बेलायतमा ठगिँदै नेपाली विद्यार्थी

नवीन पोखरेल, लन्डन, कात्तिक ६- 

उच्च शिक्षा लिन बेलायत आइपुगेका नयाँ विद्यार्थी काम नपाएर छटपटिइरहेका बेला उनीहरूमाथि थप प्रहार भएको छ। उनीहरूलाई यसपटक मर्माहत बनाउनेमा छन् कलेज। नेपालीद्वारा सञ्चालित केही कलेजको लापरबाहीका कारण हजारौं नेपालीको शैक्षिक भविष्य अन्यौल छ। परिधि नाघेर कोटाभन्दा बढी विद्यार्थी झिकाइदिँदा सरकारको कारबाहीमा परेका त्यस्ता कलेजले लाइसेन्स त गुमाउँदैछन्, लाखौं खर्चेर बेलायत टेकेका विद्यार्थीलाई अब अर्को कलेज खोज्न त्यति नै रकम जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। भर्खरमात्र होम अफिसले नेपालीद्वारा सञ्चालित लन्डन कलेज अफ इञ्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, उलबीच लन्डनको लाइसेन्स 'सस्पेन्ड' गरिदिएपछि त्यहाँ पढ्न आएका सयौं विद्यार्थीको विचल्ली हुने भएको छ। सोही कलेजमा ट्राभल-टुरिज्म पढ्न ३८ सय पाउण्ड तिरेर ४ अक्टोबरमा आइपुगेकी इन्दिरा भट्टराईको मन कलेजको लाइसेन्स खारेजीले विक्षिप्त भएको छ। 'राम्रो पढ्न भनेर आएँ, शुरुमै कलेज सस्पेन्ड भएछ,' इन्दिराको आक्रोश छ, 'कलेज सञ्चालकले धेरै विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरे। कम्तीमा उनीहरूले यो परिस्थिति आउनुपूर्व एकपटक विद्यार्थीको भविष्य सोच्नुपर्थ्यो।'

उज्यालो र झिलिमिलीको पर्व तिहारका बेला खुसी हुनुको सट्टा कलेजकै कारण निरास बनेकी उनले अन्यत्र पढ्नु परे कलेज खर्च जुटाउनै मुस्किल हुने बताइन्। त्यही कलेजमा पढ्न १४ अक्टोबरमा युके उत्रेका राजु कोइरालालाई पनि खारेजीको खबरले चिन्तित पारेको छ। १० वर्ष क्यासिनो अन्नामा काम गरेर उच्च शिक्षा लिन आएका कोइराला भन्छन्, 'अहिले म कलेजमै बु‰न आएको छु, व्यवस्थापकहरू यो तपाईंको समस्या होइन, हाम्रो समस्या हो भनेर अघि नै पर्दैनन्। तर, समस्या जटिल हुने देखेको छु।' भएभरको सबै पैसा सकिएकाले अन्य कलेज भर्ना हुन पनि सहज नभएको उनको गुनासो छ। 

लाइसेन्स खारेजीका विषयमा सम्पर्क गर्न खोज्दा कलेजका प्रिन्सिपल शेखर शर्मा सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। 'म ड्राइभिङमा छु, आधा घण्टापछि गर्नू' भनेका शर्मा दिनभर फोन गर्दा पनि सम्पर्कमा आएनन्। 

बेलायत सरकारले अप्रिल १, २००९ देखि 'प्वाइन्ट बेस्ड सिस्टम' लागू गरेको छ। उसको नयाँ नियममा युरोपेलीबाहेक अन्य राष्ट्रका विद्यार्थी झिकाउन कलेजले होम अफिसबाट 'स्पोन्सरसिप लाइसेन्स' लिन जरुरी छ। लाइसेन्सप्राप्त कलेजलाई सरकारले वार्षिक कोटा दिन्छ र सोहीअनुसार विद्यार्थी झिकाउन मिल्छ। तर, आर्थिक लाभबाट प्रेरित केही कलेजले कोटाको दुरुपयोग सुरु गरेका छन्। 

