योगेश खतिवडा/ काठमाडौ-
प्रशिक्षार्थी कामदार रूपमा जापान जाने नेपालीले ५० हजारभन्दा बढी खर्चनु नपर्ने भएको छ । हालै अन्तिम रूप पाएको जापानमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले बुधबार निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएको हो । 'कामदारले लगभग ५० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ,' मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराइले भने, 'यो एजेन्सीले जानुअघिको तयारी र व्यवस्थापन खर्चका रूपमा लिन पाउने भएका हुन् ।' भिसा प्रक्रिया, हवाई टिकट खर्चलयायत अन्य खर्च कामदार लैजाने कम्पनीले नै बेहोर्ने उनले बताए ।
निर्देशिकाअनुसार कामदारसँग कम्तीमा दुई वर्षको कार्यानुभव हुनुपर्छ । यस्तै कामदार १८ देखि ४० वर्षभित्रको हुनुपर्नेछ । यस्ता कामदारले जापानमा ३ वर्ष काम गर्न पाउनेछन् । 'जापानी भाषा र संस्कृति अनिवार्य रूपमा जानेको हुनुपर्छ,' उनले भने ।
'पहिलो एक वर्ष उनीहरूले प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा काम गर्नेछन्,' भट्टराईले भने, 'त्यसपछिका दुई वर्ष उनीहरूले अभ्यासार्थीका रूपमा काम गर्नुपर्छ ।' यसरी जाँनेले पहिलो एक वर्ष मासिक लगभग ३५/४० हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउनेछन् । 'त्यसपछिका दुई वर्षमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ हुने देखिन्छ,' मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने, 'तर यो कम्पनीअनुसार फरक पर्न सक्छ ।' उनीहरूले एक वर्षसम्म स्वास्थ्य उपचार र बिमाजस्ता सुविधा भने पाउँदैनन् ।
यस्तै निर्देशिकामा काम छाडेर भाग्न नपाइने व्यवस्था छ । तर कामदार नफर्किए कम्पनी पूर्ण रूपमा उत्तरदायी भने हुँदैन । 'कम्पनीले कामदारको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ,' निर्देशिकामा छ, 'कामदार भागेमा यसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई गराउनुपर्छ ।' भट्टराईले भने, 'यदि एजेन्सीले अनुगमन नगरेको पाइए उसको लाइसेन्स खारेज गर्न सकिन्छ ।'
निर्देशिका कानुन, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा जापानस्थित नेपाली दूतावासमा पठाइनेछ । यसमा महत्त्वपूर्ण टिप्पणी आएन भने दुई साताभित्र अनुमोदन गरी त्यसपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्देशिका जापानामा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन अनुमति पाएका १ सय ७१ म्यानपावर कम्पनी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पालन गर्नुपर्छ । 'निर्देशिका जापान कामदार पठाउनका लागि महत्त्वपूर्ण काम हो,' श्रम मन्त्रालयका सचिव बाबुराम आचार्यले भने, 'यसलाई सकेसम्म छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउँछौ ।' कामदारले जानुअघि राम्र्रो तयारी र प्रशिक्षण लिएर जाऊन् भनेर केही बढी शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
नेपालले सन् २००३ मा उद्योग वाणिज्य संघमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउनेबारे जिटकोसँग सहमति गरेको थियो । सन् २००८ को अन्तमा सरकारले फेरि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउनेबारे जापानसँग अर्को सहमति गरेको थियो ।
यसअघि छजना कामदार पठाएको उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ लिएर कामदार पठाएको थियो । 'सुरुमा पठाएका छजनाको कामले उनीहरू खुसी भएका छन्,' महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले भने, 'त्यसले पछिल्लो समय कामदारको माग बढिरहेको छ ।' सचिव भट्टराईका अनुसार जिटकोको एक प्रतिनिधिमण्डल फेब्रुअरी पहिलो साता कामदार पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र महासंघलाई अभिमुखीकरण तालिम दिन आउने भएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार कामदारसँग कम्तीमा दुई वर्षको कार्यानुभव हुनुपर्छ । यस्तै कामदार १८ देखि ४० वर्षभित्रको हुनुपर्नेछ । यस्ता कामदारले जापानमा ३ वर्ष काम गर्न पाउनेछन् । 'जापानी भाषा र संस्कृति अनिवार्य रूपमा जानेको हुनुपर्छ,' उनले भने ।
'पहिलो एक वर्ष उनीहरूले प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा काम गर्नेछन्,' भट्टराईले भने, 'त्यसपछिका दुई वर्ष उनीहरूले अभ्यासार्थीका रूपमा काम गर्नुपर्छ ।' यसरी जाँनेले पहिलो एक वर्ष मासिक लगभग ३५/४० हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउनेछन् । 'त्यसपछिका दुई वर्षमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ हुने देखिन्छ,' मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने, 'तर यो कम्पनीअनुसार फरक पर्न सक्छ ।' उनीहरूले एक वर्षसम्म स्वास्थ्य उपचार र बिमाजस्ता सुविधा भने पाउँदैनन् ।
यस्तै निर्देशिकामा काम छाडेर भाग्न नपाइने व्यवस्था छ । तर कामदार नफर्किए कम्पनी पूर्ण रूपमा उत्तरदायी भने हुँदैन । 'कम्पनीले कामदारको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ,' निर्देशिकामा छ, 'कामदार भागेमा यसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई गराउनुपर्छ ।' भट्टराईले भने, 'यदि एजेन्सीले अनुगमन नगरेको पाइए उसको लाइसेन्स खारेज गर्न सकिन्छ ।'
निर्देशिका कानुन, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा जापानस्थित नेपाली दूतावासमा पठाइनेछ । यसमा महत्त्वपूर्ण टिप्पणी आएन भने दुई साताभित्र अनुमोदन गरी त्यसपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्देशिका जापानामा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन अनुमति पाएका १ सय ७१ म्यानपावर कम्पनी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पालन गर्नुपर्छ । 'निर्देशिका जापान कामदार पठाउनका लागि महत्त्वपूर्ण काम हो,' श्रम मन्त्रालयका सचिव बाबुराम आचार्यले भने, 'यसलाई सकेसम्म छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउँछौ ।' कामदारले जानुअघि राम्र्रो तयारी र प्रशिक्षण लिएर जाऊन् भनेर केही बढी शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
नेपालले सन् २००३ मा उद्योग वाणिज्य संघमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउनेबारे जिटकोसँग सहमति गरेको थियो । सन् २००८ को अन्तमा सरकारले फेरि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउनेबारे जापानसँग अर्को सहमति गरेको थियो ।
यसअघि छजना कामदार पठाएको उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ लिएर कामदार पठाएको थियो । 'सुरुमा पठाएका छजनाको कामले उनीहरू खुसी भएका छन्,' महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले भने, 'त्यसले पछिल्लो समय कामदारको माग बढिरहेको छ ।' सचिव भट्टराईका अनुसार जिटकोको एक प्रतिनिधिमण्डल फेब्रुअरी पहिलो साता कामदार पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र महासंघलाई अभिमुखीकरण तालिम दिन आउने भएको छ ।
No comments:
Post a Comment