वाणिज्य सन्धि सात वर्षका लागि नवीकरण

बालकृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौं,

नेपाल-भारत वाणिन्य सन्धि आगामी सात वर्षका लागि नवीकरण भएको छ। वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतो र भारतीय समकक्षी आनन्द शर्माले मंगलबार सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। वाणिज्य सन्धिसँगै अनधिकृत व्यापार सहयोग सम्झौता पनि भएको छ। सन्धि मंगलबारैदेखि लागू हुनेछ।  प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको गत भदौ पहिलो साता भारत भ्रमणका बेला सन्धि नवीकरणमा दुवै मुलुक सहमत भएपछि सचिवस्तरबाट मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको थियो।

निजी क्षेत्रले सन्धि व्यापार बढाउने 'आधार' बनेको बताएका छन्। 'हामीले राखेका अधिकांश माग सन्धिमा समेटिएका छन्, व्यापार र लगानीमा देखिएका धेरै समस्या सन्धिले हल गरेको छ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले भने। समस्या हल भए पनि निर्यात बढ्न निजी क्षेत्रको दक्षतामा भरपर्ने उनले बताए।
सन् १९९६ मा भएको वाणिज्य सन्धिले नेपालको औद्योगिक र व्यापारिक विकासमा सहयोग गरे पनि २००२ मा नवीकरण हुँदा यो विपक्षमा थियो। अहिले नवीकरणमा राखिएका बुँदाले सच्चाउने काम गरेको छ।

'सन्धि नेपालमा लगानी र व्यापार प्रवर्द्धनमा सहजकर्ता बनेको छ,' नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अरुण चौधरीले भने।

सन्धि सात वर्षका लागि भएको र एकपटक स्वतः नवीकरण हुने प्रावधानले लगानीकर्ता र व्यापारीमा दुवैमा आत्मविश्वास बढेको व्यापारीहरू बताउँछन्।

'करिव डेढ दशकसम्म पाइने सुविधाका कारण लगानीकर्ता र व्यापारीलाई फाइदा लिनसक्ने अवसर आएको छ,' चौधरीले भने।

'सन्धि पूर्वाधार हो, यसको जगमा टेकेर हामीले निर्यात बढाउन सक्छौं,' उनले भने, 'निर्यात बढ्नु-नबढ्नुमा नेपाली व्यवसायीको क्षमतामा भर पर्नेछ।'

निजी क्षेत्रले भारतले लगाउँदै आएको गैरभन्सार अवरोध, क्वारेन्टाइन परीक्षण, विशेष अतिरिक्त शुल्कजस्ता प्रावधान हटाउन माग गर्दै आएको थियो। परिमार्जित सन्धिले यी सबै अवरोध हटाएको छ।

'सन्धिले नेपालको निर्यात व्यापार बढाई व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुर्‍याउने छ,' वाणिज्यमन्त्री महतोले भने, 'भारत हामीले राखेका अधिकांश मागमा सहमत छ। गैरभन्सार अवरोध हटाउन, क्वारेन्टाइन परिक्षणलाई सजिलो बनाउन, पाँच वटा नाका थप्न, स्थल मार्ग र वन्दरगाहको सुविधा दिन र नेपाललाई भविष्यमा आउने थप समस्याबारे छलफल गर्न सहमत भएको उनले बताए। मुलुकको प्रमुख व्यापार साझेदार भारतसँगको व्यापार घाटा एक खर्ब आठ अर्ब नाघेको छ।

वाणिज्यमन्त्री शर्मासँग मंगलबार भएको छलफलमा भारतले तत्कालका लागि रासायनिक मल, र नेपालले माग गरेअनुसार खाद्यवस्तु दिन सहमत भएको महतोले जानकारी दिए। अहिले भारतले मल र खाद्यवस्तु निर्यातमा रोक लगाएको छ।

भारतीय मन्त्री शर्माले नेपालको विकासमा भारत साझेदार बन्न इच्छुक रहेको जनाउँदै दुई देशबीचको व्यापार र लगानीमा देखिने समस्या समाधान गर्न भारत तयार रहेको बताए। 'नेपाललाई आफ्ना समस्याबारे आग्रह गरे कुनै पनि किसिमका गैर भन्सार कर हटाउन भारतले सहयोग गर्नेछ,' उनले भने।

भारतीय राज्य सरकारहरूले नेपाली वस्तुमा लगाएका अतिरिक्त शुल्क भने मंगलबारैदेखि हट्ने छैनन्। यस्ता शुल्क हटाउन नेपालले फेरि भारतसँग अनुरोध गर्ने र भारतले आन्तरिक कानुनमा संसोधन गरी सूचना जारी गरेपछि मात्र हट्नेछन्।


तयारी पोसाकमा कर विवाद
भारतले नेपाली तयारी पोसाकमा अतिरिक्त शुल्क 

(काउन्टर भेलिङ ड्युटी) र अधिकतम बिक्री मूल्यमा लगाएको कर नहटाउने संकेत गरेको छ। मन्त्री शर्माले काउन्टर भेलिङ ड्युटी भन्सार कर नभएकाले यो कर लगाउनु सन्धिको मर्मविपरीत नहुने संकेत गरे। यसले तयारी पोसाकमा अहिले लगाएको कर नहट्ने देखिएको छ।