कांग्रेसका मन्त्री फिर्ता ?

कुलचन्द्र न्यौपाने-काठमाडौ, २०६६ कार्तिक १ - 

सुजाता कोइरालाको उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा प्रकरणले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने दबाब कांग्रेसभित्र बढेको छ । 'सभापतिको निर्णयविरुद्ध कांग्रेस जान सक्छ या सक्दैन ?' कांग्रेस नेताहरू भन्छन् 'यो परीक्षण हुँदैछ ।' पार्टीको संस्थागत निर्णयबाटै माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार निर्माण र सहभागिता जनाउने काम भएकाले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्न कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो छ । देशभर सरकारबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने दबाब आएको भन्दै केही नेताले यसका पक्षमा छलफल अघि बढाएका हुन् । उपसभापति प्रकाशमान सिंह कार्यकर्तामा छाएको निराशालाई उत्साहमा बदल्न केही निर्णय लिनैपर्ने जिकिर गर्छन् । 'पार्टीलाई संस्थागत रूपमा लैजाने अभियानमा सभापतिको निर्णयले निराशा बनाएको छ' उनले भने, 'त्यसका लागि केही न केही निर्णय त लिनु नै पर्छ ।' 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज जोशी र पूर्णबहादुर खड्का एकैस्वरमा भन्छन्, 'यदि पदाधिकारीहरूले खुट्टा कमाएर त्यसै छाड्ने काम गरे भने पार्टी कमजोर हुन्छ, तर यसको निकासका लागि एउटा न एउटा निर्णय लिनुपर्छ ।' 

खडका निकासका दुइटा विकल्पअघि साछन्, एक पार्टीको संस्थागत निर्णय भएन भनेर मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने र अर्को पार्टी केन्द्रीय सभापति र संसदीय दलको क्षेत्राधिकार किटान गरी संस्थागत रूपमा उपप्रधानमन्त्रीको निर्णयबारे कोही बोलेर अघि बढ्ने ।'

उनकै शब्दमा, 'मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा द्वन्द्व हुन सक्छ, त्यसले पार्टी फुट्न पनि सक्छ । तर केही नगरी बसे पनि पार्टीका लागि आत्महत्या सरह हुन्छ । आयन्दा यस्तो गर्न नसक्ने गरी पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ ।' 

युवा नेता गगन थापा मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय पार्टी केन्द्रीय समितिले गर्न नसके आम कार्यकर्ताको सार्वभौम अधिकार गुम्ने तर्क राख्छन् । 'एउटा परिवार र परिवारभित्र जन्मेका सदस्य 'क' वर्गका र अरूलाई 'ख' वर्गका कांग्रेस बनाउन खोजिदैछ, यसलाई रोक्न पनि पदाधिकारीहरूले खुट्टा नकमाई मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय लिन सक्नुपर्छ,' उनले भने । 

बुधबारको केन्द्रीय बैठकमा संसदीय दलका नेता पौडेल र सुजाताबीच चर्काचर्की भएको थियो । कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै उपस्थितिमा बैठक बोलाएर यसको निकास निकाल्ने आश्वासन दिई बैठक स्थगित गरेका 

थिए । बैठक तिहार लगत्तै राख्ने भनिए पनि मिति तय गरिएको छैन ।

'पार्टी संस्थागत रूपमा अघि बढ्न थालेपछि देशभरि गिरिजाबाबुको शक्ति कमजोर भएको आँकलन गरिएको थियो,' एक नेताले भने, 'गिरिजाबाबुलाई पनि महसुस भएको थियो ।' ती नेताले थपे 'एकाएक संसदीय दल र केन्द्रीय समितिलाई जानकारी नै नदिई उपप्रधानमन्त्री बनाएपछि शक्ति गिरिजाबाबुमा नै रहेको देखिन थाल्यो ।' 

नेता गोविन्दराज जोशी भने यस मुद्दाले कांग्रेसको कार्यकारी अधिकारको क्षेत्राधिकारमाथि विवाद जन्माएको बताउँछन् । 'यो घटनाले पार्टी कमजोर र बलियो भन्ने कुरा होइन । मुख्य प्रश्न कांग्रेसको कार्यकारी अधिकार कहाँ छ भन्ने हो,' उनले भने, 'कार्यकारी अधिकार केन्द्रीय समिति, संसदीय दलमा छ वा सभापतिसँग छ ? यो मुद्दाले यसलाई स्पष्ट पार्न सक्यो भने पार्टी बलियो 

हुन्छ ।' उनले पदाधिकारीमा विगतमा जस्तै खुट्टा कमाउन थालेमा पार्टी कमजोर हुनेसमेत बताए ।

उपप्रधानमन्त्री सुजाताले गिरिजाबाबुले जसरी पार्टीमा सुशील कोइरालालाई कार्यवाहक र रामचन्द्र पौडेललाई उपसभापति दिनुभएको छ त्यसैगरी आफूले उपप्रधानमन्त्री पाएको तर्क दिँदै आएकी छिन् । उनी आफूविरुद्धमा निर्णय आउन सक्ने अनुमानमा गत बुधबार दलबलसहित बैठकमा पुगेकी थिइन् । बैठकमा उनी नेता पौडेल र रामशरण महतमाथि आक्रमक शैलीमा प्रस्तुत भएकी थिइन् । 

'विगतमा मन्त्री बनाउने र सरकारमा पठाउने निर्णय गिरिजाबाबुले संसदीय दलको नेताले गर्नुभएको हो, पार्टी सभापतिको हैसियतले होइन,' खड्काले भने, 'सरकारबारेको निर्णय सभापतिले गर्ने कि संसदीय दलले गर्ने भन्ने क्षेत्राअधिकारको किटानी गरेर केही निर्णय आउनुपर्छ ।'