उपत्यकामा अधिकांश घर मापदण्डविपरीत • नियमनकारी निकायबीच अनुगमनमा हानथाप

सुशील पौडेल/ काठमाडौ

सरकारी मापदण्ड पालना नगरी घर बनाउने क्रम बढेकाले उपत्यका दिनहुँ अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । यो उपत्यकालाई अस्तव्यस्त बनाउनबाट रोक्ने कुनै निकाय छैन त ?  किन नहुनु, महानगरपालिका र उपत्यका नगर विकास समिति छ नि । तर नियमनकारी निकाय नै अनुगमन गर्ने जिम्मा अर्कोको भएको भन्दै पन्छिने गरेकाले अतिक्रमण गर्नेहरू बढदै गएका हुन् । 

भवनको नक्सा जाँचपास सम्बन्धित नगरपालिकाले हेर्ने गर्छ भने निर्मित भवनको अनुगमन समितिले गर्ने जिम्मा पाएको छ । तर यी दुई निकायबीच तालमेल मिल्न नसक्दा प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन, उपत्यका दिनहुँ अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । 

'मापदण्डअनुरूप भवन बनेको छ/छैन हेरेर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र महानगरले दिने गर्छ,' समितिका अधिकृत केशव न्यौपानेले भन्छन्, 'दस्तुर पनि उसैले उठाउने भएकाले अनुगमनको जिम्मा पनि उसैको हो ।' उनले समितिको काम अनुगमनमा खुम्चेर बस्ने नभई कसरी नयाँ सहर बसाउने भन्नेमा केन्दि्रत रहने गरेको बताए । 'हाम्रो काम मापदण्ड बनाउने हो,' उनी भन्छन् । 

महानगरपालिका नक्सा पास तथा भूउपयोग महाशाखा प्रमुख रामबहादुर थापा भने अनुगमन गर्ने जिम्मा आफूहरूको नभएको जिकिर गर्छन् । 'अनुगमन गर्नकै लागि भनेर समिति स्थापना गरिएको हो,' उनले भने, 'हामीले त मापदण्डअनुसार फिल्ड निरीक्षण गरेर निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र दिने हो, त्यसपछि कसले कति तला थप्छ वा के गर्छ, त्यो हेर्ने काम हाम्रो होइन ।' 

राजधानीमा बर्सेनि सरदर ४ हजार घर बन्ने गरेका छन् । अधिकांशले महानगरका तोकेभन्दा बढी थप्ने प्रवृत्ति छ । एउटा भवनको तीनपटकका दरले वर्षमा कम्तीमा १२ पटक कर्मचारी निरीक्षणमा जानुपर्ने हुन्छ,' थापाले भने, 'त्यसबाहेक अनुगमनमा जान कर्मचारी पुग्दैनन् ।' 

महानगरमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ हजार १ सय ७७ नक्सा पास भएका थिए । यस आर्थिक वर्षको कात्तिक पहिलो सातासम्ममा मात्र करिब नौ सय भवनका नक्सा पास भइसकेका छन् । भवन बनाएर सक्दासम्म धनीले तीनपटक महानगरमा घरजग्गाको नक्सा पास गनर्ुपर्छ । यसले जग्गा मिचेर भवन बनाउन नपाए पनि भवन सम्पन्न प्रमाणपत्र लिइसकपछि संरचना बढाउनेलाई रोक्न सकेको छैन ।

नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिका नगर नियोजक भाइकाजी तिवारी पनि प्राविधिक दक्ष कर्मचारीको अभावले अनुगमनमा अप्ठ्यारो भएको स्वीकार गर्छन् ।

महाशाखा प्रमुख थापा दोहोरो अनुगमनले 'सन्तुलन परीक्षण' भई एकको कमजोरी अर्कोले सच्याउन सके फाइदै हुने भए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेको बताउँछन् । संयुक्त रूपमा जान सके मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन सहज हुने र विपरीत जानेलाई तत्काल कारबाही चलाउन पनि सजिलो हुने उनी ठान्छन् । अहिले नगरपालिका र समिति छुट्टाछुट्टै दुई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नगर विकास ऐनअन्तर्गत रहेर काम गर्छन् । 'मिलेर काम गरौं,' थापा भन्छन्, ' बरु सवारी साधनलगायत भौतिक सामग्री के चाहिन्छ, महानगर बेहोर्न तयार छ ।'

सरकारी निकायबीचकै आपसी असमझदारीले आफैंले लागू गरेको मापदण्ड मिचिँदासमेत कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । भवन बनाउँदा मापदण्ड विपरीत सिमाना मिच्नेलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । यसले उपत्यकाको व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयन अव्यावहारिक देखिएको छ । मापदण्ड २०५० देखि उपत्यकामा लागू छ ।

मापदण्ड विपरीत भवन बनाउनेविरुद्ध उजुरी परे पनि आवश्यक कागजात जुटाउनै नसकिएर अधिकांश मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन नसकिएको नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति मुद्दाफाँटका वासुदेव नेपाल बताउँछन् । 

'उजुरीका आधारमा अनुगमन गर्दा कतिपयले मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण गरेको पाइयो, घरधनीलाई जग्गाको नक्सासहित उपस्थित हुन पत्र पठाए पनि कोही आएनन्,' उनले भने, 'नआउनेको नक्सा नगरपालिकाबाट मगाए पनि पाइँदैन । कागजात नभएपछि कारबाही अघि बढाउन पनि सकिँदैन । मापदण्ड मिचिएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि टुलुटुलु हेनर्ुबाहेक हामीलाई कुनै विकल्प हुँदैन ।' 

महानगरले दैनिक पचासौं नक्सा पास हुने भएकाले सबै पठाउन छुट्टै कर्मचारी खटाउन नसक्ने भन्दै आएको छ । उसले नक्सा लिन आउनेलाई दिन कुनै आपत्ति नभएको जनाएको छ ।