'एक मधेस प्रदेशमा सहमति नभए जनमत संग्रह'

काठमाडौ-सहदेव कार्की

मधेसी जनअधिकार फोरमले भूगोलमा आधारित रहेर सम्पूर्ण मधेसलाई एउटै प्रादेशिक मान्यता दिनुपर्ने संविधानसभामा माग राखेको छ । राज्यको पुनसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको शनिबारको बैठकमा पार्टी अवधारणा प्रस्तुत गर्दै सहअध्यक्ष जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले यस बिषयमा संविधानसभामा सहमति जुट्न नसके मधेसका २० जिल्लाका नागरिकबीच जनमत संग्रह गराउनुपर्ने माग गरे । फोरमले पौराणिक मौलिकता भन्दै तराई नभइ उक्त क्षेत्रलाई मधेस भन्नुपर्ने अडान पनि अघि सारेको छ । पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा कंचनपुरसम्मका २० जिल्लाको प्रस्तावित मधेस प्रदेशको जनसंख्या्, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, पूर्वाधार विकासको अवस्था र प्रशासनिक सुगमताको चित्रण गर्दै गुप्ताले ३९ पृष्ठको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै एक मधेस प्रदेशको विकल्प नभएको जिकिर गरे ।

उनले पूर्वमा झापा जिल्ला र पश्चिममा कंचनपुर जिल्लाको नेपाल-भारत सीमाको अन्तिम विन्दू तथा दक्षीणमा भारतीय सीमालाई आधार बनाएर मधेस प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गरे । त्यसैगरी उत्तरमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको चुरे पहाडको दक्षीणी ढलानलाई उपल्लो विन्दू कायम गर्नुपर्ने फोरमको माग छ ।

राज्यको पुनसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिले क्षेत्रीय उत्पीडनलाई समाप्त पार्ने, भौगोलिक एकरुपता वा निरन्तरता कायम राख्ने, समान प्रकारका जातिगत सघनता तथा अन्तरआवद्धताको रक्षा गर्ने, ऐतिहाँसिक तथा सामुदायिक विशेषतामा जोड दिने, प्रशासनिक सुगमतालाई ध्यान दिने लगायतका आधारहरुमा रहेर विभिन्न प्रदेश बन्नुपर्ने मान्यता बनाएकाले पनि एक मधेस प्रदेशको विकल्प नभएको उनको तर्क थियो ।

जातीय आधारमा नभइ भूगोलको आधारमा प्रदेश विभाजन हुनुपर्ने धारणा राख्दै उनले भने, 'एक मधेस- एक प्रदेश वस्तुतः राजनीतिक क्षतिपूर्तिका लागि अग्राधिकार सहित प्रस्ताव गरिएको स्वायत्त प्रदेशको संरचना हो । यसलाई मान्यता दिनुको विकल्प छैन् ।' गुप्ताले आात्मनिर्णको अधिकार सहितको स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्ने बताउदै प्रदेशका बहुसंख्यक जनताको शासनमा निणर्ायकत्व कायम हुनुपर्ने संरचना बनाउनुपर्ने धारणा राखे । 'स्वायत्तताको मर्म अनुसार संविधानद्वारा केन्द्रका लागि तोकिएको अधिकार बाहेकका अधिकारहरु प्रदेशले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्माण गर्नसक्ने क्षमताको प्रदेश निर्माण हुनुपर्छ ।' फोरमको अवधारणामा उल्लेख छ ।

फोरमले मुलुकका विभिन्न भागका प्रस्तावित प्रदेशको नामाकरण र सीमांकनकाबारेमा जनमत संग्रहका आधारमा निर्णय लिनु उपयुक्त हुने धारणा अघि सारेको छ । गुप्ताले भने, 'खासगरी मधेस प्रदेशको सन्दर्भमा यसको नामाकरण, क्षेत्रफल तथा सीमांकन जस्ता गम्भीर बिषयका बारेमा मधेसका २० जिल्लाका नागरिकवीच जनमत संग्रह गराएर निर्णय लिनुपर्ने प्रावधानको सिफारिस यस समितिको मस्यौदा मार्फत संविधानसभामा पेश होस ।'