पूर्व राजाको सुविधा खोस्नुनपर्ने

काठमाडौं, असोज २९ (नागरिक) - सर्वोच्च अदालतले गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सरकारद्वारा दिइएको सुविधा फिर्ता लिनुनपर्ने ठहर गरेको छ। पूर्वराजालाई दिइएको सुविधाविरूद्ध दायर रिटमा प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले बुधबार निर्णय सुनाउँदै सुविधा गैरकानुनी नभएको ठहर गरेको हो। पूर्वराजालाई आवास र अन्य सुविधा दिनु सरकारको नीतिगत विषय भएको ठहर गर्दै इजलासले रिट खारेज गरेको हो। कुनै पनि नागरिकले माग गरेकोमा सुरक्षा दिनुपर्ने सरकारको कर्तव्य भएकाले उनलाई दिएको सुविधा पनि गैरकानुनी नभएको जनाइएको छ।  गत २०६५ जेठ १५ मा गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीबाट हटाइएको थियो। सरकारले उनलाई नागार्जुनस्थित आवास गृह, सुरक्षाकर्मीसहित अन्य सुविधा पनि दिएको थियो। 

पूर्वराजा सामान्य नागरिक सरह भएकाले सुरक्षा, आर्थिकलगायतका सुविधा दिनु गैरसंवैधानिक र गणतन्त्रको भावनाविपरीत भएको दाबी गर्दै गत ३०६५ असार ६ मा अधिवक्ता भुपेन्द्रप्रसाद पोखरेलले रिट दायर गरेका थिए।