भोजराज भाट/काठमाडौ-
नेपालले तराईका १ सय ९ सशस्त्र समूहले साना हतियारको स्रोत र अपराध गरिसकेपछि आश्रय लिने स्थल बनाएको भन्दै भारतलाई सचेत गराएको छ। साथै गत वर्ष तराईसँग जोडिएको भूभाग आसपास ५ सय ४० जना नेपालीको हत्या भएको स्मरण गराउँदै 'राजनीतिक आवरण' मा लुकेका अपराधी पक्रन पनि भारतसँग सहयोग मागेको छ। कात्तिक २०-२१ मा राजधानीमा सम्पन्न नेपाल-भारत गृहसचिवस्तरीय बैठक भएको थियो। बैठकमा दुबै देश अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण गर्न डीआईजीस्तरको 'नुडल अफिसर' नियुक्ति प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउन सहमत भएका छन्।
नेपालका तर्फबाट अपराध अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख राजेन्द्रबहादुरसिंह भण्डारीलाई नुडल अफिसर बनाइने सहमति भएको छ। तिनमा दुई देशबीच केन्द्रीय स्तरका सूचना आदानप्रदान र नियमित सम्पर्कमा रहने जिम्मेवारी छ।
नेपाल-भारतबीचको अन्तर्देशीय सुरक्षा मूल्यांकन, सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण तथा अनुगमनको उद्देश्यले हरेक वर्ष हुने गृहसचिवस्तरीय बैठक यसपटक काठमाडौंंमा भएको हो। बैठकमा सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन र दुई देशबीचका प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि विषयमा तीन छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाई समूहगत छलफल गरिएको थियो। दुईदेशीय सुरक्षाका विषयमा साझा अवधारणा बनाउनुपर्ने, दक्षिण एशियामा देखिएका चुनौतिबारे सूचना आदान-प्रदान गरी हल गर्नुपर्ने निर्क्यौल भएको भारतीय गृहसचिव गोपालकुमार पिलाईले बताए।
नेपाल र भारतद्वारासीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधिक समितिले बुझाएको रिपोर्टका आधारमा गठित सीमा विवाद सुल्झाइने भएको छ। स्थानीय स्तरका सीमा विवादलाई जिल्ला सीमा व्यवस्थापन समन्वयन समिति (जसमा नेपालका तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतका तर्फबाट डिस्ट्रिक म्याजेष्ट्र रहन्छन्) लाई अझ प्रभावकारी एवम् नियमति छलफलको परिपाटी बसाउने निर्णय भएको छ।
'सीमा व्यवस्थापन र सुपुरदुर्गीसन्धी राजनीतिक स्तरबाट सल्टाउने सहमति भएको छ', गृहसचिव गोविन्द कुसुमले भने। नेपालमा संविधान निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको र स्थायी सरकार पनि नभएकोले सदनद्वारा पारित गर्ने विषय उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाट सल्टाउनुपर्ने धारणा नेपाली प्रतिनिधिले बैठकमा राखेका थिए।
सीमा आसपासको अपराधलाई नियन्त्रण गर्न दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थापन कडाइ गर्नुपर्ने भारतीय पक्षको भनाइ थियो। 'खुलापनले दुबै देशलाई असर परेको छ भन्नेमा उनीहरू (भारतीय पक्ष) ले पनि स्वीकारे, यसलाई रेगुलेट गर्नुपर्ने नीतिगत सहमत भएको छ तर कस्तो विधि अप्नाउने भन्ने एकीन भइसकेको छैन', बैठकका एक सहभागीले नागरिकसित भने।
