मनोज अधिकारी-
सहर कुरुप बनाउने गरी मुख्य चोक र सडक छेउमा जथाभावी राखिएका होर्डिङ बोर्डहरु पोखरा उपमहानगरपालिकाले एक सातामा हटाउने भएको छ। यसका लागि आइतबारसम्मको म्याद दिइसकिएको छ। 'स्वीकृति नलिई सहरको सुन्दरता बिगार्ने गरी राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउने अभियान थाल्दै छौं,' उपमहानगर सुरक्षा शाखाका प्रमुख बसन्त चालिसेले भने,'यस्ता होर्डिङ बोर्डहरु हटाउन सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई भनिसकेका छौं।' उनले आइतबारसम्म सम्बन्धित व्यक्तिले नहटाए नगरपालिकाले झिक्ने जानकारी दिए। चालिसेकाअनुसार ठूला आकारका धेरैजसो होर्डिङ बोर्ड स्वीकृति नलिई व्यवसायीले आफूखुशी राखेका छन्। उपमहानगरभित्र ठूला आकारका होर्डिङ बोर्ड करिब २ सयको हाराहारीमा छन्। साना आकारका विज्ञापन बोर्ड करिब २ हजारको संख्यामा रहेको नगरपालिकाको अनुमान छ।
उनले निजी घर तथा कार्यालयमा राखिएका अधिकांश होर्डिङ बोर्डले पनि स्वीकृति नलिएकाले दर्ता गर्न आउन पत्राचार गरिएको बताए।
नगरपालिकालाई कर समेत नतिरेर राखिएका यस्ता बोर्डहरुले सहरको सुन्दरतालाई ढाक्ने गरेको छ। बीना दर्ताका आधाजसो होर्डिङ बोर्ड र दर्ता नविकरण नगरेका अन्यले पनि कर छली गरिरहेका छन्।
सहरको सुन्दरता छोपिने गरी जथाभावी होर्डिङ बोर्ड राख्न नदिन र अवैधरुपमा राखिएकालाई करको दायरमा ल्याउन यस्तो अभियान थालिएको चालिसेले बताए। पर्यटकीय सहर पोखराका अग्ला स्थानमा जथाभावी विज्ञापनका बोर्ड राख्दा बजार क्षेत्रबाट हिमाल समेत देख्न मुश्किल हुन थालेको छ।
नगरपालिकाले साना-ठूला सबै होर्डिङ बोर्डलाई अनिवार्य स्वीकृति लिएर मात्र विज्ञापनजन्य सामग्री राख्न कात्तिक पहिलो सातादेखि नै माइकिङ गरिरहेको छ। साना-ठूला सबै होर्डिङ बोर्डले अनिवार्य रुपमा नगरपालिकामा दर्ता भई निश्चित शुल्क तिर्नुपर्ने भए पनि तिरेका छैनन्। यसबाट नगरपालिकाको वर्षेनी लाखौं रुपैयाँ आम्दानी रोकिएको छ।
यस्ता होर्डिङ बोर्डलाई अनिवार्य दर्ता गराई करको दायरामा ल्याउन खोजिएको उपमहानगरपालिकाका कर अधिकृत शिवहरी शर्माले बताए।
'कुनै पनि होर्डिङ बोर्डले नगरपालिकालाई शुल्क तिरेका छैनन्,' शर्माले भने,'यी सबै करको दायरमा आउने हो भने अहिलेभन्दा तेब्बर राजश्व असुली हुन्छ।'
उनकाअनुसार स्वीकृति लिएका सीमित होर्डिङ बोर्डबाट वर्षेनी करिब ८ लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भइरहेको छ।
नगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलका होर्डिङ बोर्डलाई प्रतिवर्ग फिट ३० रुपैयाँ र निजी घरमा रहेका होर्डिङ बोर्डलाई १५ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ।
No comments:
Post a Comment