'बन्द ढोकाभित्र हाकाहाकी छलफल हुनुपर्छ’

काठमाडौं, ८ असोज/ 

अनमिन-प्रमुख करिन लनग्रेनले नेपालको शान्ति-प्रक्रिया र संविधान निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको बताएकी छिन् । उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण समस्या-समाधान गर्ने अवसर भएको बताइन् । 

नेपालको शान्ति-प्रक्रियाप्रति सबैतिर चासो र चिन्ता छ, अनमिनको दृष्टिकोणमा शान्ति-प्रक्रिया यतिबेला कुन अवस्थामा छ ?

दुई महिनाअघि मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले नेपालको शान्ति-प्रक्रिया ठप्प रहेको बताउनुभएको थियो । तर, अहिले हामीले शान्ति-प्रक्रियामा आएको यो गतिरोध हट्ने आशा राखेका छौँ, यदि दलहरूले विवादास्पद र आक्रामक अडानहरू त्याग्दै रचनात्मक र योजनाबद्ध वार्ताका साथ सहकार्य गरेमा यो सम्भव छ । माओवादी सेनाको समायोजन, पुनस्र्थापना, नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण तथा नेपालको संघीय संरचनामा सहमति जुटाउँदै व्यवस्थापिका संसद्को काम फेरि सुरु गर्ने र तोकिएकै समयमा संविधानको निर्माण गर्नेजस्ता चुनौतीपूर्ण काम नेपालसामु छन् । सहकार्य र मिलनको भावनाबाट गरिने सघन छलफलमार्फत यी सबै मुद्दाको समाधान हुनसक्छ । सुरक्षापरिषद्ले दलहरूबीच राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । दलहरूले साझा दृष्टिकोण तयार पार्दै त्यसका आधारमा मार्गचित्र तयार पारेर त्यसको कार्यान्वयन गरेमा शान्ति-प्रक्रियाको सफलता सुनिश्चित हुन्छ ।

राजनीतिक दलहरूबीच असमझदारी बढ्दो छ । यस्तो स्थितिमा निर्धारित समयमा सेना समायोजन-प्रक्रिया टुंगिने र संविधान बन्ने सम्भावना कत्तिको देखिन्छ ?

सबै राजनीतिक दलले अनमिनसँग शान्ति-प्रक्रियाप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । राजनीतिक दलहरू हिजोआज सघन रूपमा छलफल गरिरहेका छन् र यो नै अविश्वास हटाउने र राजनीतिक एजेन्डालाई अगाडि बढाउने एकमात्र उपाय हो । आपसी भरोसा र विश्वास निक्कै कम भएको छ । उत्तेजक र भड्काउपूर्ण वक्तव्यले यसमा पक्कै सहयोग पुग्दैन । बन्द ढोकाभित्र हुने हाकाहाकी छलफल बढी उत्पादक हुन्छ । विगतमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले कठिनतम सवालको समाधान निकाल्ने क्षमता देखाइसकेका छन् । उनीहरूले विस्तृत शान्ति-सम्झौताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धताको सम्मान गर्नुपर्छ र हालसम्म हासिल भएका प्रगतिलाई पनि अझ विकसित गर्नुपर्छ ।

दलहरूबीचको सम्बन्ध सुधार्न दलहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?

नेपालको इतिहासमा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मोड हो । शान्ति-प्रक्रियामा सन् २००८ मा भएको विकास अतुलनीय छ । राजनीतिक नेतृत्वले यस युगान्तकारी अवधिलाई आकार दिने काम गरिरहेका छन् र यसलाई कतातिर लाने भन्ने पनि पूर्ण रूपमा उनीहरूकै हातमा छ । यो, नेपालका राजनेताका लागि दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर, मिलेर सहकार्य गर्दै नेपालीका लागि सर्वोत्तम भविष्य बनाउने काममा केन्दि्रत हुने ऐतिहासिक मौका हो । यसको अर्थ नेपालको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणलाई बाधा पुर्‍याउने अधिनायकवादी वा सैन्य समाधानबारे चर्चा गर्नु होइन, उत्तेजक भाषा र क्रियाकलाप प्रयोग गर्नु होइन, शान्ति-सम्झौताहरूको पालना गर्नु हो । शान्ति-प्रक्रियाका मुद्दाहरूमा संवाद गर्ने र कार्यान्वयनको प्रगतिको निष्पक्ष अनुगमनका लागि एउटा संयन्त्रको स्थापना उपयोगी हुन सक्छ ।

पटकपटक अनमनिको म्याद थपिँदै आएको छ, तपाईंका विचारमा अनमनिको म्याद फेरि थप्नु आवश्यक छ ?

