काठमाडौ, २०६६ कार्तिक ११ - अन्तर क्षेत्रिय व्यापारलाई सहज बनाउने र सेवा व्यापारलाई पनि समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै दक्षिण एसियली क्षेत्र -सापmटा) मन्त्रीस्तरिय वैठक बुधबार सकिएको छ । व्यापार अवरोधका रुपमा रहेका संवेदनशील वस्तुको सूचि छोट्याउने, भन्सार दरवन्दी घटाउने र सेवा व्यापार लागु गर्ने मिति समेत बैठकले तोकेको छ ।
'मुख्यतया गैर भन्सार अवरोध हटाउने बिषयमा छलफल केन्द्रित रह्यो,' बैठकको अध्यक्षता समेत गरेका बाणिज्य मन्त्री राजेन्द्र महतोले भने ।
५ महिना पछि सापmटा भित्र सेवा व्यापारलाई पनि समेटने सहमति मन्त्रीस्तरमा भएको छ । '२०१० को अप्रिलमा भुटानमा आयोजना हुने १६ औ शिखर सम्मेलन सेवा व्यापार सम्बन्धि दस्तावेजमा हस्ताक्षर हुनेछ,' महतोले भने । यसका लागि विज्ञ समूहको वैठकले दस्तावेजलाई यसबीचमा अन्तिम रुप दिनेछ । सम्झौताको प्रस्तावना, सेवाका प्रकार र विभिन्न देशहरुको सेवा क्षेत्रमा लगानी खोल्ने प्रतिवद्धताको सूचि यस अघि नै तयार भइसक्ने बाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरि सदस्य मुलुकहरुले निर्यात नगर्ने भनि रोक लगाएका संवेदनशील वस्तुको सूचिलाई २० प्रतिशत घटाउने निर्ण्र्ााबैठकले गरेको छ । मन्त्रीस्तरिय बैठकअघि दुइ दिनसम्म चलेको र्सार्क विज्ञ समूहको वैठकले गरेको सिफारिस अनुरुप यो निर्ण्र्ााभएको महतोले वताए । 'सूचि घटाउने बिषयको अनुगमन गर्न अस्थायी समिति नै गठन भइ सेप्टेम्बर २०१० सम्म प्रतिवेदन दिने भनिएको छ,' उनले भने ।
कुल निर्यात हुने वस्तुमध्ये २० देखि २५ प्रतिशत वस्तुहरुलाई सदस्य राष्ट्रहरुले संवेदनशील वस्तु भन्दै आयातमा प्रतिवन्ध लगाएका छन । 'यो क्षेत्रिय व्यापार बढाउन थालिएको प्रयास हो,' बाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने । सापmटाका सदस्य राष्ट्रहरुबीच यिनीहरुको कुल व्यापारको ५ प्रतिशत भन्दा कम व्यापार हुन्छ ।
सन् २००६ देखि वस्तु व्यापारमा लागु भएको सापmटाको प्रावधान अर्न्तर्गत अहिलेसम्म नेपालबाट निर्यात भएको छैन । कडा नियम र भारत र पाकिस्तान बीचको तनावले सापmटाको सफल कार्यान्वयनमा प्रश्न चिन्ह उठदै आएको छ । 'हामी सापmटा कार्यान्वयन गर्न पर्ूण्ा प्रतिवद्ध छौ,' भारतीय बाणिज्य मन्त्री आनन्द शर्माले दुइ पक्षिय व्यापार सन्धि हस्ताक्षर पछि यो प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर सापmटाको कार्यान्वयनमा यी दुइ देशबीचको तनाव नै प्रमुख वाधक रहेको विश्लेषकहरु वताउछन ।
यसैगरि सूचि भन्दा बाहिर रहेका वस्तुहरु मध्ये ३० प्रतिशत वस्तुहरुको भन्सार शुल्क शुन्यमा झार्ने प्रतिवद्धता पनि वैठकले गरेको छ । 'यो सम्बन्धि वस्तुस्थिति र कार्यविधि बनाउने समय सिमा यसै बर्षो डिसेम्बर मध्य सम्म तोकिएको छ,' महतोले भने । यो प्रावधान कार्यान्वयन भएमा करिब १३ सय वस्तुहरुको भन्सार शुल्क शुन्य हुनेछ ।
