एडिबीले बिद्युतमा ५ अर्ब सहयोग गर्ने

दिनेश कार्की, काठमाडौं, भदौ २७-

एसियाली विकास बैंक(एडिबी)ले नेपालको विद्युत क्षेत्रमा ५ अर्ब २७ लाख रुपैयाँ (६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। वुटवल-कोहलपुर १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट थप्न र विद्युत सम्बन्धी अन्य सुधारका लागि एडिबीले यो रकम दिन लागेको हो। सहयोगको बिषयमा अन्तिम टुंगो लगाउन असोज पहिलो साता वार्ता हुन लागेेको अर्थमन्त्रालय वैदेसिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव कपिल घिमिरेले नागरिकलाई बताए।

प्रसारण लाइन सुधार योजना अनुसार बुटवल-कोहलपुर प्रसारण लाइनमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता दिनेे एडिबीले जनाएको छ। उक्त प्रसारण लाइनको कोहलपूरदेखी महेन्द्रनगरसम्म अर्को सर्किट थप्ने परियोजनालाई ...फलोअप' का रुपमा राखिएको एडिबीले स्पष्ट पारेको छ। एडिबीका अनुसार कोहलपुर-महेन्द्रनगर खण्डमा सामाजिक र वातावरणीय सुरक्षाका उपायलाइ पर्याप्त सम्बोधन र हाँसिल गरिनेछन्।

एडिबीले प्रसारणलाइनमा सहयोग रोक्यो भन्ने हल्ला फैलिरहेका बेला बैंकको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। उक्त परिमाण बराबरको रकम नेपाललाई उपलब्ध गराउने टुंगो तीन महिना अघि लागिसकेको थियो। स्रोतका अनुसार औपचारिकताका लागि मात्र वार्ता हुन लागेको हो।

सहसचिव घिमिरेका अनुसार एडिबीसँग भिडियो कन्फ्रन्सीङबाट यो वार्ता हुन लागेको छ। ऋण वार्ताका लागि एडिबीले फिलिपिन्सको मनिलामा बोलाए पनि खर्च मितव्ययीता गर्न मन्त्रालयले भिडियो कन्फ्रन्सीङबाट गर्न लागेको घिमिरेले बताए। एडिबीको कमलादी स्थित कार्यालयमा अर्थ, उर्जा, वन, वातावरण मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधि उपस्थित भइ असोज १ र २ गते भिडियो कन्फ्रन्सिङ हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। भिडियो कन्फरेन्सिङबाट दोस्रोपटक वार्ता हुन लागेको हो।

एडिबीले दुइ चरणमा गरि बुटवल महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनमा अर्को सर्किट थप्न लागेको प्राधिकरणका प्रसारण लाइन विभागका उपमहाप्रबन्धक युगलकिशोर शाहले बताए। प्राधिकरणले पहिलो चरणमा सम्पन्न गर्ने प्रसारण परियोजनालाई एडिबीले दोस्रो चरणमा गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा सुधार गर्न प्रस्ताव गरिएको कोहलपुर महेन्द्रनगर प्रसारण लाइन क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुन्ज परेका कारण एडिवीले निकुन्ज नपर्ने क्षेत्रको प्रसारण लाइन पहिला बनाउन सहायता दिने भएको हो। निकुन्ज र आरक्ष क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन लैजाने हो भने एडिबीको गाइडलाइनअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(इआइए) गर्नुपर्ने हुन्छ। ...तर नेपालको विद्यमान कानुन अनुसार प्रसारण लाइनका लागि यो बाध्यकारी छैन'-शाहले भने।

विद्युत क्षेत्रमा एडिबीले दिन लागेको सहयोग रकम सहित नेपाल सरकारले पनि रकम थपेर प्रसारण लाइन, सबस्टेशन र वितरणमा सुधार गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरण प्रसारण प्रणालीका निर्देशक हरिहरमान पालिखेका अनुसार यो सुधार कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारको करिव १ अर्ब ९३ करोड(२५ मिलियन डलर) रकम सहित करिव ९० मिलियन डलर छुट्याइने छ।

एडिबीले दिने सहयोगबाट काठमाडौंको चपलीमा विद्युत सबस्टेशनको निर्माण, मातातिर्थको सबस्टेशनको विस्तार, बुटवल-कोहलपुरको सवस्टेशन, मध्यमर्स्याङ्दी-डुम्रे-दमौली-मर्स्याङ्दी १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको सबस्टेशन बनाउने योजना प्राधिकरणको रहेको छ। सरकारले यसै वर्षदेखी स्थापना गर्न लागेको विद्युत नियमन आयोगलाई प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउपन पनि एडिबीको सहयोग परिचालन हुन बताइएको छ।

त्यसैगरी प्रसारणलाइनहरुमा मध्यमर्स्याङ्दी-डुम्रे-दमौली-मर्स्याङ्दी, बुटवल-कोहलपुरको दोस्रो सर्किट, क्यापासिटर बैंकको स्थापना गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसैगरी विभिन्न विद्युत आयोजनाहरुको क्षमता बढाउने कार्यक्रम अन्तरगत मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना र गण्डकको क्षमता बढाउन मर्मत गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

वितरण तर्फ सिएफएल कार्यक्रममा बैकले रकम दिने सहमति प्राधिकरणसँग भएको छ। काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा सोलारको सडकवत्ती जडानमा पनि एडिबीको अनुदान सहयोग खर्च हुने पालिखेले बताए। प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युत चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न प्राविधिक तथा सामाजिक काम सञ्चालन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।