नयाँ पत्रिका/रमेश घिमिरे
विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल-भारत उच्च क्षमता तथा नेपालभित्र पूर्व-पश्चिम उच्च क्षमता प्रसारण लाइन निर्माणबारे त्रिपक्षीय सहमति भएको छ । आइतबार विश्व बैंक, भारतीय र नेपाली पक्षबीच ४०० केभी ढल्केबर-मुजफ्फपुर र दुहबी-बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको हो । तत्काल भारतबाट विद्युत् आयात गर्न र भविष्यमा नेपालबाट भारतमा ऊर्जा निर्यात गर्ने उद्देश्यले यो लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । सहमतिपत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारतीय इन्फास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिस लिमिटेड (आइएल एन्ड एफएस), पावर ट्रेड कम्पनी र पावर गि्रड कर्पारेसन अफ इन्डिया प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । विश्व बैंकले अन्तरदेशीय र नेपालभित्र पूर्व-पश्चिम प्रसारण लाइनलाई एउटै परियोजनाका रूपमा एउटै कम्पनीले निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, नेपाली पक्षले पूर्व-पश्चिम लाइन नेपालकै स्वपुँजीमा निर्माण गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपालतर्फको कम्पनीमा ५० प्रतिशत नेपाली पक्षको र ५० प्रतिशत भारतीयको सेयर रहने सहमति यसअघि भएको थियो ।
नेपालले पूर्व-पश्चिम लाइन भने पूर्ण नेपाली स्वामित्वमा निर्माण गर्ने अडान लिएको थियो । तर, विश्व बैंकले अहिले दिन लागेको ऋण क्ष्ाेत्रीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि छुट्टयाइएको कोषअन्तर्गत भएकाले पूर्व-पश्चिम छुट्टै परियोजनाका लागि ऋण दिन नमिल्ने बताएको छ ।
सहमतिपत्रमा हेटौँडा-दुहबी लाइन छुट्टै निर्माण गरिने, तर सीमा वारपार प्रसारण लाइन परियोजनाको एउटा भागकै रूपमा रहने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि तीनै पक्ष बसेर उपयुक्त मोडालिटी छिट्टै खोज्ने सहमति भएको छ ।
यसअघि पूर्व-पश्चिम लाइन २२० केभीको निर्माण कार्य भइरहेको भए पनि अन्तरदेशीय परियोजनाभित्रै रहेर ४०० केभी बनाउने सहमति भएको हो । तर, सो कुरा सहमतिपत्रमा भने समावेश गरिएको छैन ।
आइतबारदेखिको कार्यप्रगतिबारे समीक्षा गरेर निर्णय गर्न दोस्रो त्रिपक्षीय बैठक १८ जनवरीमा नयाँदिल्लीमा गर्ने सहमति भएको छ । मे २०१० मा फाइनान्सियल क्लोजर गर्ने गरी तयार गरिएको एक्सन प्लानमा यही डिसेम्बरसम्म प्राधिकरणले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकलाई इम्लिमेन्टेसन एन्ड ट्रान्समिसन सर्भिस एगि्रमेन्टको मस्यौदा पेस गर्ने, पिटिसीद्वारा डिसेम्बरभित्रै पिपिए मस्यौदा नवरीभित्र प्राधिकरणले त्यसमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसक्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिपत्रमा पिपिएमा फेब्रुअरीमा हस्ताक्षर गर्ने र सोही महिना ट्रान्समिसन सर्भिस एगि्रमेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने र भारतीय नियमन निकायबाट ट्रान्समिसन लाइनको लाइसेन्स लिने उल्लेख छ । सीमा वारपार प्रसारण लाइनको लम्बाइ नेपालतर्फ ५० र भारततर्फ ९० किमि हुनेछ । यसैगरी बुटवल-ढल्केबर-दुहबी प्रसारण लाइन ४६५ किमि छ । यसमध्ये हेटौँडा-भरतपुरको ७० किमि विश्व बैंकको लगानीमा सम्पन्न भइसकेको छ । भरतपुर-बर्दघाट ७० किमि विश्व बैंकको लगानीमा निर्माण गर्ने निश्चित भएको छ । यथासम्भव छिटो तीन पक्ष मिलेर यी परियोजनाको डिजाइनलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको छ ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपालतर्फको कम्पनीमा ५० प्रतिशत नेपाली पक्षको र ५० प्रतिशत भारतीयको सेयर रहने सहमति यसअघि भएको थियो ।
नेपालले पूर्व-पश्चिम लाइन भने पूर्ण नेपाली स्वामित्वमा निर्माण गर्ने अडान लिएको थियो । तर, विश्व बैंकले अहिले दिन लागेको ऋण क्ष्ाेत्रीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि छुट्टयाइएको कोषअन्तर्गत भएकाले पूर्व-पश्चिम छुट्टै परियोजनाका लागि ऋण दिन नमिल्ने बताएको छ ।
सहमतिपत्रमा हेटौँडा-दुहबी लाइन छुट्टै निर्माण गरिने, तर सीमा वारपार प्रसारण लाइन परियोजनाको एउटा भागकै रूपमा रहने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि तीनै पक्ष बसेर उपयुक्त मोडालिटी छिट्टै खोज्ने सहमति भएको छ ।
यसअघि पूर्व-पश्चिम लाइन २२० केभीको निर्माण कार्य भइरहेको भए पनि अन्तरदेशीय परियोजनाभित्रै रहेर ४०० केभी बनाउने सहमति भएको हो । तर, सो कुरा सहमतिपत्रमा भने समावेश गरिएको छैन ।
आइतबारदेखिको कार्यप्रगतिबारे समीक्षा गरेर निर्णय गर्न दोस्रो त्रिपक्षीय बैठक १८ जनवरीमा नयाँदिल्लीमा गर्ने सहमति भएको छ । मे २०१० मा फाइनान्सियल क्लोजर गर्ने गरी तयार गरिएको एक्सन प्लानमा यही डिसेम्बरसम्म प्राधिकरणले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकलाई इम्लिमेन्टेसन एन्ड ट्रान्समिसन सर्भिस एगि्रमेन्टको मस्यौदा पेस गर्ने, पिटिसीद्वारा डिसेम्बरभित्रै पिपिए मस्यौदा नवरीभित्र प्राधिकरणले त्यसमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसक्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिपत्रमा पिपिएमा फेब्रुअरीमा हस्ताक्षर गर्ने र सोही महिना ट्रान्समिसन सर्भिस एगि्रमेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने र भारतीय नियमन निकायबाट ट्रान्समिसन लाइनको लाइसेन्स लिने उल्लेख छ । सीमा वारपार प्रसारण लाइनको लम्बाइ नेपालतर्फ ५० र भारततर्फ ९० किमि हुनेछ । यसैगरी बुटवल-ढल्केबर-दुहबी प्रसारण लाइन ४६५ किमि छ । यसमध्ये हेटौँडा-भरतपुरको ७० किमि विश्व बैंकको लगानीमा सम्पन्न भइसकेको छ । भरतपुर-बर्दघाट ७० किमि विश्व बैंकको लगानीमा निर्माण गर्ने निश्चित भएको छ । यथासम्भव छिटो तीन पक्ष मिलेर यी परियोजनाको डिजाइनलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको छ ।
ढल्केबर-मुजपफपुर लाइनको कानुनी ढाँचा दुवै देशका कम्पनीले तयार गर्ने सहमति भएको छ । ढल्केबर सबस्टेसन र बुटवल-दुहबी प्रसारण लाइन निर्माणमा सहयोग गर्न विश्व बैंक सकारात्मक भएको छ । आइएल एन्ड एफएसले भारततर्फ ट्रान्समिसन लाइन निर्माण लागि कम्पनी स्थापना गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसमा प्राधिकरण पनि सहभागी हुनेछ । भारतीय कम्पनीले वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने जनाइएको छ ।
No comments:
Post a Comment