यो कसको नेटवर्क हो ?

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारदेखि वहालवाला जर्नेल, सचिवहरू, विदेशी राजदूत र राष्ट्रसंघीय कर्मचारी 'सुरक्षासम्बन्धि’ संवेदनशील र शंकास्पद नेटवर्कका सदस्य

पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २२ भदौ

सुरक्षा क्षेत्र सुधारका लागि राज्यले नै प्राविधिक समिति गठन गरेर काम थालिसकेको तथा संविधानसभामा पनि त्यस विषयमा छलफल भइरहेका वेला सुरक्षा अंगहरूको अध्ययन गर्ने भनेर गैरसरकारी समूह गठन भएको छ ।

नेपाली सुरक्षा अंगहरूको अध्ययन गर्ने र सुधारका लागि सरकारलाई सुझाब दिन भनेर गठन भएको समूहमा सेनाका बहालवाला जर्नेल, सरकारी अधिकारी र विदेशी राजदूतहरूसमेत छन् ।

'देशको सुरक्षा क्षेत्र सुधार्ने' समूहमा सेनाका जर्नेल व्यक्तिगत रूपमा सामेल हुनु आफैंमा अनौठो छ । त्यसमाथि नेपालको सुरक्षा अंगको अध्ययन गर्ने र सुधारका लागि सुझाब दिने संवेदनशील उद्देश्यले गठन भएको समूहमा थुप्रै विदेशी राजदूतहरूसमेत सामेल छन् ।

नेपाल सेक्युरिटी सेक्टर नेटवर्क नामको सो समूहमा राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनका प्रतिनिधि, नेपालस्थित फ्रा

न्स, डेनमार्क, अस्ट्रेलियन राजदूत, अमेरिका, जर्मन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, जापान, नर्वे तथा ब्रिटिस दूतावासका सैन्य सहचारीहरू सदस्य छन् । नेटवर्कमा चीन र भारतीय दूतावासका अधिकारीलाई चाहिँ राखिएको छैन ।

एसियन स्टडी सेन्टर फर पिस एन्ड कन्फ्लिक्ट ट्रान्सफर्मेसन

(एस्पेक्ट) का समेत अध्यक्ष रहेका डा. दुमन थापा नेटवर्कका अध्यक्ष छन् । नेटवर्कको सचिवालय पनि थापाकै संस्था एस्पेक्टको काठमाडौं नागपोखरीस्थित कार्यालयमा राखिएको छ । थापा यसअघि कार्टर सेन्टरको नेपाल कार्यालमा आवद्ध थिए ।

सुरक्षा संयन्त्रको अध्ययन गर्ने र सुधार गर्ने भनेर बनेको यो समूहमा नेपाली सेनाका सहायकरथी एवं सेनाको गुप्तचर विभाग

(डिएमआई)का निर्देशक पवनबहादुर पाण्डे पनि छन् । पाण्डेका सहयोगी स्टाफ भनेर लेफि्टनेन्ट कर्नेल शरद ढकाल र योगराज शर्मालाई पनि सदस्यमा राखिएको छ ।

सैनिक अधिकारीहरू यस्ता गैरसरकारी समूहमा आबद्ध हुनु सैनिक ऐन, २०६३ ले निषेध गरेको छ । नेपाली सेनाको कानुन विभाग प्रमुख उपरथी बिएकुमार शर्माले बहालवाला सैनिकहरू आर्थिक आर्जन गर्ने गरी कुनै पनि संस्थामा आबद्ध हुन नपाइने बताए । उनले भने, 'नेपाली सेनाका कोही पनि एनजिओमा आबद्ध हुन पाउँदैन । आबद्ध रहेमा त्यो सैनिक अनुशासन र ऐनविपरीत ठहरिन्छ र छानबिन हुन्छ ।' सैनिक ऐनमा सेनाका बहालवालामध्ये कोही पनि व्यापार, व्यवसाय वा एनजिओमा सक्रिय हुन नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ ।