होम अफिसले लाइसेन्स लिँदा गरेका सर्त पूरा नगरे कलेजको 'स्पोन्सरसिप लाइसेन्स' खारेज गर्नसक्छ। मापदण्डविपरीत कोटाभन्दा बढी विद्यार्थी झिकाउने, कलेजको भौतिक पूर्वाधार, सेवा-सुविधा अपर्याप्त, विद्यार्थीका कागजात सुरक्षित नराख्नु आदि कारण लाइसेन्स खारेजी हुनसक्छ। तोकिएका सर्त नमाने होम अफिसले कलेजका 'ग्रेड' समेत घटाइदिन सक्छ। 'ग्रेड' घटेको पछिल्लो उदाहरण छ, बोस्टन कलेज लन्डन। प्राप्त समाचारअनुसार नेपालीद्वारा सञ्चालित उक्त कलेजको ग्रेड 'ए' हालै 'बी' मा घटुवा भएको छ। घटुवापछि बेलायतमा नेपालीको सबैभन्दा पुरानो ठानिएको उक्त कलेजको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।

अर्को ह्यारोस्थित हेलिफ्याक्स् कलेजको पनि 'ग्रेड' झरेको छ। त्यहाँ पढ्ने सयौं नेपालीमध्ये एक झापाका प्रकाश वखिम भन्छन्, 'अहिले त साइन गरेर मात्र फर्किए हुन्छ भन्छन् सरहरू, पढाइ हुनै छाड्यो।'

लन्डन थेम्स् कलेजका निर्देशक बिपी खनाल कुनै कलेजको लाइसेन्स खारेज भएमा नयाँ भिसा प्राप्त नहुने, भिसा अबधि नथपिने र अध्यागमन अधिकारीले विद्यार्थीलाई कुनै पनि एयरपोर्टमा रोकिदिन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै भन्छन्, 'तर, हतारहतार अर्को कलेज परिवर्तन गर्दा झन् झन्झट हुनसक्छ। अप्ठेरो परिस्थितिमा होम अफिसले समेत ६० दिनभित्र अन्य विकल्प खोज्न अवसर दिने भएकाले संयमता अपनाउँदा उचित हुनेछ।' 

केही कलेजले आफूखुसी कोटाभन्दा बढी विद्यार्थी झिकाएर अपुग कक्षा कोठा सञ्चालनका लागि अन्य ४-५ वटा बिल्डिङ प्रयोग गरिरहेका समेत पाइएको छ। कलेजले कक्षा सञ्चालन गर्नुपरेमा लोकल काउन्सिलबाट 'प्लानिङ परमिसन' लिएर सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्छ। ती सम्बन्धन (एक्रिडेशन) प्राप्त निकायबाट स्वीकृति लिई होम अफिसलाई जानकारी गराएरमात्र कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा आफूखुसी गरिरहेको कलेज सञ्चालककै स्वीकारोक्ति छ।

म्यारिटाइम ग्रीनविच कलेजका प्रिन्सिपल नरेन्द्र कँडेल नेपालीद्वारा सञ्चालित कलेजको लाइसेन्स खोसिएकामा स्तव्ध र आक्रोशित छन्। 'एउटा नेपालीबाट सञ्चालित कलेजको लाइसेन्स खोसिँदा अन्य कलेजको प्रतिष्ठामा समेत असर पर्ने र विद्यार्थीमा गलत सन्देश जाने हुँदा कलेज व्यवस्थापकहरूलाई सतर्क र जिम्मेवारीसाथ अघि बढ्न आग्रह छ,' उनले भने। परिस्थितिवश कठिनाइमा परेका कलेज र विद्यार्थीलाई सक्दो सहयोग गर्न आफू तयार रहेको जिकिर समेत उनको छ।

