच्चता स्थापित हुने वा नहुने, परिवर्तनको जुन आकांक्षा छ त्यो जनताको आकांक्षा पूरा हुने वा नहुने, यो राष्ट्रको अस्मिता र स्वतन्त्रता छ, त्यो कायम रहने र अगाडि बढ्ने वा नबढ्ने मुद्दा त्यो होजस्तो लाग्छ ।

माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको आन्दोलन हो भने अर्कोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अपेक्षा छ र ?

राष्ट्रपतिको कदमले संविधानको भावनमा कुठाराघात भएको छ र त्यसलाई सच्याइनुपर्छ र त्यसबाट जनताको सर्वोच्चता र जनताको अधिकार कटौती भएको छ । र, कहीँ न कहीँ फेरि एकपटक निरंकुशतातिर जाने प्रक्रिया अगाडि आएको छ । त्यसलाई सच्याइनुपर्छ । यसमा सम्झौता हुन सक्दैन । त्यसकारण हाम्रो आन्दोलनको हिजोको र अहिलेको मूल मुद्दा जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्नु हो ।

अबको सरकार माओवादीको नेतृत्वमा बन्नुपर्छ भन्ने मुद्दा के गलत थियो ?

त्यो गलत होइन, त्यो मुद्दा पनि सही हो । तर, अहिलेको हाम्रो मूल मुद्दा सरकार बनाउने होइन नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्ने हो ।

यो प्रश्न फेरि पनि गलत लाग्यो । ढुंगामुढा कहाँ प्रयोग गरियो । माओवादीले चाहेको भए राजीनामापछि लगत्तै चक्काजाम, हड्ताल बन्द सबै गर्न सक्थ्यो ।

चितवनमा भएको ढुंगामुढा के तपाईंको पार्टीले गरेको होइन र ?

माओवादीको केन्द्रीय नीति, निर्णय र कार्यक्रमभित्र भएको होइन । त्यहाँबाट हाम्रो पार्टीले गरेको रिपोर्टअनुसार पहिला उतापट्ट नेपाली कांग्रेसतर्फबाट ढुंगामुढा गरियो र ढुंगामुढाको प्रतिरोध गर्दा ढुंगामुढा भयो ।

आप\mनै कार्यकर्ता भएको घटनामा पनि ढुंगामुढा हान्ने अनि हामीले हानेको होइन भन्ने पार्टी नीति हो कि के हो ?

त्यो गलत कुरा हो । त्यो हाम्रो पार्टीको नीति होइन । मैले देउवाजीसँग नारायणगढमा भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छु । जुन घटना भयो त्यो दुखद छ ।

तपाईंहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेपछि के देश अब मुठभेडतर्फ अगाडि बढेको हो ?

हाम्रो उद्देश्य शान्तिप्रक्रियाका लागि सहज वातावरण बनोस्, संविधान निर्माण प्रक्रियाका निम्ति वातावरण बनोस्, यो प्रक्रियालई तोड्ने जुन कोसिस भैराखेको छ त्यो कोसिस असफल होस् भन्ने हिसाबले केन्द्रबाट भएका सबै आन्दोलन शान्तिपूर्ण छन् ।

यदि सरकारले माग पूरा गरेन भने आइतबारदेखि सशक्त आन्दोलन गर्ने भन्नुभाछ, आफैंले राजीनामा दिएपछि सत्ताप्राप्तिका लागि फेरि गरिने आन्दोलनको के तुक रहन्छ र ?

फेरि पनि म दोहोर्‍याएर जोड दिएर भन्न चाहन्छु- हामीले सरकारका निम्ति भनेर आन्दोलन गरेकै छैनौं ।

तपाईंले त्यसो भन्नुभा'छैन ?

होइन, यो एकदमै गलत कुरा हो ।

माओवादी नेतृत्वको सरकार नै नागरिक सर्वोच्चता हो ?

माओवादी नेतृत्वमा बन्नेबित्तिकै नागरिक सर्वोच्चता होइन । हामीले अहिलेको सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानको भावना र मर्मअनुसार चल्नु, संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामअनुसार चल्नु जनताको सर्वोच्चता हो । जसले अवमूल्यन गर्छ, अपमान गर्छ, त्यसले नागरिक सर्वोच्चतालाई अपमान गर्छ । त्यस अर्थमा नागरिक सर्वोच्चता स्थापित भैसकेपछि माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्ने कुरा नै नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ । सरकार बनेर मात्र नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन । त्यो पनि हो । अहिले जुन अन्तरिम संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको छ त्यसलाई सच्याइसकेपछि जनताको म्यान्डेट त माओवादीले नेतृत्व गरोस् भन्ने हो । यो पनि नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्न हो । तर, पहिलो प्राथमिकता सरकार होइन । सरकारका लागि मात्र भए मैले सरकार छाड्दैनथें ।

एकदम संक्षेपमा भन्नुस् न के हो त्यो आन्दोलन ?