सैनिक स्रोतका अनुसार जर्नेल सैनिक अधिकारीहरू गैरसरकारी समूहमा सहभागी भएकोबारे सैनिक मुख्यालयलाई जानकारी छैन । 'हामीलाई जानकारी छैन, थाहा भए पहिले नै रोक्ने थियौँ,' सेनाका एक उच्च अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'अब थाहा भयो, समाचार आएपछि छानबिन गरौँला ।'

नेटवर्कको सदस्यका रूपमा हालका मुख्य सचिव तथा शान्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव माधव घिमिरेदेखि राष्ट्रपतिका निजी सचिव ललित बस्नेत र प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईको पनि -नाम छ । उनीहरू सबैलाई सदस्यका रूपमा नेटवर्कमा राखिएको छ ।

उनीहरूबाहेक शान्ति मन्त्रालयका सहसचिवद्वय दुर्गानिधि शर्मा, मधुप्रसाद रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव केशवप्रसाद बास्तोला पनि सदस्यहरूको लिस्टमा छन् । त्यस्तै, नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति प्यारजंग थापा, पूर्वरथीहरू सदीपबहादुर शाह, बालानन्द शर्मा, सिबी गुरुङ, विवेक शाह, पूर्वसहायकरथी केशरबहादुर भण्डारीलाई पनि सदस्य बनाइएको छ ।

सो समूहका अध्यक्ष थापासहित तीनजनाको सचिवालय छ । जसमा उनीबाहेक दुईजना विदेशी छन् । सचिवालयमा इजुमी वाकुगावा र ड्यानियल कोइल छन् ।

नेटवर्कमा राष्ट्रसंघीय नेपाल मिसन अनमिनका ६ जना अधिकारीहरूलाई पनि राखिएको छ । अनमिनका प्रमुख सल्लाहकार गोर्डन हफ्स, प्रमुख सल्लाहकारको कार्यालयका शैलजा आले, प्रमुख हतियार अनुगमनकर्ता एडुराडो उलरी, राजनीतिक मामिला अधिकृत मोहद रसिद इराकी, प्रमुख सल्लाहकारका विशेष सहयोगी जोया राजाध्यक्ष र राजनीतिक मामिला सल्लाहकार योन मेडिना बिवान्कोसमेत समूहमा रहेको नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त डकुमेन्टमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै बि्रटिस दूतावासका सैन्य सहचारी कर्नेल जर्मी एल्हिस, अमेरिकी दूतावासका सैन्य तथा रक्षा सहचारी ब्यारेनके चप्म्यान, सोही दूतावासको प्रतिरक्षा कार्यालयका प्रमुख माइकल रेम्बोल्डलाई पनि नेटवर्कको सदस्य राखिएको छ । रोचक त के छ भने नेपालका लागि फ्रान्सेली राजदूत गिल्स हेनरी ग्यारल्ट, डेनिस राजदूत पिटर ओल्सेन, राष्ट्रसंघको नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि रोबर्ट पाइपरसहित युनिसेफ, युरोपियन युनियन, डिफिडलगायतका प्रतिनिधिदेखि डचका विदेश मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि नेटवर्कको सदस्य राखिएको छ ।

गत साउन २८

(अगस्ट १२) मा अपराह्न २ बजेदेखि ४ बजेसम्म बसेको उक्त नेटवर्कको माइन्युट नै नयाँ पत्रिकामा उपलब्ध छ । बैठकमा नेटवर्कको सदस्यसंख्या एक सय ५९ पुगेको छ । तीमध्ये अधिकांश विदेशी छन् । नेटवर्कको आर्थिक सहायता डिफिड, ब्रिटिस दूतावास, द एसिया फाउन्डेसन, सेफर ओल्र्ड, स्विस विकास नियोग, डेनिस दूतावासले गर्ने बैठकको माइन्युटमा उल्लेख छ । अध्यक्ष थापाले २७ साउनमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र गृहमन्त्री भीम रावलसँग पनि संस्थाका बारेमा कुराकानी गरेको र प्रधानमन्त्री पनि नेटवर्कप्रति सकारात्मक रहेको जानकारी सदस्यहरूलाई गराएका थिए ।