सेनामा बढुवा नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई दूतावास कर्मचारीको दबाब

एउटा जर्नेलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई कसरी चिढाउनेः प्रधानमन्त्री

बढुवा निर्णय नभए रक्षा मन्त्री मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नजाने

किरण भण्डारी, काठमाडौं असोज २८- नेपाली सेनाको दोस्रो दर्जामा पदोन्नतिको विषयमा मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकायका साथै अमेरिकी र बेलायती दूतावासका कर्मचारीले दबाब दिइरहेकाले मन्त्रिपरिषद्ले तीन महिनादेखि निर्णय गर्न नसकेको खुलासा भएको छ। सेनाको रिक्त रथी पदमा उपरथी तोरणजंगबहादुर सिंहलाई बढुवा गर्न रक्षाले सिफारिस गरेको तीन महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिएको छैन। एमाले, कांग्रेस र फोरमका मन्त्रीहरू सैनिक मुख्यालयको सिफारिसअनुसार रक्षाले पठाएको प्रस्तावमा सहमत छन्।

तर सिंहमाथि १० नं बाहिनीपति हुँदा 'मानवअधिकार हनन'को आरोप लागेकाले बढुवा दिँदा विवादमा परिने भन्दै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रस्तावलाई 'पेन्डिङ' राखेका हुन्। २०६० सालमा सिंह मातहतको भैरवनाथ गणले तीन दर्जनभन्दा बढीको गैरन्यायिक हत्या गरेको आरोप मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले लगाइरहेका छन्।

विदेशी दूतावासका कर्मचारीको दबाबले निर्णय लिन अप्ठेरो परेको खुलासा प्रधानमन्त्री स्वयंले गरेका छन्। तीन दिनअघि सिंहको फाइल किन झुलाएको भन्दै भण्डारीले आक्रोश व्यक्त गरेपछि प्रतिउत्तरमा नेपालले 'गुह्य' खोलेको जानकारी फोरमका एक मन्त्रीले दिएका छन्।

'मानवअधिकारवादी मात्र हैन, अमेरिकी र बेलायती दूतावासका सैनिक सहचारीले सिंहको विषयमा गहिरो छानबिन गरेरमात्र निर्णयमा पुग्न दबाब दिइरहेका छन्,' भण्डारी र नेपालको वादविवाद उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने। मुलुकको शासन व्यवस्थामा विदेशी हस्तक्षेप नियमित जस्तै बनिरहे पनि सरकारी कर्मचारीको बढुवामा दूतावासका कर्मचारीले नै प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। बेलायती र अमेरिकी दूतावासका सैनिक सहचारी कर्णेल तहका कर्मचारी हुन्।

मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा भएका केही कांग्रेसी र फोरमका मन्त्रीका सामुन्ने भण्डारीले सेनाको वृत्तिविकासलाई ठप्प पारेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी थिइन्। नेपालले एउटा जर्नेलको बढुवा गरेर राष्ट्रसंघ, युरोपेली आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संगठन र बलिया दूतावासलाई चिढाउन नसकिने जवाफ दिएका थिए।

आफूले गरेको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन नगरेकोमा रुष्ट मन्त्री भण्डारीले बिनाआधार लगाइएको आरोपमा टेकेर सैनिक संगठनका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई प्रताडित गराउन नहुने बताएकी थिइन्। यही आरोपबाट सफाइ दिँदै सिंहलाई लोकतान्त्रिक सरकारले बढुवा दिइसकेको प्रसंग स्मरण गराउ"दै पटकपटक मरिसकेको प्रकरण ब्युँत्याउन नपाइने अडान भण्डारीले नेपालसमक्ष व्यक्त गरेकी थिइन्। 'माओवादी मूलप्रवाहमा आइसकेपछि कांग्रेस, एमालेकै सरकारले उनलाई बढुवा दिइसकेको छ,' भण्डारीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'सफाइ पाइसकेको आरोप वर्षैपिच्छे कसरी ब्युँतिन्छ?'

गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सिंहलाई २०६३ चैत १ गते उपरथीमा बढुवा गरेको थियो। माघमा अन्तरिम संसदमा आएका माओवादीले गरेको विरोधमा वस्तुगत आधार नभएको भन्दै कोइराला सरकारले त्यतिबेला सिंहको पदोन्नति गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार हालै बनेको समितिले समेत सिंहलाई दोषी ठहर्‍याउन नसकेकाले पनि तत्काल पदोन्नति गर्नुपर्ने जिकिर उनले गरेकी थिइन्। सिंहलाई लागेको आरोपबारे यकिन गर्न मन्त्रिपरिषद्का सचिव रामचन्द्रमान सिंहको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसला, अघिल्लो बढुवाको नजिर, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको पत्रको अध्ययन गर्दा बढुवा रोक्नुपर्ने आधार नदेखिएको प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिमा रक्षासचिव नवीनकुमार घिमिरे र गृहसचिव गोविन्द कुसुम सदस्य थिए।

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार अघिल्लो साता बुझाइएको प्रतिवेदनमा भैरवनाथ गणमा भएको दमनबारे अदालतले दिएको फैसलाले सैनिक अधिकारीहरूको वृत्तिविकासमा बाधा नपुग्ने उल्लेख छ। अदालतले दुई वर्षअघि गरेको फैसलामा सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग गठन गरी दोषी ठहरिएकालाई कानुन बनाएर कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ। आयोगले दोषी ठहर्‍याएकालाई कारबाहीका लागि कुनै हदम्याद नलाग्ने अदालतले फैसला गरेको छ।

उच्चायुक्तको कार्यालयले लेखेको पत्रमा पनि सिंहको नाम किटिएको छैन। मानवअधिकार उल्लंघनको मुद्दालाई विषयगत रूपमा मात्र उठान गरिएको ठहर सरकारका महत्वपूर्ण निकायका सचिवहरूको समितिले गरेको छ।

आफ्नै पार्टीको मन्त्रीले गरेको सिफारिस महिनौं थन्क्याएर काम गर्न अप्ठेरो बनाएको भन्दै असन्तुष्टिस्वरुप भण्डारी आइतबार प्रधानमन्त्रीको सैनिक मुख्यालय निरीक्षण कार्यक्रममा अनुपस्थित भएको दाबी स्रोतले गरेको छ।

रक्षामन्त्री भएलगत्तै आफूले औपचारिक अनुरोध गर्दा मुख्यालय जान चासो नदेखाएका प्रधानमन्त्रीले सेनाको पक्षमा निर्णय लिन खुट्टा कमाएको भन्दै उनी नगएकी हुन्। मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै रुक्मांगद कटवालको कार्यकालमा भण्डारीले मुख्यालय भ्रमणको कार्यक्रम बनाएकोमा माओवादी रुष्ट हुने भन्दै नेपालले अस्वीकार गरेका थिए।

'समायोजन, भर्ना, गोलीगठ्ठा खरखजाना खरिदमा सहायता नगर्ने प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यालयमा स्वागत गर्ने उत्साह नआएर नगएकी हुँ,' भण्डारीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'बढुवाका निर्णय समयमा नगरिदिने हो भने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि नआउने सन्देश उहा"लाई दिइसकेकी छु।'