• राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक
काठमाडौ/कान्तिपुर
राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका मुख्य प्रतिबद्धताहरूको अझै कार्यन्वयन नभएको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रसंघ मुख्यालय न्यूयोर्कमा जारी गरिएको प्रतिवेदनमा यसलाई गम्भीर चिन्ताको विषय भनिएको छ । उनले दलहरूबीच विद्यमान अविश्वास, दिन दिनैको राजनीतिमा व्यतित समय र दलहरूको आन्तरिक मुद्दाले लचकताका साथ वार्ता गर्ने उनीहरूको क्षमतामा बाधा पुर्याइरहेको समेत उल्लेख गरेका छन् । साथै उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता औल्याएका छन् । यस प्रतिवेदनलाई यसै साताको अन्त्यमा सुरक्षा परिषद्ले छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
उनले विभिन्न सम्झौतामा उल्लेख भएका माओवादी सेनाको समायोजन र पुनस्र्थापन तथा नेपाली सेनाको "लोकतान्त्रिकरण" का लागि आवश्यक पर्ने अति जरूरी कामका लागि अनमिनको हलुका अनुगमन उपस्थितिले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
'माओवादी सेनाका सदस्यको भविष्य निर्धारणको मुद्दा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको आधारस्तम्भमध्येको एक भएकाले यस सम्बन्धमा आमसहमतिमा पुग्न म सबै राजनीतिक दलहरूलाई आहृवान गर्छु' उनले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री माधव नेपालले कुनै विलम्ब नगरी समायोजन र पुनस्र्थापनको कामलाई सम्पन्न गर्न सबै पक्षसँग मिलेर काम गर्ने आफ्नो चाहना राखेको उल्लेख गर्दै सबै दलले यस सम्बन्धमा सावधानीपूर्वक योजना बनाउँदै विषयवस्तु तथा प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रष्ट भएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ भन्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।
उनले विशेष समितिको पुनर्गठन र प्राविधिक समितिले फेरि काम सुरु गर्नु सकारात्मक कदम भएको उल्लेख गर्दै नयाँ संविधान जारी गर्न र माओवादी सेनाका सदस्यहरूको सफलतापूर्वक समायोजन र पुनस्र्थापन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक रहेको समेत औल्याएका छन् ।साथै सन् २००६ मा हस्ताक्षर भएपछि कार्यान्वयनको व्यापक समीक्षा नभएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनको समीक्षा गरिएमा त्यसले पक्षहरूलाई आपसी विश्वासको वातावरण पुनः स्थापना गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई फेरि उर्जा प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।जनताले अपेक्षा गरे बमोजिमको लोकतन्त्र र सामाजिक रुपान्तरणको प्रतिफल जनतासम्म पुर्याउनका लागि पक्षहरूले प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू सहितको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
माओवादी सेनाका योग्य नठहरिएका सदस्यको बिदाइ र योग्य ठहरिएका सदस्यको समायोजन र पुनस्र्थापन गर्ने तर्फ केही सकारात्मक प्रारम्भिक कदम चालिएपनि यी कदमहरू सुरुवातीमात्र भएका उनले उल्लेख गरेका छन् ।
हालै तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अनौपचारिक कार्यदलमा सामेल भएर शान्ति प्रक्रियाका विवादास्पद मुद्दा र संवैधानिक विषयहरूमा छलफल गर्न थालेकोलाई सकारात्मक भन्दै वरिष्ठ नेताहरूबीच यस्तो अन्तरक्रियालाई सहयोग पुर्याउने औपचारिक संयन्त्रको आवश्यकता औल्याएका छन् ।
No comments:
Post a Comment