न्ोपाल-भारत सीमा व्यवस्थापन गर्न नमुना परियोजनाका रूपमा दुबै देशले नेपालगञ्ज-रूपडियामा परिचयपत्र प्रणाली लागु गरेका छन्। यस प्रणालीले जनतालाई सास्ती दिएको भन्दै भारतीय पक्षले दुई दिनको रूपडिया बन्दसमेत गरिसकेका छन्। रूपडिया सीमा व्यवस्थापनको परियोजनाका राम्रा-नराम्ा्रा पक्षलाई विश्लेषण गर्दै विधिबारे निश्कर्षमा पुग्नुपर्ने भारतीय पक्षले आवाज उठाएका थिए।
यसैबीच, भारतीय पक्षले नेपाल प्रहरीको तालिम तथा अनुसन्धानमा विभिन्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नयाँ दिल्ली भम्रणताका भारतले नेपाल प्रहरीको एकेडेमी बनाइदिने नीतिगत सहमतिलाई साकार पार्न अध्ययन भइरहेको पिलाईले जानकारी दिए।
तीन अरब २० करोड अनुमानित लागतमा निर्माणाधिन हुने भनिएको पुलिस एकेडेमीका लागि काभ्रेकेा पनौतिमा प्रारम्भिक सर्वेक्षण भइसकेको छ। भारतमा सामुदायिक प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी नभएकोले नेपाल प्रहरीले पनि त्यहाँ आफ्ना अनुभव साटासाट गर्ने सहमति भएको छ। अर्को बैठक नयाँ दिल्लीमा हुने तय गरिएको छ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट गृहसचिव गोविन्द कुशुमको नेतृत्वमा गृहका सहसचिव जयमुकुन्द खनाल, नेपाल प्रहरीका एआईजी अर्जनुजंबहादुर शाही, अपराध अनुसन्धान ब्यूरो प्रमुख डीआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंह भण्डारी, प्रति-आंतक सेल (एटीसी) का एसपी बमबहादुर भण्डारी, सशस्त्र प्रहरी बलका एआईजी कोषराज वन्त, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मोति गुरूङलगायत परराष्ट्र, भुमिसुधार र कानुन मन्त्रालयका सह-सचिवहरू सहभागी थिए। भारतीय गृहसचिव पिलाईको नेतृत्वमा त्यहाँको सीमा सशस्त्र बलका महानिर्देशक गोपाल शर्मालगायत एक दर्जन सुरक्षा अधिकारी बैठकमा सहभागी थिए।
नक्सलवादीसँग नेपाली माओवादीको सम्पर्क
भारतीय गृहसचिव गोपालकुमार पिलाईले एकीकृत नेकपा माओवादीको भाकपा माओवादी (नक्सलवादी)सँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको दाबी गरेका छन्। भारतीय माओवादीले नेपाली भूमिबाट हतियार लगेको शंका गरे पनि त्यसको ठोस प्रमाण नभएको उनले बताए। 'नेपाली माओवादीहरू संसदमा गएका छन्, सरकारमा समेत पुगे। तर भारतीय माओवादीहरू अझै सशस्त्र युद्ध गरिरहेका छन्,' नेपाल-भारत गृहसचिवस्तरीय दुई दिने बैठक सकिए लगत्तै पिलाईले सञ्चारकर्मीसित भने, 'त्यसैले उनीहरूबीच सैद्धान्तिक मतभेद छ भन्ने थाह छ।'
केही हप्ताअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मनमाहेन सिंह र गृहमन्त्री पी चिदम्बरमले बंगलादेश र म्यानमारबाट भारतीय माओवादीले हतियार प्राप्त गरेको अभिव्यक्ति दिनेक्रममा नेपालबाट सम्भवतः हतियार जाने गरेको बताएका थिए।
कात्तिक २०-२१ गते काठमाडौंको सोल्टी होटेलमा भएको दुई देशबीचको गृहसचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमा आंतकवादी गतिविधि प्रश्रय भइरहेको आंशका गरेका थिए। मुश्लिम अतिवादी समूहप्रति लक्षित गर्दै भारतीय प्रतिनिधिले त्यस्ता गतिविधि रोक्न नेपालको सीमा क्षेत्र र हवाई नाकामा विशेष निघरानी गर्नुपर्ने बताएका थिए।
No comments:
Post a Comment