बजेट सकियो, प्रमको समेत तलब रोकियो

बलराम बानियाँ, काठमाडौं- 

राजनीतिक गतिरोधका कारण कात्तिक चौथो सातासम्म बजेट पारित हुन नसकेपछि त्यसको पहिलो मारमा परेका छन्- प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का ४४ सदस्य। उनीहरूले लगातार तलबसुविधा नपाएको दुई महिना भएको छ। उनीहरूले न असोजको तलब खान पाए, न कात्तिकको। तलब खान नपाउनेमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमात्र छैनन्, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार, सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयका पदाधिकारीले समेत तलब खान नपाएको दुई महिना नै भएको छ। माओवादीको सदन अवरोधले गर्दा बजेट पारित हुन नसकेपछि कात्तिक मसान्तसम्मका लागि विनियोजित चौमासिक बजेट अधिकांश मन्त्रालयमा सकिइसकेको छ।

बजेट जारी भएको पाँच महिना हुन लागिसक्ता पनि पारित नभएपछि मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्न थालेको छ। आर्थिक संकटको पहिलो मारमा मुलुक चलाउने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र तिनका सहयोगी नै परेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले मात्र होइन ४३ मन्त्रीका सहयोगीले समेत दुई महिनादेखि तलब खान पाएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयमा ४५ जना कर्मचारी हुन्छन् भने मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा एक उपसचिव, एक शाखा अधिकतृ, तीन नायव सुब्बा, २ चालक र तीन पियन गरी १०/१० जना हुन्छन्।

मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले दुई महिनादेखि तलबसुविधा नपाएपछि घर खर्च चलाउन साह्रै समस्या परेको बताए। 'दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनौं। ऋण लिएर दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका छौं। अझै कति समय तलब नपाउने हो थाहा छैन' मन्त्रीका सहयोगीहरूले भने।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, तिनका सल्लाहकार र सहयोगीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट तलब पाउँछन्। सचिवालयका लेखा शाखाका एक कर्मचारीले नागरिकसित भन्छन्- 'प्रधानमन्त्री, मन्त्री र तिनका सहयोगी गरी ४ सय ५० जना भन्दा बढीले भदौ महिनापछि तलब खान पाएका छैनन्। उनीहरूलाई छुट्टयाइएको तलबसुविधाको पैसा भदौको तलब र दसैं खर्च दिंदा नै सकिइसक्यो।'

ती कर्मचारीका अनुसार कात्तिक मसान्तका लागि दिइएको चौमासिक बजेट भदौमा नै सकिनुको प्रमुख कारण प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को आकार ठूलो बनाउनु हो।

मन्त्रिपरिषद्को संख्या २५ देखि ३० जनाको हाराहारीमा हुन्छ भन्ने आँकलन गरी बजेट छुट्ट्याइएको हुन्छ। तर, मन्त्रिपरिषद्को आकार बजेटमा आँकलन गरिएभन्दा झन्डै दोब्बर ठूलो छ। मन्त्रिपरिषद्का ४४ सदस्य र तिनका सल्लाहकार र सहयोगीको तलबसुविधाका लागि मासिक करिब ७० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

बजेट पारित हुन नसकेको मारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत पर्न थालेको छ। धेरैजसो सरकारी कर्मचारीले बिहीबारसम्म कात्तिकको तलबभत्ता बुझिसकेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका झन्डै २ सय कर्मचारीले भने कात्तिकको तलबसुविधा पाएनन्।

'अरू कार्यालयका कर्मचारीले तलब खाइसके, तर हाम्रो बजेट असोजमा नै सकिएकाले हामी २ सय कर्मचारीले कात्तिकको तलब खान पाएनौं' प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लेखा शाखाका एक कर्मचारीले भने। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीलाई तलबका लागि करिब ७० लाख खर्च हुन्छ।

राजनीतिक गतिरोधको मारमा पर्ने पहिलो मन्त्रालय भएको छ- कानुन। कानुन मन्त्रालयका ७७ कर्मचारीले समेत कात्तिकको तलब खान पाएनन्। 'हामीलाई विनियोजित बजेट असोजमा नै सकियो। हामीले कात्तिकको तलब खान पाएका छैनौं' कानुनका एक कर्मचारीले भने। कानुन मन्त्रालयमा तलबसुविधामा मासिक १६ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

राजनीतिक गतिरोधका कारण सरकारी निकायहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्न थालेको प्रतीकात्मक उदाहरण बनेको छ- भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा टाँगिएको आर्थिक कारोबार बन्द गरिएको सूचना।

मन्त्रालयको लेखा शाखाले बुधबार कर्मचारीको कात्तिकको तलबभत्ता बाँड्दा सम्पूर्ण रकम सकिएपछि 'बजेटको अभावमा मन्त्रालयमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आर्थिक कारोबार बन्द भएको' सूचना टाँसेको छ।

भूमिसुधारले मसलन्द, गाडी खरिदलगायतका विभिन्न शीर्षकको बजेट तानेर कर्मचारीको तलब खुवाए पनि पैसाको कमीले कर्मचारीको सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा मासिक जम्मा गर्नुपर्ने रकम भने पठाउन नसकेको जानकारी स्रोतले दिएका छन्।

'चार महिनाका लागि आएको एक तिहाइ बजेट बीचमा दसैं खर्च दिनुपरेकाले असोजको तलब दिंदा नै सकिएको हो। कुनै मन्त्रालयसित पनि कात्तिकको तलब दिने पैसा थिएन। तर, धेरैजसो मन्त्रालयले विकास बजेट, मसलन्द खर्चको रकम तानेर र कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषमा रकम नपठाएर कर्मचारीको कात्तिकको तलब दिएका हुन्' लेखा शाखाका कर्मचारी भन्छन्।

कात्तिक महिनाभित्र बजेट पारित भएन या सरकारले बजेटलाई कार्यान्वयन गराउन अध्यादेश ल्याउन सकेन मंसिरदेखि मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्नेछ।

विकासनिर्माणका सम्पूर्ण आयोजना ठप्प हुनेछन् भने सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सैनिक, प्रहरीले मंसिरदेखि तलब खान पाउने छैनन्।