काठमाडौ, २०६६ आश्विन ३१ -
अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेकाले यस क्षेत्रको पुँजीबाट राष्ट्रिय विकास अभियानमा प्रभावकारी योगदान पुग्न नसकेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले बताएका छन् । शुक्रबार 'दि बैंकर' पत्रिकाको पाँचौं वाषिर्कोत्सव कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै गभर्नर भट्टराईले वित्त तथा बैंकिङ क्षेत्रमा व्यापक संख्यात्मक अभिवृद्धि भए पनि यस क्षेत्रको सन्तुलित र दिगो विकास परिसूचकको विश्लेषण गर्दा स्थिति सन्तोषजनक नरहेको औंल्याए । 'हाम्रा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दै विविधीकरणको ढोका खोल्न सकेका छैनन्,' उनले भने, 'अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने पुँजी प्रवाहले प्रणालीगत जोखिमलाई निम्त्याउन सक्ने हुनाले अधिकांश वित्तीय संस्थाले लगानीको प्राथमिकतामा राखेका घरजग्गा र सेयर कर्जालाई अत्यन्तै सतर्कताका साथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।'
वित्तीय संस्थाले अविलम्ब उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ लगानी प्रवाहित गर्न जरुरी भइसकेको गभर्नरको भनाइ छ । विश्व वित्त बजारमा आएको मन्दी र ठूला अर्थतन्त्र भएका देशमा घरजग्गा कारोबार र सेयर लगानीका कारण उत्पन्न समस्यालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले पनि सेयर लगानीको प्रभाव अनुगमन गरिरहेको उनले जनाए । विप्रेषणबाट प्राप्त ठूलो धनराशिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रभावित गर्न उपयुक्त कार्ययोजना बनाउन ढिलो भइसकेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
वित्तीय संस्था मुख्य गरी सहरी र अर्ध सहरी क्षेत्रमा केन्दि्रत भएकाले सहरमा जम्मा भएको पूज्ी गाउसम्म पुग्न नसकी मलुकुको सन्तुलित विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्न नसके पनि भट्टराईले बताए । 'यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिले सहरी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिलाई सघाउ पुर्याउन सकेको छैन,' उनले भने, 'गाउँ नै गाउँले भरिएको देशको आर्थिक विकास अभियानका लागि यो नकारात्मक स्थिति हो ।'
निष्त्रिmय कर्जा बैंकिङ क्षेत्रको जटिल समस्याका रूपमा रहेको पनि उनले औंल्याए । 'यो १४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ,' उनले भने, 'जुन यी संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा अनुपातमा ३ दशमलव ८ प्रतिशत छ ।'
हाल नेपाल बैंक लिमिटेडको ५ दशमलव ९ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक १५ दशमलव ७ प्रतिशत, कृषि विकास बैंक ८ दशमलव ८, नेपाल बंगलादेश बैंक १९ दशमलव ३ र लुम्बिनी बैंकको ९ दशमलव १ प्रतिशत खराब कर्जा छ । नेपाल बैंक -८ अर्ब ६५ करोड) र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक -१८ अर्ब ७६ करोड) दुवैको पुँजी कोष निर्धारित मापदण्डभन्दा कम रहेको पनि गभर्नरले जानकारी दिए ।
मुलुक विश्व व्यापार संगठन -डब्लुटिओ) को सदस्यता प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा विदेश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि नेपालमा शाखा स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसबेला राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग भएको पुँजी आकार अत्यन्तै सानो हुनेतर्फ सजग गराए । 'ठूलो पुँजीगत आधार हुने हुँदा यी संस्थाले ठूला परियोजनामा एक्लै लगानी गर्न सक्नेछन्,' उनले भने, 'हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्था यस अवसरबाट वञ्चित हुन सक्नेछन् ।' स्वदेशी बैंकको निक्षेपमा दिने ब्याजदर र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको फरक धेरै हुँदा स्थानीय बैंकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विदेशी बैंकको तुलनामा कमजोर हुने सम्भावना पनि उनले औंल्याए ।
कार्यक्रममा पूर्वगभर्नर हिमालयशमशेर राणाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्रवेश गरेको औंल्याउँदै स्थिति चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले लघु वित्तमा जान पनि सुझाव दिए । अर्का पूर्वगभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठले पछिल्ला वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या, आकार र मुनाफामा भएको वृद्धि दिगो हुन्छ/हुँदैन त्यसतर्फ केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
No comments:
Post a Comment