अनमनिको म्याद २३ जनवरी २०१० सम्मका लागि थप्न सरकारले गरेको अनुरोधप्रति सहमत हुँदा नै सुरक्षापरिषद्ले नेपालको शान्ति-प्रक्रियामा सहयोग गर्न सदैव तयार रहेको बताएको थियो । साथै, अनमिनसँग उपलब्ध विशेषज्ञताको भरपूर उपयोग गर्न पनि सबै पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । अनमिनको फेरि म्याद थप गर्ने कुरा पूर्ण रूपमा सरकार र सम्बन्धित पक्षहरूमै निर्भर छ । नेपाली आफैँले नेतृत्व गरेको शान्ति-प्रक्रियामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने कामका लागि अनमिन यहाँँ छ । भूमिका रचनात्मक होस् भन्ने मात्रै हाम्रो एकमात्र चाहना छ ।

तर, यता अनमिनको भूमिकाबारे पनि धेरैतिरबाट आलोचना भइरहेको छ, यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

द्वन्द्वबाट शान्तितिरका सबै रूपान्तरण कठिन हुन्छन्, र यसमा केही विवाद त आउँछ नै । अनमिनको भूमिका अनुगमन हो, दबाब दिने वा नियन्त्रण गर्ने होइन । शान्ति-प्रक्रियाका पक्षहरूले राष्ट्रसंघीय मिसनको हलुका उपस्थितिका लागि निर्णय लिएका थिए । प्रक्रियालाई सही बाटामा हिँडाउने सम्बन्धमा हाम्रो विचार प्रकट गर्नका लागि हामी शान्ति-प्रक्रियाका सबै पक्षका नजिक रहेका छौँ ।

नेपालमा विकास भइरहेका घटनाक्रमबारे राष्ट्रसंघ मुख्यालयको धारणा के छ, त्यहाँबाट केही गम्भीर चासो राखिएको छ ?

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षापरिषद्ले प्रत्येक तीन महिनामा नेपालको शान्ति-प्रक्रियाको प्रगति समीक्षा गर्छ र अब त्यस्तो समीक्षा नोभेम्बरमा हुँदै छ । यसैबीच यो महिना संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय, न्युयोर्कमा भएको महासभामा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता र अन्य मुलुकका नेता तथा वरिष्ठ राष्ट्रसंघीय कर्मचारीसँग हुने उच्चस्तरीय बैठकहरू समीक्षा र छलफलका लागि अर्को अवसर हो । युद्धको अन्त्य, संविधानसभाको निर्वाचन तथा गणतन्त्रको घोषणाजस्ता नेपालको शान्ति-प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण रूपान्तरणका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघले निरन्तर ध्यान दिँदै आएको छ । यद्यपि, सुरक्षापरिषद् नेपालको शान्ति-प्रक्रियाको संवेदनशीलता, माओवादी सेनाका सदस्यहरूको समायोजन र पुनस्र्थापना तथा योग्य नठहरिएका सदस्यहरूको बिदाइ र पुनस्र्थापना तथा संविधान निर्माणमा भएको ढिलो प्रगतिका सम्बन्धमा सुरक्षापरिषद् चिन्तित छ । जुलाईमा परिषद्ले सहयोग, सहमति र सम्झौताको भावनाले काम गर्न सबै पक्षलाई आह्वान गर्नुका साथै शान्ति-प्रक्रियाका मुद्दाहरूमा उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्न पनि आह्वान गरेको थियो । यसले नै परिषद् पक्षहरूबीचको विवादका कारण चिन्तित छ भन्ने देखाउँछ । राजनीतिक दलका नेताले मिलेर काम गरे मात्रै रूपान्तरणको कठिन काममा सफलता सुनिश्चित हुन्छ र नेपालीले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको दिगो शान्ति र आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ ।