सेना हाइएलर्ट

खगेन्द्र पन्त/नयाँ पत्रिका-काठमाडौं

सरकारले नेपाली सेनासहित चारैवटा सुरक्षा-अंगलाई ँहाइएलर्ट’ मा रहन आदेश दिएको छ । माओवादी आन्दोलनबारे रणनीति बनाउन मंगलबार प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले चारैवटा सुरक्षा-निकायका प्रमुखसँग बैठक गरी सेनालाई समेत ँएलर्ट’ रहन निर्देशन दिएका हुन् ।  प्रधानमन्त्री नेपालले मंगलबार बोलाएको मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूसमेतको बैठकले माओवादीले विस्तृत शान्ति-सम्झौता उल्लंघन गरेको तथा उसको आन्दोलन हिंसात्मक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले सेना, नेपाल प्रहरी र

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई 'हाइएलर्ट' रहन निर्देशन दिएको छ । 

माओवादीले शान्ति-सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्दै सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन) लाई पनि सचेत गराउने भएको छ । 'माओवादी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएको प्रस्ट छ । सरकारले पनि नेपाली सेनासहित सबै सुरक्षा-अंगलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ,' बैठकमा सहभागी सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले भने । तर, माओवादीले शान्ति-प्रक्रिया भंग गरेको घोषणा नगरेसम्म सेना परिचालित नहुने दाबी उनले गरे । 

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको बैठक सुरु भएको झन्डै आधा घन्टापछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सुरक्षा-निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाइएको थियो । बैठकमा बोलाइएपछि गृह मन्त्रालयका सचिव गोविन्द कुसुम, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरी, सशस्त्र प्रहरीबलका महानिरीक्षक सनतकुमार बस्नेत र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अशोकदेव भट्ट प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए ।

माओवादी आन्दोलनका क्रममा अन्तरिम संविधान, शान्ति-सम्झौता र कानुन उल्लंघन गरिए त्यसको नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्ने तयारी पनि सरकारलेे गरेको छ । 'हामीलाई विश्वास छ, कानुनको अधीनमा रही माओवादीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेछ । त्यसो भएन भने शान्ति-सुरक्षा कायम गर्न सरकारले राज्यका सबै निकाय परिचालित गर्छ,' बैठकपछि गृहमन्त्री भीम रावलले पत्रकारसित भने ।

त्यसो भए सेना पनि परिचालित हुन्छ हैन ? भन्ने पत्रकारहरूको जिज्ञासामा मन्त्री रावलले भने, 'सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा माओवादी कुन ढंगले प्रस्तुत हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ ।' संविधान, कानुनको पालना गराउन, शान्ति-सुरक्षा कायम गर्न र मानव अधिकारको रक्षा गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनले बताए । 

आइतबारदेखि थालेको दोस्रो चरणको आन्दोलनमा माओवादीले स्थानीय निकाय कब्जा गरी पदाधिकारीसमेत मनोनीत गर्ने कार्यले विस्तृत शान्ति-सम्झौताको गम्भीर उल्लंघन भएको निष्कर्ष पनि सरकारले निकालेको छ । घोषित आन्दोलनका क्रममा स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्ने माओवादीको तयारीले पनि त्यसको पुष्टि गरेको सरकारको ठहर छ ।

'माओवादीले शान्ति-सम्झौताको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ भन्ने निष्कर्ष सरकारको हो । त्यस सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट अनमिनलाई सचेत गराउने निर्णय भएको छ,' सरकारका प्रवक्ता मन्त्री पोखरेलले भने । अनमिनले तीन वर्षदेखि नेपालमा जारी शान्ति-प्रक्रियाको अनुगमन गरिरहेको छ । 

बैठकमा उपस्थित सबैले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउनु सबैको अधिकार भए पनि आन्दोलनका नाममा हिंसात्मक गतिविधि गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड तथा आगजनी गर्ने कामलाई छुट दिन नहुने सुझाब दिएका थिए । गृह-प्रशासन त्यसका लागि कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाब उनीहरूले दिएका थिए । 'संविधान, कानुन र मानव अधिकार हनन हुने गतिविधिविरुद्ध दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सबैले सुझाब दिनुभयो,' गृहमन्त्री रावलले भने । 

