दलहरुले नगर विकासको जग्गा बेचेर रकम बाँडे

गजेन्द्र बोहरा, दाङ- 

दाङ भालुबाङ नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गरेर राजनीतिक दलहरुले पैसा भागबण्डा गरेका छन्। नगर विकास बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुले ७५ हजारदेखि १ लाख १० हजार रुपैंयाँसम्म बाँडेका हुन्। तर राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले भने यसरी बाँडिएको 'जनताको पैसा' नलैजाने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर घटनाबारे खुलासा गरेको छ। दाङको घोराहीमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले भालुबाङको नगरविकास समितिले बोर्डमा सहभागी भएका सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई घडेरी बिक्री गरेको पैसा बाँडेको दावी गरेको हो। उसले सबै राजनीतिक दलहरुले पैसा लगेको कागजी प्रमाणसमेत पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेको छ। उसकाअनुसार नगरविकासको बोर्डमा रहेका सबै राजनीतिक दलले ७५ हजारदेखि १ लाख १० हजाररुपैंयाँसम्म बाँडेका छन्।

दुई महिनाअघि नगरविकास समितिले त्यहाँका स्थानीयवासीहरुलाई लालपूर्जा(जग्गाधनी प्रमाणपत्र)उपलब्ध गराउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधि मण्डल बनाएर मन्त्रालयमा 'डेलिगेशन' जाने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि आवश्यक खर्च भन्दै उसले त्यहीं बजारमा नगरविकास समितिकै नाममा रहेका तीन वटा घडेरीहरु बिक्री गरेको थियो। 

त्यसबाट नगरविकासले १० लाख रुपैंयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गरेको थियो। करिब १ दर्जनजति प्रतिनिधिहरु काठमाडौं गएर त्यतिबेला १ महिनासम्म काठमाडौंमा बसेका थिए। त्यो टोलीले खर्च गरेर बचेको पैसा उनीहरुले फर्किएर आपसमा बाँडेका हुन्। ४० वर्षअघि राजमार्ग छेउको बन फँडानी गरेर बस्ती बसालेका भालुबाङ वासीहरुसँग अहिलेसम्म पनि लालपूर्जा छैन। त्यसको लागि स्थानीय राजनीतिक दल र स्वंय भालुबाङ नगरविकास समिति पनि बर्षौंदेखि लागिपरेको थियो। त्यसैको लागि पहल गर्नभन्दै उसले दुई महिनाअघि मन्त्रालयमा डेलिगेशन पठाएको थियो। 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अनुसार उक्त प्रतिनिधिमण्डल १० लाख रुपैंयाँभन्दा बढी रकम लिएर काठमाडौ गई स्थानीयवासीलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउनका लागि मन्त्रालयमा सबै प्रक्रिया पनि मिलाएको थियो। ति सबै कामका लागि खर्च भएर बचेको पैसा नगरविकास समितिको बोर्डमा रहेका सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले बाँडेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको भनाई छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको भागमा पनि १ लाख रुपैंयाँ परेको थियो। तर उसले भने त्यो पैसा जनतालाई फर्काउने भनेको छ। 

पत्रकार सम्मेलनमा आफूलाई दिइएको १ लाख रुपैंयाँको बण्डल पत्रकारहरुलाई देखाउँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहाकार समितिका सदस्य शुरेश थापाले भने 'हामी जनताको पैसा जनतालाई फर्काउँछौँ, यो पैसा नलिने भनेरै हामीले घटनाको खुलासा गरेका हौँ।' उनका अनुसार सबैभन्दा बढी रकम मधेशी जनअधिकारी फोरमका प्रतिनिधि र एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रतिनिधिलाई दिइएको छ। उनीहरुले १ लाख १० हजार रुपैंयाँ बुझेर कागजमा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि १ लाख रुपैंयाँ दिइएको थियो। त्यस्तै कांग्रेसले १ लाख र एमालेले भने ७५ हजार रुपैंयाँमात्रै लगेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका उपाध्यक्ष लालमणि शर्माले नगरविकासले बनमन्त्रालयका दुईजना कर्मचारीहरुलाई पनि ७५ हजार रुपैंयाँ घुस दिएको बताए। 

तर भालुबाङ नगरविकास समितिका अध्यक्ष गोरखनाथ कशौधनले भने रकम बाँडफाँड भएकोसम्बन्धमा आफूलाई केही पनि जानकारी नभएको बताए। उनी मधेशी जनअधिकारी फोरम(लोकतान्त्रिक)सम्वद्ध हुन्। टेलिफोनमा नागरिकलाई प्रतिक्रिया दिंदै उनले भने, 'मलाई केही पनि थाहा छैन, जसले पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो उसैलाई सोध्नुस्।'

कसले कति लगे?

विष्णु रिजाल : (एकीकृत नेकपा माओवादी) १ लाख १० हजार रुपैंंयाँ

गोरखनाथ कसौधन : (फोरम) १ लाख १० हजार रुपैंयाँ 

धर्मराज अधिकारी : -(नेकपा एमाले) ७५ हजार 

नुमानन्द सुवेदी : -नेपाली कांग्रेस १ लाख

लालमणि शर्मा : (राष्ट्रिय जनमोर्चा) १ लाख 

अलिमोहमद मिया : (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी) १ लाख 

प्रेम कडेल र माधव आचार्य : (बन मन्त्रालयका कर्मचारीहरु) ७५ हजार रुपैंयाँ।