यसैगरि बैठकमा अतिकम बिकसित मलुकहरुको व्यापार विस्तारमा सहयोग दिने र राजश्य गुम्दा पर्ने क्षति न्युनिकरणका बिषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ ।
'मुख्यतया गैर भन्सार अवरोध हटाउने बिषयमा छलफल केन्द्रित रह्यो,' बैठकको अध्यक्षता समेत गरेका बाणिज्य मन्त्री राजेन्द्र महतोले भने ।
५ महिना पछि सापmटा भित्र सेवा व्यापारलाई पनि समेटने सहमति मन्त्रीस्तरमा भएको छ । '२०१० को अप्रिलमा भुटानमा आयोजना हुने १६ औ शिखर सम्मेलन सेवा व्यापार सम्बन्धि दस्तावेजमा हस्ताक्षर हुनेछ,' महतोले भने । यसका लागि विज्ञ समूहको वैठकले दस्तावेजलाई यसबीचमा अन्तिम रुप दिनेछ । सम्झौताको प्रस्तावना, सेवाका प्रकार र विभिन्न देशहरुको सेवा क्षेत्रमा लगानी खोल्ने प्रतिवद्धताको सूचि यस अघि नै तयार भइसक्ने बाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरि सदस्य मुलुकहरुले निर्यात नगर्ने भनि रोक लगाएका संवेदनशील वस्तुको सूचिलाई २० प्रतिशत घटाउने निर्ण्र्ााबैठकले गरेको छ । मन्त्रीस्तरिय बैठकअघि दुइ दिनसम्म चलेको र्सार्क विज्ञ समूहको वैठकले गरेको सिफारिस अनुरुप यो निर्ण्र्ााभएको महतोले वताए । 'सूचि घटाउने बिषयको अनुगमन गर्न अस्थायी समिति नै गठन भइ सेप्टेम्बर २०१० सम्म प्रतिवेदन दिने भनिएको छ,' उनले भने ।
कुल निर्यात हुने वस्तुमध्ये २० देखि २५ प्रतिशत वस्तुहरुलाई सदस्य राष्ट्रहरुले संवेदनशील वस्तु भन्दै आयातमा प्रतिवन्ध लगाएका छन । 'यो क्षेत्रिय व्यापार बढाउन थालिएको प्रयास हो,' बाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने । सापmटाका सदस्य राष्ट्रहरुबीच यिनीहरुको कुल व्यापारको ५ प्रतिशत भन्दा कम व्यापार हुन्छ ।
सन् २००६ देखि वस्तु व्यापारमा लागु भएको सापmटाको प्रावधान अर्न्तर्गत अहिलेसम्म नेपालबाट निर्यात भएको छैन । कडा नियम र भारत र पाकिस्तान बीचको तनावले सापmटाको सफल कार्यान्वयनमा प्रश्न चिन्ह उठदै आएको छ । 'हामी सापmटा कार्यान्वयन गर्न पर्ूण्ा प्रतिवद्ध छौ,' भारतीय बाणिज्य मन्त्री आनन्द शर्माले दुइ पक्षिय व्यापार सन्धि हस्ताक्षर पछि यो प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर सापmटाको कार्यान्वयनमा यी दुइ देशबीचको तनाव नै प्रमुख वाधक रहेको विश्लेषकहरु वताउछन ।
यसैगरि सूचि भन्दा बाहिर रहेका वस्तुहरु मध्ये ३० प्रतिशत वस्तुहरुको भन्सार शुल्क शुन्यमा झार्ने प्रतिवद्धता पनि वैठकले गरेको छ । 'यो सम्बन्धि वस्तुस्थिति र कार्यविधि बनाउने समय सिमा यसै बर्षो डिसेम्बर मध्य सम्म तोकिएको छ,' महतोले भने । यो प्रावधान कार्यान्वयन भएमा करिब १३ सय वस्तुहरुको भन्सार शुल्क शुन्य हुनेछ ।
यसैगरि बैठकमा अतिकम बिकसित मलुकहरुको व्यापार विस्तारमा सहयोग दिने र राजश्य गुम्दा पर्ने क्षति न्युनिकरणका बिषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ ।
No comments:
Post a Comment