पञ्चेश्वर प्राधिकरण बन्ने

काठमाडौ, २०६६ आश्विन २५ - नेपाल-भारत संयुक्त समिति -जेसीडब्लूआर) को बैठकले बहुचर्चित महाकाली सन्धिअन्तर्गत पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय 'पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण' को टुंगो लगाउने भएको छ । पञ्चेश्वरका अधिकांश अनिणर्ीत मुद्दामा सहमति बनिसकेकाले प्राधिकरण बन्ने सरकारी स्रोतले बतायो । प्राधिकरण गठनपछि चौध वर्षअघि सम्पन्न महाकाली सन्धिले निःसृत गरेको डीपीआर निर्माण हुनेछ । सन्धिको छ महिनाभित्र यस्तो डीपीआर तयार हुने उल्लेख भए पनि बन्न सकेको थिएन ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाका अनुसार जेसीडब्लूआरको छैटौं बैठकमा पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन प्रमुख एजेन्डा हुनेछ । पञ्चेश्वरको सबैभन्दा विवादित रिरेगुलेटिङ ड्याम -पानी नियन्त्रक सहायक बाँध) कहाँ बनाउने भन्ने टुंगो लागेकाले समस्या किनारा लागेको हो ।

भारतले पानी उपयोग गरेबापत लागतमा ६३ प्रतिशत बेहोर्ने, रूपालीगाडमा दोस्रो बाँध बनाउने, नेपालमा पञ्चेश्वर प्राधिकरणको मुख्यालय स्थापना गर्नेजस्ता विषयमा सहमति जनाइसकेकाले विवादास्पद मुद्दा अब बाँकी छैनन् । 

पञ्चेश्वर निर्माण भए नेपाललाई वाषिर्क ४५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अध्ययनले देखाएको छ । भारतले सन् १९२८ मा बनाएको शारदा ब्यारेज र त्यसपछि नेपाली भूभागमा निर्माण गरेको टनकपुर ब्यारेज एफलक्स बन्डको अन्तर्राष्ट्रिय वैधताका लागि महाकाली सन्धि प्रस्ताव गरेको हो । सन् १९९६ मा नेपालको संसदको दुई तिहाइ बहुमतले महाकाली सन्धि अनुमोदन गरेको थियो ।

सचिव कोइरालाले  प्रमुख एजेन्डामा सरकारले सबै गृहकार्य पूरा गरिसकेको बताए । भारतीय दूतावासले हालै कात्तिक २२ देखि २४ सम्म जेसीडब्लूआर  बैठकका लागि प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए । प्रस्तावमा सहमति जनाउदै  छिट्टै पत्राचार हुने उनले बताए । 

मन्त्रिपरिषदले हालै ऊर्जा मन्त्रालयले जेसीडब्लूआरको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको छ । जलस्रोत मन्त्रालय खारेज गरी गठन भएको ऊर्जा मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने कि सिँचाइले भन्ने तय भएको थिएन । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार जेसीडब्लूआरको नयाँ दिल्लीमा भएको पाँचौं बैठकमा 'नेपालमा राजनीतिक सहमति नभएकाले पञ्चेश्वर गठन हुन नसकेको' हो । 'राजनीतिक सहमति भएन भन्न नमिलेर पञ्चेश्वर प्राधिकरणको मुख्यालय कहाँ राख्ने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपालको हुने कि भारतको भन्नेजस्ता सन्दर्भहीन विवाद निकालियो,' ती अधिकारीले भने । 

गत वर्ष माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दा सरकारले पञ्चेश्वरलाई प्रमुखताका साथ अघि बढाउन खोजेको थियो । अहिले माओवादी सत्ताबाहिर भएकाले उसले पञ्चेश्वरको विरोध गरिरहेको छ ।