बाढीपीडितको बिचल्ली ४० करोड कसलाई ?

"जनताबाट कोषमा जम्मा भएको पैसा पनि प्रधानमन्त्री राहत कोषले बाँड्न कन्जुस्याइँ गरेको छ"

सागर पण्डित - नयाँ पत्रिका/काठमाडौं, २५ असोज

असोजको बाढीले सुदूरपश्चिममा चार हजार आठ सय परिवार बेघर भएका छन् । तर, बाढीपीडितका लागि सर्वसाधारणबाट जम्मा भएको ४० करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा थन्किएको छ ।

पछिल्लो वर्षाको बाढीले सुदूरपश्चिममा ६१ जनाको मृत्यु भएको छ भने चार हजार आठ सय परिवारको घर बगेको छ । लाखौं जनताको बिचल्ली भएको समाचारले प्रधानमन्त्रीलाई छोएको छैन । राहत दिनु त परै, प्रधानमन्त्री राहत कोषको बैठकसमेत एक महिनादेखि बसेको छैन ।

बाढीपीडितका लागि विभिन्न संघ/संस्था तथा व्यक्तिबाट जम्मा भएको पैसा प्रधानमन्त्री राहत कोषको नाममा बैंकमा थन्किएको छ । जनताबाट कोषमा जम्मा भएको पैसा पनि प्रधानमन्त्री राहत कोषले बाँड्न कन्जुस्याइँ गरेको छ । गृह मन्त्रालय दैवी प्रकोप व्यवस्थापन शाखाका अनुसार सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका अछाम, डडेल्धुरा, बझाङ, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी तथा मध्यपश्चिमका बर्दिया, रुकुम, दाङलगायतका जिल्लामा भएको वर्षा र भीषण बाढी-पहिरोले ६१ जनाको मृत्यु भएको छ भने आठजना बेपत्ता छन् । यसैगरी २० जना घाइते छन् भने हजारौं परिवार विस्थापित बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषको पैसा थन्किएको छ भने गृह मन्त्रालयले बाढीपीडितका लागि १५ करोड रुपैयाँ पठाएको जनाएको छ । 'गृह मन्त्रालयमा पैसा थोरै थियो, त्यसैले थोरै पठाइयो, प्रधानमन्त्री राहत कोषमा त ४० करोड छ, तर राहत किन गएन हामीलाई आश्चर्य लागेको छ,' गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

बाढीपीडित सर्वसाधारण सात दिनदेखि भोकभोकै बस्न बाध्य भइरहेको सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्चले जनाएको छ । मञ्चका अनुसार सरकारले प्रकोप प्रभावित जिल्लामा पीडितको उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना तथा औषधोपचार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।

यता राहतका बारेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझ्न खोज्दा दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालक समितिको बैठक नै विगत एक महिनादेखि नबसेको थाहा भयो । कोषमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा संयोजक, गृहसचिव गोविन्दकुसुम, कृषिसचिव डा. ब्रजकिशोरप्रसाद साह, स्वास्थ्यसचिव डा. सुधा शर्मा, श्यामप्रसाद मैनाली तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइराला सदस्य तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेल सदस्यसचिव छन् ।

सञ्चालक समितिको बैठक पछिल्लोपटक २१ भदौमा बसेको थियो । सो बैठकले बाजुरा, गुल्मी, भोजपुर र स्याङ्जामा गएको बाढी-पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितलाई ३५ लाख दिने निर्णय गरेको थियो । तर, दसैंपछि आएको बाढीले सुदूरपश्चिममा उत्पात मच्चाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बाढीबाट सबैभन्दा बढी कैलालीमा तीन हजार पाँच सय ४० परिवार विस्थापित भएका छन् । कैलालीमा एक सय १० घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त बनेका छन् । यसैगरी अछाममा एक सय ७३, डडेल्धुरामा दुई सय ३५ र डोटीमा एक सय २९ घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित बनेका छन् । यस्तै, कञ्चनपुरमा तीन सय २०, बर्दियामा दुई सय ५८, बैतडीमा १० र जुम्लामा १५ घरपरिवार बेघर बनेका छन् ।