हुलाकी सडक निर्माण सुरु हुने/ तराईका सबै क्षेत्र जोडिने

काठमाडौ- मैना धिताल

सरकारले हुलाकी मार्ग निर्माणका लागि यसै महिना सात सडक भारतलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत तराईका २० हुलाकी सडक निर्माण गर्ने योजना छ । त्यसमा १० सडक पुससम्म र बाँकी तीन माघसम्म हस्तान्तरण गरिसक्ने हुलाकी राजमार्ग तथा पुल आयोजनाले जनाएको छ । 'सात सडकको वातावरण प्रभाव अध्ययन गरी मुअब्जा दिन सूचना जारी गरिसकेका छौं,' आयोजना प्रमुख गुरुप्रसाद ढकालले भने, 'नोभेम्बरभित्रै हस्तान्तरण गर्छौं ।'
सन् २००६ मा तराईको करिब १५ सय किमि हुलाकी सडक निर्माणका लागि भारतले अनुदान दिने सहमति भएको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि निर्माण सुरु हुन लागेको हो । सर्वेक्षण र डिजाइनका लागि तीन वर्ष समय लागेकाले यसअघि काम सुरु हुन नसकेको अधिकारीहरूको दाबी छ ।

सडक तीन चरणमा बनाउने योजना छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणका बेला जारी भएको दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा पनि उक्त सडक बनाउने उल्लेख छ । त्यसमा भारतीय सहयोगमा पहिलो चरणअन्तर्गत करिब ६ सय ६० किमि हुलाकी सडक निर्माण थाल्ने उल्लेख छ । त्यसको लागत करिब ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको ढकालले बताए ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र त्योसँग जोडिने सहायक मार्ग पनि हुलाकी सडकअन्तर्गत समेटिनेछन् । तराईमा पर्ने पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनलपुरसम्म यो सडकले समेट्नेछ । यो वर्ष हस्तान्तरण गरेका सडकमा निर्माणसँगै तार, धारा सार्ने काम पनि अघि बढाउने उनले बताए । 'तीन वर्षभित्र पहिलो चरणको सबै काम सकिनेछ,' ढकालले भने, 'यो सडकले तराईको अधिकांश जनसंख्यालाई समेट्नेछ ।'

भारतले सडक निर्माण र नेपालले जग्गा मुअब्जा, सडकअन्तर्गत पर्ने पुल निर्माण र युटिलिटी -खानेपानीका पाइपलगायत, बिजुली र टेलिफोनको तार) सार्न लाग्ने खर्च बेहोर्नेछ ।

पहिलो चरणअन्तर्गत ८८ साना ठूला पुल निर्माण गनर्ुपर्नेछ । त्यसमा ५५ पुल निर्माणाधीन र निर्माण भइसकेको अवस्थामा छन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका माटे, ग्राभेल र केही कालोपत्रेसहित सबैखाले सडक यसमा पर्नेछन् ।

पहिले चिठीपत्र बोकेर आवातजावत गर्ने बाटोलाई हुलाकी सडकको नाम दिइएको हो । सबै चरणका सडक ५ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य रहेको भौतिक तथा निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । हुलाकी सडकमा आवातजावत गर्ने सवारी संख्या कम भएकाले अधिकांश एकोहोरो लेन -करिब साढे ३ मिटर चौडा) मा पिच गरिनेछ । 'कहीँ बढी सवारी चाप हुने ठाउँमा दोहोरो लेनको पनि हुनेछ,' सिटौलाले भने ।

पहिलो चरणअन्तर्गतका २० सडकको लागत प्रतिकिमि सवा करोड लाग्ने अनुमान छ । 'तराईमा डुबानको समस्याले गर्दा कुनै कुनै ठाउँमा दुई मिटरसम्म बाटो उठाउनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसैले खर्च बढी देखिएको हो ।'

पछिल्लो समयमा चीनले उत्तर-दक्षिण जोड्ने सडक निर्माणमा हात बढाएपछि भारतले पनि पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा चासो देखाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अहिले चिनियाँ सहयोगमा स्याप्रुबेंसी-रसुवागढी सडक निर्माण भइरहेको छ ।