सिलाइमा जनशक्ति अभाव

• ज्यालामा वाषिर्क पौने २ अर्ब विदेसियो

सुजित महत, शिला पाण्डे/काठमाडौ

ऋण काढेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं नेपाली औसत कमाइका लागि कडा शारीरिक परिश्रम गर्न बाध्य छन् । मुलुकमै बसेर आकर्षक कमाइ गर्न सकिने सिलाइ पेसामा भने दक्ष जनशक्ति अभाव छ । महिनामा १५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म कमाइ हुने टेलिरिङ व्यवसायको श्रम बजार भारतीय जनशक्तिको कब्जामा छ । खाडी मुलुकका साथै मलेसियामा मासिक १० हजार रुपैयाँका लागि कठोर परिश्रम गरिरहेका छन् ।

नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष वीरमणि वज्राचार्य भन्छन्, 'अलिकति सीप जान्ने हो भने विदेशको उखरमाउलो गर्मीमा पसिना बगाएभन्दा बढी आम्दानी यहाँ सुविस्तापूर्वक गर्न सकिन्छ ।' सर्ट पाइन्ट सिलाउन ३ महिनाको तालिम पर्याप्त हुन्छ ।

एउटा सर्ट सिलाएवापत कालीगढले ६० देखि १ सय ५० रुपैयाँ पाउँछन् । संघका अध्यक्ष जुजुमान श्रेष्ठका अनुसार एकजनाले दिनमा ८ सर्ट सिलाउन सक्छन् । दिनमा ५ वटासम्म तयार गर्न सकिने पाइन्टको ज्याला १ सय ५० देखि २ सय ५० रुपैयाँ छ । ६ सयदेखि १ हजार २ सय ५० रुपैयाँ ज्याला पाइने कोट सिलाउँदा सबैभन्दा बढी कमाइ हुन्छ । दक्ष कालीगढले सातामा १० वटासम्म कोट तयार गर्न सक्छ । 'विदेशजस्तो खटेर काम गर्ने हो भने मासिक ३० हजारसम्म कमाउन सकिन्छ,' ह्यारी कलेक्सनका सञ्चालक राजमान महर्जन भन्छन् । संघका सचिव रमानाथ श्रेष्ठका अनुसार उपत्यकामा मात्र करिब २ हजारको संख्यामा टेलर सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । टेलरमा २ जनादेखि २ सयजनासम्मले रोजगारी पाएका छन् । 'औसतमा प्रतिटेलर ५ जना राख्दा पनि १० हजारजनाले रोजगारी पाएका छन् ।'

तर दक्ष जनशक्ति नभएकाले ७५ प्रतिशत कालीगढ भारतीय छन् । संघका अनुमानअनुसार हिसाब निकाल्दा ७ हजार ५ सय भारतीय कालीगढ सिलाइ पेसामा संलग्न छन् । प्रतिव्यक्ति मासिक ज्याला २० हजार रुपैयाँ जोड्दा गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ सिलाइको ज्यालावापत बाहिरिएको छ । 

सदरमुकाममा सञ्चालनमा रहेका ५० भन्दा बढी टेलरमा पनि भारतीय कालीगढकै बाहुल्य रहेको संघको धादिङ जिल्ला अध्यक्ष शान्तविक्रम बानियाँले जनाए । परम्परागत पेसाका रूपमा अपनाइरहेका जातजातिमा बजारको मागअनुसार सीप विकास गर्न सकेको भए दक्ष जनशक्तिको यस्तो अभाव नहुने भनाइ छ ।

सिलाइ समाजमा सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित हुन नसकेकाले टेलरिङ व्यवसाय विदेशी श्रमिकको भरमा सञ्चालित रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । भन्छन्, 'हामीले पनि यो पेसाको आकर्षणको बारेमा सुसूचित गर्न सकेनौं ।' 

सरकारले घरेलु तथा साना उद्योग विकासअन्तर्गत बर्सेनि ठूलो संख्यामा तालिम सञ्चालन गरे पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग अनुसार ३६ हजार जनालाई तालिममार्फत दक्ष बनाउने चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको छ । सरकारी निकायले दिने तालिममै खोट रहेको उनीहरूको आरोप छ । यसबाहेक तालिमका लागि सही छनोट हुन नसक्दा पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुनसकेको छैन । 

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमार्फत आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा २ सय ७० जनाले सिलाइ तालिम पाएका छन् । उसले २० जनालाई मेसिन मर्मतको समेत तालिम दिएको छ । ४५ दिनदेखि ३ महिनासम्मका तालिम सञ्चालन भएका थिए ।

घरेलुका तालिमले जनशक्ति आपूर्तिमा कुनै योगदान गर्न नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । 'धादिङमा मात्र हजारौंले तालिम लिइसके,' बानियाँले भने, 'तर तालिमप्राप्त पेसामा संलग्न औंलामा गन्न सक्ने अवस्था छ ।'

घरेलुको तालिममा सहभागितादेखि नै त्रुटि सुरु हुने व्यवसायीहरू ब्ाताउँछन् । सिकेको सीपलाई पेसा/व्यवसायका रूपमा अपनाउन लक्ष्य लिएका भन्दा पनि फुर्सदको समय भत्ता/खाजासहित कटाउन चाहनेहरू तालिममा छनोट हुन्छन् । घरेलुको तालिम विधि दक्षता हासिल गर्न चाहनेका लागि अपूरो रहेको श्रेष्ठले बताए । 'तालिम दक्षताका लागि नभई प्रमाणपत्रका लागि मात्र हुन्छ,' उनले भने । सर्टपाइन्ट सिउनका लागि ३ महिनाको तालिम पर्याप्त हुन्छ । तर घरेलुको ३ महिने तालिम लिनेले र्‍याले, भोटोमात्र सिलाउन सक्छन् । सामान्यतया नौ महिना लाग्ने कोटका लागि त घरेलुले तालिम नै सञ्चालन गर्दैन ।

घरेलु तथा साना उद्योग विभागका महानिर्देशक विष्णु अर्याल दक्ष प्रशिक्षकमार्फत् सञ्चालन गरिने आफ्ना तालिमले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको दाबी गर्छन् । 'हाम्रो तालिममा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन,' उनले भने । आफूकहाँ तालिम लिएका ८० प्रतिशत निपुण हुने घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख युवराज शर्माको दाबी छ । उनले भने, 'तर दक्ष भएकाहरू विदेशिने भएकाले बजारमा अभाव भएको हुनसक्छ ।' यसबाहेक कतिपयले अरूको काम नगरी आफै व्यवसायमा संलग्न हुने गरेको उनले बताए । 

गत आर्थिक वर्ष सीपमूलक तालिममा समितिले ३ करोड ३३ लाख १५ हजार ९ सय ७७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विभागले तराईका २७ जिल्लामा सीपमूलक तालिमका लागि २ करोड ५२ लाख २० हजार खर्चेको जनाएको छ । चालू आवका लागि विभागले ३ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । समितिले पनि तालिमका लागि केन्द्रीयस्तरमा ३० लाख र जिल्लाका लागि ६ करोड ६४ लाख ८ हजार बजेट छुट्टयाएको छ ।