अहिले एकथरी मान्छेहरू, सरकारमा रहेका पार्टीका एकथरी नेता र एकथरी कार्यकर्ताहरू यो शान्तिप्रक्रिया भाँडियोस्, यो संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि भाँडियोस् भन्ने चाहेकै छन् भन्ने हामीले बुझेका छाँै ।

तपाईंहरूको आन्दोलनलाई जनताले साथ देलान् ?

दिन्छन्, त्यो कुरा हामीले देखिसकेका छौं । कतिपय मान्छेले सोचेभन्दा ठीक विपरीत स्थिति ग्राउन्डमा छ ।

तपाईंहरूले आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ, राजधानी नै ठप्प पार्ने । यो आन्दोलनका कारण जनताले हानि बेहोर्नुपर्नेछ त्यसको जिम्मेवारी तपाईंहरूले लिनुहुन्छ ?

आन्दोलनको कार्यक्रमा घोषणा गरेपछि त्यसको जिम्मेवारी लिइन्छ । लिन्छौं । तर, मलाई के विश्वास छ भने हामीले शान्तिपूर्ण ढंगले अनुशासित ढंगले र व्यवस्थित ढंगले हामीले आन्दोलन गर्दछौं । हामी एयरपोर्टलाई पनि, नाकावन्दीको कार्यक्रम पनि सिंहदरबार घेराउको कार्यक्रम पनि कसरी अनुशासित पार्न सकिन्छ, व्यवस्थित पार्न सकिन्छ, कसरी सफल पार्न सकिन्छ भन्नेमा हामी छलफल गरेका छौं । जहाँनेर चिन्ताको विषय हुने हो कि भन्ने चासो देखाउनुभयो मलाई त्यस्तो लाग्दैन । सरकार, गृहमन्त्रालय सबै निरीह हुनेवाला छन् । जनताको सागर उर्लनेवाला छ । त्यसको कोहीकसैलाई रोकेर रोकिने स्थिति छैन ।

तपाईंले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ जनता आउनेछन् र सरकार निरीह हुनेछ भनेर ?

हामी चार-पाँच महिनादेखि जनताका बीचमा गएका छौं । जनताको अपमान गर्ने ढंगले जुन सरकार बनाइएको छ । जनतामा आक्रोश छ । जनताले त्यो आक्रोश कहाँ लगेर पोख्ने भन्ने छ । हामीले अहिले निकास दिँदै छौं जनतालाई । त्यसकारण हामीलाई विश्व्ाास छ जनताको निकै ठूलो उपस्थिति हुनेवाला छ ।

आन्दोलनपछि सरकारमै पुग्नुहुन्छ ?

सरकारमा पुग्नेभन्दा पनि मेरो फेरि पनि प्रश्न के हो भने जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने । जनताको चाहना, जनताको मतको अपमान भएको छ । जनताले ठाउँठाउँबाट हराएकाहरू मन्त्रिमण्डलमा हुने । हारेकाहरूको बहुमत हुने । यो सानो कुरा हो ? तपाईं यसलाई सानो कुरा भन्नुहुन्छ । तपाइर्ं राष्ट्रलाई जनतालाई संविधानलाई के भन्नुहुन्छ ? यसकारण सरकार बनाउनकै निम्ति हामीले यतापट्ट ध्यान तपाइर्ंहरूले जनतालाई भड्काउने कुरा भयो । तपाईंहरूले लेख्नुभएको संविधान र कानुनमा हारेका मान्छेहरू प्रधानमन्त्री बन्न सक्दा रहेछन् ।

किन यस्तो नीति बनाउनुभयो ?

अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार कहीँ दिएको छैन । तपाईंहरूले यस्तो संविधान बनाउनुभयो जहाँ हारेका मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न सक्दारहेछन् । म त्यसरी मान्दिनँ । तपाईंले भनेकोमा आधा सत्य त छ । पूरा सत्य के हो भने माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनेको राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमबाट हो । त्यसकारण म प्रधानमन्त्री हुने र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने एउटै होइन । म संविधानको भावना र मर्मअनुसार प्रधानमन्त्री बनेँ । जनताको निर्वाचन र जनताको बहुमतबाट पनि बनेँ । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक आधारमा बनेको छ यो सरकार त्यसकारण यो एउटै होइन । .......मेरो गल्ती भयो । माधव नेपाललाई सांसद बनाउने र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी बनाउने भनेर मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा लिखित रूपमा पठाएँ । मेरो गल्ती भयो भने त्यही भयो । त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु, सुपात्रमा पर्ला सबैलाई मिलाएर लान सकिएला भनेको कुपात्रमा पर्‍यो, त्यही बेठीक भयो भनेर मैले भनेँ ।

तपाईंहरूले तयार पार्नुभएको संविधान नै हेर्ने हो भने यस्तो लाग्छ जहाँ कार्यकारी पद लिन जित्नैपर्छ भन्ने छैन ? तपाईंहरूले त्यस्तो बनाउनुहुँदैनथ्यो, होइन र ?

होइन होइन, हामीले अन्तरिम संविधानमा त्यस्तो बनाएकै छैनौँ ।

कसरी ?

संविधानमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिने कुरा कहीँ लेख्या छ ? यदि हामीले त्यस्तो लेखेका हुन्थ्यौँ भने अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमको दोषी हामी राजनीतिक दलहरू नै हुन्थ्यौँ जसले त्यस्तो संविधान बनाए । संविधानमा त किटेर भनेको छ, संवैधानिक राष्ट्रपतिका रूपमा सरकारले गरेका कामकारबाही समर्थन गर्नेबाहेक राष्ट्रपतिले अरू गर्ने अधिकार हुनेछैन भन्ने त्यसको मर्म छ, भावना छ । त्यो मिचियो ।

तपाईंलाई प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल वा कमरेड विश्वाश के नाम मन पर्छ ?

मलाई प्रचण्ड नै मन पर्छ । प्रचण्डले पूरा नेपाललाई एकजुट पार्ने भाव राख्छ । सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्गलिंगलाई एकताबद्ध बनाएर राख्छ ।

पुष्पकमल दाहालले विभाजन गर्छ ?

पुष्पकमल दाहालले विभाजन गर्छ भन्ने त होइन । यो नाममा कहीँ न कहीँ परम्पराको गन्ध आउँछ । त्यसकारण मलाई प्रचण्ड नै मन पर्छ ।

हरेक जातजातिमा विश्वास गर्ने प्रचण्डले प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छ कि गर्दैन ?

प्रजातन्त्र भनेको के हो ? पहिला त यो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्‍यो ।

तपाईंहरूको परिभाषामा ?

प्रजातन्त्र भनेको जनताले शासन गर्न पाउने, जनताले आफ्नो भाग्यको फैसला आफंै गर्न पाउने, यहाँका मजदुरहरू, किसानहरू जो बहुसंख्यक छन् उनीहरूको इच्छा अभिव्यक्त हुने शासन व्यवस्था प्रणाली नै लोकतन्त्र हो, प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्रका केही सर्वमान्य नियमहरू पनि छन्, त्यो के हो भने जनताद्वारा निर्वाचित दलले शासन गर्ने । नेपाली जनता र राजनीतिक दलहरूको ठूलो जत्थाले तपाईंहरूको प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाप्रतिको धारणामा किन शंका गरे होलान् त ?

यो कुरा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ र मैले स्पष्ट गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । यो के स्पष्ट होस् भने माओवादी संसदीय व्यवस्था मानेर आएकै हैन । १२ बुँदे समझदारीमा कहीँ पनि संसदीय व्यवस्था मान्ने भन्ने छैन । हामी संसदीय व्यवस्था मान्न आएको होइन । संसदीय व्यवस्था मात्र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो भन्ने जुन भ्रम दिन खोजिएको छ त्यो गलत छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हामी मान्छौँ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भन्नु र संसदीय व्यवस्था भन्नु एउटै कुरा हुँदै होइन । हामी संसदीय व्यवस्थामा आएको होइन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा चाहिँ आएको हो । निर्वाचनमा चाहिँ आएको हो ।

यो रणनीति हो कि ?

रणनीति होइन । भोलि समाजवादमै यो देश पुग्दा पनि त्यहाँ पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । त्यसकारण यो रणनीति होइन ।

तपाईंहरू प्रजातन्त्र संसदीय व्यवस्थामा विश्वास नगर्ने आफ्नै मोडलको समाजवाद भन्नुहुन्छ । तपाईंहरूको चुनावी घोषणापत्रलाई हेर्ने हो भने निर्वाचित राष्ट्रपति खोज्नुभाछ । अरू दलले कम्युनिस्ट निरंकुशता, एकदलीय शासन लाद्ने तरिका भनेका छन् ।

यो पनि पूरैका पूरै मनोगत, कपोलकल्पित तर्क मात्र हो । राष्ट्रपति शासन भएका मुलुक निरंकुश छन् भन्न सक्छ कांगे्रसले अथवा अरू कोही पनि मानिसले जसले प्रजातन्त्रको वकालत गर्छन् । राष्ट्रपति अमेरिकामा छ के उनीहरूले भन्न सक्छन् अमेरिकमा निरंकुश राष्ट्रपति छन् । राष्ट्रपति शासन जर्मनीमा छ, प|mान्समा छ, दुनियाँका धेरै देशमा राष्ट्रपति शासन छ । के उनीहरू भन्न सक्छन् ती सबै गैरप्रजातान्त्रिक देश हुन् ।

तपाईंले नाम लिनुभएको देशमा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त लागू भएको पाइन्छ, तपाईंहरूले सोच्नुभएको प्रणालीमा के हुन्छ ?

कार्यपालिका, न्यायपालिका व्यवस्थापिकाको व्यवस्था जहाँ पनि हुन्छ । राष्ट्रपति भएका-नभएका दुवैमा हुन्छ । शक्ति सन्तुलनको पनि एउटा सीमासम्म आवश्यकता हुन्छ । शक्ति सन्तुलनको नाममा जनतालाई अगाडि आउन नदिने एउटा खास वर्ग, तहतप्का मात्र अगाडि आउने प्रणाली बनाइएको छ संसदीयको नाममा, यसका पक्षमा हामी छैनांै । हामी कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा जनताको सर्वोच्चता स्थापित होस् भन्ने हामी चाहन्छौं । त्यसकारण जनताको संघीय गणतन्त्र भनेका छौं हामीले । जनताको संघीय गणतन्त्रको अन्तर्वस्तु के हो त, जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सार्वभौमिकता, उनीहरूको सर्वोच्चता, उनीहरूले नै व्यवस्थालाई एकीकृत ढंगले परिचालन गर्ने संयन्त्र भनेको हो । प्रजातन्त्रका अन्य फन्डामेन्टल कुराहरू स्विकार्ने हो । तर संसदीय प्रजातन्त्रमा जस्तो तथाकथित शक्ति पृथकीकरण भनिएको छ, त्यसलाई हामी मान्दैनौं । हामी जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्न चाहन्छौँ ।

विधान समयमै बन्न सक्दैन भन्ने छ । समय थप गरेर राम्रो संविधान लेख्नुपर्छ भन्ने धारणाहरू आएका छन्, के भन्नुहुन्छ ?

मेरो विचारमा समय थप गर्नुहँुदैन । संविधान निर्माणको प्रक्रिया जारी छ, हामीसँग सात-आठ महिना बाँकी छ । त्यसकारण समय थप्नतिर सोच्न हुँदैन । यही समयभित्र संविधान बनाउनका लागि सबै शक्ति लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

संविधान बनाउन छाडेर आन्दोलनमा किन नि ?

राष्ट्रपतिको कदमले संविधान नबन्ने भो भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । संसद्मा बहस गर्न दिइयोस् भनेका छौं हामीले अहिले । त्यहाँ अल्पमत होस् बहुमत होस् त्यो हामीलाई सरोकार छैन । हामी आफ्नो कुरा औपचारिक ढंगले पार्लियामेन्टमा राख्न चाहन्छौं, संविधान नबन्ने भो भन्ने चिन्ताका साथ हामीले आन्दोलनका कुरा गरेका छौं । यही बुझाइमा फरक परेको छ ।

तपाईंलाई फेरि यही प्रश्न, नेपाली जनताले तपाईंलाई फेरि कहिले प्रधानमन्त्री भएको देख्न पाउलान् ?

माओवादीको नेतृत्व भन्नेबित्तिकै प्रचण्ड नै हुनुपर्छ भन्ने होइन । हामी राजनीतिक छलफल गर्छौं जो पनि हुनसक्छ । त्यसमा पनि हाम्रो दाबी छैन । हामी माओवादीको नेतृत्वको सरकार भनिराखेका छौं । त्यसमा प्रचण्ड पनि हुनसक्छ जो पनि हुनसक्छ त्यो ठूलो कुरा होजस्तो लाग्दैन । जहाँसम्म कहिलेसम्म भन्ने छ, अहिले पनि निश्चित तहमा संवादहरू चलिरहेका छन् । हामीले १५ गतेसम्म कार्यक्रम भनेका छौं । हुनसक्छ, १५ गतेसम्म कुनै सहमति निक्लियो भने त्यहाँबाट नयाँ समीकरणका बारेमा छलफल हुनसक्छ ।