काठमाडौं, कात्तिक ७ (नागरिक)-
ठूला परियोजनामा जापानी लगानी ल्याउन भित्र्याउन गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)ले जापान सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ। जापानले नेपालको ठूला परियोजनालाई मद्दत गर्न चाहेको छ- एनआरएनएका नवनिर्वाचित अध्यक्ष देवमान हिराचनले भने। विगत ३६ वर्षदेखि जापानमा व्यवसाय गर्दै आएका हिराचनले जापानी लगानीकर्ताहरु नेपालको सूचना प्रविधि, जलविद्युत र पर्यटनमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए। वैदेसिक लगानी भित्र्याउन दोहोर कर प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने र लगानीको वातावरण राम्रो हुनुपर्ने हिराचनले बताए। मलेसिया, चीन र सिंगापुरमा वैदेसिक लगानीका लागि दोहोरो कर प्रणाली छैन। नेपालमा पनि त्यस्तै प्रावधान हुनुपर्छ, हिराचनले भने।
एनआरएनको अगुवाइमा स्थापना गर्ने भनिएको एक सय मिलियन डलर बराबरको लगानी कोषलाई अगाडि बढाउन ३ महिना भित्रमा कम्पनी दर्ता गरिने हिराचनले बताए। उनले आगामी २ वर्षको अवधीमा राष्ट्रिय परियोजनाको रुपमा अगाडि जाने बताए।
एनआरएन कार्यसमिति पदाधिकारी गणेश कुमारले लगानीका लागि अनुकुल वातावरण चाहिने बताए। उनले एनआरएनले घोषणा गरेको १९ बुदे घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न संयुक्त कार्यदल गठन गरेर अगाडि बढ्ने बताए। उनले भने-'अब एनआरएन आइसीसीवीच साइबर बैठक गर्नेछौं।'
व्यक्तिगत र संस्थागत तवरमा नेपालका २२ जिल्लामा साना ठुला व्यापारिक तथा सामाजिक काम भइरहेको एनआरएन कार्यसमिति सदस्य रञ्जु थापाले बताइन्।
गैरआवासिय नेपालीको अध्यक्षमा चयन भएपछि आर्थिक पत्रकासँग गरिएको पहिलो साक्षात्कार कार्यक्रममा हिराचनले ५५ देशमा फैलिएर रहेको एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको माध्यामबाट विदेसमा रहेका नेपालीको आमसमस्या समाधान गरिने बताए। उनले विदेसमा रहेका नेपाली श्रमिकको समस्या समाधान गर्न एनआरएनआइसीसीले पहल गर्ने बताए। उनले आगामी दुइ वर्षको आफ्नो कार्यकालमा केही न केही प्रगति हुने बताए।
केही दिन अगाडि गैर आवासीय नेपालीको नवनिर्वाचित पदाधिकारी समूहले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटेका थिए। त्यस भेटको क्रममा समयमा नैं नयाँ नेपालको संविधान तयार पार्न आफूहरुले आग्रह गरेको हिराचनले बताए। उनले प्रश्न गरे - 'समयमा नैं संविधान तयार भएन भने जनताले नेतालाई कसरी विस्वास गर्ने?
No comments:
Post a Comment