माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं-
संविधानसभा संवैधानिक समितिको बैठकमा सभासद्हरूले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले पेश गरेको प्रतिवेदनले समितिबारे भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन्। बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनले सुरक्षा परिषदमा पेश गरेको प्रतिवेदनले भ्रम सिर्जना गरेकाले नेपालका लागि महासचिवका प्रतिनिधि अनमिन प्रमुख करिन लनग्रेनलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्नसमेत सभासद्हरूले माग गरे। न्युयोर्कबाट गत साता सार्वजनिक प्रतिवेदनमा 'संवैधानिक समितिले छैठौंपटक कार्यतालिका परिवर्तन गरेको छ, बाँकी रहेका ५ वटा विषयगत समितिका प्रतिवेदनमाथि डिसेम्बर १५ सम्म छलफल सक्नुपर्ने हो। यसलाई एक महिनाम्मि छलफल गरी संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने काम यसैको हो। यस किसिमको विलम्बले जनसाधारणमा तोकिएको समय सन् २०१० को मेसम्म संविधान जारी हुनसक्ने कुरामा आशंका पैदा गरेको छ' उल्लेख छ।
२६ अक्टुबर २००९ को मिति राखी सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदनमा संविधान निर्माणको सबै जिम्मा संवैधानिक समितिलाई रहेकोजस्तो उल्लेख गरेको छ। जबकि, कार्यतालिका परिवर्तन गर्ने बारे आफूसँग परामर्श समेत नगरिएको सभापति निलाम्बर आचार्यर्ल जानकारी दिए। प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल सक्ने समय सीमा नोभेम्बर १५ सम्म (कात्तिक मसान्त) तोकिएको भए पनि प्रतिवेदनमा डिसेम्बर १५ लेखिएको छ।
बैठकमा सभापति आचार्यले भने- 'महासचिवको प्रतिवेदनले हाम्रो संविधान लेखन प्रक्रियाप्रति भ्रम सिर्जना गरेको छ, कार्यतालिका हामीले फेरेका हैनौं, ढिला हुनुको सम्पूणृ जिम्मेवारी हाम्रो हैन।' कङ्ग्रेस महामन्त्री विमलेन्द्र निधिले राष्ट्रसंघले संविधानसभा र संवैधानिक समितिबीचको अन्तर नबुझेको बताए। माले सभासद् सीपी मैनालीको धारणा थियो- 'यसबारे अनमिन प्रमुख करिन लनग्रेनलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ।' मैनालीलाई निधीले पनि समर्थन गरे।
माओवादीका वर्षमान पुनले भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हाम्रो पक्षमा छ भन्नेहरूलाई महासचिवको प्रतिवेदनले सबक सिकाएको बताउँदै भने- 'विगतमा विदेशीलाई देउता नै मान्थ्यौं, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जे भन्छन्, त्यो ठीक हुँदैन भन्ने सबक सिकाएको छ।' यसबाट शिक्षा लिंदै मन्त्रीसँगै संविधान बन्दैन भनी भाषण गर्दै विदेशीहरूलाई हिंडाउन नहुने उनले बताए।
महासचिवका प्रतिनिधि अनमिन प्रमुख करिन लनग्रेनलाई समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिने निर्णय नगरिने बताउँदै आचार्यले भने- 'हाम्रो समितिका बारे महासचिवको प्रतिवेदन तथ्यपरक छैन भनेर हामीले छलफल गरेका हौं, समितिमा बोलाएर सपष्टीकरण लिने भन्ने हैन।'
No comments:
Post a Comment