'शान्ति सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु सरकार र माओवादी दुवैको दायित्व हो' लेनग्रेनले संवाददाताहरुसंग भनिन् 'यसलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी कसैले पनि अभिब्यक्ति दिनु हुँदैन भनें ।' 
फणिन्द्र दाहाल/काठमाडौ, २०६६ कार्तिक ५ - संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) प्रमुख करिन लेनग्रेनले शान्ति प्रकृयालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी उत्तेजनात्मक अभिब्यक्ति नदिन सरकारलाई आग्रह गरेकि छन् । बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसंगको भेटवार्ताका क्रममा लेनग्रेनले बृहत शान्ति सम्झौताको पालना गर्नु सबै पक्षको दायित्व भएकोसमेत बताइन् ।
'शान्ति सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु सरकार र माओवादी दुवैको दायित्व हो' लेनग्रेनले संवाददाताहरुसंग भनिन् 'यसलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी कसैले पनि अभिब्यक्ति दिनु हुँदैन भनें ।'
केही दिनअघि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा रक्षा मन्त्री बिद्या भण्डारीले बृहत शान्ति सम्झौता संशोधनको प्रस्ताव गरेकी थिइन् । यसै विषयमा आफूले चासो व्यक्त गरेको लेनग्रेनले बताइन् ।
'प्रधानमन्त्रीले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो' उनले भनिन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार बिष्णु रिजालका अनुसार प्रधानमन्त्री नेपालले शान्ति सम्झौताको कार्यन्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको विपरित आउने कुनै पनि कुरा सरकारको आधिकारिक धारणा नहुने बताएका थिए ।
आगामी नोभेम्वर ६ तारिखमा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले नेपालको शान्ति प्रकृयाको मध्यावधी समिक्षा गर्दैछ । त्यसका लागि प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा लेनग्रेनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकी हुन् । उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाईसमेत भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
रक्षा मन्त्री भण्डारीले शान्ति सम्झौताले नेपाली सेनालाई संकुचन गरेको तथा सेनाको विकासमा वाधा पुर्याएको उल्लेख गर्दै शान्ति सम्झौता संशोधनको प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
लेनग्रेनले नेपाली सेनाले थप भर्ना गर्न नपाउने अनमिनको पूर्व अडान कायम रहेकोसमेत बताइन् । 'थप सैन्य भर्ना गर्न पाइदैन भन्ने अनमिनको पूर्व अडान कायम छ' उनले भनिन्, 'सेना र माओवादी दुवैले थप सैन्य भर्ना गर्न पाउँदैनन् ।'
रक्षामन्त्री भण्डारीले केही दिनयता सेनालाई खाली पदपूर्तीका लागि प्रकृया सुरु गर्न निर्देशन दिएकी छन् । उनले सर्वोच्च अदालतलेसमेत रोक नलगाएको र नयाँ सैन्यको भर्ना नभइ ९५ हजार दरवन्दीमा नबढाई खाली पदपूर्ती गर्न पाउने तर्क राख्दै आएकी छन् ।
गत मंसिरमा पनि नेपाली सेनाले खाली पदपूर्ती प्रकृया सुरु गरेपछि अनमिनले त्यसको बिरोध गरेको थियो । सेनाले रोक्न नमानेपछि माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकार र सेना तथा विपक्षी दलहरुबीचमा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
No comments:
Post a Comment