नयाँ नियम लागू भएपछि नेपालबाट मात्र करिब ५ हजार विद्यार्थी युके आएको अनुमान छ। नेपालमा रहेका अधिकांश शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले 'युकेमा मज्जाले कमाइन्छ' भन्ने गलत आश्वासन दिएर पनि नेपाली विद्यार्थी ओइरिने क्रम बढिरहेको छ। यसमा नेपाल सरकार समेत नीरिह देखिएको छ। नेपालका कन्सल्टेन्सी उद्योग मन्त्रालयमा दर्ता हुने र सरकारसँग उनीहरूको प्रत्यक्ष 'लिंक' नहुने हुँदा उनीहरूले लापरबाही गरिरहेका स्वीकार्छन् शिक्षा मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता लेखनाथ पौडेल। 'तर, हामीले ती कन्सल्टेन्सीकै सहभागितामा निर्देशिका बनाउँदैछौं जसबाट सम्बन्धित निकायलाई सही सूचना प्रदान होस्,' उनले भने। विद्यार्थीलाई कन्सल्टेन्सीले ठगिरहँदा पनि नेपाल सरकार मुकदर्शक बनेको आरोप छ नर्थवेष्ट कलेज लन्डनका निर्देशक महेन्द्र कँडेलको। 'विद्यार्थीलाई नेपालमै प्रलोभनमा पारिन्छ। यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकार नै सक्रिय हुन जरुरी छ। सरकारले कन्सल्टेन्सीलाई 'रेगुलेट' गर्ने हो भने विद्यार्थी युके आएर विचल्ली हुने अवस्था आउँदैन,' युकेमा तीनवटा कलेज सञ्चालन गरिरहेका कँडेलले भने।

दयनीय कलेज

बेलायत आइपुग्नु अघि वेबवसाइटमा कलेजका ठूलाठूला भवन, फराकिला कक्षाकोठा, दामी पुस्तकालय, कलेजभित्रै चमेनागृह आदि देखेका विद्यार्थी कलेजको वास्तविक हालत देखेपछि जिल्लिएका छन्। 'यहाँका कलेज त हाम्रो नवलपरासी जिल्लामा खुलेका 'उच्च मावि' जत्ति पनि रहेनछन्,' एक महिनाअघि बेलायत आइपुगेकी २१ वर्षीया सरिना गाह भन्छिन्, 'कलेजभर दुई-तीनवटामात्र कक्षाकोठा भाडामा लिएका रहेछन्, पढाउने पनि सबै भारतीय र नेपालीमात्रै। अंग्रेजी जानिएला भनेको त हिन्दी पो सिकियो।' उनले आफ्नो कलजेको वेबसाइटमा देखिएका गोरा अनुहारका विद्यार्थी, लन्डन टावर ब्रिज (धेरैले युके टेक्नेवित्तिकै फोटो खिचाउने ठाउँ), लन्डन आइ, ग्रीनवीच संग्रहालय जस्तो लाग्ने पुस्तकालय त वेबसाइटमा मात्रै पाइन्।

उनको कलेजले नेपाली, भारतीय, बंगाली र पाकिस्तानीद्वारा सञ्चालित अधिकांश कलेजको प्रतिनिधित्व गर्छ।

बेलायत आइसकेपछि कलेजले गर्ने व्यवहार पनि एकदम रुखो लागेको छ कमल पौडेललाई। ४१ सय पाउण्ड लाग्ने 'आइएमआइएस' कोर्स पढ्न सुरुमा नेपालस्थित कन्सल्टेन्सीलाई २३ सय पाउण्ड बुझाएर बेलायत आइपुगेका पौडेल त्यतिखेर झस्किए, जतिबेला कलेज पुग्दा बाँकी १८ सय पाउण्ड तुरुन्तै नतिरे भर्ना नै नगरिदिने चेतावनी पाए। 'भिसा नलागुन्जेल एउटा कुरा, कलेज पुगिसकेपछि अर्को गरेर हामीलाई ठूलो संकटमा पारे,' उनको गुनासो छ। 

बेलायतमा नेपाली व्यवस्थापकद्वारा सञ्चालित कलेज संख्या एक दर्जन हाराहारी छ। ती कलेजका झण्डै ७० प्रतिशत विद्यार्थी नेपाली नै छन्। एउटा कलेजमात्र बन्द भएमा सयौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यौल हुने भएकाले सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी रहेको जानकार बताउँछन्