माओवादीको घोषित आन्दोलनअनुसार २३ कात्तिकमा स्वायत्त गणराज्यहरू घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ । स्थानीय निकाय घेराउका क्रममा सोमबार माओवादीले धनकुटामा नगरपालिका कब्जा गरी पदाधिकारीसमेत घोषणा गरेको थियो । 

माओवादी आन्दोलन उग्र बन्दै गए सरकार 'मौन' नबस्ने मन्त्री पोखरेलले चेतावनी दिए । 'माओवादी आन्दोलनका दुई दिन सरकार अत्यन्त संयमित भएर प्रस्तुत भएको छ, तर सरकार सधैँ चुप लागेर बस्दैन,' उनले भने । स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्ने माओवादी कार्यक्रम संविधानसभाको औचित्य समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भएको आरोप पनि मन्त्री पोखरेलले लगाए । 

बैठकमा गृहमन्त्री रावल र प्रहरीप्रमुखले सरकारले ल्याएको विशेष सुरक्षा-योजनाको प्रभावकारिताबारे जानकारी गराएका थिए । विशेष योजना लागू भएपछि भएका उपलब्धि र आगामी दिनमा गर्न बाँकी कामका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले बताए । 

बैठकमा सरकारले ल्याएको विशेष सुरक्षा-योजना र माओवादी आन्दोलनबारे समीक्षा गर्दै सरकार कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गर्दागर्दै पनि हिंसात्मक आन्दोलनमा उत्रिएको माओवादीलाई राज्यले 'धेरै छुट दिन नहुने' ठहर बैठकले गरेको एक मन्त्रीले बताए । 

यसैबीच प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठक सकिएपछि गृह मन्त्रालयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूसित गृहमन्त्री रावलले अनौपचारिक छलफल गरेका छन् । करिब २० मिनेट चलेको बैठकमा सुरक्षा-अवस्थाबारे प्रमुखहरूले मन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । 

पचास प्रतिशत प्रहरी खटाइने

गृह प्रशासनले माओवादी आन्दोलन अवधिभर करिब ५० प्रतिशत प्रहरी परिचालित गरेको छ । उपत्यकामा मात्रै दैनिक पाँच हजार सशस्त्र र पाँच हजार नेपाल प्रहरी आन्दोलन नियन्त्रणका लागि खटिने गरेका छन् । आन्दोलनलाई हिंसात्मक हुन नदिन देशभर सशस्त्र र नेपाल प्रहरी दुवै गरी करिब ३५ हजार प्रहरी परिचालन गरिएको प्रहरीस्रोतले जनाएको छ । प्रहरी-प्रवक्ता विनयराज शर्माले प्रहरी रक्षात्मक अवस्थामा रहेको बताए । उनले भने, 'प्रहरी अहिले रक्षात्मक अवस्थामा छ । हामी संयमित छौँ, अनावश्यक बल प्रयोग हुन्न ।' 

तर, माओवादी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएमा भने प्रहरीले आफ्नो रणनीति परिर्वतन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रवक्ता शर्माका अनुसार जनधनको क्षति बढ्न थाल्यो, मानव अधिकारको हननका घटना बढे भने प्रहरीले बल प्रयोग गर्नेछ ।

माओवादी उपत्यकाका तीन जिल्लामा आन्दोलन चर्काउने रणनीतिमा रहेकाले प्रहरीले समेत उपत्यकाको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिएको छ । आन्दोलनका क्रममा उपत्यकाका प्रहरी इकाइ, एक र दुई नम्बर गण, हेडक्वार्टरका साथै अपराध अनुसन्धानका लागि खटिने गरेका प्रहरीलाई समेत आन्दोलन नियन्त्रणका लागि खटाइएको छ । प्रहरीले उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन अन्य जिल्लाबाट समेत प्रहरी झिकाएर जगेडामा राख्न थालेको छ ।