कसले बनाउन पाउला नयाँ पासपोर्ट?

लेखनाथ पाण्डे, काठमाडौं, असोज ९-

परराष्ट्र मन्त्रालयले मेसिनले पढ्न सक्ने ४० लाख आधुनिक राहदानी (एमआरपी) छपाइका लागि सीमित कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। स्रोतका अनुसार एक वर्षभित्र हस्तलिखित नेपाली राहदानी विस्थापित गर्न मन्त्रालयले जारी गर्न लागेको एमआरपी छपाइ, आपूर्ति तथा वितरण र उपकरण जडानका लागि युरोपका दुईमात्र कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मापदण्ड तोकेको छ।

मन्त्रालयले प्रति राहदानी अधिकतम १८ डलरका दर तोकी एमआरपी छपाइका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने भएको छ। उक्त दरमा राहदानी छपाइका लागि मात्र साँढे पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ। स्रोतले प्रतिगोटा ७ डलरभन्दा बढी नपर्ने उल्लेख गर्दै अधिकतम लागत अनावश्यक रूपमा बढी राखिएको बताए। कम मूल्य प्रस्ताव गर्नेले एमआरपी छपाइको टेन्डर पाउनेछ।

मन्त्रालयले 'सुरक्षित छपाइ, आपूर्ति तथा वितरण, उपकरण जडान तथा एमआरपीको तयारीका लागि' प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने कम्पनीले 'कम्तीमा चार देशमा एमआरपी सप्लाई गरिसकेको हुनुपर्ने, कम्तीमा ९० लाख यस्ता पासपोर्ट सप्लाई गरिसकेको हुनुपर्ने, यसमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने' लगायत मापदण्ड तोकेको छ। मन्त्रालयले अघिल्लो इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रतिस्पर्धाका लागि निवेदन दिन आह्वानसहित 'प्रि-क्वालिफिकेसन नोटिस' प्रकाशित गरिसकेको छ।

'सिमिति कम्पनीमात्र टेण्डरको दायरामा आउन् भन्ने उद्देश्यले यस्ता 'स्पेसीफिकेसन' तथा योग्यता मापदण्ड तोकिएको हो' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'यी मापदण्ड पूरा गर्न विश्वका एकाध कम्पनीमात्र सक्षम हुनेछन्।'

विश्वमा यी मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनी जर्मनीस्थित ग्रिसेक एण्ड डेभि्रएण्ड (जी एण्ड डी) र बेलायतको देलारुमात्र रहेको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अुनसार सुरुमा दुई देशमा यस्ता राहदानी छपाएको अनुभव सँगालेका कम्पनी वा संस्थाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मापदण्ड तयार गरिएको थियो। पछि उल्लेखित दुई कम्पनीका नेपालस्थित दलालहरूको 'लबी' का आधारमा मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोमा सकेसम्म कम कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन् भनेर 'चर्को' मापदण्ड राखिएको हो।

सार्वजनिक ऐन २०६३ (संशोधित) र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम सकेसम्म धेरै कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेगरी मापदण्ड पूरा गरेका सबैलाई खुला र समान अवसर दिनुपर्छ। संसोधन हुनुपूर्वको उक्त ऐनमा कमसेकम तीन वटा कम्पनी वा संस्थाले प्रतिस्पर्धाका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिले त्यो प्रावधान हटाइएको छ।

'मन्त्रालयले कुनै कम्पनी विशेषका लागि मात्र हुने गरी मापदण्ड तयार भएको स्पष्ट हुन्छ' स्रोतले भन्यो, 'ठूलो बजेटको काममा एकाध कम्पनीमात्र समावेश हुँदा टेण्डर प्रक्रिया स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी हुँदैन, साथै सरकारलाई पनि अनावश्यक आर्थिक भार पर्नेछ।'

झण्डै एक शताब्दीदेखि डेढ सयभन्दा बढी मुलुकका मुद्रा छपाइ गर्दै आएको देलारू विश्वमै ठूलो व्यवसायीक सुरक्षा छापाखाना हो। यसले राहदानी, लोगो र छापसमेत बनाउँदै आएको छ। जिएण्डी पनि विभिन्न देशका मुद्रा छपाईका साथै स्मार्ट कार्ड, आइटी सेक्युरिटीलगायत कार्यमा दशकौंेखि संलग्न छ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संगठन (इकाओको) बाध्यकारी निर्देशनअनुसार नेपालले २०१० देखि एमआरपी प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो। इकाओकै प्रावधान अनुसार एमआरपी पनि ६ वर्षभित्रै पुनः विस्थापित गरिसक्नुपर्नेछ। २०१६ देखि उड्ययन सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी उसले विश्वभर सबै मुलुकले अत्याधुनिक 'बायोमेटिक' इ-पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउनैपर्ने सर्त राखेको छ। यो पूरा नगरे नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सम्भव हुने छैन।

परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यले पनि एमआरपी अन्तरिमकालीन भएकाले २०१६ देखि 'बायोमेटिक'मा जानैपर्ने बताए।

'जम्मा ६ वर्षका लागि जारी गर्ने राहादानी छपाउन यति ठूला कम्पनीलाई दिनुपर्ने मापदण्ड तोकिनु आवश्यक छैन' एक अधिकारीले भने, 'बरू एकैचोटी बायोमेटिक राहादानी जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए भइहाल्यो नि?'

उनले नेपालले जारी गर्न लागेको विशेषतासहितको एमआरपी छपाई ७ डलरमै संभव हुने बताए। 'थोरै कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरून् भन्ने उद्देश्यले मापदण्ड तोकिएको छ, तर लागत सीमा धेरै राखिएको छ' यसमा आर्थिक अनियमिता हुनसक्ने उनले आशंका गरे।

मन्त्रालयले अधिकतम कायम गरेको मूल्य अनुसार ४० लाख राहादानीका लागि करिब ५ अर्ब ५४ करोड रूपैंया खर्च हुनेछ। प्रतिराहदानी ७ डलरका दरले हिसाब गर्दा जम्मा २ अर्ब १६ करोड रूपैंया पर्न आउँछ।

सचिव आचार्यले 'ठूला र विश्वसनीय' कम्पनीलाई एमआरपी छपाईलगायत कार्य गर्न लगाउने मन्त्रालयको नीति रहेको प्रतिक्रिया दिए। 'सुरक्षा र निरन्तरताका लागि ठूला र विश्वसनीय कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्य हो' आचार्यले नागरिकसँग भने। साना, कम अनुभवी र कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा कमसल खालको राहादानी बन्न सक्ने र निरन्तर आपूर्तिमा पनि विश्वास गर्न नसकिने उनले बताए।

न्यूनतम चार देशमा एमआरपी बनाएका कम्पनीबीचमात्र प्रतिस्पर्धा गराउँदा पनि विश्वमा दुईभन्दा बढी कम्पनीको दाबी पुग्ने उनले बताए। 'मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा नहुने कम्पनीले उठाएका हुनसक्छन्' उनले भने।