सरोजराज अधिकारी /काठमाडौ
सत्तारुढ दलहरुले माओवादीको आन्दोलन गैरसंवैधानिक र बृहत शान्ति सम्झौता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको ठाडो उपहास भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा शुक्रबार उनकै कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले राजनीतिक र कानुनी रुपमा माओवादीको प्रतिकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
'माओवादीले फेरि पनि संसदमा नाराबाजी गरे हामी पनि उसको विरोधमा नाराबाजी गर्छौ । सडकमा पनि राजनीतिक र कानुनी रुपमा प्रतिकार गर्छौ,' उपप्रधानमन्त्री तथा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले इकान्तिपुरसित भने । माओवादीभन्दा निकै बढी झण्डै ६० प्रतिशत जनताको प्रतिनिधित्व आफूहरुले गरेको जनाउदै सरकारले जसरी पनि संसदबाटै बजेट पारित गराईछाड्ने उनले बताए ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नाकाबन्दी, स्वायत्त गणराज्य घोषणाजस्ता माओवादीको आन्दोलनका कार्यक्रम असंवैधानिक र बृहत शान्ति सम्झौता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको ठाडो उपहास भएको बताए । 'माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताको दुहाइ दिएर लोकतान्त्रिक मान्यताको घोर उपहास गरेको छ । विश्वको लोकतन्त्रमै यति लामो समयसम्म संसद अवरोध भएको छैन,' उनले भने ।
सरकारका प्रवक्ता सन्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले बैठकले शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न र गैरसंवैधानिक तथा अराजक गतिविधि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको जानकारी गराए । फेरि पनि सहमतिमा आउनुको विकल्प माओवादीसंग नभएको जनाउदै उनले सरकारले वार्ताको ढोका सदैव खुला राखेको बताए । सरकारलाई सहयोग गरिरहेका २२ दलको बैठक छिट्टै बस्ने जानकारीसमेत उनले दिए ।
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले माओवादीले जबरजस्ती गर्न खोजे, सीमा नाघे खुट्टा नकमाइ दृढतापूर्वक कारवाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले पनि माओवादीलाई वार्तामा ल्याउन पहल गर्ने तर उनीहरुबाट उच्छृङ्खल गतिविधि हुन गए कडाइकासाथ नियन्त्रण गरिनुपर्ने बताएको जनाए ।
सत्तारुढ दलको बैठकले माओवादीलाई आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएर संवैधानिक र संसदीय परम्परा अनुसार समस्याको समाधान खोज्न आग्रहसमेत गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपाल, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, उप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, गृहमन्त्री भीम रावल, शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङ, सन्चारमन्त्री शंकर पोखरेल, तमलोपाका महेन्द्र यादव, नेकपा मालेका सीपी मैनाली, राजपाका सूर्यबहादुर थापा, राप्रपाका पशुपतिशमशेर जबरालगायतका नेताहरु सहभागी थिए ।
'माओवादीले फेरि पनि संसदमा नाराबाजी गरे हामी पनि उसको विरोधमा नाराबाजी गर्छौ । सडकमा पनि राजनीतिक र कानुनी रुपमा प्रतिकार गर्छौ,' उपप्रधानमन्त्री तथा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले इकान्तिपुरसित भने । माओवादीभन्दा निकै बढी झण्डै ६० प्रतिशत जनताको प्रतिनिधित्व आफूहरुले गरेको जनाउदै सरकारले जसरी पनि संसदबाटै बजेट पारित गराईछाड्ने उनले बताए ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नाकाबन्दी, स्वायत्त गणराज्य घोषणाजस्ता माओवादीको आन्दोलनका कार्यक्रम असंवैधानिक र बृहत शान्ति सम्झौता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको ठाडो उपहास भएको बताए । 'माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताको दुहाइ दिएर लोकतान्त्रिक मान्यताको घोर उपहास गरेको छ । विश्वको लोकतन्त्रमै यति लामो समयसम्म संसद अवरोध भएको छैन,' उनले भने ।
सरकारका प्रवक्ता सन्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले बैठकले शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न र गैरसंवैधानिक तथा अराजक गतिविधि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको जानकारी गराए । फेरि पनि सहमतिमा आउनुको विकल्प माओवादीसंग नभएको जनाउदै उनले सरकारले वार्ताको ढोका सदैव खुला राखेको बताए । सरकारलाई सहयोग गरिरहेका २२ दलको बैठक छिट्टै बस्ने जानकारीसमेत उनले दिए ।
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले माओवादीले जबरजस्ती गर्न खोजे, सीमा नाघे खुट्टा नकमाइ दृढतापूर्वक कारवाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले पनि माओवादीलाई वार्तामा ल्याउन पहल गर्ने तर उनीहरुबाट उच्छृङ्खल गतिविधि हुन गए कडाइकासाथ नियन्त्रण गरिनुपर्ने बताएको जनाए ।
सत्तारुढ दलको बैठकले माओवादीलाई आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएर संवैधानिक र संसदीय परम्परा अनुसार समस्याको समाधान खोज्न आग्रहसमेत गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपाल, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, उप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, गृहमन्त्री भीम रावल, शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङ, सन्चारमन्त्री शंकर पोखरेल, तमलोपाका महेन्द्र यादव, नेकपा मालेका सीपी मैनाली, राजपाका सूर्यबहादुर थापा, राप्रपाका पशुपतिशमशेर जबरालगायतका नेताहरु सहभागी थिए ।
No comments:
Post a Comment