नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धि आगामी साता हस्ताक्षर हुने

गोकर्ण अवस्थी/काठमाडौ, २०६६ कार्तिक ४ - आगामी साता राजधानीमा आयोजना हुने दक्षिण एसियाली वाणिज्य मन्त्रीहरूको साफ्टा  बैंठकका क्रममा नेपाल भारतबीच परिमार्जित सन्धिमा हस्ताक्षर हुनेभएको छ । बैठकमा भाग लिन भारतीय वाणिज्य मन्त्री आनन्द शर्मा नेपाल आएपछि दुई देशबीच हस्ताक्षर हुने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजेन्द्र महतोले बताए । करिब दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणका क्रममा सैद्धान्तिक सहमति भएको सन्धि शर्मा भारत बाहिर भएका कारण त्यसबेला हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन । 'साफ्टा' बैठकका क्रममा भारतीय वाणिज्य मन्त्री नेपाल आएका बेला हस्ताक्षर हुने सहमति भइसकेको छ,' महतोले भने । 

अक्टोबर २८ देखि आयोजना हुने बैठकमा भाग लिन शर्मा २७ तारिक नेपाल आउने कार्यक्रम छ । '२७ तारिकमै हस्ताक्षर हुन्छ,' महतोले भने । 

भारतले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तयारी पोसाक आयातमा लगाएको ४ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क पनि सन्धि हस्ताक्षर भएपछि खारेज हुने मन्त्री महतोको दाबी छ । 'सन्धिमा दुई देशबीचको सहमतिमा अतिरिक्त शुल्क हटाउन सक्ने व्यवस्था भएकाले यो हट्ने सम्भावना छ,' महतोले भने, 'हामी हटाउन आग्रह गछौ ।'

परिमार्जित सन्धिमा नेपालले गरेको आग्रहअनुसार भारतीय पक्ष शुल्क फिर्ता प्रक्रिया (डिआरपी) खारेज गर्न सहमत छ । यसअनुसार अब नेपालले भारतीय मुद्रामा आयात गर्दा पनि डलरसरह सहुलियत पाउनेछ । यसअघि भारतीय मुद्रामा आयात गर्दा पहिले शुल्क लाग्ने र पछि डिआरपी अन्तर्गत नेपालले फिर्ता पाउने प्रावधान थियो । अब हरेक ७ वर्षमा सन्धि नवीकरण हुनेछ । 

नेपाल र भारतबीच पहिलोपटक जुलाई १९५० मा व्यापार सन्धि भएको थियो । त्यसपछि विभिन्न उतार चढावका बीच सन् १९९६ मा परिमार्जन भएको थियो, जुन नेपालको भारतसँगको व्यापार विस्तारमा कोशेढुङ्गा मानिन्छ । तेस्रो मुलुकका वस्तु नेपाल हुदै भारत जाने गरेको भन्दै सन् २००२ मा नवीकरण हुदा एक्रिलिक यार्न, वनस्पति घ्यू, जिंक अक्साइडलगायतका वस्तुमा भारतले परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो ।

वनस्पति घ्यूको कोटा भारतको एसटिसीले तोकिदिने र त्यस वापत उसलाई कमिसन तिनर्पर्ने व्यवस्था पनि सहसचिव स्तरीय बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अब नेपालले नै कोटा तोक्ने र नेपाल नजिकका विहार, उत्तर प्रदेश बंगाललगायतका प्रदेशमा पनि निर्यात गर्न पाइने व्यवस्था भएको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसैगरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि विमानस्थल पनि उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था सन्धिमा छ । यसैगरी थप चार स्थलमार्गका नाका पनि खुल्ने भएका छन् । व्यापार सन्धिसँग सहमति भएको अनधिकृत व्यापार सन्धिमा पनि यसपटक हस्ताक्षर हुनेछ ।

साफ्टा मन्त्रीस्तरीय बैठक

यही अक्टोबर २८ तारिकमा नेपालमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रका वाणिज्य मन्त्रीहरूको बैठक काठमाडौंमा बस्दैछ । साफ्टा बैठकका रूपमा चिनिने यो चौथो बैठक हो । यस बैठकमा मुख्यतया भन्सार दरबन्दी कम गर्न विगतमा भएको सहमतिको उपलब्धिलगायत संवेदनशील वस्तुको सूचीबारे छलफल हुनेछ ।

साफ्टा लाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने विविध विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ,' वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव विनोद आचार्यले भने । खासगरी २६ र २७ तारिकमा आयोजना हुने सार्क विज्ञ समूहको बैठकले तय गरेका विषयमा नै मन्त्रीस्तरीय बैठकमा छलफल हुने उनले बताए । 

'सार्क मुलुकबीच विद्यमान गैरभन्सार अवरोध हटाउने विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने कार्यक्रम छ,' उनले भने । अहिले छलफलका क्रममा रहेको साफ्टाभित्रको सेवा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा पनि छलफल हुनेछ । साफ्टा  अन्तर्गतको वस्तु व्यापार सम्बन्धी सम्झौता सन् २००६ देखि लागू भइसकेको छ ।